१८ जून २०२३.

कॅनडाचे नागरीक हरदीप सिंग निज्जर (४७) व्हँकुव्हरमधल्या गुरुद्वारातून बाहेर पडले. ते या गुरुद्वाराचे प्रेसिडेंट होते. खालिस्तानचे समर्थक होते. या गुरुद्वारात खालिस्तान समर्थकांची मोठी संख्या आहे.

कॅनडाच्या पोलिसांनी निज्जरना त्यांचा खून करण्याचा प्रयत्न होणार आहे असं सांगितलं होतं, सुरक्षेची व्यवस्था ठेवा असं सांगितलं होतं. निज्जरनी दुर्लक्ष केलं होतं.

गुरुद्वाराच्या कंपाऊंडमधे त्यांची कार  होती. निज्जरनी कारमधे बसून आपल्या मुलाला फोन करून सांगितलं की आपण लवकरच घरी पोचतोय. सीटमधे स्थिर होत होते. कंपाऊंडमधे उभी असलेली एक कार सुरु झाली आणि निज्जर यांच्या कारच्या समोर येऊन उभी राहिली, निज्जर यांची गाडी त्या कारनं अडवली.  कारमधून दोन जण उतरले. तोंडावर काळा मास्क होता, डोक्यावर हूड होतं. त्यांनी निज्जरना गोळ्या घातल्या. ३० ते ५०. निज्जर जागच्या जागी मेले.मारेकरी पायी पायी पळत गेले. कारमधे बसून पळाले नाहीत.

तिथं हजर असलेल्या दोघांनी मारेकऱ्यांचा पाठलाग केला. मारेकरी सापडले नाहीत, नाहिसे झाले.

व्हँकुव्हर ज्या विभागात आहे त्या ब्रिटीश कोलंबियात शिखांची मोठी संख्या आहे. कॅनडाच्या लोकसंख्येत २.३ टक्के म्हणजे सुमारे साडेसात लाख शिख आहेत.

सुमारे ३ लाख भारतीय विद्यार्थी कॅनडात शिकतात.

खुनाचा मुद्दा  ९/१० सप्टेंबर या दोन दिवसात दिल्लीत झालेल्या जी२० च्या  शिखर परिषदच्या वेळी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि नरेंद्र मोदी यांच्या खाजगी चर्चेत निघाला.  मोदींनी ट्रुडोकडं तक्रार केली की कॅनडातले काही लोक (शिख) भारतीय मुत्सद्द्यांना धमक्या देतात, भारतीय नागरिकांनाही धमक्या देतात. खालिस्तानी, दहशतवादींना कॅनडात संरक्षण मिळतंय असं मोदी म्हणाले. ट्रुडो म्हणाले की  संबंधित शिख हे कॅनडाचे नागरीक असल्यानं त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कॅनडा सरकारवर आहे.  दोघांमधल्या संभाषणात तणाव होता.

१८ सप्टेंबरला जस्टिन ट्रुडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत या प्रकरणाची जाहीर वाच्यता केली. निज्जर यांना मारण्यात भारत सरकारचा हात आहे असा आरोप केला. भारतानं या आरोपाचा इन्कार केला. निज्जर भारत विरोधी कारवाया करत असे, तो वाँटेड होता असं भारतानं जाहीर केलं. कॅनडानं भारतीय राजदूताला देश सोडायला सांगितलं. भारतानं कॅनडीयन नागरिकांना व्हिसा देणं बंद केलं.

ट्रुडो यांनी आजवर कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत.

निज्जरच्या खुनात भारताचा हात असेलही आणि नसेलही. पत्ता लागणं कठीण. असे खून फार नियोजनपूर्वक केले जातात. अख्खी सरकारी यंत्रणा, प्रचंड पैसा या कामी ओतलेला असतो. कित्येक वेळा सुपारी देऊन असे खून होतात. सुपारी घेऊन खून करणारी खूप व्यावसायिक माणसं सरकारांना माहित असतात, सरकारं ती वापरत असतात. मोस्साद, सीआयए, एकेकाळची केजीबी, एमआयपाच इत्यादी संघटना सर्रास हा उद्योग करत असतात. 

कॅनडाच्या गोटातून कळतं ते असं की निज्जरचा खून झाला त्याच्या आधी आणि नंतर भारतीय दूतावासातून भारतातल्या लोकांशी झालेल्या संवादाचं रेकॉर्डिंग त्यांच्याकडं आहे. ते रेकॉर्डिंग कॅनडा सरकारनं उघड केलेलं नाही. कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रीटन यांच्यात गुप्त माहिती शेअर करण्याची व्यवस्था आहे. अमेरिकन सरकारनं सांगितलं की खून प्रकरणाबाबत अमेरिकन सरकारकडं कोणतंही इंटेलिजन्स-गुप्त माहिती नाही. पण कॅनडाकडली माहिती मात्र अर्थातच अमेरिका-ब्रीटन इत्यादी देशांकडं पोचलेली आहे.

गुप्त माहिती फोडणारे असांज अत्यवस्थ आहेत आणि स्नोडेन रशियात आश्रयाला आहेत. त्यामुळ विकीलिक्स सारख्या संस्थेकडून गुप्त माहिती माध्यमांना मिळणं सध्या शक्य नाही. कदाचित बेलिंग कॅट ही संस्था ही माहिती शोधून काढेल. पण तूर्तास नजीकच्या भविष्यात ती माहिती मिळण्याची शक्यता नाही.

त्यामुळं पुरावे समोर येणं  शक्य दिसत नाही.

