तालिबाननं अफगाणिस्तानची सूत्रं अधिकृतपणे हाती घेतली आहेत. तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी, प्रतिनिधींनी, काबूलमधे पत्रकार परिषद घेऊन इस्लामी अमिरात स्थापन झाल्याचं जाहीर केलंय.

  पत्रकार परिषदेत अफगाण आणि जगातल्या इतर देशातल्या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाना उत्तर देताना तालिबाननं म्हटलंय ते असं :  स्त्रियांना शिक्षण आणि काम करण्याचं स्वातंत्र्य राहील, पत्रकारांना स्वातंत्र्य राहील, विरोधक आणि एनजीओना सूडानं वागवलं जाणार नाही, तरूणांची देशाला गरज आहे त्यांनी देश सोडून न जाता देशाच्या विकासाला हातभार लावावा, दहशतवादी गटाना अफगाणिस्तानात काम करू दिलं जाणार नाही.  अर्थात शरीया आणि इस्लामच्या चौकटीत. शरीयाचा अर्थ तालिबान लावणार. 

पत्रकार परिषद झाल्यानंतर काबूल, मझारे शरीफ इत्यादी ठिकाणी नागरीक रस्त्यावर उतरले, त्यांनी निदर्शनं केली, तालिबान सरकारला उघडपणे विरोध केला. काबूल व इतर ठिकाणी स्त्रियांनीही तालिबान सरकारला विरोध करणारी निदर्शनं केली, मिरवणुका काढल्या. विरोधकांना हुडकून काढलं जात असल्याच्या, त्यांना घराबाहेर काढून मारल्याच्याही घटना समोर येत आहेत. 

एकीकडं सैनिकांनी शस्त्रं टाकली आणि लोकांनी तालिबानचं स्वागत केलं अशा बातम्या आल्या. दुसरीकडं जिवाचा धोका पत्करूनही लोक तालिबानला विरोध करत आहेत अशाही बातम्या येत आहेत.

तालिबानचं नवं सरकार कसं असेल? जुन्याच सरकारी नोकरांना घेऊन सरकार चालवणार? ती माणसं तर भ्रष्ट होती. नवी माणसं आणणार कुठून? शिकली सवरलेली आणि नीट काम करू शकणारी माणसं तालिबानमधे आहेत काय? तालिबान या संघटनेत बहुतेक मंडळी मदरशात वाढलेली आहेत,हडेलहप्पी येवढंच वर्तन त्यांना समजतं. अशी माणसं घेऊन तालिबान सरकार काम करणार?

काबूल ताब्यात घेतल्यावर तालिबाननं काबूलच्या मेयरला काम करत रहायला सांगितलं, त्यानंही मान्य केलंय. माजी अध्यक्ष करझाई आणि कालच्या सरकारातले पर्यायी अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्याशीही तालिबानची बोलणी चालली आहेत. त्यांना सरकारात ओढणं जमलं तर तालिबान सरकारला एक समतोल संघटनेचा चेहरा मिळेल.अब्दुल्ला अब्दुल्ला हे निवडणुकीत निवडून आलेले असल्यानं आपण प्रातिनिधीक आहोत असा दावाही तालिबान करेल. आधीच्या मंत्रीमंडळातले लोक, आधीच्या लोकसभेत निवडून गेलेले काही लोकही सरकारात सामिल होण्याची शक्यता आहे.

   तालिबानचे संस्थापक अब्दुल घनी बारादर अफगाण सरकारचे प्रमुख होण्याची शक्यता आहे. २००१ मधे तालिबान सरकार कोसळल्यावर ते पाकिस्तानात परागंदा झाले. अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्ताननं बारादर यांना अटक करून तुरुंगात टाकलं.  २०१८ साली अमेरिकेचे अफगाणिस्तानमधले प्रतिनिधी झलमे खालिलजाद यांच्या सांगण्यावरून पाकिस्ताननं बारादर यांना तुरुंगाबाहेर काढलं आणि खलीलजाद यांच्याकडं सोपवलं. तिथपासून  आजपर्यंत बारादर अफगाण सरकार, तालिबान आणि अमेरिका या त्रिपक्षीय वाटाघाटीत बारादर सामिल होते,  अमेरिकेनं त्यांना जपलं होतं.

गेले सहाएक महिने अमेरिकेनं हमीद करझाई यांच्याशी बोलणी सुरु ठेवली होती. गेल्या महिन्यात करझाई यांनी एक मुलाखत दिली आणि अफगाणिस्तानात तालिबानसह सरकार तयार झालं पाहिजे असं म्हटलं होतं. शेवटी आम्हा अफगाण लोकांनी आपसात बसूनच देशाचे निर्णय घेतले पाहिजेत असं करझाई म्हणाले होते. तेव्हांच अंदाज येत होता की करझाई कळीची भूमिका घेतील.

