राफेल विमानांच्या किमती वाढल्या.करारानुसार  वाढीव रक्कम दसॉ आणि रिलायन्स या कंपन्यांना वाटून मिळाली.

।।

१३ मार्च २०१४ रोजी राफेल विमानांच्या बाबतीत दसॉ ही फ्रेंच कंपनी आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स (हिंए) ही भारत सरकारची कंपनी यांच्यात करार झाला. त्यानुसार भारतासाठी दसॉ १०८ लढाऊ विमानं तयार करणार होती. प्रत्येक विमानाची अदमासे किमत ६७० कोटी रुपये होती. ७० टक्के निर्मिती हिंए आणि ३० टक्के निर्मिती दसॉ करणार होती.

२७ मे २०१४ रोजी एनडीएचं सरकार स्थापन झालं. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अरूण जेटली संरक्षण मंत्री झाले.

 ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी जेटली यांनी जाहिर केलं की १८ राफेल विमानं थेट वापराच्या स्थितीत करारावर सह्या झाल्यानंतर ३ ते ४ वर्षात भारताला मिळतील आणि उरलेली विमानं पुढल्या सात वर्षात भारताकडं येतील. या बाबत भारत सरकार आणि फ्रेंच सरकार, दसॉ कंपनी यांच्यात चर्चा चालली असून करार नव्यानं केला जात आहे.

वाटाघाटी फळाला येऊन १० एप्रिल २०१५ रोजी भारत-फ्रान्स करार झाल्याचं भारत सरकारनं जाहीर केलं. त्यानुसार ३६ विमान थेट उडवण्याच्या स्थितीत भारताला मिळणार होती.

२३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दोन देशांमधल्या करारावर सह्या झाल्या.

१८ नव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारनं लोकसभेत सांगितलं की प्रत्येक विमानाची किमत सुमारे ६७० कोटी असेल.

३१ डिसेंबर २०१६ रोजी दसॉ कंपनीच्या वार्षिक अहवालातला तपशील प्रकाशात आला. त्यानुसार दसॉ कंपनीला दर विमानामागं सुमारे १६६० कोटी रुपये मिळणार होते.

जून २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या काळात एकीकडं सरकारची वाटाघाट कमिटी स्वतंत्रपणे किमत ठरवत होती. हिंदू या दैनिकानं प्रसिद्ध केलेल्या पुराव्यानुसार नरेंद्र मोदी समांतर पातळीवर फ्रेचांशी बोलत होते. त्याच वेळी समांतर पातळीवर अनील अंबानी दसॉ या कंपनीशी बोलत होते. समांतर बोलण्यांचा पत्ता संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांनाही नव्हता, तर इतरांचं तर सोडूनच द्या. अशी समांतर बोलणी योग्य नाहीत असं संरक्षण खात्याचं मत होतं आणि त्या खात्यानं तसं मत कागदांमधे लिखीत स्वरूपात नोंदवलं होतं.

नरेंद्र मोदीनी विमानाची किती किंमत ठरली ते जाहीर केलेलं नाही. विरोधी पक्ष देशद्रोही आहेत, त्यांना भारतीय सैन्याला बलवान करायचं नाहीये येवढाच आरोप मोदीनी केला आहे. संरक्षण मंत्री सीतारामन यांनी सांगितलंय की किमतीची माहिती देणं देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनं हिताचं नाही. कारण त्यामुळं विमानांबद्दलची माहिती जाहीर होईल आणि शत्रूपक्ष त्याचा फायदा करून घेईल. हे लोकांना सांगण्यासाठी ठीक आहे. अलिकडं शस्त्रांचा बाजार इतका लोकशाहीवादी झालाय की सरकारांना अधिकृत कळायच्या आधी विक्रेत्यांना ताजी माहिती आधी उपलब्ध झालेली असते. 

 विमानाची किमत ६७० कोटीवरून १६६० कोटीवर कां गेली? १०८भारत विमानं ही संख्याही भारताच्या गरजेपेक्षा खूपच कमी असूनही प्रत्यक्षात ३६ विमानांचा करार कां झाला? याची उत्तरं जनतेला कां कळू नयेत. अ या प्रकारचं तंत्रज्ञान बसवलं तर १०० रुपये लागतात, ब तंत्रज्ञान बसवलं तर २०० रुपये लागतात अशी गणितं असतात. ती गणितं लष्कराला माहित असतात. तेव्हां समजा सरकारला देशहितासाठी ही माहिती द्यायची नसेल तर लष्कराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती माहिती लोकसभेच्या एकाद्या समितीला द्यावी जेणेकरून ती सर्वपक्षीय समिती वाढलेली किमत योग्य की अयोग्य आहे याचा निर्वाळा देईल.   

