पाकिस्तानचा धर्मनिंदा कायदा, त्या कायद्याचा वापर, त्याचा अमल इत्यादी गोष्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत, आसिया बीबीला पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्दोष ठरवून सोडल्यावर.
आसिया बीबीवर खटला झाला होता, तिनं धर्मनिंदा केली म्हणून. खालच्या दोन न्यायालयांनी तिला दोषी ठरवून फाशी जाहीर केल्यावर २००९ मधे ती तुरुंगात गेली. खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं तिची सुटका केली.
त्यानंतर घडलेलं रामायण नंतर पाहूया. पण त्या आधी घटना काय होती ते पाहूया.
आसिया बीबी नानकाना जिल्ह्यातल्या गावात शेतमजुरी करत असे. फळं वेचत असताना तिच्या सोबत काम करणाऱ्या महिला मजुरांनी तिला दूरवरच्या विहिरीवरून पाणी आणायला सांगितलं. ती म्हणाली, मी काय म्हणून तुमचं पाणी आणावं, तुमच्यापैकी कोणी कां आणत नाही. त्यावरून बाचाबाची झाली. ही घटना अशीही सांगितली जाते की मुस्लीम महिला ज्या भांड्यातून पाणी पिणार होत्या त्या भांड्याला आधी आसिया बीबीनं हात लावला होता. ते त्यांना आवडलं नाही.आसिया बीबी ख्रिस्ती आणि इतर महिला मुसलमान.
घटना घडून आठवडाभर झाल्यानंतर वरील महिलांपैकी एक जण मुल्लाकडं गेली आणि आसियाबिबीनं प्रेषितांबद्दल गैरउद्गार काढून धर्मनिंदा केली असं म्हणाली. ती स्त्री मुद्दाम तक्रार करायला गेली होती की कुठल्या तरी इतर कारणासाठी गेली असताना हा विषय निघाला ते कळलेलं नाही, कारण एफआयआरमधे गोंधळ होता, काहीच स्पष्ट नव्हतं. मुल्ला पोलिसात गेला. पोलिसानं चौकशी आरंभली. प्रकरणाची जाहीर चौकात जनसुनवाई झाली आणि पोलिसांनी आसिया बीबीला दोषी ठरवलं. आसियाचं म्हणणं नोंदलं नाही.
तिथून ट्रायल कोर्ट, हाय कोर्ट असा खटला वरवर गेला आणि आसियाला फाशी झाली.
त्या वेळचे पंजाबचे गव्हर्नर सलमान तासीर यांनी बीबीला झालेली शिक्षा अन्यायकारक आहे असं म्हटलं आणि तिची बाजू ऐकण्यासाठी ते तिला तुरुंगात जाऊन भेटले. तासीर यांचा अंगरक्षक मुमताझ काद्री याला तासीर यांचा राग आला. मुमताझ पोलिस खात्यात होता, सरकारी नोकर होता. मुमताझनं तासीरना गोळी घालून मारलं. धर्मनिंदा करणाऱ्या स्त्रीच्या बाजूनं बोलणं हा घोर गुन्हा आहे असं मुमताझ म्हणाला. मुमताझ पाकिस्तानात हीरो झाला. तो कोर्टात जात असे तेव्हां त्याच्यावर फुलं उधळली जात. मुमताझनं कोर्टात सांगितलं की आपण गुन्हाच केलेला नाही, आपण धर्मकर्तव्य केलंय. धर्मनिंदा करणारं किंवा धर्मनिंदेचं समर्थन करणारं यांना कोणीही धर्मनिष्ट मुसलमानानं मारावं अशी धर्माची आज्ञा आहे असं मुमताझ म्हणाला. मुमताझला कच्च्या कैदेची शिक्षा झाली आणि तो तुरुंगात राजासारखा रहात होता.
बीबीच्या नवऱ्यानं नेटानं केस लढवली आणि सर्वोच्च न्यायालयानं तिला मुक्त केलं. पोलिसांनी सादर केलेल्या केसमधे खूपच कच्चे दुवे आहेत, पुरेसे पुरावे दिलेले नाहीत, साक्षीदारांच्या जबानीत खूप विसंगती आहेत असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं.
