महाराष्ट्रात सुमारे ३५ टक्के मुलं वाढ खुंटलेल्य  स्थितीत आहेत. एक दोन टक्के इकडे तिकडे. नक्की आणि ताजा आकडा मिळवणं कठीण. भारत आणि महाराष्ट्र श्रीमंत करून टाकण्याच्या गोष्टी केल्या जात असताना हा आकडा हादरवून टाकतो.

वाढ खुंटलेली म्हणजे कशी? त्यांची शारिरीक आणि बौद्धिक वाढ   नैसर्गिक रीत्या व्हायला हवी तशी झालेली नसते, होत नसते. अशी मुलं रोगांना, संसर्गानं सहज रीत्या बळी पडतात. ही मुलं मेंदूची वाढमर्यादित असल्यानं कोणीही सामान्य माणूस करतो ती बौद्धिक कामं करू शकत नाहीत, योग्य त्या गतीनं आणि सहजतेनं करू शकत नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या हिशोबात बोलायचं झालं तर या मुला माणसांची कार्यक्षमता खूप कमी असते. इतकी माणसं अकार्यक्षम असतील तर समाजाची अर्थव्यवस्था गतीमान होणं कठीण असतं. माणसांचं आरोग्य ठीक नसेल तर समाजाची आर्थिक स्थिती मागास रहाते हा अनुभव अर्थशास्त्राच्या इतिहासकारांनी नोंदला आहे.

ही मुलं जेव्हां मोठी होतील तेव्हां बऱ्याच प्रमाणावर समाजावर अवलंबून असतील, त्यांच्यासाठी कोणी तरी करावं लागेल, त्यांची काळजी कोणाला तरी घ्यावी लागेल. मानवतेचा विचार करून ही माणसं ठीक रीत्या जगवण्यासाठी समाजाला अधिक पैसे खर्च करावे लागतील, तो एक ताण अर्थव्यवस्थेवरचा ताण असेल.

असं कां घडतं?

सुरवात आईपासून होते. आई म्हणजे स्त्री जन्मते तिथून घोळ सुरू होतो. आई बापांना मुलगी लोढणं वाटतं. विशेषतः पहिलं किवा दुसरं मूल पुरुष नसेल तर आई बापांना या मुलीचं पालन पोषण, तिचं लग्न याची चिंता असते.  ही मुलगी आपल्या म्हातारपणी आपली काळजी घेणार नाही, ती सासरी जाणार, असंही आईबापांना वाटत असतं. अलिकडं मुलगी होणार याचा पत्ता लागला तर गर्भपात करण्याकडं कल वाढलेला आहे.

काही कारणानं मुलगी जगलीच आणि तिला पुरुष भावंडं असतील तर आईबाप पुरुष मुलांचं शिक्षण आणि पालन पोषण यावर खर्च करतात. खाण्यापिण्यापासून मुलीची आबाळ होते, ती कुपोषित रहाते. तिला पुरेसा आणि समतोल आहार मिळत नाही.अशा कुपोषित अवस्थेतच तिचं लग्न करून टाकतात. सोळाव्या वर्षीच. शिक्षण नाही, मनानं आणि शरीरानं तयार नाही अशा अवस्थेत लग्न होतं, गर्भधारणा होते. सर्व समाजात असं घडतंय असं नाही पण चिंता करावी इतक्या प्रमाणात हे घडतंय हे नक्की.

गर्भ म्हणजे पोटात आणखी एक माणूस. हा पोटातला माणूस नीट वाढायचा म्हटल्यावर त्याची खाण्यापिण्याची सोय असायला हवी. म्हणजे आईनं स्वतःसाठी खायचं आणि मुलासाठीही खायचं. ते जमत नाही. कित्येक माणसं म्हणतात की आईनं भरपूर खाल्लं तर मुलाचं वजन वाढतं आणि प्रसूती कठीण होते, प्रसूती काळात आई व मुल दोघांचंही जीवन धोक्यात असतं. परिणामी ना आईचं पोषण होतं ना पोटातल्या मुलाचं. हेही कमी प्रमाणात कां होईना पण घडतंय.

आई आणि मूल दोघांचंही कुपोषित जगणं सुरू होतं. मुलाची वाढ होण्यासाठी पहिले १ हजार दिवस महत्वाचे असतात. शारीरीक आणि मेंदूची वाढ होण्यासाठी त्याला समतोल अन्न लागतं. आईचं दूध हे सर्वात उत्तम पोषण असतं. आई कुपोषित असेल आणि मुलाच्या जन्मानंतरही ती कुपोषित रहात असेल तर ती मुलाला आवश्यक तेवढं दूध देऊ शकत नाही.

परिणामी मुलाची वाढ खुंटते.

कारणं अनेक. पैकी एक मोठ्ठं कारण अज्ञान आणि अंधश्रद्धा. पोषण म्हणजे काय आणि मुलं वाढवणं म्हणजे काय या बाबत योग्य माहिती आणि ज्ञान लोकांना, बऱ्याच लोकांना, नाही.

