जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटीचे विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यात लढाई जुंपली आहे. फीवाढ आणि विद्यार्थ्यानं परिसरात कसं वागायचं हे दोन मुद्दे धसाला लागले आहेत. ही लढाई सध्या तरी एक विश्वशाळा आणि ती चालवणारं सरकार यांच्यातली आहे. लढाईत अर्थातच त्या पलिकडचेही अधिक व्यापक मुद्दे गुंतलेले आहेत. त्यामधे भारताचं आजचं शैक्षणीक आणि आर्थिक वास्तव गुंतलेलं आहे. त्यामधे हिंदुत्ववादी विचारांपेक्षा वेगळे विचार देशातून उखडून टाकायचे हा हिंदुत्ववादी विचार गुंतलेला आहे.

१९६९ साली न्या. छागला यांच्या पुढाकारानं जेएनयू निर्माण झाली. पुरोगामी विचार, समाजवाद या विषयांचा अभ्यास करणं हे जेएनयूचं एक    उद्दिष्ट होतं. लोकसभेनं कायदा करून जेएऩयू जन्माला घातलं. युनिवर्सिटीत मोकळं वातावरण असावं, खुल्या चर्चा व्हाव्यात, लोकशाहीचं शिक्षण विद्यार्थ्यांनी घ्यावं असा उद्देश होता. त्यामुळंच घनखोर चर्चा, वादविवाद, प्रचार मोहिम, निवडणुक ही जेएनयूची ठळक वैशिष्ट्यं ठरली. काळाच्या पुढं जाणं, सामान्यतः ज्याला ढोबळमानानं डावेपण म्हणतात ते साकारणं या युनिवर्सिटीत अपेक्षित होतं. त्यासाठीच तर ही युनिवर्सिटी तयार झालेली असल्यानं तिच्यावर डावेपणाचा शिक्का मारणं हास्यास्पद आहे.

जेएनयूतून बाहेर पडणारी माणसं सनदी अधिकारी झाली, लष्करात गेली, राजकारणात विविध पक्षांत गेली, शिक्षक झाली, चळवळ्ये झाली. जेएनयूमधे त्यांच्या विचारांना चालना मिळाली, वळण मिळालं. 

 दलित, अल्पसंख्यांक, समलिंगी यांचे अधिकार; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही; हे मुद्दे जेएनयुतल्या विद्यार्थ्यांनी लावून धरले, त्यावर आंदोलनं केली, त्यांना सार्वजनिक वाचा फोडली.

दक्षिण भारतानं फाळणी अनुभवली नाही. त्या बाबतीत आपण भारतीय नाहीच असं दक्षिण भारताला वाटतं. पण पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या प्रांतांनी फाळणीचे भीषण परिणाम अनुभवले. तिथल्या समाजमनात  फाळणीची दुःखं कायमसाठी खोलवर रुतलेली आहेत. जे घडलं ते घडायला नको होतं, भारत-पाकिस्तान-बांगला देश हे देश असले तरी तिथली जनता एकच आहे, एकाच कुशीतली आहे ही भावना आजही उत्तर भारतात आहे. त्यामुळंच पाकिस्तानी-बांगला देशी जनतेशी वैराची भावना अजिबात मंजूर नसणारी फार माणसं उत्तर भारतात आहेत. या भावनेचा उद्रेक जेएनयूमधे सतत होत असतो. भारतीय पाकिस्तानी कवींचे मुशायरे जेएनयूत होत असतात.

जेएनयूचा हा इतिहास माहित नसलेले किंबहुना तो इतिहास नाकारून जेएनयूबद्दल खोटे समज पसरवण्याचा उद्योग हिंदुत्व परिवार सतत करत असतो. हिंदुत्व परिवाराच्या लेखी जे जे डावं आहे ते ते देशद्रोही असतं. मुसलान हा देशद्रोही असतो, तो हिंदुद्रोही असतो असं लोकांना सतत पटवण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववादी संघटना करत असतात. तसं केलं की हिंदू मतदार आपल्या पेटीत मतं टाकतील असा त्यांचा हिशोब आहे.जे जे आपल्याला मंजूर नाही ते ते या देशातून उखडून काढायचा चंग हिंदुत्ववादी संघटनानी बांधला आहे. २०१४ नंतर सत्ता मिळाल्यापासून या उच्छादाला उधाण आलंय.

