सचोटीनं न्यायदान करणाऱ्या न्यायमूर्तीला मुंबईत घर घेणं परवडत नाही
मुंबई ऊच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ठिपसे यांना महाराष्ट्र सरकारनं (म्हाडा) न्यायमूर्तींसाठी योजलेल्या घरांच्या योजनेत प्रवेश नाकारला आहे. प्रकरण उदबोधक आहे. महाराष्ट्र सरकारनं मुंबईत ओशिवरा भागातला एक भूखंड न्यायमूर्तींसाठी मोकळा केला. तिथं ऊच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घरं बांधावी अशी कल्पना होती. न्या. ठिपसे यांना त्या ठिकाणी जागा मिळाली. ठिपसे यांची आईवडिलांकडून आलेली एक प्रॉपर्टी मुंबईत खार या ठिकाणी आहे. तीन मजली इमारतीच्या रुपात. वडील व भाऊ अशी त्या इमारतीची संयुक्त मालकी आहे. वैयक्तिक मालकी, वाटणी झालेली नाही. ठिपसे यांचे कुटुंबिय त्या इमारतीत तिसऱ्या…