पंजाबमधले शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्र सरकारनं केलेली शेती कायदे रद्द करा अशी त्यांची मागणी आहे.

केंद्र सरकारच्या शेती कायद्याचं मुख्य सूत्र शेतमालाची खरेदी कोणीही करू शकेल असं आहे.

देशातली सध्याची व्यवस्था अशी. शेतमालाचा हमी भाव सरकार ठरवतं.पण त्या भावात खरेदी करायला सरकार  बांधील नाही. सरकारं वेळोवेळी हमी भाव जाहीर करतात आणि त्या भावात खरेदी करण्याचा निर्णय सरकार घेतं. परंतू तसा कायदा नाही.

हमी भावात खरेदीची एक व्यवस्था तयार झाली आहे. सरकारतर्फे उभं केलेलं एक मार्केट असतं. शेतकरी धान्य तिथं नेतो. त्याचं माप करून सरकार शेतकऱ्याला पैसे देतं. नंतर सरकार ते धान्य गोदामात साठवतं. नंतर विविध सरकारी योजना, सार्वजनीक वितरण व्यवस्था, रेशन दुकानं, इत्यादी स्वरूपात ते धान्य विकतं.

परंतू समांतर पातळीवर जागोजागी व्यापारी आहेतच. तेही स्वतंत्रपणे धान्य खरेदी विक्री करत असतात.

सरकारी आणि खाजगी व्यवस्था एकाच वेळी देशात चालत असतात.

सरकार जेव्हां एकाद्या धान्याचा हमी भाव ठरवतं तेव्हां त्या हमी भावापेक्षा कमी भावानं कोणी धान्य खरेदी केली तर त्यावर खरं म्हणजे कारवाई होऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला शेतकरी धान्य घेऊन सरकारकडं गेला आणि समजा काही कारणानं सरकारनं ते धान्य खरेदी केल नाही तर सरकारवरही कारवाई व्हायला हवी.

परंतू दोन्ही गोष्टी होत नाहीत. कारण हमी भावाचा कायदा नाही, हमी भाव ही एक कल्पना आहे आणि ती व्यापारी, सरकार, सरकारात गुंतलेले पुढारी इत्यादी मंडळी आपापल्या सोयीनुसार वापरत असतात. 

पंजाबात धान्य खरेदीची एक व्यवस्था स्थिर झालेली आहे. हमी भाव, सरकारी खरेदी, त्यात दलालांचा आणि व्यापाऱ्यांचा वाटा अशी सरकारी-खाजगी मिश्र व्यवस्था तिथं चालते.

गोची झाली ती सरकारनं केलेल्या कायद्यामुळं. सरकारचा नवा कायदा कोणाही व्यापाऱ्याला धान्य खरेदीची अधिकृत परवानगी देऊ मागतंय आणि हमी भाव ही कल्पना रद्द करतंय. शेतकऱ्यांनी याला आक्षेप घेतल्यावर सरकार म्हणतंय की हमी भाव शिल्लकच रहातील आणि खाजगी व्यापारी बाजारात सरकारशी स्पर्धा करतील.

शेतकऱ्यांना ही मधली वाट मंजूर नाहीये. आज स्थिर झालेली मंडी व्यवस्था मोडायला शेतकरी तयार नाहीयेत.

 शेतकऱ्यांना संशय असा आहे की सरकारची ही काढता पाय घेण्याची सुरवात आहे. अंबानी आणि अदानी बाजारात येतील, व्यापार ताब्यात घेतील. एकदा व्यापार त्यांच्या ताब्यात गेल्यावर ते मक्तेदारी करतील आणि मग ते ठरवतील त्या भावाला धान्य विकण्यावाचून गत्यंतर उरणार नाही. त्यांनी भाव पाडला तर शेतकरी काहीही करू शकणार नाहीत अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.

म्हणून शेतकरी म्हणतात की हमी भावाचा कायदा करा, सरकारनं हमी भावात खरेदी करावी, खाजगी व्यापाऱ्यांना त्या भावात विकण्याचं बंधन असावं.

हमी भाव असूनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना तो मिळतोच असंही नाही, बहुतांशी मिळतच नाही. शेतकरी अडलेला असतो, त्याला पैशाची निकड असते, गावात एक व्यापार व्यवस्था प्रस्थापित असते, त्यातून शेतकरी धान्य विकून मोकळा होतो.

 हमी भाव म्हणजे शेतकऱ्याच्या समस्येवरचा रामबाण उपाय नव्हे. परंतू कमीत कमी तेवढा तरी भाव मिळेल याची खात्री शेतकऱ्याला हमी भावात मिळते.

चांगला बंगला भले मिळत नाही पण गळकं कां होईना एक छप्पर तरी मिळतं याचं समाधान शेतकऱ्याला मिळतं.

।।

शेतकरी आंदोलनातला एक मुद्दा खाजगी की सरकारी असा आहे.

खाजगी व्यवहार देशात नेहमीच होत आलेले आहेत. गावोगाव व्यापारी खाजगीत खरेदी करतात, शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात स्थानिक पातळीवर एक जैविक नातं तयार झालेलं असतं.

कॉर्पोरेट कंपन्या हा वादाचा मुद्दा आहे. 

