Keeping India Safe

Vappala Balchandran

Harper Collins

328 Pages.

Rs. 335 kindle

{}

प्रस्तुत पुस्तकाची पहिली आवृत्ती २०१७ साली प्रसिद्ध झालीय. पण आजच्या परिस्थितीत ते पुस्तक वाचनीय झालं आहे.

भारतीय पोलिस सेवेतले (आयपीएस) अधिकारी वप्पाला बालचंद्रन यांनी हे पुस्तक लिहिलंय. ते केंद्रीय कॅबिनेटचे सल्लागार होते आणि मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्याच्या चौकशी समितीचे सदस्य होते. ते इंटेलिजन्स विभागामधे होते.

त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे. 

भारतात सुरक्षेबाबत नीट विचार झालेला नाही, सुरक्षेसाठी आवश्यक संस्थात्मक रचना झालेली नाही. 

भारतातली पोलीस व्यवस्था अकार्यक्षम आहे. ऐन मोक्याच्या प्रसंगी ती निष्प्रभ ठरते.  सुव्यवस्था आणि गुन्हे टाळणं, शोधणं हे पोलिसांचं प्रमुख काम आहे. ते सोडून पोलिसांना वाट्टेल तशी कामं दिलेली आहेत. त्यामुळं गुन्हे, सुव्यवस्था ही मुख्य कामं त्यांच्या हातून होत नाहीत.

पोलिस व्यवस्था स्वतंत्र असायला हवी. आज पोलिस व्यवस्थेवर राजकीय नियंत्रण आहे, पोलिस व्यवस्थेचं प्रशिक्षण नसलेले प्रशासकीय  अधिकारी या व्यवस्थेचं नियंत्रण करतात.

पोलिस व्यवस्थेची मुळापासून पुनर्रचना आणि सुधारणा केली पाहिजे असं बालचंद्रन यांचं मत आहे.

बालचंद्रन यांनी भारतातली पोलिस व्यवस्था आणि जगातल्या इतर ठिकाणच्या व्यवस्थेचा धावता इतिहास पुस्तकात मांडला आहे.

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी ८ पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईत घुसून १९७ माणसं मारली. या पूर्ण घटनेची चौकशी कधी झाली नाही पण पोलिस व्यवस्था कुठं कमी पडली काय हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं एक आयोग नेमला, त्यात बालकृष्णन सदस्य होते.समितीला आढळलेल्या गोष्टी अशा. 

मुंबईवरच्या या हल्ल्याची रंगीत तालीम दहशतवाद्यांनी २००६ साली केली होती, दहशतवादी तेव्हां समुद्रातून मुंबईत पोचले होते आणि नंतर त्याना जम्मु काश्मिर पोलिसांनी पकडलं होतं. तेव्हापासून इंटेलिजन्स विभागाकडं पाकिस्तान मुंबईवर हल्ल्याची योजना करत आहेत, त्यासाठी त्यांनी काही माणसांना प्रशिक्षीत केलंय आणि शस्त्रांची योजना केली आहे, अशा खबरी सतत येत होत्या. त्या खबरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडं पोचल्या होत्या. तसा रेकॉर्ड आहे. गंमत म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याच्या सचीवांनी बिनधास्त सांगून टाकलं की त्यांच्याकडं खबरी पोचल्या नव्हत्या.

मुंबईच्याच नव्हे तर एकूण ७५० किमीच्या पश्चिम किनाऱ्याची सुरक्षा व्यवस्था नव्हतीच म्हणण्या इतपत कमकुवत होती.

मुंबईत ४१ हजार पोलीस होते. पण पुढाऱ्यांचं संरक्षण इत्यादी फालतू कामांसाठी त्यातले फार पोलीस गुंतले होते. प्रत्यक्षात सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी कमी पोलिस उपलब्ध होते.

दिल्लीत एक राष्ट्रीय सुरक्षा पथक जय्यत तयार असतं. पण ते पथक मुंबईत पोचायला उशीर झाला. कारण त्या पथकाचे लोक त्यांच्या तळावरून ट्रकमधून दिल्ली विमानतळापर्यंत जायला वेळ लागला. या पथकाची स्थापना करताना हे पथक चोविस तास विमानाच्या जवळ तयार असेल आणि आदेश मिळाल्यावर दुसऱ्या मिनिटाला विमानात बसून भारतात कुठंही पोचेल अशी तजवीज होती. ती तजवीज रद्द केल्यानं जवानांना  रस्त्याच्या वाटेनं दूरवरच्या दिल्ली विमानतळावर जावं लागलं.

कमांडोचं प्रशिक्षण अपूर्ण आणि पुरेसं उपयुक्त नव्हतं.

महाराष्ट्र किवा कुठल्याही राज्यात दहशतवाद किंवा दंगल पसरली तर ती आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक अशी स्थानिक यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली नाही.

इंटेलिजन्सचं पुरेसं नेटवर्क भारतात नाही. इंटेलिजन्स आणि गुन्हा शोधणारं पोलिस खातं यांच्यात संयोजन नसतं, त्यामुळं पोलिस निष्प्रभ ठरतात.