भारत आणि कॅनडा यांच्यातले संबंध पहाता ट्रुडो यांनी अशी जाहीर वाच्यता करणं अपेक्षीत नाही. अशा घटना झाकून ठेवून आपसातले संबंध आणि हितसंबंध टिकवून ठेवण्याची प्रथा आहे. कॅनडा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांचा एक क्वाड नावाचा अनधिकृत गट आहे. आर्थिक, राजकीय, संरक्षण हे संबंध वाढवून विकास साधावा यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आलाय. भारतातले करोडो ग्राहक वरील सर्व देशांना हवे आहेत. त्यामुळं कॅनडानं गप्प रहावं अशी अपेक्षा होती.

सामान्यतः अशा प्रकरणांची वाच्यता न करता आपले हितसंबंध जपण्याची नीती अंगिकारली जाते. चुलीत घाला तुमच्या अंतर्गत भानगडी, आपापलं हित साधूया असं धोरण सरकारं अवलंबत असतात.

२०१८ साली महंमद बिन सुलतान या सौदी युवराजानं खाशोग्गी या पत्रकाराचा खून इस्तंबुलमधल्या दूतावासात केला होता. खाशोग्गी हे वॉशिंग्टन पोस्ट या पेपराचे प्रतिनिधी होते, अमेरिकन होते. या प्रकरणाची पेपरात आणि समाजात खूप बोंबाबोंब झाली होती. अमेरिकेनं सौदी अरेबियाबरोबरचे अधिकृत संबंध शाबूत ठेवले. अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बायडन सौदी अरेबियात गेले, तिथं सौदी सरकारशी वाटाघाटी केल्या, महंमद बिन सुलतान यांची गळाभेटही घेतली.

२०१८ सालीच पुतीन यांनी स्क्रिपाल या डबल एजंटचा खून ब्रीटनमधे हस्तक पाठवून घडवून आणला. बोंब झाली. पण ब्रीटन आणि रशियानी संबंध टिकले.

नेवाल्नी या बंडखोरावर पुतीननी जर्मनीत विषप्रयोग केला. जर्मनीनं रशियाबरोबरचे संबंध चालू ठेवले.

  इराणममधे शहाची राजवट असताना खोमेनी हे बंडखोर फ्रान्समधे मुक्काम करून होते. खोमेनीनी पॅरिसमधे बसून इराणात क्रांती केली आणि शहाची राजवट उलथल्यावर ते इराणात परतले. नंतर खोमेनींविरोधात बंड करणाऱ्यांना फ्रान्सनं आश्रय दिला. 

खालिस्तानी लोकांना कॅनडात किंवा ब्रीटनमधे आश्रय असेल, विचार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. आंतरराष्ट्रीय राजनीती अनेक विरोधाभासांनी भरलेली असते, त्यात अनेक विसंगती एकत्र नांदत असतात. भारतानंही ती राजनीती आहे हे लक्षात ठेवून शांतपणे आपले उद्योग करत रहायला हवेत.

मुद्दा असा की एकाएकी कॅनडा आणि भारत यांनी भांडण कां उकरून काढलंय?

जगाची सध्या लोकशाहीवादी व लोकशाहीविरोधी अशा गटात विभागणी होतेय. युरोप, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया, जपान इत्यादी देशांचा एक गट आहे. रशिया,चीन, उत्तर कोरिया इत्यादींचा एक गट आहे. युक्रेन लढाईच्या निमित्तानं ही विभागणी होतेय. या विभागणीत भारताला आपल्या गटात ओढण्याची अमेरिकेची खटपट चाललीय. भारताला रशियाशी पंगा घ्यायचा नाहीये. रशियाचं तेल भारताला जगण्यासाठी आवश्यक आहे. अशा स्थितीत भारतावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेनं हे प्रकरण उचकवलं असण्याची शक्यता आहे.

भारताजवळ काही परदेश नीती आहे काय? की मोदींची लहर हेच भारताचं धोरण आहे?

असा प्रश्न पडण्याचं कारण निज्जर प्रकरणाचा भारताच्या अंतर्गत परिस्थितीशीही संबंध आहे. खालिस्तान हे शिख समाजाचं नाजुक जागचं दुखणं आहे. या दुखण्याचा राजकीय वापर इंदिरा गांधीनी एकेकाळी पंजाबात काँग्रेसला सत्ता मिळवण्यासाठी करून घेतला. शिख समाजात त्यांनी फूट पाडली. खालिस्तान या विस्तवाला, भिंद्रानवाले यांना फुंकर घातली. नंतर खालिस्तान प्रकरण हाताबाहेर गेल्यावर इंदिरा गांधींना लष्करी कारवाई करून खालिस्तान वाद्यांना खतम करावं लागलं.याची फार मोठी किमत इंदिरा गांधीना मोजावी लागली.

निज्जर प्रकरणी भाजप तर्फे  खालिस्तानी (शिख समाज?) लोकांचा मोदी कसा खातमा करत आहेत असे मेसेजेस पसरवले जात आहेत. शेतकरी आंदोलन हा खरं म्हणजे आर्थिक आणि राजकीय विषय होता. पण त्यातही भाजपनं खालिस्तान घुसवलं होतं. मुसलमान द्वेषाचं राजकारण करून हिंदूंची मतपेढी भाजपनं काबीज केली. शिखाना बदनाम करून ती मतपेढी अधिक पक्की करण्याचा डाव भाजपनं आखला आहे काय असा संशय घ्यायला जागा आहे. अगदी तीस टक्के मतं असली तरी चालतील, ती पक्की असतील तर उरलेल्या सत्तर टक्के लोकांची फिकीर करण्याची आवश्यकता नाही असं काही तरी भाजपनं ठरवलं आहे की काय?

निज्जर प्रकरणात संघ-भाजप विस्तवाशी खेळत आहेत. त्यातून देशाचं नुकसान तर होईलच पण भाजपलाही फार मोठे धक्के बसतील.

।।