मुंबई ऊच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ठिपसे यांना महाराष्ट्र सरकारनं (म्हाडा) न्यायमूर्तींसाठी योजलेल्या घरांच्या योजनेत प्रवेश नाकारला आहे. प्रकरण उदबोधक आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं मुंबईत ओशिवरा भागातला एक भूखंड न्यायमूर्तींसाठी मोकळा केला. तिथं ऊच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घरं बांधावी अशी कल्पना होती. न्या. ठिपसे यांना त्या ठिकाणी जागा मिळाली. ठिपसे यांची आईवडिलांकडून आलेली एक प्रॉपर्टी मुंबईत खार या ठिकाणी आहे. तीन मजली इमारतीच्या रुपात. वडील व भाऊ अशी त्या इमारतीची संयुक्त मालकी आहे. वैयक्तिक मालकी, वाटणी झालेली नाही. ठिपसे यांचे कुटुंबिय त्या इमारतीत तिसऱ्या मजल्यावर रहातात. हा तपशील न्या. ठिपसे यांनी ओशिवरा प्रकल्पात सामिल होतांना सरकारला कळवला होता. तरीही सरकारनं त्यांना प्रकल्पात सदस्य करून घेतलं.  न्या. ठिपसे यांच्याकडं आधीच प्रॉपर्टी असताना त्यांना आणखी जागा देणं योग्य नाही असा आक्षेप कोणी तरी घेतल्यानंतर सरकारनं न्या. ठिपसे यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.

किती गुंते आहेत पहा.

न्या. ठिपसे यांनी ओशिवरा प्रकल्पात जागा मागताना कारण दिलं होतं की मुंबईत जागा/घर घेणं आपल्याला परवडत नाही.

ऊच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तींचा पगार भरमसाठ नसला तरी कमी नाही. तरीही न्यायमूर्ती आयुष्यभर नोकरी करून, पैसे साठवून एकादं घर घेऊ शकत नाहीत.

ही आहे मुंबईतल्या रहात्या जागेची स्थिती.

मुंबईतल्या बऱ्या विभागात रहायचं तर चार हजार रुपये चौरस फूट अशा भावात फ्लॅट घ्यावे लागतात. चार कोटी रुपये घरावर खर्च करण्याची कुवत किती लोकांकडं असते? समजा मुंबईत श्रीमंतांनीच रहायचं असं ठरवलं. तरीही त्यांच्या घरी काम करणाऱ्यांनी कुठं रहावं? त्यांच्या उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांनी कुठं रहावं? त्यांचं संरक्षण करणाऱ्या पोलिसांनी कुठं रहावं? त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरनं कुठं रहावं? त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करणाऱ्या न्यायमूर्तीनी कुठं रहावं?त्यांच्या मुलाबाळांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी कुठं रहावं? या मंडळींना श्रीमंतांची सेवा करण्यासाठी रहायचं असेल तर त्यासाठी बेकायदेशीर धंदे करून किंवा लोकांना लुटून पैसे मिळवल्याशिवाय मुंबईत रहाणं अशक्य आहे.

डॉक्टरांचं उदाहरण घेऊ. आज एकाद्या तरुणानं मुंबईत डॉक्टरकी सुरु करायचं म्हटलं तर किमान अडीचशे चौरस फुटाची जागा दवाखान्याला हवी. येवढ्या जागेला आज मुंबईत सुमारे दोन कोटी रुपये द्यावे लागतात.समजा डॉक्टरनं हवा खाऊन, हवेतलं बाष्प पिऊन, दिगंबरासारखं निर्वस्त्र राहून जगायचं ठरवलं तरीही त्याला जागेच दोनेक कोटी तरी फेडावे लागतील. कसे फेडायचे ते पैसे? पेशंटच्या अंगाला हात लावला रे लावला की पाचशे ते हजार रुपये घेऊन आणि नंतर कट प्रॅक्टीस करून पेशंटला लुटल्याशिवाय आज कोणीही डॉक्टर मुंबईत व्यवसाय करू शकत नाही अशी स्थिती आहे.