स्त्री गर्भवती असते तेव्हां तिला पुरेसं खायला देऊ नये, तिला उपाशी ठेवावं असं मानणारी खूप लोकं आहेत. बाळंतपण घरीच केलं पाहिजे, बाळंतपण व नंतरचे काही दिवस तिला कोणी शिवता कामा नये, तिच्याजवळ कोणी जाता कामा नये असंही खूप लोकं मानतात. गावोगाव अशा नाना विकृत कल्पना लोकांच्या मनात आहेत.

आहार हे तर फारच कठीण प्रकरण आहे. गरीब आणि श्रीमंत, अशिक्षित आणि सुशिक्षित अशा सर्व गटात आहाराबद्दल फार गैरसमज आहेत. प्रथीनं आणि जीवनसत्व कशात असतात याची नीटशी जाणीव लोकांना नाही. बाजारात मिळणारे पिशवीबंद पदार्थ म्हणजेच आहार अशी समजूत आता खेडोपाडीही पसरलीय.

मूल झाल्यापासून अर्ध्या तासातच मुलाला आईचं दूध मिळायला हवं. नंतरही दोन वर्षंपर्यंत आईचं दूध हे मुलांचं खरं पोषण करत असतं. सामान्यतः योग्य आहार असणाऱ्या मातेकडं पुरेसं दूध तयार होत असतं. त्या ऐवजी डब्यातलं पावडरीचं दूध पाजणं ही आता गरज आणि फॅशन झालीय. मुलाला अन्नाची सवय करून देण्यासाठी त्याच्याशी बोलावं लागतं, प्रेमानं त्याला अन्नाची ओळख करून द्यावी लागते. सेलफोनवरची चित्रं दाखवत मुलाला खायला घालण्याची सवय आता खेड्यापाड्यातही आहे, शहरात तर ती आहेच आहे. ते खाणं मुलाच्या अंगी लागत नाही,   चव  विकसित होत नाही.

डबाबंद, पिशवीबंद पदार्थात मीठ, साखर आणि तेलाचा अतिरेकी वापर असतो. त्यातल्या मिठामुळं अन्न चविष्ट लागतं आणि त्या चवीचं व्यसन मुलामाणसांना लागतं. नैसर्गिक पदार्थांच्या चवी त्यांना समजेनाशा होतात. विशेषतः भाज्या आणि धान्यांच्या चवी त्यांना कळत नाहीत. कारलं, पालक, शेपू, मेथी, चवळी, माठ, चुका, चाकवत, टाकळा  या खूप आरोग्यकारक भाजा मुलामाणसांच्या पोटात जाईनाशा होतात. पालक किंवा कारलं पोटात घालायचं तर त्याची भजी करून खायला घालायचं म्हणजे पालक कारल्याची वाट लावणं होय.

अलिकडं आया मिळवत्या असतात. त्यांना कामं करून संसाराला हातभार लावायचा असतो. भाज्या आणणं, ज्वारी-बाजरी-नाचणी दळून आणणं, स्वयंपाक करणं यासाठी त्याना वेळ मिळत नाही. त्या मुलाच्या हातात नोटा टेकवतात आणि नाक्यावरुन बिस्किटं आणि पिशवीबंद चमचमीत पदार्थ आणायला सांगतात.

बदलत्या जीवनशैलीचा हा परिणाम आहे. माणसांच्या गरजा वाढल्यात, त्या भागवण्याच्या नादात जगण्यातला कस त्यांना प्राप्त करता येत नाहीये. पैसे मिळवणं आणि दिवस पार पाडणं हे करता करताच त्यांचा जीव मेटाकुटीला येत असतो. पुरुषांचा आणि स्त्रियांचाही. याच धबडग्यात टीव्ही आणि सेल फोननं प्रवेश केला आहे. दोन्ही ठिकाणी जाहिराती आणि कार्यक्रम यामधून घातक अन्नपदार्थांचं गुणगान केलं जातं. तळलेले तेलकट, भरमसाठ मीठ, अन्न टिकण्यासाठी मिसळलेली रसायनं यामुळं पदार्थाचं पोषणमूल्य कमी होतं, रहातात त्या पोकळ कॅलरीज. हे पदार्थ एकादेवेळेस खायला हरकत नसते. दररोजच्या आहारात एकाद दोन भजी, एकादा वडा पोटात गेला तर हरकत नसते पण त्या बरोबरच भात,भाजी,भाकरी,डाळ पोटात जायला हवी. शक्य असल्यासं मांस, मासे आणि अंडीही पोटात जायला हवीत. पोषण आणि जिभेचे चोचले यात तोल असायला हवा. तो तोल सांभाळला जात नाही. अनारोग्यकारक पदार्थांचं प्रमाण वाढतं.  तोल बिघडवायला जाहिराती आणि टीव्हीतले कार्यक्रम मदत करतात.

