२०१८ साली महाराष्ट्रात २७६१ शेतकऱ्यांनी अकाली मरण पत्करलं, भारतात  सुमारे १३ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या.  

भारतात १२.५६ कोटी मध्यम व छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडं सरासरी जास्तीत जास्त जमीन दोन हेक्टर आहे. बहुतेक शेतकरी भुसार पिकं काढतात, कोरडवाहू शेती करतात. सरासरी शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च (दोन हेक्टरसाठी) १० हजार रुपये होतो. त्याचं सरासरी उत्पन्न २०,४०० रुपये होतं. म्हणजे वर्षाकाठी त्याला सुमारे १० हजार रुपये खर्चायला मिळतात. त्यामधे त्यानं शिक्षण, आरोग्य, लग्न, सण, करमणुक इत्यादी गोष्टी सांभाळायच्या.

मशागत, पेरणी, कापणी, बी बियाणं, खतं, जंतुनाशकं, इत्यादी साठी  पैसे लागतात. घर चालवतांना जीव मेटाकुटीला येतो, पैसे उरत नाहीत.   कर्ज घ्यावं लागतं. सहकारी बँक, शेती बँक, कमर्शियल बँक कर्ज देते. कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. अनेकांकडं तारण नसतं. अनेकांचं आधीचं कर्ज थकलेलं असतं. बँकांच्या अटी अव्यहारीक असतात. बँक म्हणजे की फक्त उत्पादनासाठीच कर्ज देणार. शेतकऱी म्हणतो की त्याला जगण्यासाठीही पैसे हवेत, शिक्षणासाठी, लग्नासाठी पैसे हवेत. बँकांच्या नियमात ते बसेलच असं नाही. नाना अडचणी पार करून शेतकरी कर्ज घेतात. रीझर्व बँकेची आकडेवारी सांगते की १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी  ५ कोटी शेतकऱ्यांची कमर्शियल – सरकारी बँकांत खाती आहेत, ३० टक्के शेतकरी खाजगी, महाग, कर्जं घेतात.  

अर्ध्यापेक्षा अधिक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. त्यांच्यावर सरासरी ४७ हजार रुपयांचं कर्ज आहे. शेती करून कसंबसं जगलं तरीही पैसे उरत नाहीत म्हटल्यावर कर्ज फेडणार कसं? आत्महत्या होते.

 पन्नासेक कोटी माणसं जगण्या मरण्याच्या संकटात आहेत. त्यातून वाट कशी निघणार?

देशभरची राज्यं आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सुखी करण्यासाठी अनेक योजना जाहीर करतात.  त्यांचा परिणाम होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र सरकारनं २०१७ साली कर्जमाफी केल्यानंतर आत्महत्यांचा आकडा पुढल्या वर्षी १७५५ वरून २७६१ वर गेला. 

केंद्र सरकारच्या वतीनं नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचं भलं करण्यासाठी काही घोषणा केल्या. त्यातल्या ठळक घोषणा अशा. शेतकऱ्याचं उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार. 

प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी ६ हजार रुपये देणार. 

शेतकऱ्याला रासायनिक खतं उपलब्ध व्हावीत यासाठी ८० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देणार. देशाचं रासायनिक खतांचं उत्पादन ६५ लाख टनांनी वाढवणार. 

तीन वर्षात रासायनिक खतांचा वापर अर्ध्यावर आणणार.

रासायनिक खतं आपली पवित्र धरणी माता खराब करत असल्यानं रासायनिक खतांच्या जागी जैविक खतांचा (शेण,मूत्र, बायोमास इत्यादी) वापर करणार. शेतीमधे बाहेरचा कोणताही इनपुट न घालता स्थानिक इनपुट वापरून झीरो बजेट शेती करणार.

 सध्याचे राज्यकर्ते स्वतःच कबूल करतात की त्यांच्या घोषणा चुनावी जुमले असू शकतात. मोदींच्या घोषणा चुनावी जुमले नसतील तर त्यांचा नीट विचार व्हायला हवा. 

शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर त्याचं शेतमालाचं उत्पन्न वाढायला हवं. शेतमालाचं उत्पादन आणि दर एकरी उत्पादन क्षमता वाढायला हवी. उत्पादन वाढवण्याचा एकच सिद्ध झालेला मार्ग म्हणजे रासायनिक खतांचा वापर. 

