दहशतवादाचा न संपणारा छळवाद

छत्तीसगड राज्यात सुकमा गावात माओवादींनी केलेल्या गनिमी हल्ल्यात सीआरपीएफचे २५ जवान मारले गेले. सीआरपीएफचे जवान दुपारी एकत्र जेवत होते.  अशा रीतीनं इतक्या जवानांनी एकत्र असणं रणनीतीमधे बसत नाही. सुमारे ३०० माओवाद्यांनी हल्ला केला. आदिवासींना पुढं ठेवून हल्ला करण्यात आला. अचानकपण, माओवादी कोण आणि निष्पाप आदिवासी कोण ते न कळणं, निष्पापांची ढाल या तीन घटकांमुळं सीआरपीला प्रतिकार करण्यात अडचणी आल्या.

छत्तीसगडमधे सीआरपीएफ आणि सीमा सुरक्षा दलाचे १५ हजारपेक्षा जास्त सैनिक माओवाद्यांचा सामना करत आहेत. छत्तीसगड राज्याचे पोलिस या कारवाईत गुंतलेले नसतात. मुख्यतः केंद्र सरकारनं माओवादाशी लढण्याची जबाबदारी घेतली आहे. माओवाद्यांना महिना दोन महिन्यात नेस्तनाबूत करू असं केद्रं सरकार नेहमीच   म्हणत आलं आहे. परंतू माओवाद संपताना दिसत नाही.

स्थानिक आदिवासींना विश्वासात घेणं, त्यांना आर्थिक मदत देणं, त्यांना संरक्षण देणं या वाटांनी सरकार आदिवासींना माओवाद्यांच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आलं आहे.  माओवाद्यांचा दहशतवाद, लपून रहाण्याची क्षमता, भरपूर शस्त्रसाठा आणि मनोबल यांच्यापुढं आदिवासी हतबल होतात, सरकारी रणनीती यशस्वी ठरत नाही.

मधे मधे काही माओवादी शरण येतात. माओवादी ध्येयवादी राहिले नसून निव्वळ व्यावसायिक दहशतवादी झाले आहेत अशी माहिती मधे मधे बाहेर येते. असं वाटू लागतं की आता माओवादी त्यांच्यातील आंतरिक विकृतींमुळं कोसळणार आहेत. पण तसं घडलेलं दिसत नाही. माओवाद्यांची संख्या कमी अधिक होते, त्यांची माणसं मारण्याची कार्यक्षमता कमी अधिक होते परंतू छत्तीसगडवरची त्यांची पकड सुटतांना दिसत नाही.

स्थानिक जनतेला लोकशाही वाटेनं जाण्यासाठी शिक्षित, प्रोत्साहित करणं व समांतर पातळीवर बळाचा वापर करून माओवादी संघटना नेस्तनाबूत करणं असं धोरण सरकारनं अवलंबलं आहे. गेली वीसेक वर्षं. पैकी बळाचा वापर हे धोरण यशस्वी होताना दिसत नाही.

सुकमामधे रस्ते तयार केले जात आहेत. रस्ते झाले की नागरिकांची सोय होते, विकास होतो आणि सशस्त्र तुकड्यांच्या हालचाली सुलभ होतात. दोन चार दोन चार किमी अंतराचे रस्ते केले जातात. रस्ते तयार करणाऱ्यांना सीआरपीएफ संरक्षण देतं, वाटेत लावलेले सुरुंग काढतं. रस्ते तयार करण्याचं तंत्रज्ञान वेळ खाणारं आहे. रस्ते तयार करणाऱं खातं अनेक वर्षं नवं प्रभावी आणि कमी वेळ घेणारं तंत्रज्ञान आणा असं सांगतय पण सरकारला ते साधता आलेलं नाही.

माओवादी गनिमी पद्धतीनं काम करतात. गनीम जिवावर उदार असतो. गनीम स्थानिक जनतेला वेठीस धरतात. गनीमांना ना स्वतःच्या वा इतरांच्या जिवाची पर्वा असते, लोकशाही आणि मानवी अधिकार या गोष्टी गनिमांना मान्य नसतात. गनीम काय करतात,  ते योग्य रीतीनं वागतात की नाही याची चौकशी करण्याची व्यवस्था गनीमांमधे नसते, ते एक अनिर्बंध सैन्य असतं.

सैन्य आणि पोलिस नेमक्या दुसऱ्या टोकाच्या पद्धतीनं काम करत असतात. सैनिक किंवा पोलिस स्वतःचा जीव वाचवून मगच शत्रूला मारत असतो. लढाईत एकादा सैनिक जखमी झाला तर त्याला मागं नेऊन त्याच्या जगण्याची पूर्ण आरोग्य व्यवस्था सैन्य करत असतं. गनीम जखमीला मागं ठेवत नाहीत, मारून मोकळे होतात. सैन्य किंवा पोलिस बेछूट गोळीबार करू शकत नाहीत. गोळीबार करण्याचेही नियम त्यांना पाळावे लागतात. एकाद्या घरात एका कुटुंबाला  गनीमानं ओलीस ठेवलं तर  सैनिक निष्पाप कुटुंबाला वाचवायच्या प्रयत्नात असतात, सैनिक किंवा पोलिस  सगळं घरच उडवून देत नाहीत.

