बांगला देशाच्या पंतप्रधान  शेख हसीना यानी राजीनामा दिलाय, त्या देश सोडून पळून गेल्यात. 

बांगला देशातल्या विद्यार्थी आंदोलनात २५० पेक्षा अधीक माणसं पोलिसांच्या गोळ्याना बळी पडली आहेत. ६० हजार माणसं तुरुंगात पोचली आहेत.

ढाक्क्याच्या उपनगरात अनेक विद्यापीठं आहेत. अमेरिकेत एकाद्या विश्वशाळेचा पसारा येवढा असतो की ते सारं गाव विश्वशाळेचं असतं. तसंच काहीसं ढाक्क्याच्या उपनगरात झालंय. विद्यार्थीच विद्यार्थी. त्यांची हॉस्टेल्स, त्यांनी केलेल्या भाड्याच्या खोल्या, सारं उपनगर विद्यार्थीमय झालेलं.

विद्यार्थी रस्त्यावर आली की सारं शहर ढवळून निघतं.

विद्यार्थी रस्त्यावर आले कारण सरकारचं आरक्षण धोरण. शेख हसीना यांच्या सरकारनं सरकारी नोकऱ्यांमधे १९७१ च्या लढ्यात भाग घेतलेल्या सैनिकांच्या मुलांना (नातवंडांनाही) राखीव जागा ठेवल्या आहेत. त्या व इतर राखीव जागा मिळून ५६ टक्के आरक्षण होत होतं. जी मुलं त्या वर्गवारीत येत नाहीत त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत.

बांगला देशात सैन्य हा फार महत्वाचा मुद्दा असतो. पाकिस्तानशी लढाई करण्यात सैन्याचा वाटा फार मोठा होता. फार माणसं मेली. बांगला देश स्वतंत्र झाल्यावरही सैन्याचं बांगला देशच्या राजकारणावर वर्चस्व होतं, आजही आहे. सैन्याला खुष ठेवण्यावर सरकारचा भर असतो. सैनिकांच्या वारसांना दिलेलं आरक्षण त्या दृष्टीनं महत्वाचं असतं, होतं.

परंतू या आरक्षणाच्या अमलबजावणीत घोटाळे आहेत. विद्यार्थ्याला आरक्षण मिळवायचं असेल तर शेख हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षाच्या पुढाऱ्याला शरण जावं लागतं, पैसे चारावे लागतात. सैनिकाचा वारस नसलेला विद्यार्थीही पैसे चारून खोटं सर्टिफिकेट मिळवून नोकरी मिळवू शकतो.

याच नव्हे तर बांगला देशातल्या सर्व संधी मिळवायच्या असतील तर सरकार, अवामी लीग यांचे हात ओले करावे लागतात. अवामी लीगचे पुढारी आणि त्यांची युवक शाखा मिळूनच जणू देशाचा कारभार चालवतात. पक्ष, युवक शाखा आणि सैन्य या तिघांच्या जोरावर शेख हसिना यांना राज्य काबीज केलेलं आहे. न्यायव्यवस्थाही त्यांनी ताब्यात ठेवलेली आहे.

तरूणांचा या भ्रष्टाचारावर राग आहे.

बांगला देशची अर्थव्यवस्था काही काळ बऱ्यापैकी सुधारली. परदेशी गुंतवणूक आली, चीननं पैसे गुंतवले. निर्यात हे बांगला देशचं उत्पन्नाचं एक प्रमुख साधन होतं. कापडं, कपडे या उद्योगातून बांगला देशाच्या निर्यातीचा ८५ टक्के भाग साधत होता. गरीबीच्या पार्श्वभूमीवर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर फारसा खर्च केला नसतानाही श्रमिकाच्या वेतनावर कमी खर्च होत असल्यानं बांगला देशाच्या कपडा उद्योगात उत्पादन खर्च खूप कमी होता. त्यामुळंच जगभरातले चाळीसेक महत्वाचे ब्रँड बांगला देशातून उत्पादनं नेत होते. बांगला देशानं या निर्यातीतून इतकी मुसंडी मारली की दरडोई उत्पन्नात तो भारताच्याही पुढं गेला.

पण ही प्रगती परदेशातून आलेली गुंतवणूक आणि परदेशी बाजारपेठ यावर अवलंबून होती. त्यासाठी कोणतेही मूलभूत आर्थिक प्रयत्न बांगला देशानं, शेख हसिना यांनी केले नव्हते. बांगला देश या प्रयत्नांच्या आड येत नव्हतं हीच काय ती सरकारची कामगिरी.

परंतू परिस्थिती बदलली. जगातले इतर देश बांगला देशाच्या स्पर्धेत उतरले. रोहिंग्यांचं ओझं, हवामान बदलामुळं झालेली वातावरण संकटं यांची भर पडली. अर्थव्यवस्था कोसळू लागली. मुळात पायाच भक्कम नसल्यानं कोसळत्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम महागाई आणि बेकारी या दोन रुपांत दिसू लागले.

बांगला देशात दर वर्षी सुमारे ४ हजार नव्या नोकऱ्या सरकारी क्षेत्रात तयार होत असतात. गेल्या वर्षी ३ हजार नोकऱ्या तयार झाल्या होत्या आणि ४ लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. मुळात ज्या तीन हजार नोकऱ्या मिळायच्या त्याही अवामी लीगच्या मेहेरबानीमुळं. बाकीच्यांचं काय?

