नोटबंदीनं भारताची अर्थव्यवस्था एक वर्षानं मागं नेली. काहीही निष्पन्न न झाल्यानं सगळा खटाटोप आतबट्ट्याचा ठरला. नव्या नोटा छापणं. त्या देशभर पोचवणं. जुन्या नोटा बँकेत गोळा करणं व त्यांचा हिशोब ठेवणं. प्रचार,जाहिराती. भारत सरकारची बरीच यंत्रणा याच उद्योगात काही काळ गुंतली होती. सुमारे ३.५ लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. 

 निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार पंतप्रधानांना आहे. तो त्यांनी वापरला. समजा त्यांनी जुगार केला असं म्हणूया. समजा त्यांनी  अज्ञानापोटी निर्णय घेतला असं म्हणूया. समजा काही तरी चमत्कारीक गोष्ट करून लोकांना भारून टाकायचं असं त्यांनी ठरवलं असेल. तो त्यांचा अधिकार होता. राजकारणात काही वेळा चाकोरीबाहेरची पावलं टाकून धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात. कधी ते फसतात, कधी ते यशस्वी होतात. निर्णय घेताना परिणाम काय होईल याची कल्पना नसते. 

डंकर्कमधे ब्रिटीश सैन्य अडकलं होतं. चर्चिलनी ते सोडवण्याची धाडसी पावलं उचलली. होत्या नव्हत्या तेवढ्या खाजगी बोटी, होडकी, मासेमारी करणाऱ्या होड्या, गोळा केल्या आणि कामी लावल्या. जर्मन रणगाड्यांचं दल डंकर्ककडं यायला निघालं असताना लिलमधे त्यांना थांबवलं. लिलमधे बरेच सैनिक जर्मन हल्ल्याला बळी पडले. पण लाखो ब्रिटीश सैनिक डंकर्कमधून वाचले. हा निर्णय धाडसी होता. निर्णय घेतेवेळी चर्चिलच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्यावर टीका केली, ते क्रूरपणे सैनिकांच्या जिवाशी खेळत आहेत असे आरोप केले. चर्चिल निर्णयाला चिकटून राहिले. तो त्यांचा आधिकार होता आणि त्यांनी तो वापरला, एक ऐतिहासिक घटना घडली.

असं समजूया की तसलं काही तरी धुतृंग मोदींना करायचं होतं. 

मुद्दा निर्णय घेण्याचा नाही, निर्णय कशा पद्धतीनं घेतला जातो याचा आहे. चर्चिल त्यांच्या डझनभर सहकाऱ्यांशी बोलत होते. लष्करातल्या आणि नौसेनेतल्या डझनभर सर्वोच्च अधिकाऱ्यांशी त्यांनी सल्ला मसलत केली. तो निर्णयही एका परीनं गुप्तच होता पण तरीही शेकडो अधिकाऱ्यांना माहित होता, त्यांनी या निर्णयाची वाच्यता न करण्याची खबरदारी घेतली होती.

चर्चिल यांच्या निर्णयाला विरोध करणारे कोण होते आणि त्यांच्या सोबत जाणारे कोण होते हे उघड होतं.  काही मुद्दे, माहिती,काही पूर्वानुभव याच्या आधारेच विरोध होत होता किंवा समर्थन केलं जात होतं.

डंकर्क फसलं असतं तर लोकांनी चर्चिलच्या तोंडाला काळं फासलं असतं. निर्णय यशस्वी ठरला, चर्चिलचा जागतीक गौरव झाला, त्यांच्यावर सिनेमे निघाले.

नरेंद्र मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय फसला. ते समजण्यासारखं आहे. नोटबंदीचा देशाला फायदा झाला असता तर जगानं त्यांचा गौरव केला असता. मुद्दा निर्णय फसण्याचा किवा यशस्वी होण्याचा नाही, निर्णय कसा घेतला आणि कोणी घेतला हा मुद्दा आहे.