सुस्थितीतल्या घरात लठ्ठ मुलांचं प्रमाण वाढतंय, पोटाचा घेर वाढतोय, मांड्यांचे खांब होतायत. गरीब घरांतही. सामान्यतः गरीब म्हणता येईल असं खेडं असो, आदिवासीचा पाडा असो की मुंबईतली झोपडपट्टी असो. दुकानं सगळीकडं झालीत. त्या दुकानात बिस्किटं असतात आणि पिशवीबंद पदार्थ असतात. पाच दहा रुपयात हे निकस अन्न उपलब्ध असतं. मुलांना ते आवडतं, त्याची चटक लागते. मुलं त्याच अन्नासाठी हट्ट करतात आणि अज्ञानी-कातावलेले पालक ते अन्न मुलांना सादर करतात.

कुपोषण, वाढ खुंटलेली प्रजा हा एक वाळवीसारखा रोग समाजवृक्षात पसरू लागलाय.

कुपोषण, स्त्रीचं आरोग्य, मुलांचं पोषण या समस्या वैज्ञानिक आणि आरोग्य क्षेत्रांच्या लक्षात आल्या आहेत. यावर खूप संशोधन झालं आहे, योग्य आहार कोणता असावा या बद्दल आता पुरेसं ज्ञान उपलब्ध आहे. मुलं आणि माता दोघांचीही उत्तम वाढ कशी करावी यावर आता ज्ञान आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. या ज्ञानाचा उपयोग जगातले सुस्थितीतले देश करून घेत आहेत. अमेरिका, युके, जर्मनी इत्यादी देशांमधे पिशवीबंद पदार्थांचं पोकळपण सरकार सांगू लागलं आहे, मुलांना शाळेत समतोल  आहार द्यावा याचं बंधनही सरकारं घालू लागली आहे. जंक फूड, पोकळ अन्नाविरोधात माध्यमांमधून मोहिम सुरु झाली आहे.

कुपोषणाची समस्या भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ध्यानात आली आहे. दोन्ही सरकारांनी नाना संस्थांचं जाळं विणलं आहे.  आंगणवाडी महिला कार्यकर्त्या आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात (आशा) काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या आता थेट खेड्यात कार्यरत आहेत.त्या कार्यकर्त्या घरोघरी जातात. स्त्रियांना योग्य आहार मिळेल याची व्यवस्था करतात. गर्भवती स्त्रियांना लोह, जीवनसत्व आणि समतोल आहार मिळतो की नाही याची चौकशी करतात. असा आहार देण्याची तरतूद सरकारी कार्यक्रमात आहे. आरोग्यकारक प्रसूतीसाठी स्त्रीला हॉस्पिटलमधे पोचवण्याचीही व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार करतं. त्यासाठी एक टेलेफोन केला की व्हॅन उपलब्ध होऊ शकते. स्तनपानाचं महत्व या कार्यकर्त्या महिलांना सांगतात. मूल तीन वर्षाचं होईपर्यंत त्याचा आहार आणि लसीकरण करण्याची तरतूद सरकारी कार्यक्रमात आहे. सरकारनं खूप माणसं  या कामी लावलीत. या साऱ्या खटपटीत युनिसेफ ही संस्था सरकारला नाना प्रकारची मदत पुरवत असते.

सरकार आणि युनिसेफच्या खटपटीमुळं बाळंतपणात मरणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण कमी होतंय, वाढ खुंटणाऱ्या मुलांचंही प्रमाण कमी होतंय. परंतू समस्या येवढी मोठी आहे की प्रयत्न अपुरे पडतात, प्रयत्नांचा वेग कमी पडतो. खेड्यात काम करणाऱ्या आंगणवाडी आणि आशा या कार्यक्रमातल्या स्त्रिया हा या प्रयत्नांचा कणा आहे. त्या कार्यकर्त्यांची संख्या कमी आहे आणि त्यांचीच फार आबाळ आहे. त्यांना योग्य ते वेतन मिळत नाही, त्यांना कोणतंही संरक्षण नाही. या स्त्रिया कित्येक वेळा पदरचे पैसे खर्च करून प्रसूती सुखरूप घडवतात. कार्यक्रमाच्या आखणीत दोष नाहीत. साधनं कमी पडतात.

सरकार या अक्राळ विक्राळ पसरणाऱ्या संस्थेमधे काही अंगभूत मर्यादा असतात. त्या लक्षात घेऊन सरकारी यंत्रणेला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्ष, राजकीय पुढारी यांच्याकडून ते काम होण्याची शक्यता नाही कारण  त्यांना निवडणुक आणि सत्ता या शिवाय काही सुचत नाही, काही कळत नाही, काही वळत नाही.

लोकांनी आरोग्य व्यवस्था चालवण्यात सहकार्य करायला हवं. अंधश्रद्धा आणि चुकीच्या परंपरा यावर सरकार काही करू शकत नाही. तो तर जनतेचाच लोचा आहे. सामाजिक सुधारणा करणाऱ्या संस्था आणि सुधारक, माध्यमं, यांनी जनमानस तयार करायला हवं.

वाढ खुंटलेली माणसं हे समाजाच्या वाईट स्थितीचं लक्षण आहे. वेळीच, अगदी आताच, या प्रश्नी हालचाल व्हायला हवी.

।।