विकास यादीत १८१ देशात भारताचा क्रमांक १३१ वा लागतो. भारतातल्या  ४० टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली असते, त्यांचं वजन कमी असतं. भारतात ५० टक्के स्त्रियांच्या रक्तात लोहाचं प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी असतं. माणसांना किती पौष्टिक आहार मिळतो या कसोटीवर भारत बांगला देश, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्याही मागं आहे. बहुसंख्य मुलांची वाचन क्षमता कमी आहे, पाचवीतल्या मुलाची वाचनक्षमता दुसरीत अपेक्षा असते त्या पेक्षा कमी असते. आवश्यक तेवढी हॉस्पिटल्स, दवाखाने, डॉक्टर्स, नर्सेस नाहीत. बहुसंख्य गावांत वीज नाही, जिथं वीज पोचली आहे तिथंही ती चोविस तास उपलब्ध नसते, जेमतेम घरात दिवा लागलेला असतो येवढंच.

भारतातल्या ६४० जिल्ह्यात विकासाच्या कसोटीवर ११५ जिल्हे अती मागास आहेत. मागास जिल्ह्यातही बहुसंख्य जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे.

भारत सरकारनं या अती मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी एक नवी आयडिया काढली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नवा पदाधिकारी नेमला जाईल. त्याच नाव कारभारी. प्रत्येक जिल्ह्याचा कलेक्टर हा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मानला जाईल आणि कारभारी हा माणूस त्याची मदत घेऊन त्या जिल्ह्यातल्या विकासासंबंधी सर्व योजनांचा अभ्यास करून विकास घडवून आणण्याची तजवीज नव्यानं करेल. या ११५ जिल्ह्यांच्या विकासाचं संयोजन करण्यासाठी केंद्र सरकारात एक कारभारी नेमण्यात येईल. हा कारभारी विकासाशी संबंधित सर्व खात्यांचं संयोजन करून जिल्हा विकासाचं नियोजन करेल.

खेड्याचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या ढीगभर योजना आणि कार्यक्रम कित्येक वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत, काम करत आहेत.

या कामी कोणताही वेगळा निधी दिला आहे असं दिसत नाही. नवे कायदेही केल्याचं दिसत नाही. काम पार पडलं नाही तर संबंधित अमूक अधिकाऱ्यावर जबाबदारी टाकून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. राजकीय पातळीवर   संबंधित मंत्र्यांना पक्षातून काढलं जाईल, आमदाराना पुढं तिकीट मिळणार नाही असल्याही तरतुदी दिसत नाहीत.

मराठवाड्यात कन्नड तालुक्यात महादेव खोरा नावाचं एक गाव आहे. त्यात बहुसंख्य आदिवासी आहेत. १९९१ साली लघुसिंचन विभागातर्फे या गावात एक पाझर तलाव बांधण्यात आला. कल्पना अशी की या तलावात साठणारं पाणी पाझरून गावातल्या विहिरींपर्यंत पोचेल, पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी लोकांना पाणी मिळेल.

तलावाचा बांध, सांडवा, १९९४ साली मोडला. पाणी वाहून जाऊ लागलं, साठेनासं झालं, पाझरेनासं झालं. परिणामी गावातल्या लोकांना पावसाळा संपल्यानंतर पाणी मिळत नाही, पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. पिण्यासाठीही पाणी मिळत नाही. गावकरी, आदिवासी, सतत बांध दुरुस्तीची मागणी करत आहेत.  निवेदनं, मोर्चे, आंदोलनं झाली.  बांध गायब. हा बांध बांधण्यासाठी सुमारे १० लाख रुपये खर्च होतील असा संबंधित खात्याचा अंदाज आहे. तेवढे पैसे त्या प्रकल्पासाठी खात्याजवळ नसल्यानं बांधाची योजना बस्त्यात बंद आहे.

बांध ही सिंचन खात्याची जबाबदारी. तो मोडला तर दुरुस्त करण्याची त्या खात्याची जबाबदारी. बांध कां मोडला? बांधकाम निकृष्ट होतं काय? बांध घातला जातो तेव्हां तो काही दिवसांनी नादुरुस्त होणार हे लक्षात घेऊन तो दुरुस्त करणं आवश्यक असतं.  तयार होणाऱ्या पाझर तलावात गाळ साचतो आणि त्यात कमी पाणी साचतं. काही काळानं तलाव निकामी होतो. तेव्हां गाळ काढण्याचीही व्यवस्था करावी लागते. तलाव, विहिरी, जमिनीवर घातलेल्या ताली आणि बांध इत्यादी गोष्टी एकदा उभारून उपयोगाचं नसतं त्यांची देखभाल घेतली नाही तर पैसा वाया जात असतो.

१९७२ ते १९७४ या महाराष्ट्रातल्या मोठ्या दुष्काळात सरकारनं सार्वजनिक कामं काढली, विहिरी आणि पाझर तलाव खोदले. १९७५ नंतर विहीरी बुजत गेल्या आणि पाझर तलाव फुटत गेले. परिणामी सरकारनं खर्च केलेले करोडो रुपये शब्दशः मातीत गेले.

त्या काळात माणूस साप्ताहिकाचे माजगावकर आणि त्यांनी निर्माण केलेली ग्रामायन ही संस्था यांनी लोकांना संघटित करून तलाव आणि विहिरींची डागडुजी केली. ग्रामायणची शक्ती खूपच मर्यादित होती, मोजक्या गावात मोजकी कामं त्यांना करता आली.