स्वतंत्रपणे जेएनयू ही एक शिक्षण संस्था आहे. कायद्यानं निर्माण केलेली. चांगलं शिक्षण द्यायचं असेल तर त्याची जबाबदारी सरकारनं घ्यावी या विचारानं ही संस्था निर्माण झाली. सामान्य विद्यार्थ्याला शिक्षण घेता यावं यासाठी या संस्थेमधे रहाणं, शिकवणी इत्यादी गोष्टीचा भार सरकार सहन करतं, ते सारं सामान्य माणसाच्या आवाक्यात ठेवतं.

 जेएनयु स्थापन झाली त्या काळात सामान्यतः शिक्षण ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे, तो एक मूलभूत अधिकार आहे असं मानलं जात होतं. देशातला गरीबीचा आणि विषमतेचा दीर्घ इतिहास लक्षात घेता शिक्षणाचा भार समाजानं म्हणजे सरकारनं सोसावा अशी कल्पना होती. फी कमीत कमी असावी, वास्तव खर्च आणि फी यातली तफावत सरकारनं भरून काढावी अशी कल्पना होती. स्वातंत्र्यानंतर जवळ जवळ दोन पिढ्यांनी  चार दोनशे रुपये फी भरून पदव्या मिळवल्या. इंजिनियरिंग असो वा मेडिकल, अगदी सामान्य घरचा विद्यार्थीही शिक्षण घेऊ शकत होता.

१९८० च्या सुमाराला भारताची स्थिती बदलली. तुंबून राहिलेल्या सर्व समस्या उफाळून आल्या. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या गोष्टी साधण्यासाठी आवश्यक असलेलं इन्फ्रास्ट्क्चर तयार झालं नव्हतं. गरजा खूप, त्या भागवण्यासाठी आवश्यक निधीची कमतरता या संकटात सरकार सापडत गेलं. उत्पादन-उत्पन्नात भरपूर वाढ आणि या वाढीचा झिरपा या दोन्ही गोष्टी न झाल्यानं नागरीकाच्या गरजा आणि त्या भागवण्यासाठी आवश्यक ते उत्पन्न यात अंतर पडत गेलं.   सेवा क्षेत्रानं खालेल्या उचलीमुळं समाजात एक मोठा वर्ग सधन झाला आणि बाकीचा देश, साठेक टक्के, स्वातंत्र्यापूर्वीसारखाच वंचीत राहिला.

या स्थितीचा परिणाम शिक्षणात दिसू लागला. शिक्षणाचा दर्जा सामान्य किंवा त्याही पेक्षा खालचा झाला पण सधन वर्गातली मंडळी भरपूर पैसे मोजून आपल्या गरजा भागवत राहिली. शेपाचशे रुपयात मिळणाऱ्या शिक्षणाची किमत काही लाखात गेली. दर्जात फरक नाही, फीत मात्र वाढली. 

समाजात अशी असंख्य माणसं आजही आहेत ज्याना शेपाचशे फी जेमतेम परवडते आणि अशीही फार माणसं आहेत जी अगदीच सामान्य पदवीसाठीही लाखो खर्च करायला तयार आहेत. ही स्थिती दारूण आहे हे समजण्यायेवढं शहाणपण राजकीय लोकांमधे शिल्लक नसल्यानं वरचढ फीला परवानग्या देत सरकारनं सधन वर्गाची सोय केली, ज्याना सामान्य फी देणंही परवडणार नाही अशा माणसांना वाऱ्यावर सोडलं.

हे खरंच आहे की शिक्षण  महाग झालंय. शिक्षण व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तू व मनुष्यबळ महाग झालं आहे. शिक्षक, कर्मचारी यांचं वेतन वाढलं आहे. तो खर्च भागवणारी फी आकारणं तर्काला धरून असलं तरी तोही देणं परवडत नाही अशी फार माणसं आज देशात आहेत. एकीकडं त्या माणसांची क्रयशक्ती वाढताना दिसत नाही पण दुसरीकडं त्यांच्या मुलाना आवश्यक असणारं शिक्षण सबसिडी देऊन भागवण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही.