बीबी सुटल्यानंतर पाकिस्तानात हिंसा सुरु झाली. तारिके लबाईक पाकिस्तान (टीएलपी) या संघटनेनं बीबीला सोडणं धर्मविरोधी आहे असं म्हणून पाकिस्तानभर दंगल सुरु केली. जाळपोळ, मारहाण, स्फोट इत्यादी उद्योग केले. तीन चार दिवस आंदोलन झालं, इम्रान खान सरकारच्या पोलिसानी बघ्याची भूमिका घेतली. शेवटी खान यांनी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर रिव्ह्यू पेटीशन दाखल करेल असं सांगून टीएलपीला थंड केलं. टीएलपीला आपला विजय झाला असं वाटलं. आंदोलन थांबलं.
बीबीचा खटला लढवणाऱ्या वकिलाला जगणं अशक्य झालं. ते कुटुंबासह नेदर्लंडमधे स्थलांतरीत झाले. बीबीलाही देशाबाहेर जावं लागणार हे स्पष्ट होतं.
बीबीचा जीव धोक्यात होता. सुटकेचा निकाल आल्यावर टीएलपी व इतर संघटनांनी तिचा खून करा असा फतवा काढला. पाकिस्तानं सरकारनं तिला परदेशात जायला नकार दिला. बीबीनं ब्रीटनकडं आश्रय मागितला होता. ब्रीटननं आपल्या देशातलं वातावरण बिघडेल म्हणून तिला आश्रय द्यायला नकार दिला. पण तिला इतरत्र वसवण्यासाठी मदत करू असं म्हटलं. युरोपिय युनियननं बीबाला स्वीकारण्याची तयारी दाखवली.
आता बीबी पाकिस्तानात आहे की नाही ते कळत नाहीये. सरकारनं तिला संरक्षण दिलंय, तिच्या घरावर कडक पहारा आहे. पण पहारा वगैरेला अर्थ नसतो हे गव्हर्नर तास्सीरच्याच खुनातून सिद्ध झालंय. दहशतवादी, पोलिस, लष्कर आणि सरकार यांच्यात साटंलोटं असतं हे तर गेली कित्येक वर्षं जग पहातंय. आताही इम्रान खान यांनी टीएलपीवर कारवाई न करता त्या संघटनेच्या मागण्या मान्यच केल्या आहेत.
काय आहे हे टीएलपी प्रकरण?
पाकिस्तानात विविध कामांत गढलेल्या विविध दहशतवादी संघटना आहेत. कोणी शियांच्या विरोधात असतं, कोणी सुन्नींच्या विरोधात असतं, कोणी मुहाजिरांच्या विरोधात असतं, कोणी आयएसआयचं समर्थक असतं, कोणी तालिबान समर्थक असतं, कोण अल कायदावालं असतं. ही मंडळी अनेक वेळा एकमेकावर मात करण्याचाही प्रयत्न करत असतात. सरकार, आएसआय, त्यांच्यातल्या मतभेदाचा वापर करून त्यांना आटोक्यात ठेवत असतं.
टीएलपी ही संघटना त्याच डावपेचातून जन्माला आली. लश्करे जांघवी आणि सिपाहे साहबा या दोन संघटना सामान्यतः शियांचा नाश करण्यात गुंतलेल्या असतात. अफगाणिस्तानची लढाई चालू होती तेव्हां सरकारनं त्यांना पाठिंबा दिला, मदत दिली. वरील दोन्ही संघटना देवबंद पंथाच्या आहेत. देवबंदी संघटना वरचढ झाल्या आणि बरेलवी या पंथाच्या संघटना मागं पडल्या. गेली काही वर्षं सरकारनं देवबंदीना मदत बंद करून बरेलवीना पाठिंबा द्यायचं ठरवलं, त्यातून टीएलपी ही संघटना जन्माला घालण्यात आली. म्हणजे सध्या त्या संघटनेला राजाश्रय आहे, त्यांच्या कारवी आयएसआय आपल्याला हवे ते उद्योग करून घेतं.
इम्रान खान २०१८ सालच्या निवडणुकीत पंतप्रधान झाले. टीएलपी याच काळात सक्रीय होती. राजकीय निरीक्षक सांगतात की आतून टीएलपीचा इम्रान खान यांना पाठिंबा होता. तहरीके तालिबान पाकिस्तान व इतर दहशतवादी संघटनांचाही इम्रानला पाठिंबा होता, म्हणूनच इम्रान निवडून आले आणि अजूनही सत्तेत शिल्लक आहेत.