खाजगी कंपन्या केवळ आणि केवळ नफ्यासाठीच काम करत असतात. भारतात तर त्या नफा मिळवण्यासाठी काय वाट्टेल ते करतात, बेकायदेशीर आणि अनैतीक व्यवहारही करतात. भारतातले अनेक मोठे उद्योग हे मुळातच व्यावसायीक उद्योग, उत्पादकच नाहीयेत, ते शोषक व्यापारी आहेत. त्यांच्या हातात जीवनावश्यक व्यवहार देता कामा नयेत असं लोकांचं मत आहे.

दुष्काळ झाला, पर्यावरणानं घोळ केला, जागतीक बाजारात अनुपकारक घटना घडल्या तर शेतकरी मरेल. खाजगी कंपन्या त्यांच्यासाठी काही करणार नाहीत, त्या लोकसेवा करायला बांधील नाहीत. सरकारचं तसं नाही. सरकार भ्रष्ट असेल, सरकार फार उशीरा जागं होत असेल तरीही शेवटी तेच समाजाचं संघटन करत असतं, तेच संकटग्रस्त नागरिकांना वाचवतं. 

खाजगी कंपन्यांवर नियंत्रण जवळजवळ अशक्य असतं. सरकारच्या धोरणाबाबत लोकशाही व्यवस्थेत निदान बोंबाबोंब करता येते, रस्त्यावर उतरता येतं, दबाव आणता येतात.

तेव्हां अन्नधान्य, आरोग्य आणि शिक्षण या व्यवस्था खाजगी कंपन्यांच्या हातात देणं धोक्याचं आहे असं लोकांना वाटतं. आणि त्यात बऱ्याच प्रमाणात तथ्यही आहे.

म्हणूनच पंजाबातले शेतकरी, देशातले बहुतांश शेतकरी, हमी भाव, सरकारी खरेदीचा कायदा मागत आहेत. 

।।

हमी भाव, धान्य खरेदी, साठवणं, वितरण या व्यवस्थेमधे फार पैसा गुंततो, त्यातून सरकारचा तोटा होत असतो. भारतासारख्या अवाढव्य देशात नासाडी खूप होते. भ्रष्टाचार हा भारतीय जीन्समधला एक नैसर्गिक क्रोमोझोम असल्यानं एकूणातच सरकारी व्यवस्था म्हणजे गोंधळ आणि राडा. यासाठी हमी भावाला अनेकांचा विरोध आहे. 

  अर्थव्यवहार सरकारी, समाजवादी अर्थव्यवस्थेत नीट होत नाहीत असं मानणारा एक वर्ग आहे. मुक्त बाजार हे त्यावरचं उत्तर आहे असं या विचाराचे लोक मानतात. शेतकरी संघटना ही त्या विचारांची एक संस्था आहे. 

 मुक्त बाजार हा शोषक असतो,बाजारावर सामाजिक नियंत्रण असणं आवश्यक आहे असाही एक विचार आहे.

हमी भावाचा कायदा करणं या विषयी या दोन टोकाच्या विचारांची दोन टोकाची मतं आहेत.

खरं म्हणजे आज जगात बहुतांशी देशात कुठंही पूर्ण समाजवादी-सरकारी व्यवस्था नाही आणि पुर्ण मुक्त बाजारवादी व्यवस्था नाही. बाजारवादी म्हणवणाऱ्या अमेरिकेनं गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना  २२ अब्ज डॉलर वाटले. अर्थव्यवस्थेचा पाचेक टक्के भाग अमेरिका शेतकऱ्याला धान्य पिकवण्यासाठी देत असते. असंही म्हणता येईल की अमेरिका शेतकऱ्याला पोसते.

चीन या कम्युनिष्ट देशात सरकारी चौकट असते आणि त्या चौकटीत मोठ्या कंपन्यांना व्यवहाराची मोकळीक असते.

  कर्मठ तात्वीक भूमिका, लेबलं, घोषणा यातून काहीही साधत नाही. परिस्थिती, आवडी निवडी,सवयी इत्यादींचा विचार करूनच कपडा बेतावा लागतो.

।।

प्राप्त परिस्थितीत शेतमालाबाबत जी व्यवस्था आहे तीत बदल करताना लोकांशी बोलूनच वाट काढावी लागेल. संसदेत पाशवी बहुमत आहे म्हणून, शहाणपणा आणि अक्कल फक्त आपल्याकडंच आहे असं मानून निर्णय घेणं योग्य नाही. 

शेती आणि शेतकरी ही फार किचकट आणि जुनी समस्या आहे. हमी भाव दिला काय आणि न दिला काय, शेतकऱ्याची व्यापक समस्या त्यातून सुटण्याची शक्यता नाही.त्यासाठी स्वतंत्र विचार करावा लागेल. तो विचार सगळ्या देशानं एकत्र येऊन करायला हवा.

हमी भाव द्यावा. 

कायदा रद्द करणं म्हणजे अपमान झाल्यासारखं वाटेल. परंतू गिरे तो भी टांग उप्पर असं दाखवण्याच्या अनेक वाटा सत्ताधारी पक्षाजवळ आहेत. झालं गेलं विसरून जा, आम्ही खरंच शेतकऱ्यांचे तारहणहार असल्यानं आम्ही उदार अंतःकरणानं कायदा मागं घेत आहोत असं सत्ताधारी पक्षानं म्हणावं.

आणि पुढल्या निवडणुकीत मतं मिळवण्याची काहीशी थंड पडलेली खटपट पुन्हा सुरु करावी.

।।