वर्षाला तीस हजार रुपये ही फी वाजवी आहे. पण तीही देण्याची क्षमता आज माणसांमधे नाही. कमी फीवर जेएनयूमधले विद्यार्थी शिक्षण घेतात हे खरं आहे, पण एकाएकी दाणकन त्यांची फी वाढवणं हा काही त्यावरचा उपाय नाही. सावकाशीनं फी वाढ आणि त्या बरोबरच एकूणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्या प्रमाणात सुधारण हेच धोरण असायला हवं. दुर्दैवानं तसं घडत नाहीये. अर्थव्यवस्था दोन तीन टक्क्यानं घसरतेय, अर्थव्यवस्था सुधारायला बराच काळ लागेल असं दिसतंय. मुळात  साताठ टक्के हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दरच फार अपुरा आहे हेही सरकारच्या डोक्यात येत नाहीये.

वाढीव फी न परडवणारे विद्यार्थी जेएनयुत आले नाहीत तर त्यांच्या जागी ती फी परवडणारे खूप विद्यार्थी वाटच पहात आहेत. तो प्रश्न नाही. 

जेएनयुचे विद्यार्थी केवळ आपल्याला फी परवडत नाहीये असं सांगत नाहीयेत. ते एकूणच शिक्षणाच्या बिकट अवस्थेचा आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा संबंध दाखवत आहेत. ज्या वेगानं फी वाढवली जातेय त्या वेगानं देशाची अर्थव्यवस्था, सामान्य माणसाचं उत्पन्न वाढवा असा त्यांच्या मागणीचा अर्थ आहे. अर्थव्यवस्था चार पाच टक्क्यानं विकसणार आणि फी मात्र शंभर टक्क्यानं वाढणार हे गणीत भयानक आहे.

१९७० च्या दशकात महाराष्ट्रात सोलापूरमधल्या वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यानी कॅपिटेशन फी विरोधात आंदोलन केलं होतं. कॅपिटेशन फीच्या रूपानं शिक्षणाचा होत असलेला धंदा थांबवणं असं त्या आंदोलनाचं स्वरूप होतं. 

जेएनयुचं आंदोलन त्याच स्वरूपाचं आहे.

  आणखी एक मुद्दा आहे. वर्तणुकीचे नियम प्रस्तावित आहेत.विद्यार्थ्यांनी रात्री अकराच्या आता आपल्या खोलीत परतावं आणि त्यानी मेसमधे योग्य  पोषाखात यावं (appropriately dressed) असं विश्वशाळेचं म्हणणं आहे. 

जेवताना ‘ योग्य ‘ पोषाख कोणता आणि कां?  युनिवर्सिटी स्थापन झाल्यापासून २०१४ पर्यंत कधी पोषाखाचा विचार करावासा वाटला नाही, आजच तो कां करावासा वाटला असं काय घडलं? जेएनयू स्थापन झाल्यापासून विद्यार्थी परिसरात रात्री उशीरापर्यंत वावरत होते, चर्चा करत होते, मिळेल त्या ठिकाणी वाचत लिहित बसत होते. २०१४ सालनंतर अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली की रात्री अकरा वाजता त्यांना आपापल्या खोल्यात परतण्याची आवश्यकता भासली? 

प्रश्न केवळ विशिष्ट ठिकाणी विशिष्ट कपडे असावेत, एकादा युनिफॉर्म असावा या संबंधी असता तर समजण्यासारखं आहे. अनेक संस्था असे नियम करतात आणि पाळतात. पण तो नियम संस्थेतल्या लोकांनी सर्वसंमतीनं ठरवायचा असतो. सरकानं तसे नियम सांगायचे नसतात. तेच उशीरापर्यंत रात्री परिसरात वा बाहेर वावरण्याबाबत. आजवर मुलं मुली बाहेर वावरत होती, तशी वहिवाट तयार झाली होती.एका एकी ती वहिवाट बदलायची असेल तर ते विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सर्वसंमतीनं ठरवायला हवं. सरकार, पोलिस यांच्या जोरावर काम करणाऱ्या कुलगुरूनं नव्हे.

