ऋषी सुनाक नावाचा एक बिगर ख्रिस्ती,  बिगर ब्रिटीश माणूस युकेचा प्रधान मंत्री झालाय. युकेच्या इतिहासात उद्भवलेल्या अत्यंत बिकट परिस्थितीत त्यांना देशाचं प्रमुखपद मिळालंय.

युकेची आर्थिक परिस्थिती खूपच वाईट आहे. एका परीनं ती परिस्थिती प्रातिनिधीक आहे, जगभरचे बहुतेक देश आर्थिक संकटात आहेत. महागाईमुळं देशोदेशीच्या जनतेला जगणं मुश्कील झालंय. महागाईपाठोपाठ मंदी येतेय. मंदीबरोबरच बेकारी येतेय. बेकारीबरोबरच विषमता येतेय. साऱ्या जगाला या संकटाला तोंड देणं जड जातंय. त्यामुळंच ऋषी सुनाक संकटाला कसं तोंड देताहेत ते जग पहाणार आहे.

युकेमधली संकट मालिका  बोरीस जॉन्सन २०१९ साली  भरघोस मतांनी निवडले गेले तिथून सुरु होते. ब्रेक्झिट आणि ब्रिटीश अर्थव्यवस्था हे त्यांच्या जाहीरनाम्यातले मुख्य मुद्दे होते. निवडून आल्यावर ते मुद्दे सोडून जॉन्सननी अनंत उचापत्या केल्या. सार्वजनिक पैसे वापरून स्वतःचं घर सुशोभित केलं. कोविडकडं दुर्लक्ष केलं. चार लोकानी एकत्र येणं घातक आहे असं लोकांना सांगत राहिले आणि स्वतः गणंग गोळा करून दारुपार्ट्या केल्या. खोटं बोलण्यात त्यांनी ट्रंप आणि मोदी या दोघांवरही मात केली. शेवटी त्यांच्याच पक्षातले खासदार वैतागले, त्यांच्याच मंत्रीमंडळातले मंत्री वैतागले, ठराव करून त्यांनी जॉन्सन यांना हाकललं.

घसघशीत बहुमत असलेल्या टोरी पक्षाला नवा नेता निवडावा लागला. पक्षात साताठ गट एकमेकांचे पाय ओढत होते. या ओढाताणीतून लिझ ट्रस या बाई पंतप्रधान झाल्या. त्या वेळी पाऊंड घसरला होता, महसुली तूट वाढली होती, सरकारवरचं कर्ज वाढलं होतं, महागाई लाल रेघ ओलांडून १० टक्क्यांवर पोचली होती. तीसेक टक्के जनता महागाईनं हैराण झाली होती. लोक कर्जाचे हप्ते फेडू शकत नव्हते, घरभाडं भरू शकत नव्हते, महिन्याचं विजेचं आणि गॅसचं बिल भरू शकत नव्हते.

ट्रस बाईनी एक घाईघाईनं तयार केलेला आर्थिक तोडगा जाहीर केला. कर कमी केले, सार्वजनिक खर्च कमी केला. बाजार कोसळला. आरोग्य,रेलवे आणि पोस्ट या सार्वजनिक व्यवस्था संपावर निघाल्या. अव्यावहारीक अतिरेकी बाजारवादी धोरण असं त्यांच्या आर्थिक धोरणाचं वर्णन करता येईल.

जनता संतापली. फक्त चव्वेचाळीस दिवस राज्य केलेल्या ट्रस यांना राजीनामा द्यावा लागला. घाईघाईनं शिवून घेतलेले मार्गारेट थॅचर स्टाईलचे कपडे फार तर एकाद दोन वेळा वापरले होते, कपाटात गुंडाळून ठेवावे लागले.

महिन्या भराच्या काळात युकेनं तिसरा पंतप्रधान निवडला. ऋषी सुनाक पंतप्रधान झाले.

ऋषी सुनाक अर्थव्यवहार, वित्तव्यवहार, व्यवस्थापन या शास्त्रांतले पारंगत आहेत. त्यांचं वय आहे ४२. सातच वर्षांपूर्वी ते पहिल्या खेपेचे खासदार झाले. अगदी कमी अनुभव असताना ते अर्थमंत्री झाले,  तोही अनुभव जेमतेम असताना  युकेचे पंतप्रधान झालेत. 

प्रधान मंत्रीपदाची शपथ घेताना त्यांनी खूप संयम दाखवला,  खूप कठीण अशा समस्यांना तोंड द्यावं लागणार आहे, खूप त्रास सहन करावा लागणार आहे याची जाणीव त्यांनी सुरवातीलाच प्रकट केलीय. प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात  दहा लाख पाऊंड टाकू वगैरे जुमलेबाजी केली नाही.पक्षात फूट आहे, पक्षाची धोरणं काळाशी सुसंगत नाहीयेत, पक्षाबद्दल जनतेत फार राग आहे अशा स्थितीत उरलेली दोन वर्षं सुनाक यांना राज्य करायचंय. जनता जाम वैतागलेली आहे. 

  गेली जवळपास बारा पंधरा वर्षं युकेतल्या लोकांची उत्पादनक्षमता घसरत चालली आहे. महागाई वाढली पण लोकांचे पगार वाढले नाहीत. इन्फ्रा स्ट्रक्चरकडं दुर्लक्ष झालं आहे. रेलवे, आरोग्य या दोन सेवा कोसळल्यात जमा आहेत.प्रकृती बिघडली म्हणून  डॉक्टरची अपॉईंटमेंट मागितली तर ती कधी कधी दोन आठवडेही मिळत नाही. दोन आठवडे रोग अंगावर काढायचा, एकादे वेळेस मरायचंही. मेलात तर शव वाहिनी यायलाही दिवस दिवस लागणार.

