फाळणी झाली तेव्हां काश्मिरची भारतातला काश्मिर आणि पाकिस्तानातला काश्मिर अशी अनौपचारीक विभागणी झाली. अख्खा काश्मिर कोणाचा हा प्रश्न वादाचा झाला, युनोत पोचला, लोंबकळू लागला. या स्थितीत काश्मिरातल्या गोंधळलेल्या जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून विशेष दर्जा दिला गेला.  

।।

काश्मिरला आता कोणतेही विशेष अधिकार शिल्लक राहिलेले नाहीत. भारतातल्या कोणत्याही राज्यासारखं ते एक राज्य झालंय. राज्य म्हटल्यावर  अधिकार आणि कारभाराचं स्वातंत्र्य मिळतं ते मात्र इथून पुढं जम्मू, काश्मीर आणि लदाखला मिळणार नाही. काश्मिर आता केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे, त्यावर केंद्र सरकारचं नियंत्रण राहील. यथावकाश दिल्ली, गोवा आणि पुदुचेरी सारखी एक विधानसभा काश्मिरला मिळेल. तरीही राज्यकारभार केंद्राच्या म्हणण्यानुसारच चालेल. 

काश्मीरच्या प्रशासकाला सदरे काश्मिर म्हटलं जायचं. काश्मिरचा एक स्वतंत्र झेंडा शिल्लक होता. आता गव्हर्नर काश्मिरचा प्रशासक  राहील.  आता काश्मिरचा स्वतंत्र झेंडा शिल्लक रहाणार नाही. वस्तुतः पद आणि झेंडा या दोन्ही गोष्टी काळाच्या ओघात निरर्थक झाल्या होत्या. काश्मिरमधे विधानसभा होती, काश्मिरमधून लोकसभेवर माणसं निवडून जात होती. काश्मिरमधे रुपया हे चलन होतं, काश्मिरमधली सुव्यवस्था भारतीय सैन्य व पोलिस सांभाळत होते. काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं. काश्मिर हा एक भारताचाच भाग होता. झेंडा वगैरे अगदीच प्रतीकात्मक होतं. 

 विशेष दर्जामधलं एक कलम होतं. ते कलम  बाहेरच्या लोकांना काश्मिरात जमिनी खरेदी करायला आणि सरसकट नोकऱ्या मिळायला प्रतिबंध करणारं. आता हे कलम रद्द झालं असल्यानं जमिनी आणि नोकऱ्यात भारतीय माणसं मोठ्या संख्येनं प्रवेश करू शकतील. 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मिर ही एक समस्या होत गेली.  काश्मिर हवा असल्यानं पाकिस्ताननं काश्मिरात घूसखोरी करत हिंसा माजवली, दहशतवाद माजवला. काश्मीरचा आर्थिक विकास थंडावत गेला. पाकिस्तानी कारवाया आणि आर्थिक समस्यांचा  परिणाम असा की काश्मिरातल्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल दुराव्याची, नाराजीची भावना तयार झाली. ही भावना भारतानं काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी पेरलेल्या भरमसाठ सैनिक आणि पोलिसांमुळं बळावली. भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट भारत सरकारनं किंवा भारतीय राजकीय पक्षांनी केली नाही. बळाचा वापर करून दुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी दुरावा वाढत गेला. एकेकाळी मूठभर असणारे फुटीर असंतुष्ट लोक संख्येनं आणि बळानं वाढत गेले. काश्मिरची समस्या अधिक बिकट होत गेली. फुटीरांना दडपण्यासाठी आणि पाकिस्तानी कारवायांना तोंड देण्यासाठी समजा १०० रुपये खर्च होत असतील तर विकासासाठी १० रुपये खर्च होत होते. त्यातून परिस्थिती अधिकाधीक बिकट होत गेली.

अगदी मोजके राजकीय पंटर सोडले तर बहुसंख्य सामान्य काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानात जाणं म्हणजे मूर्खपणा आहे हे कळून चुकलं. पण भारत सरकार आपल्याला विश्वासानं आपलेपणानं वागवत नाही हा सल मात्र शिल्लक राहिला, भारत सरकारच्या लष्करी-पोलिसी वागणुकीमुळं. पाकिस्तानबद्दल प्रेम नाही, पण भारताबद्दल दुरावा अशा एका त्रिशंकू अवस्थेत सामान्य बहुसंख्य काश्मिरी लोक होते. दुर्दैवानं भारत सरकारनं आणि भारतीय राजकीय पक्षांनी काश्मिरी लोकांना विश्वासात घेतलं नाही, त्यांना समजावलं नाही, त्यांचा दुरावा कमी करून त्यांची मनं जिंकली नाहीत, त्यांना या ना त्या पद्धतीनं दडपलं. परिणामी काश्मिरी जनतेनं विशेष अधिकार हा केवळ प्रतिकात्मक असलेला मुद्दा प्रतिष्ठेचा आणि भावनेचा केला. 

