नाबार्डचं ताजं सर्वेक्षण प्रसिद्द झालंय. त्यात भारतात शेतकरी कुटुंबं किती आहेत आणि त्यांचं महिना उत्पन्न किती आहे याची पाहणी करण्यात आलीय. त्यानुसार भारतात ४८ टक्के कुटुंबं शेतकरी कुटुंबं आहेत आणि ५२ टक्के शेतकरी नसलेली कुटुंबं आहेत. 

सरासरी शेतकरी कुटुंबातलं शेतीपासून मिळणारं उत्पन्न ४३ टक्के आहे आणि उरलेलं उत्पन्न शेतीव्यतिरिक्त कामातून मिळतं. म्हणजेच घरातलं कोणीतरी शेतीसोडून इतर काम करतं, शेतमजूरी किंवा कुठली तरी नोकरी. शेतकरी कुटुंबातला माणूस शेतमजुरी करतो याचं कारण भारतातल्या शेतीचा आकार सरासरी २०७१ एकर आहे. या आकाराची सर्वसाधारण शेती तोट्याची असते. 

नाबार्ड आणि इतर पहाण्या सांगतात की सरासरी शेतकरी कुटुंबाचं शेतीतून मिळणारं उत्पन्न दर महा सुमारे ८१०० रुपये असतं. हे उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या गरजा भागवू शकत नसल्यानं शेतकरी आत्महत्या करतात. गेली वीसेक वर्षं शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नानं सरकारांना भंडावून सोडलं आहे. प्रत्येक सरकार शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढावं यासाठी कार्यक्रम जाहीर करत असतं, आखत असतं. सिंचन, उन्नत बियाणं, खतं, जंतुनाशकं, अनुदानं, हमीभाव, विमा इत्यादी विषयक कार्यक्रम सरकारं आखत असतात. प्रत्येक सरकार हेच कार्यक्रम जाहीर करतं, आकडे आणि योजनांची नावं बदलत रहातात. तरीही शेतकऱ्याच्या उत्पन्न वाढीची गती कधीही ३.७ टक्क्याच्या पलिकडं गेलेली नाही.

भाजप सरकारनं २०१६ मधे २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली. भाजप सरकार वर दर्शवलेल्या योजना इकडे तिकडे किरकोळ फरक करून अमलात आणून वरील उद्दिष्ट साध्य करणार आहे. उत्पन्न दुप्पट करायचं तर उत्पन्न वाढीचा दर किमान १० टक्के करावा लागेल. याचा अर्थ असा की एकूण भारतीय उत्पन्न वाढ २० टक्क्यानं घडवून आणावी लागेल. 

स्वातंत्र्यानंतर भारताची उत्पन्नवाढ तीन टक्केपेक्षा कमी दरानं होत असे. त्या दराची थट्टा होत असे, त्याला हिंदू दरवाढ असं म्हटलं जात असे. युपीए सरकारच्या काळात तो दर १० टक्केपर्यंत पोचला होता. पण अर्थातच तो टिकला नाही. भारतातली अर्थव्यवस्थेची एकूण मांडणी पहाता तो दर पुढल्या दहा वीस वर्षात १० टक्केपर्यंत टिकला तरी खूप झाला असं म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. उप्तन्न वाढीसाठी अगदीच आवश्यक अशा एकूण इन्फ्रास्ट्रक्चरची वाढ झाल्याशिवाय उत्पन्न वाढणार नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चरमधे गुंतवायला लागणारे पैसे भारतात तयार होत नाहीयेत आणि परदेशातूनही ते येण्याची शक्यता कमी आहे. १० टक्के वाढही तेव्हांच टिकेल जेव्हां पाऊस योग्य झाला असेल, देशात संकटं वगैरे नसतील तर. नोटाबदली सारखे गाढवप्रयोग झाले तर ते शक्य नाही. जीएसटी ही एक करप्रणाली आहे. ती नीट तयार झाली आणि अमलात आली तर काही प्रमाणात उत्पादन वाढ जरूर होईल. परंतू त्यातून २० टक्के वाढ शक्य नाही, केवळ कल्पनारम्य रामायण आणि महाभारत यातच ते शक्य होईल.

दोन मुद्दे आहेत. एक आहे शेतकऱ्याचं भलं होण्याचा, दुसरा आहे व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा. दोन्ही मुद्दे एकमेकांत गुंतलेले आहेत. व्यापक अर्थव्यवस्था गतीमान झाल्या शिवाय शेतकऱ्याची अवस्था सुधारणं शक्य नाही.

