पुस्तक : Uncommon Wealth:Britain and the Aftermath of Empire.

लेखक : Kojo Koram

कोजो कोराम यांचं पुस्तक साम्राज्य कोसळल्यानंतरचा ब्रीटन या विषयावर आहे. 

कोजो कोराम जन्मानं घाना या देशातले आहेत. १९५४ साली घाना ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झालं. घाना स्वातंत्र्याचा ५० वाढदिवस झाला तेव्हां त्यांचे आजोबा दुःखी होते. ते ब्रिटीश साम्राज्यात होते तेव्हां घानामधे गरीबी होती, विषमता होती, सर्वसामान्य माणसं हलाखीत जगत होते.   प्रस्तुत पुस्तक प्रसिद्ध होत असताना स्वातंत्र्याला  ७० वर्ष होत आहेत, घानातल्या सामान्य माणसाची स्थिती पूर्वीसारखीच आहे. उंच इमारती झाल्यात, मालानं खचाखच भरलेले मॉल राजधानीत पसरलेत, प्रत्येक व्यक्तीच्या हाती सेल फोन आलाय; तरीही सर्वसामान्य आई विचारात पडलेलीय की तीन मुलांना चांगलं शिक्षण देणं शक्य नाही, मग तिघांपैकी कोणाची व्यवस्था करू.

घानात कोको होतो, खाणीतून सोनं निघतं.   कोको आणि सोन्याचे बाजारातले भाव किती असतील,  घानाला त्यातले किती पैसे मिळतील हे ठरवण्याचा अधिकार घानातल्या लोकांना नाही.

घानातली चांगली हॉस्पिटलं, कॉलेजं, कारखाने परदेशी पैशावर चालतात, त्याची मालकी खाजगी कॉर्पोरेशन्सकडं आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार, तीनही गोष्टी आज घानाच्या सामान्य माणसाच्या वाट्याला येत नाहीत.

लेखक म्हणतो की घानाची दुर्दशा झालीय ती नफ्याच्या मागं लागलेल्या खाजगीकरण आणि कार्पोरेटीकरणामुळं. लोकांच्या इच्छेनुसार चालणारं सरकार घानात नाहीत, घानातलं सरकारही खाजगी धनिकांच्या हातात आहे.

लेखकाचं म्हणणं आहे ब्रिटीशांच्या ताब्यातला घाना असाच होता. 

पुस्तकातला एक धडा भारतावर आहे. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीनं कारभार केला. कंपनीतले लोक वारेमाप पैसे करत होते, पैसा व्यापाऱ्यांच्या खिशात जात होता, पैशातला योग्य वाटा ब्रिटीश सरकारला मिळाला नाही. ब्रिटीश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनीचा नोकर असल्यासारखं वागत होतं. कंपनीनं, खाजगी व्यापाऱ्यांनी धंदा करावा, तो करण्यासाठी लागणारी सर्व मदत सरकार करेल अशी व्यवस्था होती.

लेखक म्हणतो की आजचं ब्रिटीश सरकार जनतेच्या हिताला बांधील नाही. कोविडच्या काळात हज्जारो माणसं मरत होती, सगळ्या जगात लॉक डाऊन होता. कोविड संसर्गानं पसरतो हे साऱ्या जगाला माहित होतं, तरीही ब्रिटनचं सरकार लोकांच्या हालचालीवर बंधनं घालायला तयार नव्हतं. पंतप्रधान जॉन्सन सांगत होते की कोविड असला तरी धंदापाण्यावर त्याचा परिणाम होता कामा नये. दुकानं चालू ठेवा, कारखाने चालू ठेवा, माणसं मेली तरी चालेल असं जॉन्सन म्हणत होते.

परदेशी प्रवासावर सगळ्या जगात बंधनं होती. जॉन्सन यांच्या सरकारनं प्रॉपर्टी विकत घेणारे, विकणारे इत्यादी लोकांसाठी परदेश प्रवास बंधन शिथील केलं होतं. परदेशात जाऊन प्रॉपर्टीचा व्यवहार करणार असाल तर प्रवासाला परवानगी आणि तो व्यवहार करण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्यालाही मुभा.