आणखी एक लोचा आहे. भारतामधे, विशेषतः हिंदी प्रदेशांमधे, एक गंड आहे. दिल्लीची सत्ता म्हणजे आपलीच सत्ता, आपल्या म्हणण्यानुसारच उरलेल्या भारतानं वागलं पाहिजे,  असं दिल्लीपतीना वाटत असतं. काश्मिर असो वा ईशान्य भारत असो, ते प्रदेश दुय्यम आहेत, त्यांनी आपल्याच म्हणण्यानुसार वागलं पाहिजे अशी एक उर्मट भावना दिल्लीत वसत असते. त्याचाही परिणाम होऊन काश्मिर आणि दिल्ली यातला दुरावा वाढत गेला होता. 

दुरावा वाढण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे काँग्रेस पक्षाचं चरित्र आणि चारित्र्य. काश्मिर खोऱ्यातले मुस्लीम ही काँग्रेसची वोट बँक होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी काँग्रेसनं तयार केलेल्या भारतभरच्या मुस्लीम वोट बँकेची एक शाखा काश्मिरात काँग्रेसनं उघडली. काश्मिरी जनतेला तिचं खरं सुख कशात आहे ते सांगितलं नाही, भारतात सामील व्हा हे समजावलं नाही. त्यांचे विशेष अधिकार आणि मुस्लीम असणं याचा वापर काँग्रेसनं केला. भ्रष्टाचार आणि सदोष आर्थिक धोरण यामुळं होणारा असंतोष झाकण्यासाठी विशेष अधिकार आणि वेगळेपणाचा उपयोग काँग्रेसनं केला. 

जे असेल ते असो. परिणाम असा की विनाकारणच काश्मिरी जनतेमधे भारताबद्दलचा दुरावा वाढला आणि फुटीरतेची भावना जपणाऱ्या गटांचं बळ वाढत गेलं.

काश्मिर भारतात मिसळल्यानं कोणता फरक पडणार आहे?

काश्मिरचा आर्थिक विकास होणार असं सांगितलं जातंय.  काश्मिरेतर माणसं जमिनी खरेदी करतील, उद्यमात पैसे गुंतवतील आणि आर्थिक विकास होईल असं लोकं म्हणतात.  

काश्मिरमधली साधनसामग्री (रीसोर्सेस) पहाता काश्मिरमधे पर्यटन, काही प्रमाणात कृषी विकासच शक्य आहे.  काश्मिरमधे उद्योगांची शक्यता मर्यादित आहे. पण कोणताही विकास होण्याची पूर्वअट शांतता, व्यवस्था आणि स्थैर्य हीच असते. उद्यमी माणसाला मुलं बाळं असतात. मुलाबाळांना शाळा कॉलेजात जायचं असतं. उद्यमीना सुखानं खायचं प्यायचं असतं. केवळ देश, धर्म या गोष्टी माणसाला जगण्यासाठी पुरेशा नसतात. तर ती शांतता आणि स्थैर्य काश्मिरात स्थापित होईल तेव्हांच विकास शक्य होईल. 

शांतता आणि स्थैर्य नजीकच्या काळात कठीण दिसतंय.पाकिस्तान काश्मिरात त्रास देणं थांबवणार नाही. असंतुष्टांचा एक गट काश्मिरात हिंसा माजवत राहील. त्याला पाकिस्तानची फूस आणि मदत राहील. पाकिस्तानवर नियंत्रण, पाकिस्तान आटोक्यात ठेवणं ही गोष्ट कठीण आहे. भारतातल्या कोणत्याही सरकारला आणि राजकीय पक्षांसाठी ते एक आव्हान असणार आहे.  

काश्मीर आता हा भारतात सामील होतो याचा अर्थ काय? 