शेतकऱ्याच्या सुखाबद्दल बोलायचं तर २.७१ एकर शेतीवर जगणाऱ्या शेतकऱ्याचं भलं होण्याची शक्यता नाही. करोडो रुपये गुंतवून कोणी भारीभारी शेती केली आणि त्यातला भारीभारी किमतीचा माल जगातल्या भारीभारी श्रीमंत माणसानं भारीभारी किमतीला विकत घेतला तरच येवढी शेती करणारा शेतकरी सुखी होईल. शेतीवर माणसांचा भार फार मोठा आहे, तो कमी करायला हवा. माणसांना शेतीच्या बाहेर जाऊ द्यायला हवं. म्हणजे असं की शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पादनात शेतकरी जायला हवा. त्यासाठी त्याला आवश्यक ते कसब, शिक्षण आणि संधी उपलब्ध असायला हव्यात. म्हणजेच शेती व्यतिरिक्त इतर उत्पादक गोष्टींचा फार वेगानं विकास व्हायला हवा. 

शेतीवर पैसे गुंतवणं म्हणजे चमचाभर पाणी आणि चिमूटभर अन्न देत राहून माणसाला जगवण्याचा प्रयत्न करण्यासारखं आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा शेतीतर व्यवसायांची क्षमता वाढवण्याकडं असायला हवी. गुंतवणूक बदल इतक्या वेगानं व्हायला हवा की शेतीतून बाहेर पडणारी माणसं एक दिवसही बेकार न रहाता नव्या उत्पादक व्यवस्थेत सामावली गेली पाहिजेत.

शेतीवरची माणसं कमी झाल्यावर लहान लहान शेतीचे तुकडे एकत्र होऊन त्यातून समाजाच्या गरजा व विकास साधता येईल अशा प्रमाणात शेतमालाचं उत्पादन वाढणारी व्यवस्था उभी रहायला हवी.

परंतू शेतकरी शेतीतून मोकळा होऊन सुखी होण्यासाठी लागणारी व्यवस्था सरकारनं उभारू नये, कारण ते काम सरकारला जमण्यासारखं नाही. सरकारच्या पलिकडं, लोकांकडून, उद्योगपतींकडून, शिक्षण संस्थांकडून, खाजगी गुंतवणूक करणाऱ्यांकडून तो प्रयत्न व्हायला हवा. सरकारच्या हाती दिलं की सरकार तोट्यात चालणारे उद्योग काढणार, किंवा अंबाणींसारख्या उद्योगाच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासणाऱ्यांच्या हाती ते काम सोपवणार. सरकारी नोकऱ्या वाढवणार. त्यात आरक्षणाचे घोळ घालणार. सरकारी धोरणांनुसार बेकार कॉलेजं आणि प्रशिक्षण संस्था काढणार. प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचाराची सोय करून ठेवणार आणि वाट लावणार. चांगल्या उद्योगपतींना उद्योग करू द्या. त्यासाठी लागणारी माणसं त्यांची त्यांना प्रशिक्षित करू द्या. अगदी कमी पैशात माणसं तयार होतील, संदर्भहीन आणि भ्रष्ट झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेतून निघालेल्या माणसांपेक्षा अधिक वेगानं आणि योग्य दर्जाची माणसं उद्योगी तयार करू शकतील. शिक्षणव्यवस्थेवरची सरकारची पकड दूर व्हायला हवी. कलेक्टर आणि मंत्र्यांच्या सर्टिफिकेटची भानगड आली की संपलंच सारं. 

हे घडण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा नव्यानं विचार व्हायला हवा. शरद जोशी म्हणत होते की समाजवाद हा शब्द राज्यघटनेतून काढून टाका. समाजवाद हा एक अर्थविचार होता, तो काही कायमचा विचार असू शकत नाही. लोकशाही कायमची असेल, समानता कायमची असेल, समाजवाद ही एक वाट असल्यानं ती बदलावी लागण्याची शक्यता असल्यानं ती वाट राज्यघटनेचा मूलभूत भाग करू नये.

म्हणजे कोणत्याही देशानं आपल्याला कायमचं समाजवादी ठरवू नये किंवा इस्लामी, हिंदू आर्थिक विचारांनीही बांधून ठेवू नये. अर्थव्यवस्था हा विचार गतीमान असायला हवा, काळ बदलेल तसा अर्थविचार विकसित व्हायला हवा.

भारतात काँग्रेस, भाजप हे दोन्ही मोठे पक्ष मिश्र-समाजवादी अर्थकारण करतात. सरकार हे या अर्थकारणाच्या मध्यभागी असतं. सारं काही सरकार करणार. जनतेला स्वातंत्र्य नसतं. सारं काही सरकारी हस्तक्षेपानं चालतं. नियोजन सरकार करणार. त्यानुसार संस्था आणि कायदे सरकार करणार. त्या चौकटीत जनतेनं वागायचं. उत्पादन, वितरण, उपभोग या सर्व गोष्टी सरकार ठरवतं आणि त्यानुसार लोकांना वागायला लावतं.

