कोविडनं निर्माण केलेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारनं छोट्या उद्योगांना ३ लाख कोटींचं कर्ज देऊ केलं आहे. हे कर्ज कमी व्याजाचं असेल.कल्पना अशी की हे पैसे बंद पडलेल्या उद्योगांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊन व इतर देणी भागवून व कच्चा माल इत्यादीत गुंतवून पुन्हा उद्योग सुरु करावेत.

चौकशी केल्यानंतर जे समजतं ते विचित्र आहे. बँकांनी वरील पैसा उद्योगांना दिला खरा पण त्यांच्यापैकी बहुतांश लोकांनी तो पैसा आपली जास्त व्याजाची कर्जं फेडण्यासाठी वापरला, उद्योग सुरु करण्यासाठी नाही.

म्हणजे सरकारनं जुनं नवं केलं. 

सहकारी क्षेत्रात, खेड्यामधे, जुनं नवं करणं हा व्यवहार सर्रास होतो. कर्जबाजारी माणसाला सहकारी बँक कर्ज देते. म्हणजे काय करते तर आधीचं कर्ज फेडून चार पैसे उरतील इतकं नवं कर्ज देते. म्हणजे कर्ज कायम रहातं पण बँकेच्या लेखी मात्र जुनं कर्ज वसूल झालं असं दाखवता येतं.

याला चलाखी असं म्हणतात.

माणसाला प्रत्यक्षात काहीही नवं वा उपयुक्त करायचं नसलं की माणसं (आणि सरकारंही) चलाखी करत असतात.

नरेंद्र मोदी यांचं सरकार (पहिलं) आल्यापासून चलाखी करत आलं आहे. विशेषतः कर्ज नावाची गोष्ट मोदी सरकार फार लबाडीनं वापरत आलं आहे.

कर्ज म्हणजे जनतेचा बँकेकडं जमा झालेला पैसा आर्थिक उत्पादनासाठी बिझनेसमनला देणं. पैसा दिला असं सरकारनं जनतेला दाखवलं, प्रत्यक्षात हा पैसा वाटण्याची प्रक्रिया इतकी सदोष होती की या पैशापैकी फार पैसा अनुत्पादक गोष्टींसाठी वापरला गेला, देशाचं उत्पादन-उत्पन्न वाढलं नाही.

कोविडच्या निमित्तानं केलेली चलाखी ही लबाडीची नवी आवृत्ती झाली. कोविडच्या आधी सुमारे सात लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्ज बँकांच्या नावावर जमा आहेत. या सात लाख कोटीममधे अर्ध्यापेक्षा जास्त कर्ज ही लबाडी कर्जं आहेत, उद्योगपतीना मस्ती करायला दिलेली कर्जं आहेत, म्हणून ती बुडाली आहेत. उद्योगपतींनी ती कर्जं उत्पादक कामासाठी वापरलेली नाहीत.

याचा अर्थ असा की कोविडच्या आधीच सरकारनं सुमारे पाचेक लाख कोटी रुपये वायफळ खर्च केले, जे योग्य रीतीनं खर्च झाले असते तर देशाचं उत्पादन वाढलं असतं, जीडीपी वाढला असता, रोजगार वाढला असता, माणसाचं उत्पन्न वाढलं असतं.

सरकारचे हे उद्योग सामान्य माणसाला कळत नाहीत कारण लाखो करोडोंचे आकडे आणि अर्थमंत्र्यांचा शब्दांचा घोळ  सामान्य माणसाला कळत नाही. सरकारनं भाषणं आणि प्रचार यात लोकांना गुंतवलं आणि आपण उद्योग वाढवण्यासाठी  किती पैसे खर्च केले ते लोकांना सांगितलं. परंतू हे पैसे बहुतांशी चोरांच्याच खिशात घातले गेले. या पैशाचा विनियोग त्या चोरांनी कसा केला याची चौकशी सरकानं केली नाही आणि रीझर्व बँकेनं ती करायचा प्रयत्न केला तेव्हां सरकारनं रीझर्व बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करून चोऱ्या लपवल्या. बँकेनं चोऱ्यांना वेसण घालायचा प्रयत्न केला, बुडीत उद्योगांना वळणावर आणायचा प्रयत्न केला तेव्हां सरकारनं दादागिरी करून रीझर्व बँकेला काम करू दिलं नाही.