भारताची अर्थव्यवस्था ठीक नाही. तशी ती काँग्रेसच्या राज्यातही ठीक नव्हती. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीचा सुरवातीचा भाग आश्वासक होता पण नंतर नंतर त्यांचं सरकारही काँग्रेसच्या भ्रष्ट चाकोरीत गेलं. मोदी सरकारचा गेल्या पाच वर्षातला कारभार आश्वासक नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत, अर्थ विचारात अत्यावश्यक असलेले मुळातले बदल काय असतील याचा विचार मोदीशहा सरकारकडं नाही. मोदीशहा, भाजप, संघ यांची मुळातलीच अडचण अशी की ती माणसं संस्कृतीवाली-धर्मवाली आहेत, ती अर्थसाक्षर नाहीत. जुनी आर्थिक धोरणं लेबलं बदलून आणि त्यावरच्या पैशाची तजवीज कमी जास्त करून अवलंबली जात आहेत. ही मंडळी धाडसं करतात ती धार्मिक आणि सांस्कृतीक. आर्थिक घाडस म्हणजे नोटबंदी आणि झीरोबजेट शेती. नोटबंदीनं देश तीनेक वर्षं मागं गेला. झीरो बजेट शेतीच्या नादी लागले तर शेतीची धूळधाण होईल. दिवाळखोर बँका ही एक फार जटील आणि स्फोटक समस्या आहे. तिचंही आकलन या मंडळींना झालंय असं वाटत नाही. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिणाम काश्मिरवरही होईलच.  

एकाद्या प्रदेशाचा विकास म्हटला रे म्हटला की बाहेरून माणसांचा लोंढा येणं अटळ असतं, नव्हे ती विकासाची पूर्वअट असते. पैसे गुंतवणारी माणसं येणार, कर्मचारी येणार, मजूर येणार. कुठल्याही राज्याचं, कुठल्याही शहराचं डेमॉग्रॅफिक रूप त्यामुळं पार बदलून जातं. आसामात बंगाली गेले. बिहारचा ताबा बंगाल्यांनी घेतला. मुंबईत गुजराती, पजाबी, मारवाडी आले. कर्नाटकात तामिळ गेले. लोकसंख्येत बाहेरच्या माणसांचं प्रमाण वाढतं,  समाजाची सूत्रं बाहेरच्या लोकांच्या हातात जातात, ही एक मोठी समस्या आहे. स्थानिक माणसं अल्पसंख्य होणं ही एक नवी समस्या जगभरच निर्माण होतेय.मुंबईत मराठी माणसांचा टक्का ही एक मोठी समस्या झालीय. तेच महाराष्ट्रातल्या इतर शहरांबाबतही होतंय. त्यातून अस्वस्थता, अशांतता माजतेय.  

विशेष अधिकार होते तोवर काश्मिरी माणसं बाहेरच्या लोंढ्यापासून वाचली होती. आता गुजराती, मारवाडी, पंजाबींचा ओघ वाढेल. ओरिसा आणि बिहारी मजूर तिथं पोचतील. परिणामी कश्मीरी टक्का आक्रसेल. काश्मिरी लोकं गुजराती-मारवाडी-पंजाबींच्या घरी धुणीभांडी आणि झाडूपोछा करताहेत असं दिसू लागेल. बाई हा शब्द मराठीत आपण स्त्री अशा अर्थानं वापरतो, परप्रांतीय तो शब्द घरात धुणीभांडी करणारी मराठी स्त्री अशा अर्थानं वापरतात.

 भारतात आधीच अनंत अडचणी आणि समस्या आहेत, त्यात काश्मिर सामील होतंय.  

 उघड्यापाशी नागडं गेलं, रातभर सारं हिवानं मेलं असं होतंय.

  ।।

काश्मिर भारतात सामील करून घेण्याचा निर्णय घेण्याच्या आधीच मोदीशहा सरकारनं काश्मिरात आधीच हजर असलेल्या सैनिकांत ४० हजारांची भर घातली. अब्दुल्ला, मेहबुबा या नेमस्त पुढाऱ्यांना अटक केली. काश्मिरात इंटरनेट बंद केलं, सेल फोन बंद केले, पत्रकारांनी कोणालाही भेटू नये याची कडेकोट व्यवस्था केली. निर्णय झाल्यानंतरही या परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नाही. काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांना भारत सरकारचा निर्णय मंजूर असेल, भारत सरकारच्या धोरणामुळं खोऱ्यात नोकऱ्या निर्माण होऊन तिथल्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार असेल तर अशी संचारबंदी लादायची पाळी सरकारवर कां यावी? खोऱ्यातल्या लोकांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं, रस्त्यावर येऊन फटाके फोडले आणि मिठाई वाटली असं दृश्यं कां दिसू नये?

काही तरी गडबड आहे. भारत सरकारचा, मोदीशहा पक्षाचा निर्णय खोऱ्यातल्या लोकाना मान्य नाही असं दिसतंय. मोदीशहा सरकार सैन्याचा वापर करून खोऱ्यातल्या लोकांना गप्प बसवतंय असं दिसतंय.

भारतात सामिल होण्याऐवजी काश्मिर भारतापासून दुरावला आहे असं दिसतंय.

।।