शेतकरी सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून असतो. कोणताही निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य त्याला नाही.मी हवं ते पिकवेन, हवं तिथे विकेन, मनात आल्यास शेती विकून इतर काही करेन असा विचार तो करू शकत नाही. शेतमालाचा उपभोग घेणाऱ्या ग्राहकांचं हित येवढा एकच हेतू डोळ्यासमोर ठेवून शेती व्यवसायाचं नियंत्रण केलं जातं. शेतमाल वापरणारा ग्राहक स्वतःचं उत्पन्न आणि उपभोग याचं नियोजन करू शकतो, शेतकरी ते करू शकत नाही. 

तेव्हां सरकार नावाचा घटक शेती व्यवहारातून वजा व्हायला हवा.

 सरकार हा घटक वजा करणारी दुसरा अर्थविचार कोणता? ढोबळ मानानं त्याला बाजारवादी, मुक्त, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असं म्हणतात. समाजवाद ही अर्थव्यवस्था आकाराला येण्याआधी कित्येक शतकं ती अर्थव्यवस्था विकसित होत होती. बाजार व्यवहारावर आधारलेला असतो, व्यवहार हा माणसांनी स्वतःच्या सोयीनं तयार केलेला असतो, त्यामुळं बाजाराच्या अंगानं जाणं हेच समाजाच्या हिताचं आहे असा या अर्थविचाराचा  ढोबळ पाया आहे. बाजार आपल्या स्वार्थासाठी नियंत्रण करणारे व्यापारी व उत्पादक हे या विचाराच्या मार्गातले अडथळे असतात. नैसर्गिक वा इतर संकटं हाही एक बाजारव्यवहाराच्या आड येणारा एक मोठ्ठा अडथळा असतो. स्वार्थ ही माणसाची मूळ प्रेरणा अनियंत्रित होणं हाही एक मोठ्ठा अडथळा असतो. या अडथळ्यांवर मात करत,ते अडथळे आटोक्यात ठेवत बाजारव्यवस्था चालवावी असं त्या विचारांचे लोक सांगत. 

अमेरिकेत ही बाजारव्यवस्था एक टक्के लोकांनी ताब्यात घेतली आणि समाजातल्या उरलेल्या लोकांना वाऱ्यावर सोडलं. २००७ च्या आर्थिक संकटात लक्षावधी कुटुंबं होरपळून निघाली. बाजारव्यवस्थेचा गैरवापर झाल्यानं अमेरिका व इतर त्या व्यवस्थेतल्या देशात माणसांच्या उत्पन्नातली तफावत इतकी वाढलीय की समाजाचं स्वास्थ्य, स्थैर्य संकटात आलं आहे.

समाजवादी सोवियेत युनियनमधे शेतकऱ्यांची वाट लागली होती. माओच्या क्रांतीतही शेतकरी धुळीस मिळाले होते. चीनमधे समाजवादी सरकार आहे असं म्हणतात पण तिथं हुकूमशहा बाजारवादी अर्थव्यवस्था चालवत असतात.  

माणसांचं वैयक्तिक स्वातंत्र्य, बाजार हे वास्तव हे घटक अर्थव्यवस्था चालवतांना लक्षात घ्यायला हवे. विवेक आणि समाजातलं वास्तव हे दोन घटक कोणतीही अर्थव्यवस्था समाजाला सुखकारक ठरण्यासाठी आवश्यक असतात. मग ती अर्थव्यवस्था सरकारी असो किंवा मर्यादित सरकारी असो किंवा बाजारलक्ष्यी असो. 

४८ टक्के जनतेला, म्हणजे शेतीवर जगणाऱ्या माणसाला सुखी करायचं असेल तर समाजवाद, बाजारवाद या लेबलांच्या मागं न लपता एका वेगळ्या व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल.

आजघडीला वेगळा विचार होताना दिसत नाही. भाजप सरकार आधीच्या काँग्रेस सरकारचीच धोरणं इकडं तिकडं बदल करून अमलात आणत आहे. नेहरू योजना हे नाव बदलून अटल योजना असं योजनेचं नाव ठेवायचं असला प्रकार चालू आहे. या योजनेतले चार पैसे काढून त्या योजनेत दहा पैसे वाढवायचे,  नवं मंडळ उभारायचं, अधिकारी व अधिकारांची नव्यानं मांडणी करायची हे उद्योग चालले आहेत. नोटबंदीसारखा अगदीच गाढव व अडाणी उद्योग हे या सरकारचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. गेल्या चार वर्षातला कारभार पहाता  सरकारला आर्थिक बाबतीत ना काही कळतं ना शहाण्या माणसांनी काही सांगितलं तर ऐकायची या सरकारची तयारी नाही असं दिसतंय. संस्कृती, इतिहास, मंदीर, हजार दोन हजार वर्षं मागं जाणं यातच या सरकारला रस दिसतोय.    

नाबार्डच्या अहवालानं शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडं लक्ष वेधलं आहे. किरकोळ इकडले तिकडले बदल करून शेतकरी सुखी होण्याची शक्यता नाही. अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना आवश्यक आहे हे पुन्हा एकदा लक्षात आलं आहे.

।।