मुलं रस्त्यावर आली. त्यांचं सँडविच झालं. पाठीमागे अवामी लीगच्या युवक शाखेचे गुंड आणि समोरून पोलिस. म्हणजे राजकीय गुंड आणि सरकारी गुंड. मुलांना मार खावा लागला. मुलांनी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. ते पहाताना नागरीक मुलांसोबत रस्त्यावर आले. आंदोलन चिघळलं.

न्यायालयावर शेख हसीना यांची पकड आहे. न्यायालयानं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून आरक्षणाचा कोटा पाच टक्क्यावर आणला. परंतू आरक्षणापेक्षा सत्ताधारी भ्रष्टाचारावर विद्यार्थ्यांचा राग असल्यानं आंदोलन थांबलेलं नाही, ते धुमसतं आहे.

२०१३ साली राणा प्लाझा दुर्घटना घडली. राणा प्लाझात अनेक कापड निर्मितीची युनिट होती. इमारत कोसळली. १३०० माणसं मेली. आज त्या घटनेला ११ वर्षं उलटून गेलीत पण मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई मिळालेली नाही. माणसं अजूनही मधे मधे आंदोलनं करत असतात. गेली १० वर्षं शेख हसीना सत्तेत आहेत, त्या काही करत नाहीत असं लोकांचं म्हणणं आहे. सदोष आणि बेकायदा बांधकामात हात असणाऱ्या मालकांशी सरकारची हातमिळवणी आहे असा त्यांचा आरोप आहे.

बांगला देशची लोकसंख्या १७ कोटी आहे. आज त्यातली अर्धा टक्का जनता तुरुंगात असेल. शेतात मेंढरं किवा जनावरं गोळा करून कोंडवाड्यात कोंबतात तशी माणसं तुरुंगात कोंबली आहेत. घाऊक प्रमाणावर तीन हजार, चार हजार माणसं तुरुंगात जातात. त्यांच्यावर एक सामुहीक आरोप असतो की त्यांनी हिंसा केली. पुरावे वगैरे काहीही नाहीत. पडून रहातील खिचपत. 

२००८ साली शेख हसीना पंतप्रधान झाल्या. त्या आधीही त्यांनी खालिदा झिया यांच्या सहकार्यानं सत्ता उपभोगली होती.

२००८ सालपासून सत्तेत आल्यावर त्यांचा सत्तेचा फंडा पक्का आहे. देशात कोणीही प्रतिस्पर्धी असता कामा नये. एकहाती सत्ता हवी. बांगला देश जातीयवादी दल (जातीयवादी हा बांगला शब्द आहे, त्याचा बांगला भाषेतला अर्थ राष्ट्रीय असा आहे) हा प्रमुख विरोधी पक्ष इतर पक्षांशी आघाडी करून शेख हसिना यांच्या अवामी दलाशी स्पर्धात करतो. स्पर्धा करतो असं म्हणायच्या ऐवजी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करतो असं म्हणणंच अधिक योग्य. कारण शेख हसीना यांनी तो पक्ष दडपला आहे.

२०१४ सालच्या जानेवारीत झालेल्या निवडणुकीवर लोकांनी बहिष्कारच घातला होता. जेमतेम ४० टक्के मतदान झालं आणि त्यात विरोधी पक्षांचे फक्त ११ उमेदवार निवडून आले.

जातीयवादी पक्षाला निवडणुक लढायला बंदी घालण्यात आली होती. तरीही एकादा उमेदवार हिमतीनं उभा राहिलाच तर त्याच्यावर खटले भरून त्याला तुरुंगात टाकलं जाई. ते जमणार नसेल तर तो उमेदवार नाहिसाच होत असे. लोकशाही जिवंत आहे हे दाखवण्यासाठी सुमारे साठेक स्वतंत्र-अपक्ष उमेदवार उभे करण्यात आले. ते डमी उमेदवार होते, ते अवामी लीगचेच लोक होते. अजून तरी विरोधी पक्षाच्या लोकांना आपल्या पक्षात घेण्याची आयडिया त्याना सुचलेली नाहीये.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला जातीयवादी पक्षाची फूस आहे असा हसीना यांचा आरोप आहे. मुळात फूस असणं यात चूक काय?  आंदोलनं करणं, सत्ताधारी पक्षाशी भांडणं हे तर राजकीय पक्षाचं कामच असतं. ते जातयवादी पक्ष करत आहे. उद्या समजा जातीयवादी पक्ष सत्तेत आला तर अवामी दल आंदोलन करेल.

जातीयवादी पक्षावर बंदी घालण्याच्या शेख हसीना यांचा विचार आहे.

 बांगला देशाची अर्थव्यवस्था घसरू लागलीय. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनं चारेक अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलंय. त्या बदल्यात अर्थव्यवस्था सुधारण्याची अट निधीनं घातलीय. म्हणजे सार्वजनिक खर्च कमी करा, काटकसर करा इत्यादी,सबसिड्या बंद करा इत्यादी. या अटींचा दुष्परिणाम होतो असा आशियाई-आफ्रिकी देशांचा अनुभव आहे. गरिबी दूर करणं, विषमता दूर करणं अशा कार्यक्रमांसाठी सरकारं खर्च करेनाशी होतात. परिणामी गरीबी-विषमता वाढते, बेरोजगारी वाढत असते. असंतोष वाढत जातो.

निधीच्या धोरणांबद्दल जगभरच वाद आहेत. 

शेख हसीना यांची सत्तालोलुपता आणि भ्रष्टाचार हे दुस्थितीचं मुख्य कारण आहे. या स्थितीवरची वाट बांगला देशातल्या लोकांनाच काढावी लागेल.

।।