सरकारी पैसे आणि चित्रपट

कॅन चित्रपट महोत्सवातलं सर्वोत्तम चित्रपटाचं (ॲनॉटॉमी ऑफ ए फॉल) पाम डोर बक्षीस घेताना जस्टिन ट्रिएटनं धमाल उडवली. तिनं फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या आर्थिक  धोरणावर टीका केली. मॅक्रॉन यांची आर्थिक धोरणं समाजातल्या कमकुवत वर्गावर अन्याय करणारी आहेत असं ट्रिएट म्हणाली.

कॅन हे शहर फ्रान्समधे आहे.

झालं. फ्रेंचांना बडबड करायला आवडतं, चर्चा आवडतात, तात्विक गुऱ्हाळ आवडतं. त्यांना विषय मिळाला.

सांस्कृतीक कारभार खात्याचे मंत्री, अर्थमंत्री, ट्रिएटवर तुटून पडले. ट्रिएट कृतघ्न आहे, ज्या सरकारनं तिला सिनेमा करायला मदत केली त्याच सरकारवर ती टीका करतेय. हे बरं नव्हे. असा एकूण सूर.

गंमत म्हणजे मॅक्रॉन चुप राहिले, काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. २०२१ साली ज्युलिया डुकोर्नो या दिक्दर्शक महिलेला कॅन पारितोषिक मिळालं तेव्हां मॅक्रॉननी तिचं जाहीर अभिनंदन केलं होतं. ट्रियेटचं अभिनंदन मॅक्रॉननी केलं नाही.

ट्रिएटनं सरकारी धोरणावर टीका केली पण सरकारनं केलेल्या मदतीचा उल्लेख भाषणात केला होता.

सरकारी मदतीवर ट्रिएटचा राग नव्हता, सरकारच्या व्यापक धोरणावर राग होता.   टीका सरकारला झोंबणं सहाजीकच होतं. पण सरकारनं आपल्या धोरणांचं समर्थन करायला हवं होतं, ट्रिएटच्या विरोधाचा प्रतिवाद करायला हवा होता.  मदत घेतली तरी तिची स्वतंत्र राजकीय मतं असू शकतात हे मान्य करून सरकारनं तिच्यावर कृतघ्नपणाचा आरोप करायला नको होता.

सरकारी मदत आणि सरकारचा दबाव या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. 

अनॉटॉमी ऑफ ए फॉल या बक्षीस मिळवलेल्या चित्रपटावर ६.५ कोटी डॉलर्स खर्च झाले होते, त्यातले अर्धे पैसे सरकारकडून विविध स्वरूपात मिळाले होते. फ्रेंच सरकारच्या अनेक खात्यांकडून चित्रपट निर्मितीसाठी पैसे दिले जातात. अनुदान असतं, गुंतवणूक असते, कर्ज असतं, काही मुद्द्यांवर मदत असते. हे पैसे सार्वजनिक असतात. अर्थात खाजगी पैसाही गुंतवला जातोच.

ॲनाटॉमीमधल्या आल्प्स पर्वत प्रदेशातलं चित्रीकरण करताना तिथल्या स्थानिक सरकारनं ७ लाख युरो खर्च केले. चित्रपटाला होणाऱ्या नफ्यातून काही भाग वरील खर्चापोटी स्थानिक सरकारला परत दिला जाणार आहे.

फ्रान्समधे सीएनसी (National Centre for Cinema) ही सार्वजनिक संस्था चित्रपट व्यवसायाला आर्थिक मदत करत असते. ही संस्था सरकारच्या  सांस्कृतीक खात्याच्या तहत काम करते. चित्रपटांवर बसणारे कर या खात्याकडं येतात. ते पैसे हे खातं चित्रपटांना मदत करण्यासाठी वापरतं. सीएनसी स्वायत्त आहे, सरकारनं दबाव आणण्याचा प्रश्न येत नाही. 

  चित्रपट आणि कला निर्मितीवर जगभरात सर्वात जास्त पैसे खर्च करणारा देश म्हणजे फिनलंड.

इंग्लंडमधे एक आर्ट्स काऊन्सील आहे. ते चित्रपट, संगीत, नाटक या क्रिएटिव निर्मितीवर नाना प्रकारे पैसे खर्च करत असतं. बीबीसीला  ती संस्था अनुदान देत असते. सरकारच्या विविध खात्यांतून आणि करांतून हा पैसा गोळा होतो. कला व्यवहाराच्या गरजा लक्षात घेऊन ही संस्था धोरण ठरवत असते. बीबीसी सरकारवर टीका करते. सरकार बीबीसीवर टीका करतं. दोघंही स्वतंत्रपणे वागत असतात. सरकार बीबीसी चालवत नाही, बीबीसी सरकार चालवत नाही.

 स्पेशल इफेक्ट्सचा जमाना आला आहे. स्पेशल इफेक्टची सुरवात जेम्स बॉंड सिनेमांपासून झाली. कळस गाठला हॅरी पॉटरनं. स्पेशल इफेक्ट्स हा मामला आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा. ते एक वेगळंच प्रकरण आहे. खर्चिक आहे. एआय विकसित करणं चित्रपट उद्योगाला शक्य नाही पण एआयचा वापर तर करावा लागणार आहे.  युके सरकार आता चित्रपट, संगीत, नाटक, पत्रकारी यांसाठी लागणाऱ्या एआयवरील संशोधनासाठी १९ कोटी पाऊंड खर्च करणार आहे. 

अमेरिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकारं, स्थानिक संस्था इत्यादी चित्रपट निर्मितीला मदत करतात. २०२१ साली ही मदत १.४ अब्ज डॉलरची होती. 

युके, फिनलंड, अमेरिका इत्यादी सरकारं फ्रान्स प्रमाणेच; मदत, अनुदान, गुंतवणूक, कर्ज, अनामत या रुपात मदत करत असतात.

  सरकार चित्रपटाचा विषय, मांडणी इत्यादीबाबत निर्मात्यावर दबाव आणत नाही. निर्माते स्वतंत्र असतात. एके काळी जर्मनीत हिटलर सांगेल तसेच चित्रपट होत असत. या जाचाला कंटाळून जर्मन दिक्दर्शक आणि कलाकार जर्मनीतून बाहेर पडले, युरोपात आणि अमेरिकेत गेले. युरोप आणि अमेरिकन चित्रपटातला कलात्मक भाग जर्मन विचाररीतीमुळं प्रभावित झाला. स्टालीनच्या-कम्युनिष्ट राजवटीत सरकार सांगेल तसेच चित्रपट करावे लागत. ब्रीटननही युद्ध काळात चित्रपटांवर प्रचारात्मक चित्रपट तयार करण्यासाठी दबाव आणले.

युरोप आणि अमेरिकेत आता सरकारी दबाव आणि प्रभाव नसतो.रशियामधे मात्र स्टालीनची परंपरा शाबूत आहे. पुतीनना पसंत पडेल तेच रशियात तयार होईल, दाखवलं जाईल. 

 चित्रपट कलाकारानं सरकार, पुढाऱ्यांना ठोकून काढणं ही घटना युरोप आणि अमेरिकेत अनेक वेळा घडते. काही कलाकारांना दणदणीत राजकीय मतं असतात. ते ती व्यक्त करतात. उदा. मेरिल स्ट्रिपनं ट्रंपना अनेक वेळा चांगलंच बदडलं आहे. मार्लन ब्रँडोही परखड बोलत असे.पण स्ट्रिप असो की ब्रँडो, चित्रपट आणि राजकारण यांची मिसळ करत नाहीत. हा पक्ष, तो पुढारी, त्याच्या कलानं चित्रपट असा उद्योग ते करत नाहीत.

काही वेळा मात्र गंमत होते. निक्सन या पुढाऱ्याला उघडं पाडणारे पंधरा पेक्षा जास्त चित्रपट झाले. अगदी नाव घेऊन. लोकांनी ते आनंदानं पाहिेले. निक्सन समर्थकांनी चित्रपट बंद पाडले नाहीत, सिनेमाघरात प्रदर्शन नाकारलं नाही. असं कां घडलं? कारण  चित्रपटांना चित्रपट मूल्यं होतं, काही एक वैचारिक मूल्य होतं, ते सवंग नव्हते, उथळ किंवा भाडोत्री नव्हते. कला म्हणून ते अव्वल होते.

आर्थिक धोरणं, राजकारण हा एक स्वतंत्र विषय असतो. जमेल तसा प्रत्येकानं त्यावर विचार करायला हवा, मतं मांडायला हवीत, त्यातून समाजहित साधेल. चित्रपट, कला, साहित्य या क्षेत्रातल्या लोकांनी तर अधिकच जागरूक असायला हवं. कारण तीच माणसं समाज घडवत असतात. पण मतं असणं वेगळं आणि उथळपणा-भाडोत्री स्वार्थ वेगळा. कलाकारांना हा विवेक करता यायला हवा.

कलाकारांनी त्यांची राजकीय,  आर्थिक मतं मांडायलाच हवीत. पाठिंबे पुढुंबे द्यायलाच हवेत. रेनॉल्ड रेगन हा नट अमेरिकेचा अध्यक्ष झाला होता. नट म्हणून त्यांचं मूल्यमापन स्वतंत्रपणे झालं, त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीचं मूल्यमापन स्वतंत्रपणे झृालं. श्वाईट्झनागर एका राज्याचा गव्हर्नर होता. चित्रपटातली त्याची धत्तिंग आणि राज्यातला त्याचा कारभार या दोन गोष्टी स्वतंत्र होत्या. चित्रपटातल्या माणसानं राजकारणात भाग घ्यायचा ठरवला, राजकीय मतं मांडायची ठरवली तर  हार आणि प्रहार सोसायची तयारी ठेवायला हवी. पण चित्रपट निर्मिती करतांना चित्रपट मूल्यांवरच सिनेमे पाहिले जाणार, निमुळता राजकीय व्यवहार, प्रचार, ही चित्रपटाची प्रेरणा नसलेली बरी. 

सरकारवर टीका करा, सरकारला पाठिंबा द्या, धोरणावर टीका करा, धोरणाला पाठिंबा द्या. पण व्हॅक्सीन वॉर, काश्मिर फाईल्स असले सिनेमे करू नका येवढंच.

\\