एनरॉनच्या दाभोळ प्रकल्पाची चौकशी  सर्वोच्च न्यायालयानं थांबवलीय. १९९६ साली सुरू केलेल्या या चौकशीला आता अर्थ नाहीये असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं.  

एक तर चौकशी सुरु झाली होती ती एनरॉनबरोबर महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळानं केलेल्या खरेदी करारातील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी. आता एनरॉन दाभोलमधे नाही, दोन सरकारी उपक्रम मिळून दाभोल वीज निर्मिती केंद्र चालवतात. मूळ आरोपीच गायब.

दुसरं म्हणजे शरद पवार, बाळ ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या वर्तनाची चौकशी न्यायालयीन चौकशीत व्हायची होती. त्या पैकी आता फक्त शरद पवार, मनोहर जोशी शिल्लक आहेत. पुरावेही नाहीयेत. तेव्हां चौकशी करण्यात काही मतलब नाही हे सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केलं आहे. 

चौकशी बंद झाली खरी पण त्यात महाराष्ट्राच्या जनतेचं नुकसान झालं त्याचं काय? एनरॉननं लबाडी करून दुप्पट तिप्पट किमतीला वीज विकून ग्राहकांना सरकारला लुबाडलं त्याचं काय? एनरॉन गेल्यानंतर आता दाभोल वीज प्रकल्प तोट्यात वीज निर्मिती करून विनाकारणच वीज महाग करून विकते आहे त्याचं काय? दाभोल प्रकल्पावर १० हजार कोटीपेक्षा जास्त कर्ज आहे आणि ते कर्ज कंपनी फेडू शकेल असं दिसत नाही. त्याचं काय?

१९९२ साली मराविबो सोबत एनरॉननं २२५० मेवॅ क्षमतेचं वीज निर्मिती केंद्र उभारायचा निर्णय घेतला. वीज खरेदी करून ती महाराष्ट्रातल्या ग्राहकांना द्यायचं ठरलं. विजेचा तुटवडा आहे, देशाचा विकास करायचा तर वीज हवी असं सांगत त्या काळात शरद पवार आणि केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारनं हा प्रकल्प आणला.

त्यावेळी भाजप-सेना विरोधी पक्ष होते. त्यांनी वीज खरेदी आणि प्रकल्प निर्मितीत भ्रष्टाचार, चुकीचे निर्णय आहेत असं म्हणत प्रकल्पावर टीका केली. मनोहर जोशी मुंडे ठाकरे म्हणाले की वीज प्रकल्प समुद्रात बुडवू. १९९५ साली भाजप सेनेचं सरकार आलं. एनरॉनतर्फे काही माणसं भारतात येऊन गेली. त्यांनी भारतीय जनता आणि भारतीय पुढारी यांचं लोकशिक्षण करण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च केली, ते पुढाऱ्याना भेटले. भाजप-सेना सरकारनं जुनाच करार काहीही बदल न करता मान्य केला.

१९९६ साली सीटू ही डाव्या कम्युनिष्टांची कामगार संघटना कोर्टात गेली, वीज खरेदी करारात घोटाळा आहे याची चौकशी करा अशी मागणी सीटूनं केली. हाय कोर्टानं खरेदी करार योग्य आहे असं म्हणत सीटूचा खटला फेटाळला. सीटू सर्वोच्च न्यायालयात गेली.