२६ नोव्हेंबरची घटना भारतातली सुव्यवस्थावाली यंत्रणा किती कमकुवत आहे ते दाखवते.

लेखकानं इतर अनेक घटना नोंदवून पोलिस यंत्रणेवर प्रकाश टाकला आहे.

एकदा तर राजीव गांधी प्रधान मंत्री असताना त्याना मारायच्या कटाचा इंटेलिजन्स दिल्ली पोलिसांकडं पोचला होता. पोलिस अकार्यक्षम ठरले. एका दहशतवाद्यानं बंदुक चालवली. परंतू त्याची बंदुक जुनाट पद्दतीची असल्यानं राजीव गांधी वाचले.

केंद्राकडं पोलिस विषयक निर्णायक अधिकार असावेत हे पुस्तकाचं मुख्य सूत्र आहे.  

बाबरी मशीद पडली त्या घटनेच्या भोवती पुस्तक गुंफलेलं आहे. राममंदीरवाले बाबरी पाडणार आहेत याची खबर मिळाली होती. केंद्रानं ४० हजार जवान अयोध्येत पाठवले होते. पण भाजपच्या स्थानिक सरकारनं त्याना बाबरीपासून दूर ठेवलं. लेखकाचं म्हणणं आहे की पोलिस व्यवस्था राज्य सरकारच्या हाती असल्यानं केंद्रीय पोलिसांना हाताळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती, राज्य सरकारनं केंद्रीय पोलिसांना दूर ठेवलं. राज्यघटनेत जर केंद्राला राज्याला दूर ठेवण्याचे अधिकार असते तर बाबरी पडली नसती, त्यानंतर घडलेला हिंसाचार टळला असता.

अगदी असंच २००२ साली गुजरातेत घडलं. गुजरातेत दंगल झाल्यावर केंद्रानं सैन्याच्या तुकड्या  अमदाबादमधे पाठवल्या. गुजरात सरकारनं  दोन दिवस सैन्याला विमानतळावरच रोखून ठेवलं, शहरात जाऊ दिलं नाही. वाजपेयी तेव्हां प्रधानमंत्री होते आणि फर्नांडिस संरक्षण मंत्री होते.पण ते काही करू शकले नाहीत.

बाबरी पडली तेव्हां केंद्रात काँग्रेस प्रणीत आघाडीचं सरकार होतं आणि राज्यात भाजपचं सरकार होतं. सुव्यवस्थेपेक्षा पक्षीय सत्ताकारण तिथं महत्वाचं ठरलं असं म्हणता येईल. गुजरात दंगलीच्या वेळी केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचं सरकार होतं. तरीही केंद्र सरकारला प्रभावी हस्तक्षेप करता आला नाही.

बालचंद्रन म्हणतात की भारतात अनेक राज्यं आहेत, अनेक भाषा आहेत, अनेक धर्मगट आणि जातीगट आहेत, अनेक राजकीय पक्ष आहेत. या विविधतेमुळं राज्याराज्यांत संघर्ष, दंगली, अव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. ती नियंत्रणात आणायची असेल तर केंद्र सरकारला विशेष अधिकार असायला हवेत, राज्यातील सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारनं धोरण आणि भूमिका ठरवली पाहिजे आणि ती अमलात आणण्यासाठी लागणारी पोलीस शक्ती आणि अधिकार केंद्राकडं असायला हवेत. 

बालचंद्रन यांनी हा मुद्दा बाबरी पडणं आणि गुजरात दंगल या घटनांच्या संदर्भात मांडला आहे. पण २०२३ साली परिस्थितीनं नव्या शक्यता दाखवल्या आहेत. केंद्र पोलीस व तपास यंत्रणांचा गैरवापर करते असा साधार आरोप राज्यं करत आहेत. त्यामुळंच केंद्राकडं निरंकुष अधिकार सोपवणं ही गोष्ट कितपत योग्य ठरेल याबद्दल शंका निर्माण होतात. राज्यांशी चर्चा करावी अशी पुस्ती बालचंद्रन यांच्या सूचनांना जोडावी लागेल. 

देशातली प्राप्त परिस्थिती पहाता पोलिस व्यवस्थेवर पुनर्विचार झाला पाहिजे, सुरक्षा ही कल्पना आणि व्यवस्था नव्यानं परिभाषित करायला हवी, केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदारीचं वाटप आणि संयोजन पुन्हा नव्यानं करायला हवं.हे मुद्दे या पुस्तकाच्या निमित्तानं पुन्हा विचारयोग्य ठरले आहेत.

२००७ सालापासून  बालचंद्रन पोलिस व सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा सुचवत आहेत.  प्रस्तुत पुस्तक २०१७ साली लिहिलेलं आहे. आजवर त्या सूचनांचा विचार भारत सरकारनं केलेला नाही, आपली सुरक्षाव्यवस्था पूर्वीसारखीच असुरक्षित आहे.

।।