पाकिस्तानची गोची अशी की दहशतवादी संघटनांचा जनमतावर कबजा आहे, मदरसे व इतर वाटांनी त्या संघटना समाजात पसरलेल्या आहेत. कोणीही लोकशाहीवादी, स्वातंत्र्यवादी माणूस त्यांच्या विरोधात बोलू शकत नाही. आयएसायला त्या संघटनांचा उपयोग होतो. त्यामुळ सरकार दहशतवादी संघटनाना हात लावू शकत नाही. लोकमताच्या आधारे जरी सरकारनं निवडून येत असली तरी दहशतवादींचा छुपा किंवा कसाही पाठिंबा असल्या शिवाय सरकारं टिकू शकत नाहीत.
पाकिस्तानची कायदा व्यवस्था ब्रीटनच्या कॉमन लॉ या कायदा पद्धतीवरच आधारलेली आहे. पण १९८० साली झिया उल हक यांनी इस्लामीकरणाच्या मोहिमेपोटी केंद्रीय शरीया कोर्ट स्थापन केलं. पाकिस्तानातल्या न्यायदानात इस्लामी तत्वाची अमलबजावणी होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचं काम या कोर्टाला देण्यात आलं. कायदा किंवा कायद्याचा अमल कुराण, हदीत यांच्याप्रमाणं होतोय की नाही हे पहाण्याची जबाबदारी या कोर्टावर टाकण्यात आली.
८ न्यायाधिशांचं कोर्ट अध्यक्ष नेमतो. या कोर्टाच्या निर्णयावरचं अपील करायचं असेल तर ३ न्यायमूर्तींचं अपील बेंच तयार होतं, ते बेंचही राष्ट्रपतीच नेमतो. ८ न्यायाधिशांमधे ३ न्यायाधीश अलीम (इस्लामचे अभ्यासक, अलीम- एकवचन, उलमा-बहुवचन) असतात आणि ५ न्यायाधीश हायकोर्टात न्यायाधीश होऊ शकतात अशा क्षमतेचे लोक असतात. अपील बेंचवर एक अलीम असतो.
शरीया कोर्टासमोर एक खटला व्यभिचारी व्यक्तीबद्दल होता. त्या व्यक्तीला दगडानं ठेचून मारू नये, ते कुराणाला मान्य नाही असा निकाल कोर्टानं दिला. स्त्रियांना न्यायाधीश करायला कुराणाचा अडथळा नाही असाही या कोर्टाचा एक निकाल होता. टेस्ट ट्यूब बेबीला पंजाब सरकार परवानगी देत नव्हतं, शरीया कोर्टानं ती परवानगी दिली.
शरीया कोर्टात उलमांपेक्षा कॉमन लॉ न्यायाधीशांचं बहुमत असल्यानं शरीया कोर्टानं वरील निकाल दिले असं म्हणता येईल.
राज्यकर्ते आणि अतिरेक्याना शरीया कोर्टाचे निकाल मान्य होत नाहीत. व्यभिचारी व्यक्तीला ठेचून मारण्याविरोधातला कोर्टातला निकाल अतिरेकी आणि अध्यक्ष झिया यांना आवडला नव्हता. झियांनी अतिरेक्यांच्या दबावाखाली तो कोर्टच बरखास्त करून टाकलं.
स्त्रिया न्यायाधीश होऊ शकतात असा निकाल आल्यावर अश्रफ जान शरीया कोर्टाच्या न्यायाधीश झाल्या.
आसिया बीबीचं रिव्ह्यू पेटीशन सर्वोच्च न्यायालयासमोर जातं की शरीया कोर्टासमोर जातं ते स्पष्ट झालेलं नाही.
न्याय व्यवस्था अजून दहशतवाद-अतिरेक यांच्यापुढं मान तुकवत नाही असं दिसतंय. झिया आणि मुशर्रफ यांनी न्यायव्यवस्था गुंडाळायचा प्रयत्न केला तेव्हां वकील आणि न्यायाधिशानी नकार दिला. आता इम्रान खान काय करतात ते पहायचं.
।।