हे प्रकरण काय आहे ते तपासण्यासाठी माधव गोडबोले यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. या समितीनं करार करण्यात घोटाळे झाले असल्याचं मान्य करून न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी शिफारस केली. करार करत असताना विजेचा दर योग्य आहे की नाही याची चौकशी केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यानं केली नाही हे कमीटीनं उघड केलं. महाराष्ट्र सरकारकडं पैसा आहे, तो खर्च करायची सरकारची तयारी आहे म्हणून वित्तविषयक विचार करता या प्रकल्पाला परवानगी द्यावी अशी शिफारस केंद्र सरकारच्या वित्त विभागानं केली. परंतू हा दर महाराष्ट्रातल्या त्या काळातल्या दराच्या दुप्पट आहे आणि स्वस्त वीज निर्मिती करायची ठरवली तर तिप्पट आहे हे वास्तव वित्त विभागानं विचारात घेतलं नाही.  महाराष्ट्रात खापरखेडा वीज निर्मिती केंद्र प्राथमिक स्थितीत होतं. त्यात पैसे गुंतवले असते तर कमी गुंतवणुकीत स्वस्त वीज निर्माण होऊ शकत होती या तांत्रीक गोष्टीकडं केंद्रीय उर्जा आयोगानं दुर्लक्ष केलं.  वित्त विभागाची परवानगी आहे ना असं म्हणून तांत्रीक चौकशी न करता  ऊर्जा आयोगानं मान्यता दिली.

घोटाळा केंद्र सरकारचाही होता. त्या वेळी वाजपेयींचं तेरा दिवसाचं सरकार होतं. त्या तेरा दिवसात हा निर्णय झाला. याला घाई गर्दी म्हणायचं की लबाडी की भ्रष्टाचार?

या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे असं यात गुंतलेल्या लोकांच्या नावासकट गोडबोले समितीनं शिफारसलं. 

त्यानुसार न्या. कुर्डूकर यांनी चौकशी सुरू केली. चौकशा या लांबवण्यासाठीच असतात. ती धूळफेकच असते. परवापरवा पर्यंत ही चौकशी चालली आणि आता तिचा उपयोग नाही असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतय.

एनरॉननं ७३६ कोटी रुपयांची वीज मराविमला १६०७ कोटी रुपयाना विकली. प्रकल्प सुरू झाल्यावर वर्षभरात मराविमला १६८१ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. महाग वीज मराविम लोकांना सबसिडी देऊन स्वस्तात विकते. म्हणजे सबसिडीची रक्कम सरकार इतर वाटांनी जनतेकडून वसूल करते. म्हणजे सरकार अकार्यक्षमतेनं चालतं आणि आपली अकार्यक्षमता सरकार जनतेच्या माथ्यावर मारतं. 

भारतातली सरकारं आणि त्यांचे पुढारी कसे निर्णय घेऊन लोकांना शेंड्या लावतात त्याची ही कहाणी आहे.

एनरॉन ही कंपनी मुळात वीज निर्मिती करणारी कंपनी नाही. ती विजेचा व्यापार करत होती. वीज निर्मिती करणारे तिसरेच कोणी तरी, ती घेणारे चौथेच कोणी तरी, एनरॉन मध्यस्थ म्हणून काम करत होती. १९९२ मधे या कंपनीनं करार केला तेव्हांच त्या कंपनीत भ्रष्टाचाराला सुरवात झाली होती.

अलीकडं जगभर वकील आणि अकाउंटवाले नाना लफडी करून लोकांना शेंड्या लावत असतात. अकाऊंटिंग आणि त्याच्याशी संबंधित कायदे अशा रीतीनं तयार करतात की फसवणूक करता येते. हे सारं त्यांनीच निर्माण केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत होत असल्यानं कित्येक वेळा ते खपून जातं. समजा समजलं तरी ते सिद्ध करायला फार वकिली खटपट लागते, जी फार खर्चिक असते. अमेरिकेतला सबप्राईम घोटाळा हे त्या लफडेबाज व्यवहाराचं उत्तम उदाहरण आहे. सब प्राईम घोटाळ्यात हज्जारो नागरीकांचं फार नुकसान झालं परंतू घोटाळा करणारे मात्र सुखात राहिले, त्यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही, कोणीही जेलमधे गेलं नाही.

