भारतीय विद्यार्थी वीस पंचवीस किमी अंतर बर्फ तुडवत युक्रेनमधून पोलंडच्या सरहद्दीवर गेले. त्यांना भारतात परतायचं होतं. भारत सरकारनं त्यांना सल्ला दिला होता की त्यानी कसंही करून पोलिश हद्दीपर्यंत पोचावं, तिथून त्यांना भारतात आणायची सोय केली जाईल.

विद्यार्थी हद्दीपर्यंत पोचले. तिथं हद्दीवरचा चेक नाका होता. युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना अडवलं. सांगितलं की आम्ही प्रथम आमच्या नागरिकांना जाऊ देतो, नंतरच तुमचा नंबर लागेल.

ढकला ढकली होत होत कसा तरी नंबर लागला. एका  भारतीय विद्यार्थ्यानं त्याच्या सोबत असलेल्या दुसऱ्या भारतीय विद्यार्थ्याची कहाणी सांगितली. म्हणाला की त्याच्या सोबत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्याचा पासपोर्ट पाहून युक्रेनचा कस्टम्स अधिकारी म्हणाला ” हं. तुमच्या देशानं युनायटेड नेशन्समधे युक्रेनला पाठिंबा न देता तटस्थ रहायाचं पत्करलं होतं ना?” त्या अधिकाऱ्याच्या चेहऱ्यावर राग, नाराजी होती असं त्या विद्यार्थ्यानं सांगितलं असं भारतीय विद्यार्थ्यानं दिल्ली विमानतळावर पत्रकाराना सांगितलं.

भारतीय विद्यार्थ्याला पोलंडमधे भारत सरकारची मदत मिळाली नाही. त्यानंच स्वतःहून विमानाचं तिकीट मिळवलं आणि तो भारतात परतला.

भारतीय विद्यार्थ्याच्या मागंपुढं नायजेरियन विद्यार्थी होते.

त्यांना पोलंडमधे घ्यायला कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. खूप लठ्ठालठ्ठी झाल्यानंतर ती मुलं कस्टम्समधून सटकली. पण पुढं शहरात कसं जाणार? रेलवे स्टेशनमधे गेली तर तिथं ट्रेन अटेंडंटनं त्यांना ट्रेनमधे शिरायला नकार दिला. 

तिथं एक तरूणांचा काळे कपडे घातलेला गट होता. तो पोलिश भाषेत घोषणा करत होता ” आम्हाला काळे नकोत. काळ्यांनो तुम्ही तुमच्या देशात चालते व्हा.”

स्टेशनच्या बाहेर बसेस उभ्या होत्या. काही सरकारी, काही खाजगी. काही खाजगी बसेस स्थलांतरीताना शहरात मोफत पोचवत होत्या. काळ्या मुलांना त्या सेवाभावी मोफत बसेसनी नकार दिला. मुलांनी पैसे देऊन दुसऱ्या बसमधे प्रवेश मिळवला आणि ते शहरात पोचले. 

बस शहरातल्या हॉटेलसमोर थांबली. स्थलांतरीताना हॉटेलमधे मोफत रहाण्याची सोय होती. मुलं दारात जाऊन उभी राहिली. त्यांचा रंग पाहून पोलिश मॅनेजरनं त्यांना हॉटेलात घेतलं नाही. मुलं गावात इतरत्र गेली आणि पैसे खर्च करून हॉटेलात पोचली.

त्यांच्या सुदैवानं नायजेरियन सरकारनं मुलांना नेण्यासाठी विमानं तयार ठेवली होती. मुलं नायजेरियात परतली.

मुलांनी मुलाखतीत सांगितलं की शहरात काळ्यांनो परत जा अशा घोषणा देणारे लोक होते, ते संधी मिळाली की धक्काबुक्की करत होते.

मुलाखती टीव्ही, सोशल मिडिया, पेपर अशा ठिकाणी प्रसारित झाल्या. पोलिश पोलिस खात्यानं प्रतिक्रिया दिली ” तसं काहीही घडलेल नाही. अती उजव्या लोकांनी काळ्यांना त्रास दिल्याच्या घटनांची नोंद आमच्याकडं झालेली नाही, आमचं सरकार कोणाशीही सापत्नभावानं वागत नाहीये, सर्वाना सारखीच वागणूक देतेय.”

पोलंड युरोपीय युनियनचा भाग आहे. युक्रेनवर रशियानं केलेल्या आक्रमणाचा पोलंडनं निषेध केला आहे. युक्रेनला सर्वतोपरी मदत देऊ असं पोलंडनं जाहीर केलं आहे. 

पोलंड प्रसिद्ध आहे ते तिथल्या जनतेच्या ज्यूद्वेषाबद्दल. जर्मनांच्या ताब्यात असताना, रशियन सैन्यानं ताबा घेतला असताना लाखो ज्यूना गॅस चेंबरमधे पाठवण्यात पोलिश लोक उत्साही होते. पोलंड आणि रशिया हे दोनही देश ज्यूद्वेषाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. ज्यू द्वेष त्यांच्याकडं दीर्घ परंपरेनं आला आहे, ख्रिस्ती धर्मानं जपलेला ज्यू द्वेष दोन्ही देशांमधे फार वर्षांपासून, नव्हे फार शतकांपासून आहे.