सैन्य आणि पोलिसांना शत्रूपक्षाची बित्तंबातमी मिळावी लागेत. बित्तंबातमीवरच सैन्य किंवा पोलिसांची रणनीती ठरत असते. बित्तंबातमी मिळवत असताना पोलिस व सैनिकांना कायदे पाळावे लागतात, मानवतेचे नियम पाळावे लागतात. वार्ता जमा करण्यासाठी लोकांना हाताळत असताना सांभाळून वागावं लागत असतं. घाऊक प्रमाणावर मारझोड करणं त्यांना शक्य नसतं आणि ते बरेचवेळा अपकारक ठरत असतं. या उलट गनीमाना कशाचंच सोयर सुतक नसल्यानं ते हिंसक-यमयातनांचा वापर करून शत्रूपक्षाची बित्तंबातमी बिनधास्त मिळवतात. सुकमामधे सीआरपीएफचे सैनिक केव्हा एकत्र असतात, जेवण्यासाठी ते केव्हां जमतात व आयते हातात सापडतात, रस्ता कुठं तयार होणार आहे याची खबर गनिमाना असते. परंतू सैनिकांना आणि पोलिसांना मात्र माओवादी काय करणार आहेत याची खबर मिळत नाही.

गनिमी आणि दहशतवादी परिस्थिती हाताळण्यासाठी पारंपरीक पोलिस आणि सैन्य उपयोगी पडत नाही. त्यासाठी वेगळे लढवय्ये लागतात, माहिती गोळा करण्यासाठी त्यांना एक विशिष्ट यंत्रणा हाताशी असावी लागते. तशी यंत्रणा भारतात तयार झाल्याचं दिसत नाही. सीआरपीएफ आणि पोलिस यांचं प्रशिक्षण आणि कामाची पद्धत गनीमी-दहशवादी परिस्थिती हाताळण्यात कमी पडते.

मुळात समाजात घुसून हिंसक कारवाया करणाऱ्यांना शोधणं आणि त्यांच्यावर कारवाई करणं हे काम पोलिस यंत्रणेचंच आहे, सैनिकांचं नाही. इराक आणि अफगाणिस्तानात लाखो सैनिक आणि अत्यानुधिक शस्त्रं ओतूनही अमेरिकन लष्कराला यश आलं नाही, तिथल्या आयसिस आणि तालिबानांबरोबर त्यांना लढता आलं नाही. पोलिस सदैव जनतेत असतात. पोलिस कार्यक्षम असतील तर त्यांना गल्लोगल्लीत काय चालतं याचा अंदाच आधीच आलेला असतो. उपद्रवी माणसं हेरून त्यांना वेगळं पाडणं, निष्प्रभ करणं हे पोलिसांना जितकं जमतं तितकं सैन्याला जमत नाही. छत्तीसगड असो की काश्मिर खोरं, तिथं सैनिकांचा वापर-सीआरपीएफचा वापर अयोग्य आहे. दोन्ही संघटना गावाबाहेर कँप उभारून काम करतात. गावाबाहेर रहातात आणि नंतर गावात प्रवेश करून दंगल हाताळण्याचा प्रयत्न करतात.

माओवाद हे प्रकरण छत्तीगड पोलिसांनीच  हाताळलं पाहिजे. तथापि स्थानिक पोलिस हे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. पोलिस यंत्रणेत आवश्यक तेवढी माणसं नाहीत. पोलिस ठाण्यांची संख्या अपुरी आहे. अनेक ठाण्यांत टेलेफोन नाहीत.  पुढाऱ्यांना संरक्षण, गुन्हेगारांना संरक्षण, सिनेनट वगैरेंना संरक्षण यात पोलिस गुंतलेले असतात. दंडुका आपटत गावात फिरणं वेगळं आणि संवेदनशील विभागातल्या घराघरात जाऊन लोकांशी संपर्क ठेवणं वेगळं. गनिमी-दहशतवादी स्थिती हाताळण्यासाठी लागणारं स्वतंत्र प्रशिक्षण पोलिसांना दिलं जात नाही, ती परिस्थिती हाताळण्यासाठी सक्षम अशी स्वतंत्र यंत्रणा पोलिसांकडं नाही. पोलिस व्यवस्थेतल्या दोन मोठ्या त्रुटी म्हणजे पोलिसांचा जनतेशी संबंध नसणं आणि त्यांचं भ्रष्ट असणं.

भिंद्रानवाले यांनी पंजाबात गोंधळ घातला होता. स्थानिक पोलिस दल आणि रिबेरो यांचं कार्यक्षम नेतृत्व लाभल्यामुळं पंजाबमधला दहशतवाद नुसता आटोक्यात आला नव्हे, समूळ निपटला गेला. पंजाबही सरहद्दीवरचं राज्य आहे. पंजाबातही पाकिस्तानची घूसखोरी चाललेली होती. तरीही सैन्याऐवजी पोलिसांचा वापर पंजाबात केला गेला ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

हज्जारो सैनिक, सशस्त्र जवान धाडकन पाठवले की प्रश्न सुटेल अशी समजूत सरकारनं करून घेतली आहे. सैनिकांची संख्या वाढवली, पलिकडची चार दोन माणसं मारून दाखवली की जनतेला दिलासा मिळतो. जनमत हाच सरकारांचा प्राणवायू असल्यानं जनमत कसंही करून आनंदी ठेवण्याकडं राजकीय पक्ष आणि नोकरशाहीचा कल पूर्वीपासून दिसतो. राजकीय पक्ष आणि नोकरशाहीचा माध्यमांकडं डोळा असतो. माध्यमांच्या आणि नागरिकांच्या दृष्टीस न पडणारी कामं करण्याची एक पद्धत असते. सीआयए, मोसाद, एमआयसिक्स या संघटना कधी तरी सांगतात की त्यांनी अमूक इतके घातपाती हल्ले होण्याआधीच निपटून टाकले.

काश्मिरमधला आणि छत्तीसगड इत्यादी ठिकाणचा दहशतवाद आटोक्यात आणणं शक्य आहे. गाजावाजा न करता, विचारपूर्वक, दूरगामी, प्रभावी, धोरण आणि यंत्रणा उभी करावी लागेल.

।।