 एनरॉननं आपल्या अर्थव्यवहारात झालेला तोटा दुसरी एक कंपनी तयार करून त्या कंपनीत सरकवला. हे सारं योग्य आहे असं ठरवणारे कायदे आधीच करून ठेवलेले होते. नव्या कंपनीचं काही कां होईना, पण एनरॉननं आपला तोटा लपवून ठेवला. या रीतीनं एनरॉननं कंपनीत पैसे गुंतवणाऱ्या संस्था आणि भागधारकांना अंधारात ठेवलं. कंपनी तोट्यात असूनही अशा रीतीनं कंपनीनं आपल्या शेअरची किंमत सतत वाढती ठेवली. कंपनीला ५८ कोटी डॉलरचा तोटा झाला होता हे उघड झालं. २००१ साली एनरॉन उघडी पडली. एनरॉनचा शेअर ८४ डॉलरवरून २३ सेंटवर घसरला. कागदापेक्षाही शेअरची किमत कमी झाली. कंपनी बुडाली. कंपनीचे नोकर देशोधडीला लागले, शेअर धारक बुडाले.

 जेफ स्किलिंग आणि अँड्र्यू फेस्टो या दोन गृहस्थ यात गुंतले होते. अकाऊंटिंगच्या पद्धतीचा वापर त्यांनी घोटाळा करण्यासाठी वापरला. मार्क टू मार्केटिंग नावाची पद्धत वापरली. या पद्धतीत एकाद्या उपक्रमाचं मोल ठरवलं जातं. या पद्धतीत खरं आणि खोटं यापैकी काहीही करण्याची सोय होती. अनेकांनी ही पद्धत योग्य रीतीनंही वापरली होती पण एनरॉनवाल्यांनी ती पद्धत गुन्हा करण्यासाठी वापरली. एनरॉनचा एक व्यवहार तोट्यात होता, तरीही मार्क टु मार्केट पद्धत वापरून तो उपक्रम तोट्यात चाललेला नाही असं एनरॉननं दाखवलं. मूळच्या कंपनीत काय स्थिती होती हे या नव्या कंपनीनं लपवलं होतं, तसं लपवण्याची सोय त्या अकाउंटिंग पद्दतीत होती. परिणामी एनरॉनचा तोटा लपला, गाळात गेलेली एनरॉन फायद्यात आहे असं दाखवलं गेलं.

सबप्राईममधल्या घोटाळ्यात इतकी माणसं, इतक्या मोठ्या कंपन्या, इतका मोठा व्यवहार गुंतलेला होता की सरकारही हतबल झालं, सरकारनं बंडलबाज संस्थांना कर्ज वगैरे देऊन वाचवलं, प्रकरण मिटवलं. तुलनेत एनरॉन म्हणजे अगदीच किरकोळ कंपनी होती. त्यामुळं चौकशी करून शिक्षा वगैरे करायला सरकार तयार झालं.

चौकशीत फेस्टो यांना माफीचा साक्षीदार करून त्यांना सहा  वर्षाच्या शिक्षेत सोडण्यात आलं. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून स्किलिंग यांना  २४ वर्षाचा तुरुंगवास आणि ४.५ कोटी डॉलरचा दंड अशी शिक्षा झाली.

काय गंमत आहे पहा. १९९९ साली एनरॉनची चौकशी सुरु झाली आणि २००० साली शिक्षा वगैरे देऊन मोकळे झाले.

 गंमत म्हणजे  एनरॉनची चौकशी १९९९ साली सुरु झाली तेव्हांच महाराष्ट्र सरकारनं एनरॉनशी पहिल्या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा करार केला.

एनरॉन करारात गुंतलेली महाराष्ट्र आणि केंद्रातली सरकारं विचार न करता, ड्यू डिलिजन्स न करता करार करतात असा याचा अर्थ होतो. समजा यातला सिद्ध न होणारा भ्रष्टाचाराचा भाग सोडला तरी निष्काळजी आणि ढिसाळपणा हे फार भयानक दोष सरकारी कामकाजात आहेत असं सिद्ध होतं.

गंमत पहा. १९९९ साली चौकशी सुरु करून २००० साली अमेरिकेतल्या न्यायालयानं शिक्षा सुनावल्या व त्या अमलात आल्या. आरोपी शिक्षा भोगून बाहेरही पडला. 

भारतात शिक्षा वगैरे सोडाच, चौकशीही गुंडाळून ठेवली. 

।।