पोलंडवर कित्येक वर्ष कम्युनिष्ट-रशियन सत्ता होती.  जनता पोलिश आणि सरकार रशिया धार्जिणं, रशियाचे हस्तक. तेच नेमकं  पुतीन आज युक्रेनमधे करू पहात आहेत. रशियन-कम्युनिष्टांचा जाच सहन न झाल्यानं १९८० च्या दशकात लेक वालेसा यांच्या नेतृत्वाखाली सॉलिडॅरिटी चळवळ उभी राहिली. रशियन हस्तकानी दादागिरी केली, माणसं मारली पण सॉलिडॅरिटीनं शांततावादी मार्गानं प्रतिकार केला आणि रशियन सत्ता उलथली.

पोलंड रशियाच्या तावडीतून सुटलं आणि युरोपियन युनियनमधे दाखल झालं. २००८ नंतर अमेरिकेतल्या आर्थिक संकटाचा परिणाम होऊन युरोपीय अर्थव्यवस्था कोसळली, पोलंडमधे मंदी आणि बेकारीची लाट आली. पोलिश कामगार बेकार झाले आणि कामधामाच्या शोधात युरोपभर फिरू लागले, जर्मनीत गेले आणि इंग्लीश खाडी पार करून युकेमधे गेले.

लंडनमधे, उत्तर इंग्लंडमधे खूप म्हणजे खूप पोलिश लोकं आली, कामधाम शोधू लागली. गरीब होती. त्यांची रहाणी गरीब होती. स्थानिक लोकांच्या तुलनेत पोलिश माणसं अनारोग्यकारक परिस्थितीत (गलिच्छ असा एक फसवा शब्द वापरला जातो) रहात होती. पोलिश माणसं वस्तू खरेदी करायला दुकानात गेली की इंग्लीश लोकं त्यांच्याकडं तुच्छतेनं पहात. 

इंग्लीश लोकांना बाहेरची माणसं नकोशी झाली होती कारण इंग्रजांची अर्थव्यवस्था डगमगत होती. तसा इंग्रजांचा भारतीय, कॅरिबियन, पाकिस्तानी, आफ्रिकन लोकांवर राग होताच. आमच्या नोकऱ्या ते हिरावून घेतात, आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर त्यांचा ताण पडतो असं इंग्रजांना वाटत होतं. त्यात ही पोलीश लोकांची भर पडली. इंग्रज माणूस पोलिसांना नोकरी द्यायला तयार नव्हता, ट्रेनमधे सीट द्यायला तयार नव्हता.

पोलंडमधे पोचलेल्या निराश्रितांमधले आफ्रिकी-आशियाई लोकं आपापल्या देशात परतण्याच्या खटपटीत आहेत. कारण ती बहुतेक लोकं त्यांच्या त्यांच्या देशात सुखात असल्यानं त्यांना आपापल्या देशात परतणं सोयीचं आहे. पण त्यातल्या युक्रेनी लोकांचं काय? चार दिवस मेहेरबानीवर रहातील पण त्यांना रोजगार शोधणं भाग आहे. पोलंडमधे त्यांना रोजगार आहे?

रशियाच्या हातात एकदा का युक्रेन पडलं की युक्रेनची आर्थिक वाट लागणार आहे. पुतीन यांचा तसा इतिहासच आहे. त्यामुळं युक्रेनी लोकांना रोजगारासाठी बाहेर पडावं लागणार आहे. ते शेवटी जर्मनीतच पोचणार. जगातल्या प्रत्येक निर्वासितासाठी जर्मनी हा स्वर्ग असतो.

युक्रेनी आणि पोलीश अशी दोन्ही माणसं जर्मनीत दाखल होतील आणि त्यांना जर्मनीतल्या उजव्यांना तोंड द्यायचं आहे.जर्मनीत आता नवे नाझी जन्मलेत. त्यांना पोलिश नकोत, युक्रेनी नकोत, सीरियन नकोत, अफगाण नकोत, काळे नकोत, अरब नकोत, मुसलमान नकोत वगैरे वगैरे. या नकोत लोकांमधे लिंगबदल केलेले लोकंही त्याना नकोयत आणि समलिंगीही नकोयत.

नवं नाझींच्या लेखी जर्मनी फक्त गोरे ख्रिस्ती जर्मनांचाच आहे. 

तिकडं अमेरिकेत गोरे ख्रिस्ती मोर्चे काढत आहेत. ते म्हणतात की जर्मन लोकं म्हणे युक्रेनला मदत करत आहेत.पण मुळातच जर्मन लोकं समलिंगी, लिंगबदल केलेले, डावे, समाजवादी, लिबरल,मानवतावादी वगैरे झालेत. अशा जर्मनांना आणि युरोपिय लोकांना अमेरिकेनं कां मदत करावी असा प्रश्न मोर्चेकरी विचारत आहेत.

जगभरच देशामधे नको असलेल्या लोकांची यादी लांबत चाललीय.

कठीण आहे.

नको असलेल्या लोकांनी त्यांच्या त्यांच्या देशात रहावं, तिथं स्वस्तात उत्पादन करून ती उत्पादनं स्वस्तात आम्हाला द्यावीत आणि आमची महाग उत्पादनं त्यांनी वापरावीत. असं बऱ्याच लोकांना वाटतंय.

” धर्म, पंथ, रंग, भाषा, प्रदेश इत्यादी गोष्टी भले असतील. आमच्या लेखी ती सारी माणसं म्हणजे ग्राहक आहेत, स्वस्तात उत्पादन करणारे वेठबिगार आहेत. ”

कठीण आहे.

।।