थेरेसा मे यांनी टोरी पक्षाच्या नेतृत्वाचा म्हणजेच प्रधान मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव होऊन काही एका अपमानास्पद पद्धतीनं पद सोडावं लागणारच होतं, आपणहूनच नेतृत्वातून बाहेर पडून तेवढी अब्रू थेरेसा मे यांनी वाचवली आहे.

 सुमारे पावणे तीन वर्ष त्या प्रधान मंत्री होत्या. २०१६ साली एका जनमत चाचणीनं ब्रेक्झिटचा निर्णय घेतल्यावर तो निर्णय अमलात आणण्याची जबाबदारी घेत मे प्रधान मंत्री झाल्या. युरोपियन समुदायातून बाहेर पडण्याचे अनेक प्रस्ताव त्यांनी तयार केले. एकही प्रस्ताव ना लोकसभेनं मंजूर केला ना त्यांच्याच टोरी पक्षानं त्याला मान्यता दिली. समुदायातून बाहेर पडण्याची काळरेषा टळून गेली तरीही आपलाच सत्ताधारी पक्ष प्रस्ताव करू देत नाहीये हे पाहिल्यावर त्यांनी मजूर पक्ष या विरोधी पक्षाशी संधान बांधलं. त्यांच्या मदतीनं प्रस्ताव तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं त्यांच्या पक्षाचे लोक आणखीनच वैतागले आणि विरोधात गेले. काहीच जमेना झाल्यावर त्यांच्या मंत्रीमंडळातल्या एकेका मंत्र्यानं राजीनामा द्यायला सुरवात केली. एकूण ५१ मंत्र्यांनी विविध कारणास्तव राजीनामे दिले, त्यातल्या ३४ मंत्र्यांनी ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावरून मंत्रीमंडळाचा त्याग करायचा निर्णय घेतला. अगदीच जवळचे आणि नाईलाजानं उरलेले अगदीच एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील येवढेच मंत्री त्यांच्यासोबत उरल्यावर मे यांना राजीनामा द्यावा लागला.

मे यांच्या राजीनाम्याचे अनेक अर्थ आहेत.

मे यांचं व्यक्तिमत्व हा एक महत्वाचा घटक आहे. त्या दुराग्रही आहेत. आपलंच खरं असं मानतात. त्यांच्या बाजूनं आलेलं मत हेच योग्य मत व बाकीची मतं ही पूर्वग्रहदूषित असं त्या मानतात. बैठकीमधे त्या ऐकून घेतात, माना डोलावतात, प्रतिवाद करत नाहीत. शब्दांचा घोळ आणि खेळ करून वेळ मारून नेण्याकडं त्यांचा कल असतो. राजकारणात लोकांना बरोबर घेऊन जावं लागतं, तसा स्वभाव असावा लागतो. मे यांचा स्वभाव तसा नाही. अगदी गळ्याशी आल्यानंतर त्यांनी विरोधी पक्षाशी बोलायला सुरवात केली. पण मुळात आपल्याच पक्षातल्या लोकांना आपलंसं करणं जमत नव्हतं त्याचं काय?

ब्रेक्झिट हा विषयच मुळात फार अवघड. समुदायातून बाहेर पडायचा निर्णय संसदेनं घेतला नव्हता किंवा कुठल्याही निवडणुकीच्या कार्यक्रमात तो नव्हता. बोरीस जॉन्सन इत्यादी चलाख राजकारण कुशल लोकांनी तो विषय उचकवला. ग्लोबलायझेशनच्या प्रक्रियेत आपण आपलं स्वातंत्र्य गमावून बसतोय, आपलं सार्वभौमत्व गमावतो आहोत अशी एक भावना युकेमधे पसरू लागली होती. त्या भावनेचा वापर जॉन्सन इत्यादीनी करून घेतला. प्रचार मोहिम राबवली, लोकांना ब्रेक्झिटवर विचार करायला लावला. ५२ टक्के लोकांना ब्रेक्झिट पटलं. पण हे सारं सर्वसामान्य माणसाच्या चर्चेतलं, शिळोप्याच्या गप्पांसारखं होतं. समुदाय ही एक महाकाय कल्पना, संस्था आहे. तिच्यातून बाहेर पडणं सोपं नाही आणि ते एकरतफी तर अजिबात नाही. समुदायाचे अनेक नियम आणि प्रोसीजरं आहेत. २७ देश त्यात गुंतलेले आहेत. युकेला जसं वाटतं तसं लगेच समुदाय मान्य करेल असं नाही. मुळात युकेतल्या लोकांना नेमकं काय हवंय तेही नीट ठरलेलं नाही. शिवाय ४८ टक्के लोक समुदायात राहू इच्छित होते. या सगळ्याचा विचार जनमत मोहिमेत झाला नव्हता.

जनमत ही एक एक इच्छा होती. इच्छा असणं वेगळं आणि इच्छा अमलात आणणं वेगळं. इच्छा अमलात आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या असंख्य व्यवस्था सरकार, संसद, अनेक संस्थांना कराव्या लागतात. त्याची कोणतीही तयारी सरकार, संसद यांच्याकडं नव्हती. एकदम धाडकन बाहेर पडा असा आदेश लोकांनी सरकारवर लादला. आणि बाहेर पडण्याबद्दल हो की ठो माहित नसतांनाही संसदेनं, सरकारनं आणि थेरेसा मे यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली.