चर्चिल अॅडमिरल होते. त्यांनी डंकर्कच्या आधी अनेक लढाया केल्या होत्या, काही लढाया ते हरलेही होते. चर्चिलनी पत्रकार या नात्यानं जगाचा बराच अनुभवही घेतला होता, त्यांना जगाचा पर्सपेक्टिव होता, ते अमेरिकेचे प्रेसेडिंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट यांच्याशी वन टु वन बोलू शकत होते. डंकर्कचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक अनुभव आणि पार्श्वभूमी चर्चिल यांच्याकडं होती. पाच पन्नास अनुभवी आणि कार्यक्षम माणसं त्यांच्याशी चर्चा करत होती.

नोटबंदीचा निर्णय समजा मनमोहन सिंग यांनी घेतला असता तर त्यांच्यावरही टीका झाली असती. पण लोकांनी हे मान्य केलं असतं की तो निर्णय घेण्याची क्षमता मनमोहन सिंग यांच्यात होती, ते एकेकाळी रीझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते, अर्थकारण आणि वित्तीय व्यवस्थापन हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय होता. 

नोटाबंदीच्या बाबतीत काय घडलं?

रीझर्व बँक, वित्त मंत्रालय या संबंधित खात्यांतील अधिकाऱ्याशी सल्लामसलत होणं अत्यावश्यक होतं. ते झालं काय? खुद्द नरेंद्र मोदींची हा आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता होती काय? अर्थशास्त्र हा त्यांचा विषय नाही. ते १० वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्या बाजूनं त्यांना प्रशासनाचा अनुभव होता. परंतू तो अनुभव राजकीय स्वरुपाचा होता. त्या काळात  काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणावर त्यांनी   केलेली टीका राजकीय आणि अपरिपक्व होती, त्यात आर्थिक शहाणपण वा अनुभव नव्हता.

पंतप्रधानाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात हे खरंच आहे. परंतू भारतीय राज्यव्यवस्थेत नोकरशाहीलाही एक भूमिका आहे, असायला हवी. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री जेव्हां आर्थिक निर्णय घेतात तेव्हां त्याच्या परिणामांची माहिती पुराव्यासह देणं ही नोकरशाहीची जबाबदारी असते. निर्णय अगदीच घातक असेल तर पंतप्रधानाच्या निर्णयाला कडकडीत आक्षेप घेण्याची नोकरशाहीची जबाबदारी असते. कारण पंतप्रधान ही व्यक्ती आणि नोकरशाहीतली पदावरची व्यक्ती असा दोन व्यक्तीमधील संघर्षाचा हा प्रश्न नसतो. प्रश्न धोरणाचा असतो,  देशाच्या हिताचा असतो.

बिल क्लिंटन पहिल्या प्रथम प्रेसिडेंट झाले तेव्हां बोस्निया हरजेगोविनामधे मिलसेविक हज्जारो निष्पाप सर्बियन लोकांचं हत्याकांड करत होते. जगभर बोंब झाली होती. क्लिंटन त्यात पडायला तयार नव्हते. अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नाहीये असं म्हणत ते बोस्नियात हस्तक्षेप करायला तयार नव्हते. परदेश विभागातले एक ऊच्च अधिकारी मार्शल हॅरिस सातत्यानं क्लिंटन यांच्या धोरणाला विरोध करत होते. राजकीय कारणांसाठी, अमेरिकन मतदार नाराज होतील यासाठी क्लिंटन हस्तक्षेपाला तयार झाले नाहीत. हॅरिस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि आपण का राजीनामा दिला याची वाच्यता केली. ही १९९५ सालची गोष्ट. राजीनाम्यानंतर काही दिवसांनीच क्लिंटन यांनी अमेरिकन फौजा बोस्नियात पाठवल्या. क्लिंटन हे राजकारणी होते, त्यांना परदेश धोरणाचा अनुभव नव्हता. हॅरिसच्या विरोधामुळं त्यांनी निर्णय बदलला.

