इराणबरोबर २०१५ साली झालेल्या बहुराष्ट्रीय अणुकरारातून अमेरिकेनं काढता पाय घेतला आहे.

काय होता हा करार?

अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, युके, रशिया, चीन या देशांच्या सहमतीनं झालेल्या या करारानुसार इराणनं  तयार केलेली अणुव्यवस्था  अणुशस्त्र निर्मितीकडं (वॉरहेड्स) वळवायची नाही आणि त्या दिशेनं तयार केलेली उभारणी विघटित करायची.  इराण कराराचं पालन करत आहे की नाही हे पहाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय, तटस्थ निरीक्षक इराणमधे पाठवले जातील व त्यांना तपासणीसाठी मुक्त वाव असेल असंही करारात ठरलं होतं. या बदल्यात अमेरिका  इत्यादी देशांनी इराणवर लादलेले निर्बंध काढून घ्यायचे असं त्या करारात  होतं.

                                                       ट्रंप, मॅक्रॉन आणि मर्केल

२०१७ सालपर्यंत आंतरराष्ट्रीय अणुशक्ती संघटनेनं इराणची तपासणी करून अहवाल दिला. त्यानुसार इराणनं १३००० हजार सेंट्रिफ्यूज यंत्रं विघटित केली. फोर्डोव या ठिकाणची भूमिगत अणुशुद्धीकरण यंत्रणाही इराणनं नष्ट केली. इराण २०२५ सालापर्यंत अणुशस्त्रं तयार करू शकणार नाही अशा स्थितीत उरला होता.

कराराचं पालन केल्याची खात्री झाल्यावर इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले, इराणशी आर्थिक व्यवहार करायला अमेरिका आणि युरोपीय देश मोकळे झाले.

सारं काही ठीक चाललं असताना ट्रंप करारातून बाहेर कां पडले?

ट्रंप अविचारी आहेत, मनोरूग्ण आहेत हे एक कारण आहेच. ओबामा यांनी केलेली प्रत्येक गोष्ट खोडून काढायची असं त्यांचं धोरण आहे. अणुकरार ओबामांचा असल्यानं तो ” अत्यंत वाईट करार होता, त्यानं इराणचा फायदा होत होत होता, अमेरिकेचा तोटा होत होता ” असं ट्रंप निवडणूक प्रचार मोहिमेत म्हणाले. प्रचार मोहिमेतलं आश्वासन त्यांनी अमलात आणलं.

करारातून बाहेर पडायचं एक कारण म्हणजे सौदी राजपुत्र सलमान आणि इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांचा दबाव. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्याशी इराणचं वैर आहे. इराणची आर्थिक स्थिती सुधारून इराण आखाती-अरब विभागात आपलं स्थान अधिक मजबूत करत आहे. याचा त्रास सौदी आणि इस्रायलला होत आहे.    इराणची आर्थिक प्रगती थांबावी यासाठी त्या दोन देशांनी ट्रंप यांना फशी पाडलं.

नेतान्याहू ट्रंप यांच्याप्रमाणंच खोटं बोलण्यात वस्ताद आहेत. त्यांनी टीव्हीत सांगितलं की जासूसगिरी करून मिळवलेल्या गुप्त कागदपत्रांनुसार  इराणनं अणुशस्त्र तयार करण्याची तयारी चालवली आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुशक्ती संघटनेच्या तपासनीसांनी नेतान्याहूचं म्हणणं खोटं आहे, त्याला पुराव्यांचा आधार नाही असं जाहीर केलं. तरीही नेतान्याहू खोटं रेटत राहिले,  ट्रंप त्या थापांचा उपयोग करत राहिले.

गंमत पहा. इराणनं अण्वस्त्रं (वॉरहेड्स) तयार केली  तर आपल्याला धोका आहे असं इस्रायलचं म्हणणं आहे. पण खुद्द इस्रायलकडंच सुमारे २०० वॉरहेड्स तयार आहेत. म्हणजे इस्रायलनं इतरांवर टाकण्यासाठी अण्वस्त्रं तयार करायची पण इतरांनी (इराणनं) मात्रं ती तयार करायची नाहीत. स्वसंरक्षणाचा अधिकार फक्त इस्रायललाच आहे, इतरांना नाही.

करारातून बाहेर पडण्याचे परिणाम काय होणार आहेत?

पहिला झटका अमेरिकेलाच बसेल. करार केल्यानंतर अमेरिकेतल्या अनेक कंपन्यांनी इराणला उत्पादनं विकण्याचे करार केले आणि आताशा ते करार अमलात येऊ लागले आहेत. बोईंग या कंपनीनं इराणच्या सार्वजनिक विमान कंपनीला आणि खाजगी विमान कंपन्यांना नाना आकाराची विमानं विकण्याचा करार केला आहे. या करारानुसार १७ अब्ज डॉलरची मिळकत बोइंग कंपनीला होणार आहे. तसंच २० ते २५ हजार थेट रोजगार आणि १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार अमेरिकेत तयार होणार आहेत. करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिका उत्पन्नाला आणि रोजगाराना मुकणार आहे.

ब्रिटीश बँकांनी इराणला कर्जं दिली आहेत. जर्मन कार उत्पादक इराणमधे कार उत्पादन सुरु करणार आहे. फ्रेंच व जर्मन कंपन्यांचा माल इराण खरेदी करणार आहे. उद्या अमेरिकेनं बोईंग विमानं इराणला विकली नाहीत तर फ्रेंच एयरबस ही कंपनी ती विमानं विकू शकेल. चिनी बँकांनी इराणला नुकतंच १० अब्ज डॉलरचं क्रेडिट दिलं आहे. त्याच्या आधारे इराण चिनी कंपन्यांशीच करार करून कारखाने उभारणार आहे, बंदरांचा विकास करणार आहे.

