जोहानसबर्ग. हाय कोर्टाची इमारत. सुनसान आहे. कोर्ट असूनही वर्दळ नाही. कारण काही दिवसांपासून वीज नाही. वीज नाही म्हणून पाणी नाही. वीज आणि पाणी नाही म्हटल्यावर कोर्टात माणसं कशी टिकणार? किती दिवस ही स्थिती टिकेल ते सांगता येत नाही. कारण वीज केव्हां येईल आणि आली तरी किती दिवस टिकेल ते सांगता येत नाही.

द.आफ्रिकेत वीज तयार करणारी आणि वाटण करणारी एकच सरकारी संस्था आहे, खाजगी वीज कंपन्या नाहीत. ही कंपनी तोट्यात आहे. द.आफ्रिकेत कोळसा जाळून वीज तयार होते. वीज तयार करण्याची यंत्रं जुनी झालीत, गंजलीत, वीज वाटणारी व्यवस्थाही जुनी झालीय, बिघडलीय. त्यामुळं वीज निर्मिती घटलीय, महाग झालीय. व्यवस्था सुधारायची तर तिच्यात पैसे गुंतवायला हवेत, नवी यंत्रं घ्यायला हवीत. तेवढे पैसे सरकारजवळ नाहीत, कारण द.आफ्रिकेची तिजोरी रिकामी आहे, द.आफ्रिकेचं जीडीपी घसरत चाललंय. सरकार कधी कधी विचार करतं की खाजगी भांडवल मागवावं, खाजगी कंपन्यांना परवानगी द्यावी. पण देशाची एकूण व्यवस्था अशी झालीय की खाजगी भांडवलदार पैसे गुंतवायला तयार नाहीयेत.

वीज व्यवस्था जवळ जवळ मोडीत निघालीय याचं एक कारण राजकारण आहे. राजकारण म्हणजे भ्रष्टाचार. वीज व्यवस्थेबाबत बोलायचं झालं तर वीज सर्रास चोरली जाते, अनेको लोक बिल भरत नाहीत, विजेच्या तारा चोरल्या जातात. चोरी करणाऱ्यांचं सरकारशी साटंलोटं असतं. हे फार दिवसांपासून चाललं आहे.

अर्थात वीज व्यवस्था असंच नव्हे तर एकूण व्यवस्थेचाही लोचा आहे.

जोहानसबर्गमधल्या एका मुख्यमोठ्या रेलवे पुलाची स्थिती पहा. पूल मोडकळीला आलाय. त्याची दुरुस्ती होत नाहीये. पुलावरून खाली नजर टाकली तर काही रेलवे रुळावर गंजके डबे पडून आहेत आणि त्या खालचे रेलवे रूळही गंजले आहेत. देखभालीकडं दुर्लक्ष झालंय. एकूणच इन्फ्रास्ट्रक्चरकडं दुर्लक्ष झाल्यानं उत्पादन आणि अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावते आहे.

द. आफ्रिकेचं उत्पन्नाचं एक मुख्य साधन आहे सोनं. गेली वीसेक वर्षं सोन्याच्या खाणी ही एक मोठी समस्या झालीय. इतक्या खोलवर खोदून झालंय की आता मिळणाऱ्या खनीजात सोन्याचं प्रमाण कमी असतं. तितक्या खोलवर जाऊन माती काढणं आणि ती शुद्ध करणं तोट्याचं असतं, सोनं उत्पादन महाग पडतं, बाजारातली किमतीची स्पर्धा सोनं गाठू शकत नाही. नव्या खाणी काढायच्या तर त्यासाठी गुंतवणूक करायला हवी. पुन्हा तेच. सरकारकडं पैसे नाहीत आणि खाजगी उद्योगी पैसे गुंतवायला तयार नाहीत.

आज खोलवर गेलेल्या खाणीत मजूर उतरतात, माती उकरतात, विकतात, त्यातून चार पैसे मिळवतात. खाणीत खोलवर जाऊन काम करणं आरोग्याला धोक्याचं आहे,फार माणसं मरतात. सरकार यात लक्ष घालत नाही. बेकारीनं ग्रस्त माणसं धोका पत्करून खाणीत उतरतात. एकूणात हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्यानं त्यात भ्रष्टाचार फार होतो. खाजगी कंत्राटदार तिथं माणसांकरवी माती खणून घेतात आणि विकतात. यामधे कामगारांचं शोषणही होतच. तोही भ्रष्टाचारच. 

तर भ्रष्टाचार हा एक मुद्दा आहे.

१९९९ ते २०१८ इतका दीर्घ काळ जेकब झूमा उपराष्ट्रपती आणि राष्ट्रपती या पदांवर होते. यातली १० वर्ष ते आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस या सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्षही होते. म्हणजे देशाची पूर्ण सत्ता किमान १० वर्षं तरी त्यांच्या हातात होती. या काळात त्यानी त्यांचे व्यक्तिगत मित्र, त्यांना पैसे पुरवणारे लोक, त्यांना सत्तेत पाठवणारे आणि टिकवणारे लोक सत्तेत घुसवले. त्या लोकांना मंत्रीपदं दिली, सरकारात मोक्याच्या जागा दिल्या, बँकांमधे बसवलं. या लोकांना आपापले आणि झुमा यांचे खिसे भरले.

