२३ जून २०२३.

नरेंद्र मोदी वॉशिंग्टन विमानतळावर उतरले. अमेरिकन सरकारनं त्यांना अधिकृत आमंत्रण दिलं होतं. मोदी प्रेसिडेंट बायडन यांच्याशी चर्चावाटाघाटी करणार होते, अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसमोर ते भाषण करणार होते. हे आमंत्रण आणि घटना विशेष आहे असं माध्यमांत प्रसिद्ध झालं.

प्रेसिडेंट बायडन व्यक्तिशः विमानतळावर पोचले आणि त्यांनी मिठी मारून मोदी यांचं स्वागत केलं. नंतर मोदी आणि बायडन यांच्यात दीर्घ चर्चा झाल्या, काही चर्च केवळ दोघांच्यात झाल्या. दोघांनाही इंग्रजी येत असल्यानं दुभाषाची आवश्यकता नव्हती.

दौऱ्यावर निघण्याआधी अमेरिकेतला कार्यक्रम ठरलेला असतो. कोणते विषय असतील, त्यावर काय काय बोलायचं हे ठरलेलं असतं. निदान चर्चा तरी झालेली असते. प्रत्येक सरकारचं अधिकृत धोरण ही गाईडलाईन असते, तिच्या बाहेर पंतप्रधान-प्रेसिडेंटनं  जायचं नाही असं ठरलेलं असतं.

आडदांड नेता असेल तर तो गाईड लाईनकडं लक्ष देत नाही, तो मनास वाट्टेल ते बोलतो. डोनल्ड ट्रंप यांच्याबाबतीत असं अनेक वेळा घडलं आहे. त्यांच्या स्टाफवरच्या लोकांचा जीव नेहमी टांगलेला असले, हा बाबा काय बोलेल अशी भीती त्यांना असे.

मोदी कोणत्या विषयावर बोलणार होते, कोणत्या विषयावर बायडन बोलणार होते? प्रत्यक्षात काय घडलं याची कल्पना आपल्याला नाही कारण भारतातले पत्रकार अभ्यास करत नाहीत. 

मोदींच्या कार्यक्रमावर शेवटला हात फिरवला जात असताना १० जून रोजी अमेरिकेतल्या सुरक्षा विभागानं एक भारतीय अधिकारी आणि गुप्ता नावाचा एक भारतीय माणूस यांच्यातलं फोनवरचं संभाषण टेप केलं.

गुप्ताला भारतीय सरकारच्या सुरक्षा यंत्रमेतल्या एका अधिकाऱ्यानं दीड लाख डॉलरची सुपारी दिली होती.एक यादी दिली होती. त्या यादीतल्या लोकांना मारायचं होतं. २५ हजार डॉलर आगाऊ रक्कम देण्यात आली होती. यादीत  एक नाव कॅनडातल्या निज्जर याचं होतं. अमेरिकन सुरक्षा विभागानं कॅनडा पोलिसांना कळवलं. कॅनडा पोलिसांनी निज्जरला सावधगिरीची सूचना दिली.

१८ जून २३ रोजी निज्जरचा खून झाला.

निज्जरच्या रक्ताळलेल्या शरीराचा फोटो भारतीय अधिकाऱ्यानं गुप्ताला पाठवला. गुप्तानं नेमलेल्या सुपारीवाल्या माणसानं कामगिरी पार पाडली होती. गुप्तानं भारतीय अधिकाऱ्याला लिहिलं ‘मी स्वतः तिथं हजर असतो तर मला बरं वाटलं असतं’

गुप्ता हा स्मगलर होता, गुजरात हे त्याचं कार्यक्षेत्र. त्याच्यावर भारतात आरोप आणि खटले होते. तो फरार होता. भारतीय सुरक्षा अधिकाऱ्यानं (रॉ) त्याला गाठलं. खुनाची जबाबदारी सोपवली. यादी दिली. त्याला आश्वासन दिलं. खून पार पाडले तर त्याच्यावरचे आरोप पुसून टाकले जातील, भारत सरकारची  लाँड्री त्याला स्वच्छ करेल, तो मुक्तपणे जगू शकेल.

गुप्ता यानं मारण्यासाठी निवडलेले लोक अमेरिकेतल्या ड्रग तस्करी निर्मूलन खात्यातले अधिकारी होते, त्यांचा अमेरिकन पोलिसांशी संपर्क होता. त्यामुळं सारी माहिती डीटेलमधे अमेरिकन सुरक्षा विभाग आणि पोलिसांना मिळत होती.

