सी जिनपिंग यांना कायमचे म्हणजे तहहयात चीनचे अध्यक्ष रहायला परवानगी देणारी घटना दुरुस्ती चीनच्या जनसभेनं मंजूर केली. त्यांना आता कोणीही, कोणत्याही कारणासाठी अध्यक्षपदावरून काढू शकत नाही.

याच ठरावात एका  विशेष देखरेख आयोगांची निर्मिती करण्यात आली.  हा आयोग देशातलं लष्कर, पक्ष, सरकारी यंत्रणा यातला भ्रष्टाचार शोधून काढेल आणि सापडलेल्या लोकांवर कारवाई करेल. अशाच प्रकारच्या कारवाईसाठी आधीच एक समिती चीनमधे आहे. या समितीचं प्रमुखपद सी जिनपिंग यानी स्वतःकडं घेतलं होतं आणि त्या समितीनं केलेल्या तपासानुसार १०० पेक्षा जास्त सैन्यातले जनरल आणि नाविक दलातले अडमिरल यांना सैन्यातून हाकलून देण्यात आलं होतं.

याच ठरावात चीन या देशाला मार्गदर्शन करण्यासाठी इथून पुढं सी जिनपिंग सिद्धांत वापरला जाईल आणि आता चीनमधे सी जिनपिंग युग सुरु झालं आहे असंही नमूद करण्यात आलं.

या आधी चीनमधे माओ सिद्धांत होता, माओवाद होता, माओ युग होतं. आता माओचा उल्लेख टाळून सी जिनपिंग युगाची वाच्यता करण्यात आलीय.

जनसभेमधे २९६५ सदस्यांनी मतदान केलं. पाच सदस्यानी ठरावाला विरोध केला. ते कोण आहेत आणि त्यांनी विरोध कां केला ते कळलेलं नाही. दोन सदस्य तटस्थ राहिले. स्वतः सी जिनपिंग यानीही ठरावाच्या बाजूनं म्हणजे स्वतःला तहहयात अध्यक्षपद देणारं मत पेटीत टाकलं.

भारतात नेता लोक स्वतःला सामान्य कार्यकर्ता म्हणवतात, केवळ कार्यकर्त्यांच्या आणि जनतेच्या आग्रहाखातर आपण पद स्वीकारतो आहोत अन्यथा आपल्याला पद नको असं म्हणत   सामान्य कार्यकर्ता म्हणून जनतेची सेवा करायचीय असं म्हणतात. आणि फारच दुःखानं, नाईलाजानं पद स्वीकारतात. चीनमधे ती भानगड दिसत नाही.

चीनमधे फक्त एकच पक्ष अधिकृतरीत्या काम करू शकतो, चिनी कम्युनिष्ट पार्टी. चीनचं भवितव्य आणि भलं फक्त कम्युनिष्ट पार्टीलाच समजतं, इतर पक्ष व विचार नालायक आणि समाजविरोधी असतात. देशातला प्रत्येक माणूस फक्त कम्युनिष्ट पक्षाचाच सदस्य असू शकतो.

चीनची लोकसंख्या १.४१ अब्ज आहे. पैकी ९ कोटी माणसं कम्युनिष्ट पक्षाचे सदस्य आहेत. हे सदस्य २२८७ प्रतिनिधी  जनसभेवर पाठवतात. या मधून ३७६ सदस्य किंवा पर्यायी सदस्य केंद्रीय समीतीवर जातात.  यांच्यातून २५ माणसं पॉलिट ब्युरोवर जातात. या पॉलिट ब्यूरोमधून ७ जणं सर्वोच्च स्थाई समितीवर जातात. या स्थाई समितीतून  अध्यक्ष, पंतप्रधान होतात.

जनता ते स्थाई समिती ते अध्यक्ष हा प्रवास निवडणुकीनं आणि मतदानानं होत नाही, अनौपचारिक पद्धतीनं होतो. अनौपचारिक पद्धतीनं असल्यानंच वरच्या पातळीवरच्या नेत्यांच्या पठडीत कोण बसू शकेल याचा विचार करतात आणि माणूस पाठवतात. त्यामुळं साधारणपणे अध्यक्षाला जी माणसं हवी असतात तीच निवडली जातात.एकसाची पद्धतीची, एकसाची प्रकारचीच माणसं त्यामुळं खालपासून वरपर्यंत निवडली जातात. नाना मतं, नाना विचार याला तिथं वाव नाही.   एकाच पक्षाची राजवट असल्यानं नाना मतांना  चीनमधे अधिकृत वाव नाहीच.