ट्रंप यांनी जाहीर केलं आहे की करारातून बाहेर पडल्यावर अमेरिका इराणवर अधिक कडक आर्थिक निर्बंध लादणार आहे. जे जे देश इराणशी संबंध ठेवतील त्यांच्यावरही अमेरिका बहिष्कार टाकणार आहे. म्हणजे चीन, फ्रान्स, युके, जर्मनी याही देशांशी अमेरिका आर्थिक संबंध तोडणार आहे.

                                                                    वेगळे रस्ते

ट्रंप साऱ्या जगाशीच पंगा घ्यायला निघाले आहेत. जगभरच्या देशांनी आपसात कसे संबंध ठेवायचे ते आता अमेरिका ठरवू पहात आहे. युरोपमधल्या देशानी अमेरिका सांगेल त्याच देशाशी आर्थिक संबंध ठेवायचे असा ट्रंप यांच्या फतव्याचा अर्थ होतो.   उद्यमशील अमेरिकेला  असले उद्योग परवडणारे नसल्यानं अमेरिकेतील उद्योग ट्रंप यांना वळणावर आणतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांना ते जमलं नाही तर अमेरिका जगात एकटी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीन हे जगातलं एक बलवान आर्थिक केंद्र तयार होत आहे. पाठोपाठ युरोप-युके मिळून आणखी एक स्वतंत्र आर्थिक केंद्र तयार होत आहे. ही दोन्ही केंद्र आपसात संगनमत करून समृद्धी साधतील आणि अमेरिकेची अवस्था बिकट होईल.

इराणवर काय परिणाम होईल?

सध्या इराणमधे रुहानी यांचं सरकार आहे. रुहानींच्या काळात इराणनं सीरियात हातपाय पसरले आहेत. सुन्नी अरब देशांशी त्यांनी स्पर्धा चालवली आहे. या स्पर्धेत त्यांनी सुन्नी  देशांनी पोसलेल्या दहशतवादी संघटनांना शह देण्यासाठी शिया दहशतवादी संघटना निर्माण केल्या आहेत. ही त्यांची काळी बाजू आहे. युरोपीय देशांना आणि अमेरिकेला ते समजतंय. परंतू  बहिष्कृत करून इराणची आर्थिक धुळधाण केली तर त्यातून इराण अधिकच चवताळून अधिक दहशतवादी होण्याची शक्यता आहे. शस्त्र आणि हिंसा करून प्रश्न सुटत नाहीत, ते चिघळतात. कूटनीती, आर्थिक सुधारणा, संवाद याच वाटेनं प्रश्न सोडवावे लागतात. म्हणूनच बाबा पुता करून, आर्थिक विकासाला मदत करून इराणला जागतीक प्रवाहात आणायची खटपट जर्मनी, युके करत आहेत. तेच धोरण अमेरिकेनं ओबामांच्या कारकीर्दीत अवलंबलं.

इराणमधे अहमदिनेजाद यांच्यासारखे अतिरेकी रुहानीच्या विरोधात आहेत. त्यांना भांडणं आणि युद्ध हवंय. अणुकराराला त्यांचा विरोधच होता. आता ती माणसं सक्रीय होऊन रुहानी यांना घालवून इराणला पुन्हा एकदा अतिरेकाकडं नेण्याची शक्यता आहे.  खुद्द रुहानीही युद्धखोरीकडं वळण्याची शक्यता आहे. ट्रंप यांचं भाषण हवेत विरतं न विरतं तोच इराणनं इस्रायलवर रॉकेट मारा करायला सुरवात केली आहे.

पश्चिम आशिया, सीरियात युद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमेरिका बाहेर पडण्याचा परिणाम भारतावर कितपत होईल?  इराणशी संबंध ठेवणाऱ्या प्रत्येकाशी ट्रंपनी पंगा घेतला तर त्याची झळ भारताला पोचू शकते. कारण भारत इराणकडून तेल घेतो. अमेरिकेच्या धमकीमुळं तेल घेणं भारतानं बंद केलं तर भारताची अर्थव्यवस्था धाडकन कोसळेल. तेव्हां इराणशी संबंध तर ठेवायचे आणि ट्रंप महाराजांनाही खुष ठेवायचं अशी तारेवरची कसरत करावी लागेल. भारताला फारच चलाखीनं ट्रंपांना काही तरी करून खुष ठेवावं लागेल. रामदेव बाबांना त्यांच्याकडं पाठवून पहावं.

आंतरराष्ट्रीय करार एकाद्या व्यक्तीनं केलेले नसतात, ते देशांनी केलेले करार असतात, विचारपूर्वक केलेले करार असतात. ते पाळले जावेत असा संकेत आहे. ट्रंप यांचं वर्तन देशाच्या प्रेसिडेंटला शोभेसं नाही ते गुन्हेगारी जगतातल्या भाईला साजेसं आहे.

चक्रम, उथळ, लहरी, भ्रष्ट अशा राज्यकर्त्यांशी जुळवून घेणं ही फार कष्टाची कला आहे. युरोपीय देश आणि एकूणच जगाला ही कला पुढल्या काळात अवगत करावी लागेल. तोवर आलिया भोगासी असावे सादर या सदुपदेशाचा अवलंब करावा लागेल असं दिसतंय.

।।