भारत सरकारनं शस्त्रखरेदी करण्याची एक प्रक्रिया ठरवलेली आहे. एक समिती स्वतंत्रपणे शस्त्राची क्षमता आणि किमत यांचा अभ्यास करते आणि योग्य भावात चांगली शस्त्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया पार पाडते. ही समिती स्वतंत्र असते. तिच्यावर सरकार, प्रधान मंत्री यांचं नियंत्रण नसतं. भारतीय सैन्यातले संबंधित विषयाचं ज्ञान असणारे अधिकारी आणि आर्थिक जाणकार  वरील समितीला योग्य ती माहिती पुरवत असतात. शस्त्राची चाचणी, कंपनी योग्य प्रकारे शस्त्र निर्मिती करू शकते की नाही याचा अंदाज, पैसे दिल्यानंतर कंपनी कराराचं पालन करू शकेल की नाही याची खात्री, इत्यादी चौकशा सैन्यातले जाणकार पार पाडतात. ते जाणकार ती माहिती वाटाघाटी  समितीकडं पोचवते. समितीच्या निर्णयाचा तोच प्रमुख आधार असतो. 

नंतर संबंधित देशातली सरकारं करार करतात. शस्त्र निर्मिती करणारी कंपनी सरकारी असेल तर सरकार शस्त्र विक्री व्यवहाराला हमी, गॅरंटी देते. या गॅरंटीला सॉवरीन गॅरंटी असं म्हणतात. अख्खं सरकार त्याला जबाबदार असतं. समजा व्यवहार खाजगी कंपनी करणार असेल तर कंपनी बँक गॅरंटी देते. म्हणजे करारात जेवढ्या पैशाचा उल्लेख असेल तेवढे पैसे कंपनी बँकेकडं ठेवते आणि त्याआधारे बँक एक गॅरंटी देते. कराराचा काही लोचा झाला तर पैशाची भरती करायला सरकार किवा बँक जबाबदार असते.   रशिया आणि अमेरिकेबरोबर करार झाले तेव्हां सॉवरीन गॅरंटी देण्यात आली होती.  

 हिंदू आणि इंडियन एक्सप्रेसनं सादर केलेल्या माहितीनुसार मोदींनी वाटाघाटी कमीटीला डावलून स्वतंत्रपणे समांतर करार केला आहे. मोदी यांनी केलेल्या करारात ना बँक गॅरंटी आहे ना सॉवरीन गॅरंटी. फ्रेंच सरकारनं एक लेटर ऑफ कंफर्ट दिलं आहे. म्हणजे हमी पत्र नाही, सुखावणारं पत्रं. कायद्यात अशा कंफर्ट लेटरला मान्यता नाही. रीझर्व बँकही असं पत्र स्वीकारत नाही.

इथेच लोचा आहे. याच लोच्यामधे विमानाची किमत कां वाढली याची उत्तरं दडलेली आहेत.

दसॉ ही कंपनी तोट्यात होती, ती कंपनी अव्यावसायिक पद्धतीनं चालली होती. ती कशी तगवायची असा प्रश्न कंपनीसमोर होता.एकादी कपनी बुडते तेव्हां हजारो कुटुंबं संकटात जात असल्यानं सरकारलाही ती कंपनी तगवण्याची चिंता असते.   फ्रान्स सरकार आणि दसॉ असे दोेघे मिळून दसॉचा तोटा भरून काढण्यासाठी त्या कंपनीत पैसे ओतण्याच्या प्रयत्नात होते. फ्रान्स सरकारनं स्वतःच्या पदरचा पैसा न ओतता भारतीय माणसाच्या खिशातला पैसा दसामधे ओतायचा ठरवलं, विमानांची किमत भरमसाट वाढवून.  जुन्या करारानुसार पुढं जायचं ठरवलं असतं तर दसाला पैसे मिळणार नव्हते. शिवाय मेहेरबानी म्हणून भारताला ७० टक्के रक्कम द्यावी लागणार होती, ७० टक्के काम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स या कंपनीला मिळालं असतं. ती कंपनी सार्वजनिक असल्यानं मागल्या दारानं दसॉला पैसे देणं शक्य नव्हतं.  विमानाच्या किमती वाढवून घेणं आणि हिंएला फुटवून खाजगी कंपनीला घुसवणं भाग होतं.