लस तयार करायची होती. हॉस्पिटलांसाठी विविध उपकरणांची आवश्यकता होती. हॉस्पिटलात डॉक्टर आणि रोग्यांसाठी विशिष्ट कपड्यांची आवश्यकता होती. या वस्तूंच्या उत्पादनाची जबाबदारी सरकारनं घ्यायला हवी होती.  पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि चेले चपाटे यांना कंत्राटं देण्यात आली.

काही दिवसांपूर्वी लंडनमधलं एक स्टेशन सौदी धनिकानं विकत घेतलय. ब्रीटनमधले कित्येक खेळ क्लब, हॉटेलं आज चिनी, रशियन, सौदी मालकीची आहेत. आता पोष्ट खातं विकलं जाणार आहे.

ब्रिटननं जगात अनेक ठिकाणी छोटी छोटी बेटं आपल्या अधिपत्याखाली ठेवली आहेत.  या बेटांवरचे आर्थिक कारभार बेबंद चालतात. जगभरचा पैसा तिथले तिथले कर चुकवण्यासाठी या बेटांवर येतो. ब्रिटीशांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या या बेटावरचं सरकार पैसा कुठून आणलात, तो कायदेशीर आहे की नाही, त्यावर कर भरला आहे की नाही याची चौकशी करत नाही. पैसा बेटावरच्या हेज फंड किंवा शेल कंपन्यात येतो. पैसा ठेवणारे कोण आहेत, पैसा कुठं गुंतवला जातोय ते गुप्त असतं. बेटावर होणाऱ्या उलाढालीवर कर नसतो. हेज फंड चालवणारे लोक किंवा शेल कंपन्यांचे मालक या व्यवहाराची फी घेतात. एकूण उलाढालीचा आकडा पाहिला तर ही फी सहज परवडते, कारण देशांचा चुकवलेला कर भरमसाठ मोठा असतो.

ब्रीटनमधल्या लोकांनीही ब्रीटनमधले कर चुकवून अब्जावधी रुपये करचुकव्या बेटांवर गुंतवलेले आहेत. हे सारं ब्रिटीश सरकारच्या संमतीनं चालत असतं.

 अक्षता मूर्ती युकेमधे नॉन डोमिसाईल नागरीक म्हणून रहातात. इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती हे त्यांचे वडील. पती ऋषी सुनाक युकेचे पंतप्रधान आहेत. युकेत रहात असूनही अक्षता मूर्तीनी त्यांनी त्यांचं स्टेटस अनिवासी ब्रिटीश असं ठेवलं आहे. 

अक्षता मूर्तींचे इन्फोसिसमधे ०.९३ टक्के शेअर्स आहेत. त्यामधून त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्यांना इंग्लंडमधे कर भरावा लागत नाही. काही  रक्कम ब्रिटनमधे कर म्हणून भरली की जगात इतरत्र असणाऱ्या उत्पन्नावर मुर्ती यांना कर भरावा लागत नाही.  अक्षता मूर्ती यांचा कोट्यावधीचा कर वाचतो.

हरीश साळवे हे वकील लंडनमधे रहातात. ते भारतातले खटले लढवतात. सर्वोच्च न्यायालयातल्या खटल्यांची माहिती तुम्हाला असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की किती पैसे साळवे यांना मिळत असतील. अक्षता मूर्तींप्रमाणंच साळवे यांचेही कराचे प्रचंड पैसे वाचतात.

नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्ल्या इत्यादी मंडळीं युकेमधे रहातात.   

आज ब्रिटीश आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. रेलवेतले लोक, नर्सेस आणि डॉक्टर्स यांचं वेतन अगदीच तोकडं असल्यानं ती मंडळी आंदोलन करत आहेत. लंडनमधली गरीब, मध्यम वर्गातली मंडळी त्यांच्या घराचं भाडंही देऊ शकत नाहीयेत.

 लेखक म्हणतो की ब्रिटीश सरकारनं देश खाजगी लोकाना विकला आहे.

प्रस्तुत पुस्तकामुळं ब्रिटीश माध्यमांत बराच वादंग माजला आहे.

कोराम लंडनच्या बरबेक कॉलेजमधे प्राध्यापक आहेत. ते बॅरिस्टर आहेत, त्यांनी कायदा या विषयात पीएचडी केलेली आहे. The War on Drugs and Global Colour Line हे त्यांचं आणखी एक पुस्तक आहे. Racism and the British State या संपादित पुस्तकात त्यांचा एक लेख आहे. ब्रिटीश साम्राज्य हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय आहे.

।।