निज्जर मेला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सेक्रेमेंटो या अमेरिकेतल्या शहरात रहाणाऱ्या बॉबी सिंग या शिख कार्यकर्त्याला एफबीआय एजंटाचा फोन गेला. सांभाळून रहा, सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ नकोस, तुझ्या जिवाला धोका आहे.

तिसऱ्या दिवशी बॉबीच्या फोनवर मेसेज आला-तुझं खरं नाही, आता तुझा नंबर आहे. त्याच दिवशी मोदी वॉशिंग्टन विमान तळावर उतरले.

अमेरिकन सुरक्षा विभागानं गुप्ताला हुडकलं. तो झेकोस्लोवाकियात होता. अमेरिकन पोलीस त्याला पकडण्यासाठी झेकोस्लोवाकियाला रवाना झाले.  

ही माहिती अमेरिकन पोलिस कॅनडाच्या पोलिसांशी शेअर करत होते.

अमेरिकेच्या न्यायखात्यानं आणि पोलिसांनी केस तयार केली, आरोप आणि पुरावे तयार केले.

प्रकरण अमेरिकेच्या न्यायखात्यात आणि परराष्ट्र खात्यात प्रविष्ट झालं होतं आणि इकडे मोदी अमेरिकेत पोचत होते. मोदींच्या कानावर हे सारं घालायचं की नाही? या प्रकरणाची जाहीर वाच्यता करायची की नाही? अमेरिकेच्या परदेश खात्यात आणि प्रेसिडेंच्या खात्यात चर्चा झाली. अमेरिकेत ही दोन खाती स्वतंत्रपणे काम करत असतात. प्रेसिडेंटची दादागिरी परदेश खात्यावर चालत नाही, परदेश खातं स्वतःच्या मतानं वागत असतं.

दोन्ही खात्यानी ठरवलं की वाच्यता करायची नाही, मोदींशी विषय काढायचा नाही. भारत अमेरिका संबंध चांगले करणं याला अग्रक्रम होता. चीनच्या विरोधात टोळी तयार करायची होती आणि त्या टोळीत भारत असणं आवश्यक होतं. 

मोदींनी अमेरिकन संसदेसमोर भाषण केलं. भारत अमेरिका मैत्री सर्व क्षेत्रांत असेल याची ग्वाही दिली. भारत आणि अमेरिकेतलं सहकार्य सर्वव्यापी आहे असं सांगितलं.

त्या वेळी अमेरिकन पोलिस झेकोस्लोवाकियात पोचले होते.

मोदी २६ जूनला भारतात परतले.

आता कोणाकोणाला टपकावायचं आहे याची यादी पूर्णपणे अमेरिकेच्या हाती सापडली त्यात पन्नुन या अमेरिकेतल्या वकीलाचं नाव होतं. अमेरिकन पोलिसानी पन्नुनला संरक्षण दिलं, त्याला सतर्क रहाण्याचा सल्ला दिला.

३० जून २०२३ रोजी अमेरिकन पोलिसांनी गुप्ताला झेकोस्लोवाकियात ताब्यात घेतलं. खून कटात भाग घेतल्याचा आरोप त्याच्यावर होता, अमेरिकन पोलिसांनी सारे पुरावे झेक सरकारसमोर ठेवले. गुप्ताला अमेरिकेच्या हवाली करा अशी विनंती केली.

कैद्यांना,आरोपींना एकमेकांच्या देशांत सुपूर्द करण्याचा करार अमेरिका आणि झेकोस्लोवाकियात असल्यानं गुप्ता अमेरिकेत पोचणार होता.गुप्तानं झेक कोर्टात अपील केलं, आपण अमेरिकेत गेलो तर अमेरिकन सरकार आपल्याला मारून टाकेल, फाशी देईल, आपल्याला धोका आहे असं आर्ग्युमेंट गुप्तानं केलं. झेकोस्लोवाकियात कोर्टं कायद्यानुसार काम करतात असं दिसतंय. कोर्टानं सुनावणी सुरू केलीय. गुप्ता हा भारत सरकारचा अनधिकृत हस्तक आहे. त्यामुळं त्याच्या बाजूनं सरकार उभं रहाणार नाही. काही तरी राजकीय दबाव भारत सरकारला आणावा लागेल. 