गंमत म्हणजे हे करत असताना सरकारनं न्यायालयाचाही पोपट केला.

उत्तर प्रदेशातला ऊर्जा विभाग अकार्यक्षम होता. सरकारनं, बँकेनं वेळोवेळी दिलेल्या कर्जाचा या विभागानं गैरवापर केला, भयंकर भ्रष्टाचार केला. बँकेनं या विभागाची चौकशी आरंभली, त्यांचं कर्ज रोखलं, केलेल्या खर्चाचा तपशील विचारला. ऊर्जा खात्यानं बँकेच्या विरोधात खटला दाखल केला. यावर अलाहाबाद कोर्टानं बँकेवरच दबाव आणला आणि उर्जा विभागावर कारवाई करू नका असा सल्ला दिला.

मोठे उद्योग कर्जाची परतफेड करत नाहीत. रीझर्व बँकेचा एक दिवाळखोरी कायदा आहे. त्यानुसार बँक चौकशी करते, कर्जफेड न करण्याची कारणं तपासते. कारणं योग्य वाटली तर काही कर्ज माफ करून नवं कर्ज देऊन बँक त्या उद्योगाला उभं रहायला मदत करते. पण जर उद्योगाचा व्यवहार चोरीचा असेल तर कंपनी दिवाळखोर केली जाते. या खटाटोपात कंपनीचे मालक, संचालक यांना   बँक जबाबदार ठरवते आणि त्यांच्या हातात कंपनी पुन्हा नव्यानं सोपवायला विरोध करते.

सुमारे २०१७ पासून देशातलं बुडीताचं प्रमाण फार वाढतंय असं दिसल्यावर रीझर्व बँकेनं दिवाळखोरी कायद्याची अमलबजावणी सुरु केली. चोर उद्योगपती संकटात सापडले. त्यांनी रीझर्व बँकेविरोधात मोहीम उघडली. भाजपचे भाट आणि पोपट (सरकारातले, बँकेच्या संचालक मंडळावरचे, सोशल मिडियातले) बँके विरोधात ओरड करू लागले.

बँकेनं चालवलेली कारवाई रोखण्यासाठी, शिथील करण्यासाठी सरकारनं बँकेवर दबाव आणला. रीझर्व बँक कायद्यात कलम सात नावाचं एक कलम आहे. अतीसंकटाच्या प्रसंगी रीझर्व बँकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या तरतुदीनं सरकारला मिळतो. तो वापरून दिवाळखोरी कायद्यातल्या तरतुदी सरकारनं शिथील केल्या.

रीझर्व बँकेला सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद न्यायालयाप्रमाणं सरकारच्या बाजूनं निकाल दिला.

परिणामी बुडीतावरच्या कारवाईचा फार्स करणं सरकारला जमलं. शंभर रुपयाच्या कर्जातले ९९ रुपये माफ करून कंपनी पुन्हा चालू करण्याच्या घटना घडल्या. साताठ लाख कोटी रुपयांचं बुडीत दोन लाख कोटीनी कमी दाखवण्यात आलं तेही जुनं नवं करून. नव्यानं दिलेल्या कर्जाची चौकशी सुरु होईल तेव्हां साताठ लाख कोटीचं बुडीत कर्ज वीस लाख कोटींवर दिल्याचं दिसेल. तोवर हे सरकार टिकलं असेल तर पुन्हा तीन चार लाख कोटीची वसूली, दोन तीन लाख कोटींचं पॅकेज दाखवून कर्जाचं बुडीत पंचवीस लाखावर पोचलेलं असेल.

ही आहे चलाखी.

