अमित शहा म्हणाले की अमल होणार नाहीत असे निर्णय न्यायालयानं देऊ नयेत. संदर्भ होता सबरीमाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय.
रजस्वला स्त्रीनं अय्यपाच्या दर्शनाला जाऊ नये अशी परंपरा कोणी तरी कधी तरी तयार करून ठेवली होती. रजस्वला स्त्रीला महिन्याला पाळी येते तेव्हां रक्तस्राव होतो, म्हणजे ती स्त्री अशुद्ध असते, म्हणून तिनं अयप्पाकडं जाता कामा नये असं परंपरा सांगते. ही परंपरा शास्त्रीय ज्ञानाच्या अभावी निर्माण झाली होती. पाळी येणं नैसर्गिक असतं, त्यात पाप पुण्य,शुद्धाशुद्धतेचा संबंध नाही हे विज्ञानानं सांगितल्याचा आधार घेऊन न्यायालयानं कोणाही स्त्रीला अयप्पाच्या दर्शनाला जाता येईल असा निकाल दिला.
धर्म आणि परंपरा काळाच्या ओघात तयार होत असतात. काळ बदलतो, नवनवी सत्यं समोर येतात तसतशा परंपरा बदलाव्या लागतात, धर्मकल्पनाही बदलाव्या लागतात. हे सत्य महा कष्टानं कां होईना, फार वेळानं कां होईना हिंदू समाजानं मान्य केलं. महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ हरी देशमुख, विठ्ठल रामजी शिंदे, आगरकर, ज्योतिबा फुले, धोंडो केशव कर्वे, बाबा साहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या सुधारकांनी त्रास सहन करुन हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणल्या, हिंदू जनतेला काळाच्या बरोबर जायला शिकवलं. म्हणूनच सतीची परंपरा भारतात बंद झाली. नवरा मेल्यानंतर केश वपनाची परंपरा हिंदू समाजानं मोडीत काढली. विधवा स्त्रीला लग्न करून जगता येणं हिंदू समाजात शक्य झालं. स्त्रीनं शिकता कामा नये अशी परंपरा मानणाऱ्या हिंदू समाजानं स्त्रीला शिक्षणाचा अधिकार दिला आणि व्यक्तीमत्व दिलं.
सबरीमाला प्रकरणात अयप्पांचं देऊळ तमाम स्त्रियांना मोकळं करुन देणं हे हिंदू समाज सुधारणेतलं पुढचं पाऊल आहे. कोणा समाजसुधारकानं नव्हे तर न्यायालयानं हे पाऊल टाकलं आहे. अमित शहा यांच्यासारखे पुढारी या सुधारणेला विरोध करतात ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हिंदू समाजाचं नुकसानच अमीत शहा करत आहेत.
एकदा कधी तरी शहा बानो नावाच्या स्त्रीला पोटगी द्यावी असा निकाल न्यायालयानं दिला होता. मुस्लीम नागरी कायदा दूर सारून भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून हा निर्णय दिला गेला. कायदा हा न्यायावर आधारलेला असतो, धर्म आणि कायदा यात संघर्ष आला तर कायदा महत्वाचा मानला पाहिजे असं न्यायालयानं म्हटलं. तेच तत्व पाळून परवा परवा त्रिवार तलाकाची पद्धत न्यायालयानं बेकायदा ठरवली. दोन्ही वेळा मुस्लीम समाजातल्या एका गटानं या निर्णयाला विरोध केला. परंतू एकूण मुस्लीम समाजानं हे बदल स्वीकारले.
म्हणजे कशी गंमत आहे पहा. सामान्यतः मुस्लीम समाज धर्म आणि परंपरा यात बदल करू पहात नाही. तरी त्या समाजानं राज्यघटनेनं दिलेले निर्णय पाळले. आणि स्वतःला अधिक सुधारलेले व मोकळे म्हणवणाऱ्या हिंदू धर्माच्या वतीनं समाजातल्या सुधारणेला विरोध होतोय.
अमित शहा यांचा तर्क पुढं चालवायचा तर राजस्थानातल्या खाप पंचायतीनं दिलेले निर्णयही न्यायालयानं मान्य करायला हवेत. जातीबाहेर जाऊन कोणी प्रेम केलं, लग्न केलं तर खाप पंचायत संबंधितांना ठार मारायलाही कमी करत नाही. आपली तशी परंपराच आहे असं खाप पंचायतीचं म्हणणं आहे. जातीतली विषमता, जातीगत अन्याय आणि शोषण याही या देशातल्या प्राचीन परंपरा आहेत म्हणून त्याही न्यायालयानं मान्य कराव्यात असंही अमित शहाना म्हणावं लागेल.
भाजपला सत्ता हवीय, राजकीय सत्ता हवीय. संघालाही राजकीय सत्ता हवीय. कधी राममंदीर, कधी सबरीमाला असे उद्योग करून हिंदू माणसाला भडकवून मतं मिळवण्यातच त्यांना रस आहे. हिंदू माणूस सुधारकांचं ऐकू लागला, हिंदू माणूस आपल्या आर्थिक विकासाच्या गोष्टी करू लागला की भाजप आणि संघ नेहमी धर्म आणि जातीच्या प्रश्नावरून लोकांना भडकवत असतात.
सबरीमाला प्रकरणी अमित शहा यांना राजकारण करायचं आहे हे उघडच आहे. हिंदू जनतेला, अयप्पा भक्ताना विश्वासात घेऊन, समजवून देऊन त्यांना अधिक पुरोगामी करण्याचे कष्ट शहाना नको आहेत. परंपरेच्या चिखलात अडकलेल्या हिंदूना बाहेर काढण्यात त्याना रस नाहीये. त्यांना फक्त भडकवाभडकवी करून मतं मिळवायची आहेत.
अमीत शहा आणि त्यांच्या मित्रांनी अंबानींकडून हजारो कोटी रूपये घेऊन निवडणुका खुश्शाल जिंकाव्यात. पण निवडणुकीसाठी हिंदू समाजात होऊ घातलेल्या सुधारणाना विरोध करू नये. अभिमान वाटावा अशी राज्यघटना आणि न्याय व्यवस्था आपल्या पक्षाच्या शाखा बनवू नयेत.
।।