करझाई कट्टर पाकिस्तानविरोधी आहेत.

पडद्यामागं राहून मुत्सद्देगिरी करत राज्यकारभार करण्याचं प्रशिक्षणच तालिबानच्या नेत्यांना गेल्या पाच सहा वर्षात मिळालं.  तालिबानचे नेते दोहामधून जर्मनीत आणि ऑस्ट्रियात गेले, अनेक दिवस जर्मन आणि अमेरिकन मुत्सद्द्यांबरोबर राहिले, चर्चा केल्या. कसं बोलावं, काय लपवावं, काय उघड करावं इत्यादी गोष्टी ती मंडळी मुरलेल्या पश्चिमी मुत्सद्यांकडून शिकली, स्मार्ट झाली. हे नवे स्मार्ट तालिबानी नेते सध्या आपल्याला दिसत आहेत.

आपल्याला १९९० ते २०१७ पर्यंतचा तालिबानचा चेहरा माहित आहे. ते तालिबान क्रूर होतं. ते तालिबान स्त्रियांना स्वातंत्र्य द्यायला तयार नव्हतं. ते तालिबान मध्ययुगीन होतं. त्या चेहऱ्याचे तालिब अफगाणिस्तानात बंदुका घेऊन वावरत होते. पण सुमारे २०१५ नंतर भविष्यात  आपल्याला राज्य करायचं असेल तर चेहरा बदलायला हवा, थोडं मऊ व्हायला हवं अशी जाणीव झालेले स्मार्ट तालिब अफगाणिस्तानच्या बाहेर कतारच्या सफाईदार आधुनिक वातावरणात वावरत होते. 

आता स्मार्ट तालिबान सत्ता हस्तगत करत आहेत आणि झोटिंग तालिबांना काबूत ठेवून राज्यकारभार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. 

 एकीकडं तालिबान नवं रुप घेण्याच्या खटपटीत असताना अफगाणिस्तानातले तालिबान विरोधी गट स्वस्थ बसतील असं नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान म्हणजे पश्तू लोक ४२ टक्के आहेत. बाकीची जनता (उझबेक, ताजिक, हजारा इत्यादी) संख्येनं अर्थातच तालिबानपेक्षा मोठी आहे. त्यांचं तालिबानशी जुनंच वैर आहे. आज ते गप्प आहेत पण ते तालिबानला हाकलण्याचा उद्योग करत रहाण्याचीही दाट शक्यता आहे.

खुद्द पश्तू समाजाची रचनाही विचित्र आहे. तो समाज एकसंघ नाही. कबीले, खेल इत्यादींमधे तो विभागलेला आहे. गावोगाव गट आहेत, त्यांचे नेते म्हणजे खान स्वतंत्रपणे काम करतात, गावोगाव टोळ्या चालवणारे भाईलोक आहेत. अफगाण माणसं स्वतंत्र असतात, ती कधी एक होतात आणि कधी एकमेकांच्या उरावर बसतात  ते सांगणं कठीण असतं. पश्तू टोळीपतीच आपल्या टोळीच्या हितासाठी  तालिबानच्या विरोधात उभे राहू शकतात,रहातात.

१९९० ते २००१ या काळात  काळात  अहमदशहा मसूद हा ताजिक कमांडर तालिबानच्या विरोधात लढत होता. तो अतीशय कसलेला लष्करी नेता होता. तालिबाननं अल कायदाचा वापर करून मसूदला बेसावध घेरून त्याचा खून केला. हा खून जर तालिबानला जमला नसता तर आज तालिबानचं राज्य आलंच नसतं. मसूद आणि तालिबान यांच्यात हाडवैर आहे, मसूदचा मुलगा अजून शिल्लक आहे.

अफगाणिस्तानात नेहमीच गटांना बाहेरून मदत मिळत आली आहे. पाकिस्तान, रशिया, सौदी हे देश अफगाणिस्तानातल्या गटांना पोसत असतात. तेच पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकार स्थापन करत असताना स्वतःला टिकवून ठेवण्याची घोर खटपट तालिबानला करावी लागणार आहे.

थोडक्यात असं की वरवर दिसतंय ते वास्तव नाही, अनेक गोष्टी पृष्ठभागाखाली घडत आहेत. परिस्थिती अजून लवचीक आहे, अस्थिर आहे.