कोणाही माणसाला भ्रष्टाचार केल्या शिवाय जगणं आज जवळ जवळ अशक्य झालं आहे. म्हणूनच सरकारनं दिलेल्या जागेवर घर बांधण्याचा विचार न्यायमूर्तींना करावा लागतो.

प्रश्न असाही आहे की न्यायमूर्तींनाच स्वस्त किंवा फुकट भूखंड कां द्यायचा? समाजाची सेवा करणारी इतरही माणसं समाजात आहेत. शिक्षक आहेत, प्राध्यापक आहेत, प्लंबर आहेत, सुतार आहेत, शिंपी आहेत, भंगी आहेत, ड्रायव्हर आहेत, रेलवे चालवणारे मोटरमन आहे, धोका पत्करून आग विझवणारे बंबवाले आहेत. तेही समाजाची बहुमोल सेवा करत असतात. त्यांना जागा कां द्यायची नाही? न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री, मंत्री, कमीशनर, कलेक्टर इत्यादी लोकांची रहायची सोय सरकार करतं. समाज चालवणारी इतर माणसं दुय्यम दर्जाची आहेत काय? त्यांची  रहायची सोय सरकारनं कां करू नये?

खरं म्हणजे रहाण्यासाठी घर ही गरज माणसाला त्याच्या उत्पन्नातून भागवता आली पाहिजे.  माणसाला किमान चारशे चौरस फुटाची जागा घेता येईल येवढं उत्पन्न   मिळायला हवं. ज्यांना जास्त उत्पन्न मिळत असेल त्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून हजार किंवा दोन हजार चौरस फुटाच्या घरात रहावं. माणसाला योग्य उत्पन्न मिळेल आणि त्या उत्पन्नानुसार जागा उपलब्ध होईल अशी सोय समाजात असायला हवी. मंत्र्याचं अधिकृत उत्पन्न किती असतं? तरी त्याला मोठा बंगला कां मिळावा? खासदार, आमदारांना सरकारनं कां घरं द्यावीत? अमेरिकेत, ब्रीटनमधे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान सोडता कोणालाही घरं मिळत नाहीत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला स्वतःच्या कुवतीनुसार घर घ्यावं लागतं. जर्मनीत तर चान्सेलर मर्केल स्वतःच्या छोट्या घरात रहातात आणि घरासमोरच्या साध्या हॉटेलात इतर नागरिकांच्या सान्निध्यात दररोज जेवतात.

भूखंड खरेदी करणं किंवा भूखंडावर बांधलेलं घर खरेदी करणं ही गोष्ट नागरिकाच्या आटोक्यात ठेवणं ही समाजाची, सरकारची जबाबदारी असते.

समाजवादी व्यवस्था असेल तर सर्व जमीन सरकारच्या मालकीची असते आणि सरकार सर्वांना घर द्यायला बांधिल असतं. तत्वतः ही समाजवादी सरकारची जबाबदारी असली तरी चीन, रशिया इत्यादी समाजवादी देशांना ती पार पाडता आली नाही. तिथंही सामान्य माणसं वाईट अवस्थेत आणि पुढारी-सरकारी माणसं आलिशान घरात अशी स्थिती आहे.