खेड्याचा विकास करणं ही गोष्ट फुटकळ प्रमाणावर लोकांना जमली आहे. आजही काही स्वयंसेवी संस्था खेड्यात जातात, लोकांकडून गोळा झालेले पैसे खेड्यातल्या लोकांना देऊन त्यांना कामाला उद्युक्त करतात, मदत करतात. त्यातून अनेक गावांचा विकास होताना दिसतो. महाराष्ट्राच्या हद्दीपर्यंत बोलायचं झालं तर अशा कामांची एक दीर्घ परंपरा महाराष्ट्रात किमान १५० वर्षांपासून चालत आलेली आहे.   सेवाभावी संस्थांनी केलेला विकास  चार दोन गावांपुरताच होतो. एकूण महाराष्ट्र राज्य किंवा देश या पातळीवर सर्व समस्या शिल्लक रहातात.

पाणी न मुरणं, पाणी वाहून जाणं, जमिनीची धूप होणं ही भारतातली पुरातन समस्या आहे. शेतात बांध घालणं, दरवर्षी पावसाळ्यानंतर बांध ठीक ठाक करणं, विहिरीतला गाळ काढत रहाणं, या गोष्टी शेतकऱ्याला दर वर्षी करणं आवश्यक असतं. शेतकऱ्याला ते जमत नाही कारण शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वरील कामं करण्यासाठी पैसा उरत नाही, तो कसंबसं पोट भरत असतो.

शेतकरी ती कामं करण्यासाठी सक्षम होईल याची व्यवस्था व्हायला हवी, नाही तर सरकारनं ते सार्वजनिक कामं वारंवार करावं.   या दोन्ही गोष्टी ना ब्रिटीश राजवटीत झाल्या, ना स्वदेशी राजवटीत.

या प्रश्णी ढीगभर कमीट्या झाल्या, त्यांनी हज्जारो पानांचे अहवाल प्रसिद्ध केले. महाराष्ट्रात दांडेकर, रथ समितीनं एक भलामोठा अहवाल करून दिला होता आणि मागासपण दूर करण्यासाठी उपायही सुचवले. स्थिती बरीचशी जैसे थे आहे.

सगळी माहिती हाताशी असताना, सूचना आणि अहवाल हाताशी असताना सरकार म्हणतं पुन्हा डेटा गोळा करणार, आजवर फेल गेलेल्या गोष्टींचं पुन्हा संयोजन करणार. एक कारभारी नेमून.

संकट उद्यावर ढकलणं असं चाललं आहे.

आज सरकारकडं धोरण नाहीये. मागल्या योजनांना नवी नावं देऊन, त्यांच्या निधीत थोडाफार फरक करून, योजना राज्यांकडं सरकवून इत्यादी उपायानी सरकार वेळ मारून नेतय. जीएसटी हे पाऊल आवश्यक खरं पण धोरणात्मक पाऊल नव्हे, ती कारभारातली सुधारणा आहे, कर गोळा करण्याची एक सुकर व्यवस्था आहे. गेली कित्येक वर्षं ती व्यवस्था चर्चेत होती. नोटबंदीच्या आवश्यकतेबद्दल शंका आहेत. पण तरीही ते धोरण नव्हे. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा तो प्रयत्न आहे, काळा पैसा होणार नाही अशा धोरणाचा तो भाग नाहीये. बुडीत आणि अकार्यक्षम बँका सावरण्याचा प्रयत्न सरकार करणार म्हणतय.त्यासाठी सरकार बँकांना पैसे देणार आहे.  परंतू तीही धोरणात्मक गोष्ट नाही.

मार्केट कमीट्या, शेतमालाची सरकारी खरेदी, हमी भाव, भावावरचं सरकारी नियंत्रण, शेतमालाची सरकारी आयात निर्यात, वीज आणि पाण्याची सबसिडी इत्यादी गोष्टी बंद करणं.  वीज, पाणी सरकारनं बाजारभावानं देणं, शेतकऱ्यानं त्याचा वापर करून माल उत्पादणं व हवा तिथं देशात नाही तर परदेशात विकणं.ग्राहक, व्यापारी आणि शेतकरी यांनी त्यांचं त्यांचं पाहून घ्यावं.सरकारनं मधे न पडणं. अतीव दुष्काळासारख्या स्थितीतच सरकारनं शेतकऱ्याला मदत देणं. या धोरणामुळं शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहील, आपला व गावाचा विकास स्वतःच साधेल.

अर्थात केवळ शेतीविषयक कायद्यात बदल करून भागणार नाही. एकूण अर्थधोरणात बदल करावा लागेल, निर्नियंत्रण, उद्यमशीलतेला स्वातंत्र्य, बाबूशाही आणि सरकारचा ठायीठायी असलेला प्रभाव संपवावा लागेल.

निवडणुका जिंकण्याचं तंत्रं तर आता पक्षांना चांगलंच अवगत झालं आहे.  सत्ता तर सहजपणे मिळणार आहे.विकास  निवडणूक जिंकण्यापलीकडच विषय  आहे.

आजवरची धोरणं बाजूला ठेवून एकादा नवा विचार करायला काय हरकत आहे.

।।