चीनमधली सरकारची रचना भारत वा इतर देशांसारखी नाही. तिथं खाती आणि मंत्री नसतात. लष्कर, अर्थ, सुरक्षा, परदेश अशा समित्या असतात आणि त्या समीत्यांना अध्यक्ष असतो. सत्तेला अनेक खांब असतात. पक्षाचा सरचिटणीस हा एक महत्वाचा खांब असतो. सी जिनपिंग पक्षाचे सरचिटणीत आहेतच. पण त्याच बरोबर लष्कराचे कमांडर इन चीफ आहेत, लष्करी आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, अर्थ समितीचे अध्यक्ष आहेत, भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष आहेत. म्हणजे आज चीनमधली सर्व सत्ता सी जिनपिंग यांच्या हाती पुरेपूर एकवटली आहे, तहहयात अध्यक्षपद मिळण्याच्या आधीच.

गावातला पक्ष कार्यकर्ता, गावातल्या एकाद्या सरकारी व्यवस्थेतला कर्मचारी, लष्करातला सैनिक, युवा संघटनेचा कार्यकर्ता, एकाद्या खाजगी उद्योगातला माणूस अशी कुठं तरी माणसाला सार्वजनिक कार्याची सुरवात करावी लागते. नंतर चढत चढत माणूस शहर, विभाग, केंद्र अशा पातळीवर जातो व शेवटी सरचिटणीस किंवा अध्यक्ष बनू शकतो.

२०१४ साली एका जनरलच्या घरावर धाड घालण्यात आली तेव्हां त्याच्या घरात टनावारी डॉलर,युरोच्या नोटा सापडल्या. त्याच्या घराच्या भिंती हिरेमाणकानी सजवलेल्या होत्या. अमाप पैसा आणि लष्करातलं जनरल पद या दोन गोष्टी एकमेकावर अवलंबून असतात. पैसा असतो म्हणून पद मिळतं, पद असतं म्हणून पैसा मिळतो.  पक्ष आणि विचारधारा यांच्याबरोबरच माणसाचं नाना प्रकारचं बळ (उदा.ऊच्च पदस्थाचा नातेवाईक असणं)   यंत्रणेत प्रगती करण्याचा महत्वाचा घटक असतो.

सी जिनपिंग यांचे वडील माओच्या मंत्रीमंडळात होते. म्हणजे माओच्या अगदी जवळच्या साताठ लोकांपैकी एक होते. त्यामुळं सी जिनपिंग यांना  खाजगीत राजपुत्र  म्हणतात. सी जिनपिंग अध्यक्षपदापर्यंत पोचले यातलं एक कारण नक्कीच त्यांचं राजपुत्र असणं हेही आहे. असे बरेच राजपुत्र चीनमधे आजही आहेत. पक्षातल्या, लष्करातल्या वरच्या स्थानावर असणाऱ्या माणसांची मुलं-नातेवाईक श्रीमंत होतात आणि स्वतंत्रपणे विविध पदांकडं वाटचाल करतात. खुद्द सी जिनपिंग याची बहीणही अशीच महत्वाची होती आणि तिच्यावरही अमाप संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे, पण कारवाई मात्र झालेली नाही. तिच्या विरोधात पुरावे नाहीत. कोणाची हिमत आहे पुरावे गोळा करण्याची.

साधारणपणे पुढारी पॉलिट ब्यूरोत किंवा स्थाई समितीत पोचला की तो स्वतःचं स्थान पक्कं करतो आणि आपल्या स्थानाला धक्का लागू नये अशी माणसं स्वतःभोवती उभी करतो. ज्यांच्याकडून धोका वाटतो अशा माणसांना हुसकून लावलं जातं. माओ, देंग या दोघांनीही नकोशी माणसं स्थाई समितीतून आणि पॉलिट ब्यूरोमधून हाकलून दिली. सी जिनपिंग यांनीही तशीच काळजी घेतली आहे. कोणाचीही निवड आपला उत्तराधिकारी म्हणून केलेली नाही, कारण तशी निवड केली की तोच माणुस उलटतो असा इतिहास आहे.

सी जिनपिंग सर्वेसर्वा असले तरीही अर्थातच पक्षामधे इतर राजपुत्र आणि इतर इच्छुकही आहेत. आधीच्या दोन पंतप्रधानांच्या मर्जीतली माणसं बाहेर राहिली तर दगाफटका करतील हे लक्षात घेऊन सी जिनपिंग यांनी बलवान अशा दोन गटांचे प्रतिनिधी स्थाईमधे घेऊन ठेवले आहेत. दोघांना एकमेकांच्या विरोधात खेळवून सी जिनपिंग घोडदौड करत असतात.