त्यामुळंच जगभरचे देश परिस्थितीकडं सावधपणानं पहात आहेत. चीननं तालिबान सरकारला काही अटींवर मान्यता दिली आहे. अफगाणिस्ताननं चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का पोचेल असं वागता कामा नये, चीनमधल्या मुसलमानांना उचकवून चीनमधे दहशतवाद पसरवू नये असं चीननं अफगाण सरकारला सांगितलंय.

कोणताही देश जगातल्या इतर कुठल्याही देशाशी संबंध ठेवताना स्वतःचं हित पहात असतो. तालिबान स्त्रियांना बडवत असेल, विरोधकांना गोळ्या घालत असेल तर ते योग्य नाही असं देश म्हणत रहातील पण अफगाणिस्तानशी व्यवहार करत रहातील. अफगाणिस्ताननं आपल्या देशात काड्या करू नयेत, आपल्या देशाला अफगाणिस्तानातील साधनं आणि मार्केट वापरू द्यावं अशी अपेक्षा प्रत्येक देश बाळगणार आणि अफगाणिस्तानशी संबंध ठेवणार.

या परदेश नीतीला कोणी स्वार्थी नीती म्हणेल,कोणी व्यवहारी नीती म्हणेल. पण शेवटी प्रत्येक देश स्वतःचंच हित पहातो हे वास्तव आहे.

अफगाणिस्तानात भारताचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नाहीत. अफगाणिस्तानशी भारताचा आर्थिक व्यवहार अगदीच किरकोळ आहे. भारताची चिंता येवढीच असेल की अफगाणिस्ताननं, तालिबाननं आपले जिहादी भारतात पाठवू नयेत, काश्मिरात हिंसा उचकवू नये.

तालिबान क्रूर आहे, मध्ययुगीन आहे हे खरं आहे. पण तालिबान टोकाचं देशीवादी आहे हेही तितकंच खरं आहे. तालिबानला इस्लाम हवाय आणि शरीयाही हवाय, पण तो इस्लाम आणि शरीया अफगाण असावा असं त्यांना तीव्रपणे वाटतं. म्हणूनच एकेकाळी मुल्ला उमरनं ओसामा बिन लादेनशी पंगा घेतला होता आणि पाकिस्तानशी भांडण घेतलं होतं. पाकिस्तानशी अफगाण पठाणाचे संबंध नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत.

तालिबानचं भारताशी वितुष्ट नाही, अफगाण माणूसही भारताबद्दल नेहमीच आपलेपणा बाळगून असतो असाही अनुभव आहे.अफगाण गनीम फाळणीच्या वेळी काश्मिरात हाणामारी करत होते आणि १९९० नंतर अफगाण गनीम काश्मिरात आले होते. हे खरं आहे.पण ते अफगाण मर्सनरी होते, भाडोत्री सैनिक होते,आयएसआयनं, पाकिस्ताननं त्यांना पोसलं होतं, पाठवलं होतं. हेही सत्य आहे.

अफगाणिस्तानशी संबंध ठेवून आपल्याला आर्थिक घबाड मिळण्याची शक्यता नाही. पण अफगाणिस्तानाशी मारामाऱ्या करूनही फायदा होण्याची शक्यता नाही. अफगाणिस्तानातून होणारा त्रास हा पाकिस्तानमुळं उद्भवतो हेही  आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे.

अफगाणिस्तान आणि तिथलं तालिबान सरकार या बाबत भारत सरकारनं सावधपणे वागावं, घायकुतीला येऊन वागू नये.

तालिबान ही एक वृत्ती आहे, तालिबान ही एक मनोवृत्ती आहे, तालिबान ही एक संस्कृती आहे. ती मध्ययुगीन आहे. तिच्यात अनेक कालबाह्य आणि क्रूर असे घटक आहेत. अशी वृत्ती समाजात प्रभावी ठरली तर समाजाचं नुकसानच होत असतं. सुखानं जगायचं असेल तर अफगाण समाजाला तालिबानशी लढावं लागेल. तो त्यांचा प्रश्न आहे. बाहेरची माणसं या बाबत त्यांना थोडीफार मदत करू शकतील पण लढायचं आहे ते अफगाणानाच.

 तालिबानचा विचार करताना   आपल्या देशात दहशतवादी मध्ययुगीन विचार आणि संघटना निर्माण होणार नाहीत, प्रभावी ठरणार नाहीत असा विचार आपण करावा. तालिबानी शरीरं  भारतात येणार नाहीत याचा बंदोबस्त  आपण करावाच पण त्याच बरोबर तालिबान हा विचार आणि संस्कृती भारतात येणार नाही असा प्रयत्नही आपल्याला करावा लागेल.

।।