झुमा यांच्यावर खटले झाले. बलात्काराचाही खटला झाला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानंही झुमा यांच्यावर ठपका ठेवला.

१९९४ साली द.आफ्रिका गोऱ्यांच्या जोखडातून मुक्त झाला, एका अर्थानं स्वतंत्र झाला. मुक्ती संग्रामाचे नेते नेल्सन मंडेला पक्षाचे अध्यक्ष होते आणि स्वतंत्र द.आफ्रिकेचेही प्रेसिडेंट झाले. त्यांची पत्नी राज्यकारभारात ढवळा ढवळ करू लागली, पक्षातही ढवळा ढवळ करू लागली. तिनं एक टोळी तयार केली आणि ही टोळी भ्रष्टाचार करत असे. मंडेलांनी पत्नीला घटस्फोट दिला. आणि नंतर त्यांनी पक्षाध्यक्षपद आणि प्रेसिडेंटपदही सोडलं. आपणहून. निवृत्त झाले, स्वस्थपणे घरी बसले.

ते दूर झाल्यानंतर जेकब झूमा उपाध्यक्ष आणि नंतर अध्यक्ष झाले. तिथूनच राडा सुरु झाला.

शेवटी २०१९ साली झूमांना लोकांनी दूर सारलं आणि रामफोसा अध्यक्ष झाले. रामफोसांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे प्रयत्न सुरु केले. त्यांच्या नशीबी कोविड आला. अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. त्याच्या बाहेर येण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. पण झालेलं नुकसान इतकं आहे की ते भरून काढून काढणं कठीण आहे. देश कर्जबाजारी आहे, देशातल्या आणि बाहेरच्या लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल.

शिक्षण व्यवस्था कोलमडलीय. लोकांकडं फी भरायला पैसे नाहीत.  सरकारकडं शाळा कॉलेजांना द्यायला पैसे नाहीत. शिक्षकांचे पगार होत नाहीत. मुलांना दिले जाणारे शिष्यवृत्तीचे पैसे बंद झाल्यानं मुलं आणि कॉलेजेस, दोन्ही हवालदील आहेत.

पदवी नाही. आणि असली तरी उपयोग नाही कारण नोकऱ्या नाहीत.

२०१३ साली मंडेला यांचा मृत्यू झाला. द. आफ्रिकेजवळ मंडेला हे एक मोठं भांडवल आहे, सारं जग मंडेलांना मानतं. द. आफ्रिकेत तर जागोजागी मंडेलांचे पुतळे उभारलेले आहेत, स्मारकं आहेत, संस्थांना आणि रस्त्यांना मंडेलाचं नाव दिलेलं आहे. 

मंडेला हे एक प्रतीक झालंय. मंडेलांचा जन्मदिवस, स्मरण दिवस दर वर्षी साजरा केला जातो. देशातले आणि परदेशातले पर्यटक मंडेलांच्या स्मारकाला भेटी देतात. या पर्यटकांची सरबराई करायला, पर्यटकाना स्मरणचिन्हं द्यायला उभे असलेले तरूण सुखात नसतात. रस्तोरस्ती नाक्यावर गोळा होणारे तरूण दुःखी असतात.

तरुण म्हणतात ‘मंडेलांना स्वातंत्र्य दिलं पण सुखी जीवन दिलं नाही’

मंडेलांना द.आफ्रिका म्हणजे त्या देशातल्या काळ्या देशी नागरीकांना गोऱ्यांच्या जोखडातून सोडवलं. पण तेवढंच. द.आफ्रिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर अजूनही गोऱ्यांचीच पकड आहे. बहुतांश उद्योग आणि जमीन गोऱ्यांच्याच हातात आहे. 

तरुणांचा राग समजण्यासारखा आहे. पण मुद्दा असा आहे की शेवटी स्वातंत्र्य काय किंवा प्रतिकं काय, ती भावनात्मकच असतात. स्वातंत्र्य किंवा प्रतिकं सार्थ करायची असतील तर त्यांचा आशय अमलात आणायची व्यवस्था असावी लागते. स्वातंत्र्य मिळवून देणं हे एक मोठ्ठं काम होतं, ते मंडेलांनी केलं. पण नंतर ते स्वातंत्र्य सार्थ करणं हे नंतरच्या पिढ्यांचं काम असतं.

मंडेलांनी जोखड झुगारलं. पण नंतर झूमा किंवा रामफोसा यांनीच ते स्वातंत्र्य सार्थ करायला हवं. 

तरुणांना राग येणं स्वाभाविक आहे. पण मंडेलांना बोल लावणं योग्य दिसत नाही. विद्यमान राज्यकर्त्यांना वळणावर आणणं हाच उपाय आहे.

।।