सीरियातल्या यादवी युद्धात एक भयानक घटना घडली. बशर आसद यांनी रासायनिक आयुध वापरलं. सारीन हा विषारी वायू त्यांनी नागरिकांवर सोडला. छोटी छोटी मुलं, त्यांच्या तोंडातून फेस येतोय, ती तडफडत आहेत ही दृश्य जगानं पाहिली, जग हादरलं. ही दृश्यं प्रेसिडेंट ओबामा यांनी पाहिली. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पाहिली. त्यांच्या सल्लागार सुझन राईस यांनी पाहिली. सुझन राईसना आपली छोटी मुलं आठवली, त्या हेलावल्या.

ओबामा प्रेसिडेंट झाले २००८ साली आणि २०११ मधे सीरियन यादवी सुरु झाली. ओबामा दुसऱ्या कार्यकालाच्या उंबरठ्यावर होते. सीरियात सैन्य पाठवलं तर जनता रागावणार होती. इराक, अफगाणिस्तान या ठिकाणी लाखो सैनिक पाठवून अमेरिकेचे हात पोळले होते. युद्धात मरणाऱ्या अमेरिकन सैनिकांच्या प्रेतांच्या पिशव्या अमेरिकन विमानतळावर येत, माध्यमात चित्रं प्रसिद्ध होत, लोक खवळत. अमेरिकन अर्थव्यवस्थाही चार वर्षं आधी कोसळली होती. ओबामा यांचं व्यक्तिमत्व शांततामय उत्तरं शोधण्यावर भर देणारं होतं, त्याना युद्ध नको होतं. त्यामुळं ओबामा सीरियाबाबत लष्करी कारवाई करायला तयार नव्हते.

व्हाईट हाऊस, परदेश विभाग,सीआयए, राष्ट्रीय सुरक्षा या विभागातले अधिकारी, दररोज, अनेक तास,  सीरिया या विषयावर चर्चा करत.   सीआयए आणि परदेश विभाग लष्करी कारवाईची मागणी जोरात करत होता. ओबामा तयार नव्हते. दररोज खडाजंगी होत असे.

त्याच वेळी,  वीस पंचवीस वर्षं मध्यपूर्व विभागात काम करणारे राजदूत, मुत्सद्दी, सीरियातले राजदूत, रॉबर्ट फोर्ड, काही वेगळंच मांडत होते. ते लष्करी कारवाईच्या बाजूनं नव्हते. त्यांचं म्हणणं होतं की अमेरिकन सरकारनं स्थानिक अरबांशी संबंध प्रस्थापित करून त्यांचं ऐकून घ्यावं, त्यांना विश्वासात घ्यावं, त्यांना सक्रीय करावं. स्थानिक माणसंच आसद यांच्यावर कारवाई करतील, त्यांना दूर करतील किवा सनदशीर मार्ग काढतील. ओबामा ना लष्करी हस्तक्षेप करत होते ना जनतेच्या पातळीवर लोकमत तयार करण्याची हालचाल करत होते अशी फोर्ड यांची तक्रार होती.

रॉबर्ट फोर्ड त्यांची मतं बैठकीत स्पष्टपणे मांडत.बैठकीत ओबामा आणि परदेश मंत्री जॉन केरी हजर असत. 

रॉबर्ट फोर्ड यांनी त्यांची मतं लिहिली आणि व्हाईट हाऊसमधल्या एका तक्रार पेटीत टाकली. परदेश खात्यातले वरिष्ठ अधिकाऱ्याना परदेश धोरणाबद्दल जे काही वाटत असेल ते खुलेपणानं मांडण्यासाठी ही तक्रार पेटी तयार करण्यात आली होती. निनावी नव्हे तर नावानं लोक आपली मतं मांडत. ही मतं व्यक्तिगत तक्रारींची नसावीत,धोरणात्मक असावीत येवढीच अट असे.