गेली दोन वर्षं पार राडा झाल्यानंतर आताशा लक्षात येतंय की ब्रेक्झिट कसं असेल ते कळायला आणखी फार काळ जावा लागणार आहे. अशा स्थितीत एक हमखास अयशस्वी ठरणारी जबाबदारी मे यांच्यावर आली. समीक्षक म्हणतात की वेस्टमिन्सटरमधल्या बेरकी आणि मुरब्बी लोकांच्या लक्षात आलं होतं की ब्रेक्झिट हा निसरडा रस्ता आहे. त्यानी हुशारीनं अंग झटकलं आणि मे या बाईंवर जबाबदारी सोपवून ते दूरवरून मजा पाहू लागले.

मे यांचं व्यक्तिमत्व ब्रेक्झिटचं आव्हान स्वीकारण्यासाठी अजिबातच सक्षम नाही. नेतृत्व मिळालं याचा आनंद आणि नशा यामुळं त्या प्रधान मंत्री व्हायला तयार झाल्या. त्यांच्या परीनं त्यांनी खूप खटपट केली. पण ब्रेक्झिटचं जहाज युरोपच्या खडकावर आदळून फुटणार होतं त्याला त्या तरी काय करणार होत्या?

ब्रेक्झिट पलीकडंही काही जबाबदाऱ्या मे यांच्यावर होत्या. युकेची अर्थव्यवस्था डळमळत होती. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था बहुसंख्य लोकांना सुखी करत नव्हत्या.२४ मजली  ग्रेनफेल इमारतीला आग लागली. ७२ माणसं मेली. मे यांनी ” आपण या घटनेची योग्य चौकशी केली ” येवढंच म्हणत आपली पाठ थोपटून घेतली. पण कित्येक वर्षं पालिका आणि स्थानिक सरकारच्या अकार्यक्षमता आणि ढिलाई यामुळंच ही घटना घडली होती. एकूण व्यवस्थेत सुधारणा व्हाव्यात अशी लोकांची मागणी होती. त्या बाबत मे यांच्या सरकारनं काही केल्याचं दिसलं नाही. 

ब्रीटनमधे वंशद्वेष आणि परकीय द्वेषाच्या घटना उफाळून आल्या. काळे, आशियाई लोक गोऱ्यांच्या पूर्वग्रह आणि द्वेषाचा बळी ठरत होते. समाजात असंतोष आणि तणाव निर्माण झाला होता, आजही तणाव आहे. आपण सामाजिक तणावांची चौकशी केली त्यावर उपाय सुचवले येवढंच मे म्हणत राहिल्या. ते तणाव कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाय त्यानी योजले नाहीत. त्या २०१० ते २०१६ या काळात गृहमंत्री होत्या. बाहेरून युकेत येणाऱ्या माणसांचा ओघ थांबवण्याचा आणि युकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर परकीयांना हाकलण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तो लोकांना आवडला नाही. त्यांनी सार्वजनिक चर्चेला वळण देण्याच्या नादात सेन्सॉरशीप लादण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाला विरोध झाल्यानंतर त्यांनी कार्यक्रम सेन्सॉर करू नका पण कार्यक्रमात घातक गोष्टी येणार नाहीत याची काळजी घ्या असं माध्यमाना सांगितलं!

सहा वर्षांचं गृहमंत्रीपद आणि पावणे तीन वर्षं प्रधान मंत्रीपद ही त्यांची सार्वजनीक कारकीर्द अनेक वेळा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. वादळ झालं की त्या नाहिशा होत, वाद झाले की त्या पळ काढत. जमेची बाजू अगदीच लहान आणि खर्चाची किंवा न झालेल्या कामांची बाजू मोठी असा त्यांचा ताळेबंद होता.

मे यांनी नेतेपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर टोरी पार्टीतले अनेक नेते नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. त्यात  उठवळ आणि उथळ बोरीस जॉन्सन आघाडीवर आहेत. टोरी पार्टीतलं कोणीही नेता होवो मुळात टोरी पार्टीचा वास्तवाशी संबंध उरलेला नाहीये. ब्रीटनसमोर असलेल्या प्रश्नांची जाण त्याना उरली नाहीय, परिस्थितीचंच आकलन धड नसल्यानं त्यांच्याजवळ उत्तरंही उरलेली नाहीये. अत्यंत कालबाह्य झालेल्या कंझर्वेटिव कल्पना अजूनही टोरी लोकं उराशी बाळगून आहेत. त्यामुळंच तर युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा अगदीच गाढव निर्णय टोरी मंडळीनी घेतला. 

थेरेसा मे यांना राजीनामा हा मोठाच क्लेष होता. राजीनामा देण्याची घोषणा करताना मे यांचा गळा दाटून आला होता, फार कष्टानं त्यांनी अश्रू आवरले. पण एका परीनं त्या सुटल्या. पुढच्या कठीण काळात टिकण्याचं कसब किंवा शक्ती किंवा विचार त्यांच्याजवळ नव्हता. त्यामुळं निवडणुकीत पराजय टाळण्याची नामुश्की या राजीनाम्यानं टळली.

।।