चीनमधली राजकीय परंपरा सत्तेची साठमारी करण्यासाठी उपयुक्त आहे. उदा. धोरणांची शब्दरचना घोळाची ठेवायची, धोरणं म्हणी व वाक्प्रचाराच्या स्वरूपात मांडायच्या. शंभर फुलं फुलू द्यात असं माओ म्हणाले. म्हणजे काय तर लोकांनी सरकारबद्दल, नेत्याबद्दल त्यांच्या मनात असलेले विचार मोकळेपणानं व्यक्त करायचे. लोक खुलेपणानं बोलू लागले. त्यातली  सहमती माओंनी स्वीकारली आणि मतभेद-विरोध व्यक्त करणाऱ्यांचा क्रांतीविरोधी ठरवून  छळ केला, त्यांना  ठार मारलं.  फुलं फुलू द्यात म्हणायचं, नको असलेली फुलं खुडून टाकायची.

सी जिनपिंग यांनी जाहीर केलेल्या धोरणात  कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक उद्योगांचा विकास करावा असं म्हटलंय पण त्याच बरोबर  असंही म्हटलंय की कार्यकर्त्यांनी खाजगी उद्यमांनाही स्वातंत्र्य देऊन त्यांचा विकास करावा. इथं घोळ सुरु होतो.

एकाद्या माणसानं देशी कारखान्याचं भलं करण्यासाठी स्पर्धक खाजगी कारखान्यावर नियंत्रणं घातली तर त्याचा गौरव करता येतो आणि त्याला शिक्षाही करता येते. या उलट एकाद्यानं सार्वजनिक कारखान्याची वाढ थांबवली तर त्याचाही गौरव होऊ शकतो किंवा त्याला शिक्षा होऊ शकते. म्हणजे सारं काही सी जिनपिंग यांना काय वाटतं आणि काय सोयीचं असतं यावर ठरणार.

गंमत अशी की एकाद्याला आपल्यावर अन्याय झाला आहे, आपलं वागणं कायदेशीर असूनही आपल्याला शिक्षा होतेय असं वाटलं तर दाद कुणाकडं मागायची? पोलिस, न्यायव्यवस्था, जनसभा इत्यादी सगळ्या संस्था एकाच पक्षाच्या आणि त्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मताच्या असतात. सी जिनपिंग यांचं धोरण चुकीचं आहे, त्यात सुधारणा आवश्यक आहे असं एकाद्याला वाटलं तर त्यानंही कुठं जायचं? वाटच नाही. काड्याकुड्या करत, सी जिनपिंग यांची मर्जी सांभाळतच काही बदल करता आले तर पहायचं. म्हणजे सारा मामला पटवापटवी करण्याचा. ज्याच्या हाती लाठी तो म्हणेल तेच खरं अशी चीनमधली व्यवस्था आहे. अशा व्यवस्थेला कम्युनिष्ट विचार-परंपरेतही वाव आहे.

चीनमधे (किंवा कुठल्याही देशात) सत्ताधारी माणसं देशाच्या, समाजाच्या हिताचे निर्णय घेत असतात. माओनी त्यांच्या परीनं चिनी जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले. पण त्यांचे हिशोब चुकले, त्यांची गणितं चुकली, त्यांची धोरणं अव्यवहारी ठरली.  त्यांच्या निर्णयांवर अंकुश ठेवण्याची, त्यांच्यावर दबाव आणण्याची सोय नसल्यानं माओना कोणी रोखू शकलं नाही  चीनचं अमाप नुकसान झालं. सी जिनपिंग याचे अनेक निर्णय चीनच्या हिताचे ठरले आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था मोकळी करणारे निर्णय ते घेत आहेत आणि एका मर्यादेत जनतेलाही अधिक मोकळीक देत आहेत. परंतू सत्ता हाती ठेवण्याच्या खटाटोपात ते धटिंगणगिरी करण्याची शक्यताही फार आहे. सत्ता एकवटली  की सत्ताधारी माजतो, वेडा होतो असा इतिहासाचा धडा आहे.

जिथं सत्तेवर अंकुष असतो त्या  लोकशाही देशांतही सत्ताधारी धटिंगण होतो. धटिंगणावर अंकुष ठेवायला लोकशाही सुद्धा अपयशी ठरत असते, लोकशाहीला टांग मारण्याच्या आयडिया धटिंगण शोधून काढत असतात. अमेरिकेत काय झालं ते पहा. भारतातही काय होतंय ते पहा. लोकशाही असो की कम्युनिष्ट एकाधिकारशाही, सत्तेचा खेळात  सत्ता एकहाती ठेवण्याचे  नियम आणि पद्धती सारख्याच. देशोदेशी, संस्कृती व परंपरांनुसार त्याचं आकाररूप बदलतं येवढंच.

सी जिनपिंग आता चीनचे निरंकुष सम्राट झाले आहेत. ते देशावर एकहाती सत्ता चालवणार.

।।