एकेकाळी या पेटीत तक्रार टाकणाऱ्यांना प्रेसिडेंटांनी नोकरीतून हाकलून दिलं होतं, त्यांच्यावर सूड उगवला होता. पण नंतर काही प्रेसिडेंट आणि अधिकारी यांनी पायंडा पाडला की तक्रार करणाऱ्यावर कोणतीही कारवाई होता कामा नये. क्लिंटन यांना विरोध करणाऱ्या हॅरिस यांच्यावर कारवाई झाली नाही. क्लिंटन यांनी त्यांच्या मताचा आदर केला. हॅरिसनी स्वतःहून राजीनामा दिला.

सीरियात रासायनिक हल्ला झाल्यावर रॉबर्ट फोर्डनी तक्रार पेटीत आपलं मत मांडलं आणि तसं जाहीर केलं, पेपरात ते सारं छापून आलं. पत्रकारांनी या बाबत परदेश मंत्री जॉन केरी यांना छेडलं. केरी म्हणाले की फोर्ड हे करियर डिप्लोमॅट आहेत, जाणकार आहेत, त्यांच्या निर्णयाचा मी आदर करतो.

ओबामानी ना लष्करी कारवाई केली, ना फोर्ड यांनी सुचवलेले मार्ग वापरले.

फोर्ड यांनी आपलं म्हणणं सविस्तरपणे माध्यमांसमोर मांडलं आणि राजीनामा दिला.

सरकार कसं चालू शकतं, नोकरशहांची भूमिका कशी असू शकते याची काहीशी कल्पना अमेरिकेतल्या दोन उदाहरणांवरून येते.

नोटबंदीबाबत रघुराम राजन यांनी विरोध दर्शवला होता. नीटपणे धोरण आणि मतं मांडणारा तेवढाच एक माणूस दिसतो. बाकीच्यानी काही केलंय असं निदान प्रकाशात तरी आलेलं नाही.रघुराम राजन यांना बदनाम करून अमेरिकेत जाऊ देण्यात आलं. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी या मोदीशहा पार्टीच्या माणसानं तर जाहीरपणे सांगितलं की रघुराम राजन यांना आर्थिक धोरणं कळत नाहीत, त्याना भारत समजत नाही.

आता नीती आयोगाचे अध्यक्ष म्हणतात की नोटबंदीमुळं जे काही नुकसान झालं असेल त्याची जबाबदारी रघुराम राजन यांच्यावर आहे. राजन यांनी काँग्रेसच्या काळात आखलेल्या रीझर्व बँकेच्या घोरणामुळं नोटबंदी फेल गेली असं ते म्हणतात. 

नरेंद्र मोदींच्या हातात सत्ता सोपवण्याचा निर्णय जनतेनं अप्रत्यक्ष रीत्या घेतला. म्हणजे त्यांच्या मोदीशहा पार्टीला बहुमत दिलं, नंतर त्या पार्टीनं मोदींना पंतप्रधान केलं, निर्णय घ्यायला मोकळीक दिली.  

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले पण त्यांना योग्य निर्णय घ्यायला मदत करणं, योग्य निर्णय घ्यायला लावणं, अयोग्य निर्णय असतील तर त्यापासून परावृत्त करणं याची जबाबदारी नोकरशाहीवर होती. ती नोकरशाहीनं पार पाडलेली दिसत नाही. उलट नोकरशाहीनं कोणत्याही कारणानं कां असेना देशाचं फार मोठं नुकसान करणाऱ्या निर्णयापुढं मान तुकवली.

राजकीय पक्ष, पंतप्रधानपदी माणसाची निवड, निर्णय प्रक्रिया, नोकरशाहीची जबाबदारी या गोष्टीवर विचार व्हायला हवा.

देश चांगला चालायचा असेल तर या घटनाचक्रावर जाणत्या लोकांनी गंभीरपणे विचार करायला हवा. सोशल मिडियामधून आपली मतं तयार करणाऱ्या लोकांकडून अपेक्षा करता येत नाही, जाणत्यांनी सक्रीय व्हायला हवं.

।।