जुलैमधे केस पक्की झाल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सलिवन भारतात येऊन भारताचे सुरक्षा सल्लागार दोवल यांना भेटले. सगळे पुरावे त्यांच्यासमोर ठेवून या प्रकरणी कारवाई करावी अशी विनंती केली. भारत अमेरिका संबंध टिकवायचे असल्यानं व्यक्तिगत पातळीवर चर्चा चालली होती.

बहुदा भारत सरकारनं पुढं काही हालचाल केली नाही. मग अमेरिकेचे सीआयए प्रमुख बर्न्स भारतात आले. भारताच्या रॉच्या अधिकाऱ्यांना ते भेटले आणि त्यांनीही भारतानं हे प्रकरण गंभीरपणे घ्यावं असं सुचवलं.

अमेरिकन आणि भारतीय अधिकाऱ्यांत चर्चा झाली. स्वतंत्र शिख देशाच्या मागणीबाबत भारत सरकारचं काहीही धोरण असू शकेल;  परंतू अशा रीतीनं अमेरिका-कॅनडा या कायद्यानं चालणाऱ्या देशात नागरिकांना मारलेलं चालणार नाही; हवं तर  अमेरिका-कॅनडाला विनंती करावी की त्यांनी गुप्ताला भारताच्या हवाली करावं आणि भारतानं नंतर हे प्रकरण हाताळावं; असं अमेरिकन सरकारनं सांगितलं असावा. तसा शिष्टाचार असतो.

दोन सरकारांमधली चर्चा चालली असतानाच ९/१० सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतात जी२० परिषद भरली. या परिषदेत बायडन आणि कॅनडाचे पंतप्रदान ट्रुडो यांनी खुद्द मोदींना भेटून हे प्रकरण निस्तरावं असं सांगितलं. असं म्हणतात की ट्रुडो आणि मोदी यांच्यात तणातणी झाली. मोदींनी फुटीरतावादी लोकांना कॅनडा,अमेरिका थारा देतं, मदत करतं असा आरोप केला.

ट्रुडो जी२० आटोपून कॅनडात परतले आणि त्यांनी १८ सप्टेंबर २३ रोजी कॅनडाच्या संसदेत निज्जरच्या खुनाला भारत सरकार जबाबदार आहे असा आरोप केला. अमेरिकेनं केलेली चौकशी, गोळा केलेले पुरावे, अटकेत असलेला गुप्ता ही सारी माहिती त्यांच्या हाताशी होती, अमेरिकेतल्या कोर्टासमोर होती, पण ती त्यांनी उघड केली नाही.

ऑक्टोबर २०२३ मधे अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार आणि सीआयएचे अधिकारी भारतीय अधिकाऱ्यांना भेटले, एक भेट भारताबाहेर तिसऱ्या देशात झाली. सीआयए प्रमुख बर्न्स आणि परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन भारताचे परदेश मंत्री जयशंकर यांना भेटले आणि सगळ्या गोष्टी कानावर घातल्या. 

भारत सरकारच्या वतीनं प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले ‘भारत सरकार या विषयी विचार करत आहे.’

न्यू यॉर्कच्या कोर्टात खटला दाखल आहे, तो कधीही सुनावणीला येईल.

हे सारं गुलदस्त्यात होतं आणि एके दिवशी त्याची वाच्यता अमेरिकेतल्या पेपरांनी केली. नंतर भारतातल्या पेपरात हे सारं छापून आलं. प्रकरण सर्वतोमुखी झालं.

अमेरिकेतले पेपर गोंधळात पडले आहेत. त्या पेपरातले अभ्यासक लिहीतात की शिख फुटीरतावाद्यांना भारतात पाठिंबा नाही; अमेरिका-कॅनडातले भारतीय-शिख नागरीकही फुटीरतावादी नाहीत.  एक अतिरेकी गट इतकंच त्या लोकांची किंमत आहे असं निरीक्षक आणि सरकारला वाटतं. अशा स्थितीत ही मारझोड भारत सरकार कां करतंय ते अभ्यासकांना समजत नाहीये. समजत असावं पण कोणताही निष्कर्ष आता अमेरिकन पेपर काढत नाहीयेत. भारतातल्या पेपराचं विचारायलाच नको. मोदीना प्रश्न विचारायचे नाहीत, मोदींनी केलेल्या कोणत्याही उद्योगांची चर्चा करायची नाही असं भारतीय पेपरांचं धोरण आहे. 

।।