जमिनीतलं नत्र, पलाश इत्यादी गोष्टी वापरून पीक येतं. नत्र पलाश इत्यादी म्हणजेच कस. एक पीक निघालं की जमीन त्या प्रमाणात निकस होते. दर वर्षी कसाची भरती केल्याशिवाय पीक निघत नाही. आवश्यक कसाच्या पंचमांशही कस शेण, गोमुत्र, जैवभार इत्यादीमधून मिळत नाही. रासायनिक खतंच तो कस देऊ शकतात. रासायनिक खत हे विष नाही, ते जमिनीचं अन्न आहे. ते योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात द्यावं लागतं. त्यात चूक झाली तर मामला बिघडतो, ते विष होऊ शकतं. रासायनिक खतं देणं हे विज्ञान आहे, विज्ञानाच्या नियमानुसारच त्याचा वापर करावा लागतो. त्यात धर्मबिर्म फालतू गोष्टी घुसडल्या तरच त्याचं विष होतं.

नरेंद्र मोदी रासायनिक खतांचं उत्पादन वाढवू इच्छितात, शेतकऱ्यांनी खतं वापरावीत यासाठी सबसिडी देऊ इच्छितात ही चांगली गोष्ट आहे. जैविक खतं, नैसर्गिक शेती इत्यादी गोष्टी फार तर पूरक म्हणून वापराव्यात, त्यावर शेती अवलंबून ठेवण्याचा अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक अनर्थकारक उद्योगाची भलामण त्यांनी बंद करावी, शेतकऱ्याला त्यात गुंतवू नये, त्यातून सत्यानाशाची शक्यता अधिक आहे. जैविक वगैरे शेतीच्या नादी लागलं तर शेतमालाचं उत्पादन ३० ते ४० टक्क्यानं घसरणं शक्य आहे. 

  केवळ रासायनिक खतं वापरली की उत्पन्न दुप्पट होतं असं नाही. खतं वापरण्याच्या आधी आणि नंतर शेतीत अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. कुळवणी असते, बियाणं हाताशी यावी लागतात, फवारणी असते, खळं करावं लागतं. प्रत्येक टप्प्यावर पैशाची जरूर असते. पाऊस हवा आणि जमिनीत वाफसा असायला हवा. हे सारं ठीकठाक जमलं तर उत्पादन वाढणार.  

उत्पन्न दुप्पट झालं तरी शेतकऱ्याची समस्या सुटत नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळायला हवा. आजची भाव ठरवण्याची पद्धत, भाव ठरवण्यात सरकारचा असलेला हात इत्यादी गोष्टी फार किचकट आहेत. 

शेतमालाचा भाव ही फार त्रासदायक गोष्ट आहे. शेतकऱ्याच्या वास्तव व काळाच्या ओघात वाढणाऱ्या गरजा मान्य केल्या जात नाहीत. शहरी, औद्योगीक, सेवाक्षेत्रातला, नोकऱ्यांतल्या माणसांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच वेतन सतत वाढवलं जातं. त्या मंडळींना कार हव्यात, उंची कपडे हवेत, चांगले टीव्ही हवेत, चांगली दारू हवी, धूमधडाका लग्न समारंभ हवेत, त्या अंगानं त्यांचे पगार वाढत जातात. शेतकऱ्याला मात्र त्यातलं काही भोगण्याचा अधिकार नसतो. बऱ्यापैकी लग्न करायचं म्हटलं तर त्याच्यावर भीक मागण्याची पाळी येते.  शेतमालाला मिळणाऱ्या भावात त्याच्या कालमानानुसार वाढणाऱ्या गरजा त्याला भागवता येत नाहीत. शेतकरी नव्हे तर ग्राहक डोळ्यासमोर ठेवून सरकार भाव ठरवतं, बाजारात हस्तक्षेप करतं.

एकूणातली शेतीची स्थिती शेतकरी हे जमिनीवरचं ओझं आहे. आजची शेतकऱ्यांची संख्या जमीन पोसू शकत नाही. शेतीवरून शेतकऱ्याला दूर करावं लागेल. यासाठी एका व्यापक आर्थिक धोरणाचा विचार करावा लागेल. टप्पटप्प्यानं शेतकऱ्याना शेतीबाहेर काढावं लागेल, बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापक अर्थव्यवस्थेत सामावून घ्यावं लागेल. त्यासाठी व्यापक अर्थव्यवस्था गतीमान, समृद्ध करावी लागेल. 