भारतीय जनता पुलवामा,नोटबंदी,काश्मीर, एनआरसी, गोमांस, कोविड अशात गुंतलेली रहाते, तिकडं सरकार चलाखी करून अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घालत रहातं.

दहा पंधरा लाख कोटी रुपये बुडीत होणं याचा अर्थ तेवढे पैसे उत्पादक कामांसाठी न वापरलं जाणं. तेवढे पैसे नीटपणे उद्योगात गुंतवले असते  तर जीडीपीचा आलेख चढता राहिला असता. पण सरकारला जीडीपीत रस नाही, चोरांचे खिसे भरून आणि जनतेला भावनांत गुंतवून निवडणुका जिंकणं यातच सरकारला रस आहे.

वरील कथा ही बँकांच्या मार्फत केलेल्या सदोष किंवा गैर व्यवहाराबद्दल आहे. खुद्द सरकारनं केलेले व्यवहार हा आणखी एक स्वतंत्र मुद्दा आहे. त्यावर रीझर्व बँकेचं नियंत्रण नसतं. सरकार अनंत फुटकळ योजना जाहीर करतं आणि त्यावर फुटकळ पैसे जाहीर करतं. जसं मधमाशा पाळण्यासाठी इतके कोटी रुपये.  अशा फुटकळ योजनांची गोळा बेरीज केली तर सहज काही हजार  कोटी रुपये होतील. फुटकळ योजना उत्पादक ठरत नाहीत, बहुतेक पैसा सरकारी पक्षाच्या पंटर लोकांच्या खिशात जातो. आणि पुतळे. तीन चार हजार कोटी रुपये सरदार पटेलांच्या पुतळ्यावर आणि तो पुतळाही चीनमधून मागवलेला.

सरकार भव्य योजना जाहीर करतं. योजना लाख कोटींची.योजना जाहीर करताना काही शेकडा कोटी रुपये सुरवातीचा खर्च म्हणून मंजूर होतात. परंतू ती योजना मार्गी लागत नाही, बुलेट ट्रेन सारखी. पैसे तर खर्च होतात. मोठ्ठा रस्ता करायला घेतात. तो रस्ता तयार करण्यासाठीचे आवश्यक घटक हाताशी नसतात. चार दोन किमीटरही रस्ता होत नाही पण काही शेकडा कोटी रुपये खर्च होऊन बसतात. कित्येक वर्षानंतर रस्ता तयार होतो पण खर्च मात्र वीसपट झालेला असतो.

 चुकीचे खर्च, चुकीच्या योजना,  यांची जंत्री केली तर टनभर  कागदांचं पुस्तक तयार करावं लागेल.

गरीबी रेषेखालचे काही करोड लोक, पोट भरण्यासाठी आपलं घर सोडून शेकडो मैलावर जाणारे काही करोड लोक, यांना सरकारची ही चलाखी समजत नाही. कारण त्यांनी चलाखी समजून घेण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंट नेमलेला नसतो. सरकार, मोदीशहा, जो धुरळा उडवत असतात त्यानंच त्यांचे डोळे मिटत असतात, चुरचुरत असतात. त्यांना कशी कळणार चलाखी.

म्हणूनच भारताचं जीडीपी घसरत घसरत चार टक्क्यांवर गेलं आणि कोविडच्या फटक्यानं ते उणे २३ टक्के झालं. उत्पादनच होत नाही म्हटल्यावर कर गोळा झाले नाहीत. कर गोळा न झाल्यानं राज्यांना केंद्र सरकार जे देणं लागतं ते केंद्र सरकारनं दिलं नाही. राज्यांची हालत खराब झाली, कोविडला तोंड देताना त्यांची फेंफें उडू लागली. त्यावर निर्मला सीतारामन यांनी वाट काढली ती म्हणजे राज्यांनी बँकेकडून कर्ज घ्यावं.

म्हणजे पुन्हा बँक आणि सरकारला लफडी करायची संधी.

स्थिती दर दिवशी बिकट होत चालली आहे.

।।