क्वाड या अनौपचारीक गटाची बैठक जपानमधे पार पडली. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार सदस्य  देशांचे प्रमुख बैठकीत हजर होते. 

बैठकीत औपचारीक ठराव मंजूर झाले, देशांच्या प्रमुखांच्या खाजगी बैठका झाल्या,  बैठकांचे औपचारिक वृत्तांत प्रसिद्ध झाले. एकमेका सहाय्य करू (आर्थिक, तंत्रवैज्ञानिक, पर्यावरण हे मुद्दे) असं चारही देश बोलले.

खरा मुद्दा होता तो चीनला वेसण घालण्याचा. खरं म्हणजे चीनवर अंकुष 
ठेवण्यासाठीच हा गट स्थापन झाला आहे. चीन आशियात हातपाय पसरतो आहे. भारत आणि लंका या चीनच्या बाजारपेठा आहेत, तिथं चीनची खूप गुंतवणूक आहे. ऑस्ट्रेलियातून चीन कच्चा माल आयात करतं. हा चीनचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर चिनी भांडवल आणि उत्पादनं यातुन कशी सुटका करायची या प्रश्नाचा विचार क्वाड देश करत असतात.

परंतू या बारीच्या बैठकीला युक्रेन युद्धाचा ताजा संदर्भ आहे. रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर नेटो देश एकत्र झाले. रशियानं चीनची मदत मागितली, चीन-रशिया गट तयार  केला. अशा  स्थितीत चीनला रशियापासून आणि जगाच्या बाजारपेठेपासून दूर ठेवण्याची खटपट अमेरिकेनं सुरु केली आहे. रशिया-चीन याना एकटे पाडण्याची खटपट या बैठकीच्या मुळाशी होती.

रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्षानं लष्करी रूप घेतलंय. भविष्यात तैवान आणि चीन यामधील संघर्षही लष्करी रुप घेऊ शकतो. अशा स्थितीत एकीकडं चीनला वेगळं पाडण्यासाठी आशियाई देशांची एकजूट होणं भाग आहे. तो प्रयत्न जपानमधील बैठकीत झाला. बैठकीच्या आधी जो बायडन म्हणाले की चीननं तैवानवर आक्रमण केलं तर अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करेल.

 लढाई करायला पैसे लागतात. ते पैसे लढाई करणाऱ्या देशांजवळ असावे लागतात. रशियाला सावकाशीनं आर्थिक अशक्त केलं की रशिया पुन्हा डोकं वर काढणार नाही या हिशोबानं अमेरिकेनं रशियावर निर्बंध घातले आहेत. हळूहळू अमेरिकेच्या प्रभाव क्षेत्रात असलेल्या देशांनीही रशियाशी असलेले आर्थिक संबंध आखडते घेतले की रशिया एकटा पडेल, मुळमुळीत होईल अशी अमेरिकेची चाल आहे.

स्वतंत्रपणे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी भारतात येऊन भारतानं युक्रेनला अगदी स्पष्ट पाठिंबा द्यावा आणि रशियापासून दूर जावं अशी विनंती केली. भारताचे पंतप्रधान युरोपमधे गेले असताना तिथंही त्यांना गळ घालण्यात आली. आता क्वाडमार्फत चीनपासून भारताला वेगळं करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरु झालेल्या शीतयुद्धात कम्युनिष्ट वि. भांडवलशाही अशा दोन गटात जगाची विभागणी झाली होती. भारतानं दोन्ही गटांशी समान अंतर राखून आर्थिक नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. विकास साधावा यासाठी भारतान रशियाकडून शस्त्र घेतली, अरब देशांकडून तेल घेतलं, अमेरिकेकडून धान्य घेतलं. चीन मात्र किमान दोन वेळा वाकड्यात शिरला. पण अगदी अलीकडं एकीकडं चीननं भारताशी आर्थिक संबंध अधीक घट्ट केले पण दुसऱ्या बाजूला भारतीय हद्दीत घुसखोरी चालवली.

आता स्थिती बदलतेय. शीत युद्धाच्या उत्तर काळात जागतिकीकरणामुळं सारं जग एकत्र येण्याचा प्रवाह सुरु झाला असतानाच युक्रेन युद्धाचा बखेडा रशियानं काढला. अमेरिकेनं रशियावर बहिष्कार टाकून जागतिकीकरणाचा प्रवाह रोखला, जग पुन्हा दोन गटात विभागण्याची खटपट सुरु केली. आताचे गट लिबरल लोकशाही या मुद्द्यावर होऊ घातले आहेत. निदान तसं नेटो, अमेरिका, जपान इत्यादी देश म्हणत आहेत. रशिया आणि चीन या दोन्ही ठिकाणी लोकशाही नाही, एकाधिकारशाही आहे. 