कर्जमाफी, शेतमाल भाव ठरवणं, दरवर्षी काही रक्कम शेतकऱ्यांना सरसकट वाटणं, रासायनिक खतं-वीज-बियाणं-पाणी  इत्यादीत सवलती देणं या उपायांनी शेतकऱ्याची आत्महत्या टळणार नाही. औद्योगीक उत्पन्न वाढ, सेवा क्षेत्राची वाढ, निर्यात, कार्यक्षमता वाढ, लालफीत नाहिशी होणं, अनुत्पादक खर्चं कमी करणं, नोकरशाही कमी करणं, बाजाराशी अधिकाधीक जुळवून घेणं याच वाटेनं जावं लागेल. आजचं आर्थिक धोरण साताठ टक्क्यापेक्षा जास्त वेगानं विकास साधू शकत नाही, शेतकरी शेतीवरून निघून व्यापक प्रवाहात सुखी होण्यासाठी प्रगतीचा वेग दुप्पट करावा लागेल, त्या दिशेनं धोरण आखावं लागेल.

भारतातला शेतकरी कित्येक शतकं निसर्ग आणि राजा-जमीनदार यांच्यावर अवलंबून आहे. कित्येक शतकं जमीन ठीकठाक ठेवण्यासाठी गुंतवण्यासाठी त्याच्याकडं पैसेच उरत नाहीत.  राजा, जमीनदार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटीश सरकार केवळ कर घेत, जमीन सुधारणेत गुंतवणूक करत नसत. 

वाट लागलेल्या शेतीत शेतकरी गुंतवणूक करू शकत नाही म्हटल्यावर स्वतंत्र भारतातल्या सरकारनं  शेतकरी आणि शेती सुधारण्याची जबाबदारी  स्वतःच्या शिरावर घेतली.   साधारणपणे समाजवादी नियोजन   सरकारनं केलं. पाणी, खतं, बियाणं पुरेशी उपलब्ध होतील अशी औद्योगिक व्यवस्था केली, त्यात नवं तंत्रज्ञान आणि विज्ञान आणलं. सर्व इनपुट शक्य व्हावे यासाठी कर्जाची व्यवस्था सरकारनं केली. शेतमलाला भाव मिळावा यासाठी बाजारातही सरकारनं हस्तक्षेप केला. थोडक्यात असं की शेतकऱ्याचा ताबा सरकारनं घेतला. स्वातंत्र्यापूर्वीही राजा-जमीनदार-ईस्ट इंडियाकडं ताबा होता, तो आता भारत सरकारकडं गेला. 

हा उद्योग करत असतानाच समांतर पातळीवर शेतीसाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्था प्रगत करण्यासाठी सरकारनं उद्योगातही पैसे गुंतवले. उद्योग उभा करायला, इन्फ्रा स्ट्रक्चर उभं करायला जमीन लागते. ती शेतकऱ्यांकडंच होती. ती जमीनही त्यांच्याकडून सक्तीनं घेण्याचीही कायदेशीर तरतूद सरकारनं केली.

एकूणात शेतकरी पूर्णपणे परावलंबी झाला. सरकार, सरकार ज्याच्या हाती तो राजकीय पक्ष, त्या राजकीय पक्षाचा विचार आणि आचार, यांच्या ताब्यात शेतकरी गेला.  समाजवादी, सरकारकेंद्री अर्थव्यवस्थेचा हा दुष्परिणाम आहे. शरद जोशी यांनी सरकार केंद्री अर्थव्यवस्था नाकारून बाजारवादी मोकळ्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला, शेतकऱ्याला बाजारातला एक घटक असं स्वतंत्र स्थान द्या हा विचार त्यांनी मांडला. तो विचार अजून भारतीय जनमानसात रुजलेला नाही, भारतातल्या राजकीय पक्षांना तो विचार मंजूर नाही. त्यामुळं सरकारं कोणतीही आली तरी शेती आणि शेतकरी यांचं जगणं पूर्णतया सरकारवर अवलंबून असतं. काँग्रेस प्रणित सरकार असो की भाजप प्रणीत, सरकार केंद्रीत विचारच रेटला जातो. 

परिणाम आपण पहातोय. अन्नधान्याचं उत्पादन वाढत गेलं पण शेतकरी मात्र मरत गेला. 

नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणांचा विचार याच नेपथ्यावर करावा लागतो. 

नरेंद्र मोदींच्या पाचेक वर्षाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था खाली खाली जात चाललीय, पाच टक्केपेक्षाही कमी वेगावर थबकली आहे. त्यांचं आर्थिक धोरण म्हणजे आधीच्या धोरणाना नव्यानं शिवलेले कपडे घालण्यासारखंच आहे. धोरणात बदल न करता नोटबंदीसारखा एक उपाय त्यांनी योजला. त्यानं देशाची वाट लावली. जीएसटी हे धोरणही मोदी येण्याआधी अनेक वर्षांपासून तयार होत होतं. पण तेही मोदीना धडपणे अमलात आणता आलेलं नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांची गंभीर समस्या सोडवणं नरेंद्र मोदीना जमणार आहे काय?

 शेतकरी आत्महत्या थांबणार आहेत काय?

||