युकेतल्या राजकारणी लोकांना या स्थितीतून वाट काढता आली नाही. सवयीनुसार त्यांनी एक शॉर्टकट शोधला. युरोपियन युनियनमधे असल्यामुळं युकेला तोटा सहन करावा लागतोय असं त्यांनी सांगितलं. युरोपियन समुदायातून बाहेर पडलं की चमत्कार घडल्याप्रमाणं युकेची अर्थव्यवस्था एकदम तेजाळेल आणि अच्छे दिन येतील असं त्यांनी लोकांना सांगितलं. खरं म्हणजे सत्तेचाळीस अठ्ठेचाळीस टक्के लोकांना ते पटलं नाही. पण बहुमताचं राज्य या पद्दतीनुसार ब्रेक्झिटवाले राज्यावर आले. ब्रेक्झिटही त्याना धडपणे अमलात आणता आलं नाही. युरोपातून बाहेर पडल्यामुळं युकेचं नुकसानच झालं. 

कोविडनं संकट आणखी गडद केलं. कोविड संपतंय न संपतंय तोवर युक्रेनचं प्रकरण उपटलं. महागाई वाढली, बेकारी वाढली, मंदी घिरट्या घालू लागली. जॉन्सन यांच्याकडं उत्तर नव्हतं, ट्रस यांच्याकडंही नव्हतं.

सुनाक काय करतील?

महागाई आटोक्यात आणायची तर बाजारात स्वस्तपणे येणाऱ्या पैशाला अटकाव करावा लागेल, कर्जावरील व्याज दर  वाढवावा लागेल. पण त्याचा परिणाम गुंतवणुक कमी होण्यात होईल, उत्पादन घटण्यात होईल.

लोकांचं वेतन गोठलं आहे. त्यांच्या हातात चार पैसे द्यायला हवेत. ते दिले तर पुन्हा मागणी वाढून महागाई वाढेल. पैसे द्यावेत तरी पंचाईत, न द्यावेत तरी पंचाईत.

सार्वजनिक सेवा जुनाटल्या आहेत, नादुरुस्त झाल्या आहेत.  त्यांच्यात पैसे ओतावे लागतील. वीजगॅसच्या किमती रोखण्यासाठी सरकारला काही भार सोसावा लागेल. युक्रेनला शस्त्रं द्यायचीत, त्यासाठी पैसे लागतील. बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरीतांना सामावण्यासाठी पैसे लागतील. एकूणात सरकारला बरेच खर्च आहेत. ते भागवायचा एक मार्ग म्हणजे कर लावणं. गरीब-मध्यमवर्गीय म्हणतात की श्रीमंतांवर कर लावा. श्रीमंत म्हणतात गरीबांवर कर लावा. टोरी पार्टीचं धोरण मुळातच कर लावण्याच्या विरोधात. कर लावायचे नाहीत, लोकांना त्यांच्या पैशाचा हवा तसा वापर करू द्यायचा, त्यातून विकास होईल आणि विकासाचा फायदा समाजात झिरपेल असं टोरी पक्षाचं धोरण.

श्रीमंतांना नाराज केलं तर पक्षाला निधी मिळत नाही. 

सामान्य जनतेला नाराज केलं तर मतं मिळत नाहीत.

इकडे आड तिकडे विहीर अशी सुनाक यांची स्थिती आहे. कर, महागाई, सार्वजनिक गुंतवणुक हे किचकट मुद्दे सुनाक यांना हाताळायचे आहेत. आजवर सुनाक यांनी केलेली वक्तव्य आणि उपाय मध्यम मार्गी आहेत. कर लावायचे पण प्रमाणात. कर सर्वावर लावायचे पण बोचणारा नाहीत अशा रुपात. सार्वजनिक खर्चात कपात करायची पण ती  लोकरागाचा बळी ठरणार नाही अशा रुपात. बँक ऑफ इंग्लंड इंटरेस्ट रेट वाढवेल, तोही मान्य करायचा.

अशा प्रकारच्या धोरणाला अलीकडं लिबरल धोरण असं म्हणतात. ते धोरण समाजवादी नसतं, निखळ बाजारवादीही नसतं. एकेकाळी टोनी ब्लेअर या लेबर पुढाऱ्यानं  मधली वाट काढली, १० वर्षे राज्य केलं. कंझर्वेटिव (टोरी) मार्गारेट थॅचर यांनी निखळ आणि बोचरं बाजारवादी धोरण घेऊनही ११ वर्षं राज्य केलं. 

धोरण कसंही कां असेना, ते लोकांच्या गळी उतरवावं लागतं. ब्लेअरनी ते केलं, थॅचरनी ते केलं; दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात चर्चीलनी लोकांना अतोनात त्रास सहन करायला राजी केलं. 

कधी लाडीगोडीनं, कधी दमात घेऊन, कधी रेटून राज्य करावं लागतं, ते कौशल्य नेत्याकडं असावं लागतं. सुनाक यांच्याकडं ते कौशल्य आहे की नाही ते लवकरच कळेल.

सुनाक त्यांच्या विषयात पारंगत आहेत, त्यांना आर्थिक समज चांगली आहे. लोकांना पटेल असं योग्य धोरण आखणं आणि ते आपल्या पक्षातल्या लोकांना पटवणं अशी दोन आव्हानं त्यांना पेलायची आहेत. 

।।