लिबरल लोकशाही हे प्रकरण वांध्याचं आहे. अमेरिकेतली लोकशाही मोडण्याच्या बिंदूपर्यंत आली आहे. ट्रंप यांच्यामुळं. युरोपमधे लोकशाहीची चौकट शिल्लक आहे पण आतून समाज विस्कळीत झाला आहे, टोकाच्या भूमिका घेणारे पक्ष निवडणुकीचाच वापर करुन सत्तेत जात आहेत. तुर्कस्तान, हंगेरी इथले धटिंगण त्या देशातली स्थिती दाखवतात.ब्रीटन हे ताजं उदाहरण. तिथं निवडणुका शिल्लक आहेत, संसद शिल्लक आहे, न्याय व्यवस्था शिल्लक आहे, प्रेस मोकळा आहे.तरीही  बोरिस जॉन्सन या सर्वाना फाट्यावर मारुन बेबंद वागत असतो.

लोक असा प्रश्न विचारतात की मग चीन, रशिया  आणि पश्चिमी जग यात काय फरक आहे? कोणतीही व्यवस्था आणा, शेवटी धटिंगणच राज्य करणार असतील तर लोकशाही इत्यादी गोष्टींना काय अर्थ उरतो?

नेमका तोच प्रश्न भारतातही आहे. भारतात तर आणखी स्वतंत्र लोचे आहेत. इथं धर्म, पंथ, भाषा, विभागीय अस्मिता आणि व्यक्तीप्रेम-व्यक्तीद्वेष हे घटक लोकशाहीची ऐशी की तैशी करत असतात. भारतातही निवडणूक, न्यायालय, संसद या गोष्टी शिल्लक असूनही त्या निरुपयोगी ठरताना दिसतात, धटिंगण राज्य करू शकतो.

अशा परिस्थितीत चीनरशिया आणि अमेरिकाइत्यादी या  दोन गटांपैकी कुठल्याही गटात जाण्याला काय अर्थ उरतो? हां. काहीही झालं तरी आर्थिक भलं हा  मुद्दा आहेच. एकाद्या  गटात गेलं काय, दोन्ही गटांपासून अंतर राखून राहिलं काय, भारताला स्वतःचं आर्थिक हित पाहिलंच पाहिजे. 

आज घडीला जगाच्या हिशोबात भारतात माणसांची रेलचेल असल्यानं ते एक मार्केट आहेत, भारतातली माणसं म्हणजे वस्तू घेणारी गिऱ्हाईकं आहेत. भारतात किफायतशीर गुंतवणूक करता येईल काय, भारतातला कच्चा माल हाणता येईल काय, भारतात पक्का माल ओतता येईल काय असा विचार दोन्ही गटाचे लोक करतात. तोच विचार करून ब्रिटीश, डच, पोर्तुगीझ, फ्रेंच व्यापारी भारतात आले होते, ब्रिटीश टिकले.

आज घडीला स्थितीत फरक असेल तो मात्रेचा. म्हणजे भारतातलं उत्पादन वाढलं, भारताची निर्यात वाढली वगैरेचे आकडे १९४७ नंतर भारताची वाढ झाली हे दाखवू शकतो. परंतू समांतर पातळीवर जगातही झालेल्या बदलात हे आकडे निरर्थक ठरतात. वाढ होते पण विकास होत नाही हे सत्य सारं जग आणि भारत अनुभवतो आहे. 

भारताला तटस्थ, स्वतंत्र रहायचं असेल तर स्वतंत्रपणे ताकद वाढवावी लागेल. चीन, रशिया, अमेरिका इत्यादी कोणालाही भारताशी  संबंध ठेवतांना भारताच्या  अटींचा विचार करावा लागेल इतका भारत समर्थ व्हावा लागेल.

आजचं सरकार आणि भविष्यातलं कोणतंही सरकार; ज्याला कोणाला देश चालवायचा असेल त्याला भारत समर्थ आहे की नाही आणि समर्थ कसा होऊ शकतो याचा विचार करावा लागेल.

तूर्तास, क्वाड बैठक झाली त्या बिंदूवर, येवढंच म्हणता येईल की भारत समर्थ नाहिये आणि भारत समर्थ करण्यासाठी आवश्यक विचार व कार्यक्रम प्रस्थापित सरकारकडं नाहीये. सध्यस्थितीतलं सरकार सामाजिक, धार्मिक तणावांचा वापर सत्ता मिळवण्यासाठी  करण्यात गुंतलेलं आहे.  देश पुढं नेणं सोडा, देश मागं गेलाय ही सध्याच्या सरकारची फलश्रुती आहे. काँग्रेस इत्यादी बाकीच्या पक्षांची स्थिती काय आहे? विद्यमान सत्ताधारी पक्षापेक्षा ती वेगळी आहे असं दिसत नाहीये. एक कोंडीच दिसते.

या गटात जा नाही तर त्या गटात जा नाही  तर कोणत्याही गटात जाऊ नका. एकसंध, मोकळा आणि समृद्ध देश निर्माण करणं हाच खरा उपाय आहे.

।।