समाजवादी नसलेल्या म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्थेनं चाललेला समाज असेल तर तिथं बाजाराच्या नियमानुसार जागांची आणि घरांची किमत ठरते. गरीबांची मागणी पाहून गरीबांना घरं, श्रीमंतांची मागणी पाहून श्रीमंतांना घरं. गरीब किंवा श्रीमंत यांना परवडणं हीच भूखंड-घराची मुख्य कसोटी असते. भरमसाठ किमत लावली तर गरीब किंवा श्रीमंत, ना  भूखंड घेतील, ना घराची खरेदी करतील. एकेकाळी मुंबईत सरकारचा हस्तक्षेप नव्हता, भाडे नियंत्रण कायदा इत्यादी भानगड नव्हती तेव्हां सामान्य माणसाच्या गरजा लक्षात घेऊन लोकांनी चाळी बांधल्या आणि तिथं सामान्य माणसं स्थिरावली. मालकांना आणि भाडकेरूना ते परवडत होतं. कामगार, शिक्षक, वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर इत्यादी सर्व माणसं अशा भाड्यांच्या घरात आयुष्यभर सुखानं रहात होती.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारी हस्तक्षेप सुरु झाला. सरकारच्या आडून राजकीय पक्ष आणि राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप सुरु झाला. निवडणुकीसाठी पुढारी पैसे लागू लागले. ते पैसे मिळवण्याचं एक उत्तम साधन म्हणजे भूखंड आणि घरं. सरकार, पुढारी, नोकरशाही, राजकीय पक्ष, गुंड आणि विकासक यांची टोळी तयार झाली. जागेच्या किमती कृत्रीमरीत्या आकाशाला भिडवण्यात आल्या. कोणाही कायदा आणि नीतीमत्तेनं वागणाऱ्या माणसाला मुंबईत रहाणं अशक्य होऊ लागलं. जागेची वास्तव किंमत आणि वाढीव किमत यातला मधला भाग राजकीय पक्षाचे पुढारी, सरकारी यंत्रणा आणि सरकार यांनी गडप केला. सामान्य माणूस घरापासून वंचित राहिला. आज या भ्रष्टाचारी टोळीनं कळस गाठला आहे. गडगंज बिल्डर सरळ आमदार, खासदारही होतात. भारतात ना समाजवादी व्यवस्था, ना बाजारवादी व्यवस्था. दोन्ही व्यवस्थांचे दोष एकत्र करून इथली व्यवस्था चालते.

अशी आहे गोची. त्यामुळंच हल्ली अनेक न्यायमूर्तींच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा कानावर येतात. कोणा न्यायमूर्तीची कोणा वकीलाशी गट्टी आहे त्याचे तपशील मुक्तपणानं कोर्टाच्या आवारात कानावर येतात. त्या त्या वकिलाला हाताशी धरलं की न्याय मिळतो असं कोर्टाच्या भिंती आणि खांब सांगतात. असे वकील तासाला काही हजार, दिवसाला काही लाख रुपये फी घेतात. वकील अभ्यास करत नाहीत, केवळ काँटॅक्ट्स, गवगवा, माध्यमातलं स्थान, लागेबांधे यावर अशीलाच्या बाजूनं निकाल खेचतात  अशी तक्रार आता सार्वत्रिक झालीय.

न्यायानं वागणारा न्यायमूर्ती एका साध्या गाडीनं घरी पोचतो आणि कोर्टाबाहेर उभ्या असणाऱ्या ऑडी, मर्क, बीएमडब्ल्यू गाडीनं वकील आपल्या घरी जातो असं चित्र आज न्यायालयात पहायला मिळतं. सचोटीनं न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधिशाला सरकारी मेहेरबानीतूनच घर घ्यावं लागतं.

एक कोंडी झालीय. न्यायाधीश, डॉक्टर, पोलिस अधिकारी इत्यादी समाजातली महत्वाची माणसं आज सचोटीनं जगू शकत नाहीत अशी स्थिती या देशात निर्माण झालीय. कारणं अनेक असतील. पण त्यातलं चोर राजकारणी हे कारण सर्वमान्य आहे. स्वतःसाठी नव्हे तर पक्षासाठी पैसे खावे लागतात असं म्हणणारा एक नवा राजकारणी वर्ग निर्माण झाला आहे. स्वतः अगदी साधेच कपडे घालून साध्याच गाडीनं फिरणाऱ्या माणसाला भ्रष्ट माणसं पोसावी लागतात अशीही एक राजकारणी लोकांची जमात आता तयार झालीय. निवडणुक, सत्ता या एकमेव ध्येयासाठी पक्ष जगतात असं दिसतय.

कशी वाट निघणार?