एकाद्या मालाची किमत विनाकारण वाढवणं ही गोष्ट कठीण असते. उत्पादन, किमत यावर अनेक कायद्यांचंही नियंत्रण असतं. उत्पादन कर, विक्री कर, सेवा कर इत्यादी अनेक करांमुळं उत्पादनाच्या किमती नियंत्रीत होत असतात. प्रत्येक देशात नाना प्रकारे किमती ठरत असतात. पण जेव्हां लफडा किमत ठरवायची असते तेव्हां कायद्यातून सुटण्यासाठी नाना गोष्टी कराव्या लागतात. ते काम सोपं नसतं. ते काम साधण्यासाठी कायदा, अकाऊंट्स, करयोजना इत्यादींची माहिती असणारे जाणकार हाताशी लागतात. ही मंडळी कायद्यातल्या पळवाटा, अंधाऱ्या जागा शोधून काढतात आणि किमतींचा खेळ करतात. ही मंडळी येवढी भारी असतात की न्यायालयही निष्प्रभ ठरतात. हर्षद मेहता, विजय मल्ल्या इत्यादींनी काय केलं ते पाहिलं की आर्थिक निर्बंध आणि कायदे यांची ऐशी की तैशी कशी करता येते ते लक्षात येतं.  रफालच्या किमती ठरवतांना या हुशार मंडळीनी मोदींना सल्ला दिला.  पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार या दोन मुद्द्यांचा अंतर्भाव करणारं कलमच करारामधून वगळण्यात आलं.  

हा व्यवहारात एकूणातच घोटाळ्याचा असल्यानं कधी तरी चव्हाट्यावर आल्यावर सरकारची चड्डी सुटणार हे भारत आणि फ्रान्स सरकारच्या ध्यानात येत होतं. म्हणूनच तर सॉवरीन गॅरंटी, बँक गॅरंटीच्या ऐवजी एक शाब्दीक खेळाचं पत्र, लेटर ऑफ कंफर्ट देण्यात आलं.

अनील अंबानींचे उद्योग तोट्यात आहेत, त्यांनी सार्वजनिक बँकांची कर्ज थकवली आहेत, बुडवली आहेत. करार झाला त्या आधी काही दिवसच रिलायन्सची उत्पादक कंपनी कागदावर तयार झाली होती. ना कारखाना उभा होता, ना रिलायन्सला या कामाचा काही अनुभव होता.   

हिंदू आणि इंडियन एक्सप्रेसनं वेळोवेळी जाहीर केलेली माहिती लोकांसमोर आहे. सरकारनं अजूनही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, अधिकृत आकडे दिलेले नाहीत. माध्यमांत भाजपचे प्रवक्ते बोलतात, सरकारचे अधिकृत प्रतिनिधी बोलत नाहीत. माध्यमात आलेली माहिती आणि सरकारकडून प्रसिद्ध झालेली तुटपुंजी माहिती यात खूप तफावत आहे. सरकारकडून माहिती मिळालेली नसल्यानं माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढावे लागतात. 

एक. भारताला दुप्पटीपेक्षा जास्त  किमत मोजावी लागली. हे पैसे जनतेच्या खिशातले आहेत.

दोन. हिंए ही सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी आहे. सरकार या संस्थेचाच तो एक भाग आहे. त्या कंपनीला कंत्राट नाकारून सरकारनं स्वतःचं नुकसान करून घेतलं आहे.

तीन. शस्त्रास्त्रांच्या खरेदी विक्रीसाठी भारतीय घटनेच्या अंतर्गत एक संस्थात्मक चौकट आखण्यात आली होती, एक कार्यप्रणाली तयार केली होती. व्यवहार देशाच्या हिताचे व्हावेत, त्यासाठी ते खुले आणि पारदर्शक व्हावेत  याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मोदींनी त्या व्यवस्थांना फाटा देऊन, संस्थाना बगल देऊन व्यवहार केले.  

उद्या युरोपातला एकादा शस्त्र निर्माण करणारा कारखाना युरोपीय कायद्यानुसार राफेल कराराला आव्हान देईल. राफेलनं विनाकारण किमत वाढवून शस्त्रास्त्र निर्मिती उद्योगाचं नुकसान केलं असं तो कारखाना म्हणेल. असं वागणं युरोपियन कायद्यात बसत नाही या मुद्द्यावर तो कारखाना दसॉ आणि फ्रेंच सरकारवर कारवाईची मागणी करेल. त्या वेळी काय होईल?  

।।