कपडे आणि मोकळेपणानं वावरणं या गोष्टी अलिकडं माणसाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या भाग राहिलेल्या नाहीत.  माणसाच्या जगण्याचा प्रत्येक भाग नियंत्रीत करण्याचा खटाटोप राजकीय हिंदुत्व परिवार करतोय. बलात्कार करणाऱ्या माणसाची विकृती काय आहे याचा विचार कमी आणि स्त्रिया कमी लांबीचे कपडे घालतात आणि रंगांचा वापर अधिक करतात म्हणून पुरुष चळतात असं ही मंडळी ठासून सांगू लागली आहेत. पुरुष आणि स्त्रीनं,  रात्री अपरात्री, उघड्यावर किंवा बंद खोलीत कसं वागावं हे स्त्री पुरुषानी जबाबदारी, स्त्रीचं स्वातंत्र्य आणि कायदा या चौकटीत ठरवावं असं २१ व्या शतकातल्या राजकीय हिंदूना वाटत नाही. सारा भार आहे तो स्त्रीनं कसं वागावं यावर. स्त्री सिगरेट, बियर पिताना दिसली की ही मंडळी खवळतात. स्त्रीनं अर्धी पँट घातली की ही मंडळी चिडतात. पुरुष धूर काढू लागले वा दारू पिऊ लागले वा अर्धी चड्डी घालू लागले तर त्यात मात्र काही वावगं नाही असाही एक सूर ही मंडळी लावतात. मुळात कोणी कसे कपडे घालावेत आणि काय खावं प्यावं  इत्यादी गोष्टी  सरकारच्या अखत्यारीतल्या नाहीत, लोकांनी आपणहून ते ठरवायचं आहे, बळजोरी करून वहिवाटी बदलत नसतात. 

जेएनयूतले विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकाच्या पलिकडं जाऊन विचार चर्चा करत असल्यानं आंदोलनं करतात. म्हणूनच एकाएकी कोणते कपडे घालावेत आणि रात्री केव्हा खोलीवर परतावं असा प्रस्ताव आल्यावर विद्यार्थी तो विचार प्रस्थापित सरकार आणि हिंदुत्वाच्या लाटेशी जोडतात.  

विश्वशाळा कशी चालावी हे शक्यतोवर तिथले विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी ठरवणं योग्य. पोलिस, शिक्षण मंत्री इत्यादीनी त्यात न पडलेलं बरं, सरकारनं त्यात पडू नये. 

विद्यार्थी हे नेहमीच एक अत्यंत अस्थिर, चंचल, स्फोटक रसायन असतं. प्रत्येक पिढीतला तरूण परंपरांशी झगडा करत असतो. तरूणांना फार शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तर भडका उडत असतो. शहाणे, समंजस शिक्षकच आपल्या चारित्र्यानं आणि कर्तृत्वानं विद्यार्थ्याना वळण लावू शकतात. सरकार, राजकीय पक्ष यांनी त्यात न पडलेलं बरं. 

)(

या आठवड्याचं पुस्तक

राजीव गांधी.

हत्या-कारण-राजकारण.

लेखिका – नीना गोपाल. अनुवादक – सविता दामले.

प्रकाशक- मनोविकास प्रकाशन.

२१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधींचा खून झाला. तामिळ टायगर या लंकेतल्या फुटीरतावादी संघटनेनं तो घडवून आणला. घटना घडली त्या वेळी लेखिका तिथं हजर होत्या. पत्रकार नीना गोपाल तामिळनाडू, लंका इथल्या घटनांचं वृत्तांकन कित्येक वर्ष करत होत्या. राजीव गांधी यांचाही अभ्यास त्या करत होत्या. त्यामुळं राजीव गांधी खुनाचे धागेधोरे  नीना गोपाल यांना सापडले. खून या एका झाडाच्या खाली किती तरी खोलवर आणि आजूबाजूला पसरलेली  मुळं लेखिकेनं शोधलीत आणि या पुस्तकात मांडलीत. पुस्तक वाचकाला हादरवतं, विचार करायला लावतं.

)(

एक विनंती. हा ब्लॉग तयार होणं आणि लोकांपर्यंत पोचणं यात तांत्रीक गोष्टी गुंतल्या आहेत, त्याचा काही एक खर्च आहे. तो निघावा यासाठी वाचकांनी  ३०० रुपये किंवा अधिक रक्कम सोबतच्या लिंकवर पाठवावी. http://niludamle.com/pay.php.  वर्गणी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. 

)(