शेतकरी. शेतमाल. सबसिडी. दागिने.आत्महत्या.

गेलं वर्षंच नव्हे तर दशक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी चिंतित आहे. हज्जारो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे काही सुखासुखी घडत नाहीये. शेती करणं, त्यासाठी घेतलेली कर्जं न फिटणं,  फायदा न निघणं यातूनच आत्महत्या होताहेत. शेती तोट्यात आहे या एका वाक्यात आत्महत्येचं कारण सांगता येईल.

सरकार खतांवर सबसिडी देतेय. वीज आणि पाणी कमी किमतीत देतंय. शेतीतली काही उत्पादनं हमी भाव देऊन खरेदी करतंय. येवढं सारं करूनही शेतकऱ्याला त्याचा खर्च भागवून चार पैसे उरतील अशा रीतीनं शेती करता येत नाहीये. अगदी थोडे शेतकरी आणि अगदी थोडा शेतमाल शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतोय. 

साधी गोष्ट आहे. शेतकरी जे काही पिकवतो ते विकल्यानंतर त्याला पुरेसे पैसे मिळत नाहीत. अगदी सबसिडी देऊनही. याचं कारण शेतकऱ्याला जगण्यासाठी लागणारा   पैसा  शेतमाल विकून मिळत नाही. गांधीबिंधी होते त्या काळात टीव्ही नव्हता, सेल फोन नव्हता, कंप्यूटर नव्हता, मोटार सायकल नव्हती, इंजिनियरिंग कॉलेजेस नव्हती, आधुनिक औषधं नव्हती, उद्योगात तयार झालेल्या अनेक वस्तू त्या वेळी त्याच्या वापरात नव्हत्या. आज भारतातल्या कोणाही नागरिकाला ज्या गोष्टी दैनंदिन वापरासाठी लागतात त्या सर्व शेतकऱ्यानाही हव्या असतात. या सर्व अगदी आवश्यक गोष्टींची किमत त्यानं उत्पादन केलेल्या   वस्तूत मिसळली तर काय होईल? तांदूळ  दोनशे रुपये होईल आणि भाजी तीनशे रुपये किलो होईल वगैरे.

कामगार कामावर जातो तेव्हां त्याचे सर्व खर्च भरून निघतील असा पगार तो मागतो, न दिल्यास कामावर जात नाही, संप करतो. तीच गोष्ट मंत्रालय, कोर्टं, कॉलेजेस, शाळा इत्यादी ठिकाणची. कोणतंही उत्पादन करताना कोणीही व्यक्ती जेव्हां वस्तूत व्हॅल्यू वाढवते, मोल वाढवते तेव्हां मोल वाढवण्याची किमत ती व्यक्ती त्या वस्तूत मिसळते. जेव्हां केवळ शेतीवर आधारलेला समाज होता, जेव्हां माणसाच्या जगण्यात जास्तीत जास्त वाटा शेतीतून निर्माण होणाऱ्या गोष्टींचा होता, जेव्हां उद्योगातून निर्माण झालेल्या वस्तू उपयोगात नव्हत्या, जेव्हां सेवाही पायी फिरून दिल्या जात होत्या आणि त्या सेवांचं मोलही कमी होतं, तेव्हां शेतमालाच्या व्यवहारावर जगाचं आणि शेतकऱ्याचं भागत होतं.

उद्योग सुरु झाले आणि जग बदललं. मानवी-प्राणी उर्जेच्यापेक्षा वेगळी ऊर्जा वापरात आली तेव्हां जग बदलल. उत्पादनाचं प्रमाण बदललं. उत्पादनाचं माप बदललं. तिथपासून शेतकरी आणि शेतकरी नसलेले असे जगाचे दोन भाग झाले. शेतकरी या भागाला शेतमालात आपला खर्च मिसळण्याची सोय नसल्यानं शेतकरी मागं पडू लागला. आज सबसिडी इत्यादी उपाय योजले जातात. परंतू ते फसवे आहेत. शेतमालाचे भाव ठरवणाऱ्या यंत्रणाही अंतिमतः शेतकऱ्याच्या पदरात कमी पडते,इतर लोकंच त्यातून फायदे घेतात.

काहीच हाताशी उरत नसल्यानं शेतीत गुंतवणूक होत नाही, त्यामुळं कार्यक्षमता आणि एकूण उत्पादनातही फार वाढ होत नाही. मुळात उत्पादनाची गोची, नंतर भाव मिळण्याची गोची, नंतर बाजाराची गोची अशा तीन गोच्यांमुळं शेतकरी खलास झाला आहे. काही कारणानं काही शेतकरी सुखवस्तू आहेत. ज्यांना गुंतवणूक करणं जमलं, ज्यांना बाजार सापडला आणि ज्यांना काही कारणानं बरा भाव सापडला ते शेतकरी सुखात आहेत. संख्येनं आणि प्रमाणात अगदीच कमी. काही शेतकरी दागिने वगैरे वापरतात. एक तर दागिन्याकडं   भविष्यात संकटकाळी वापरता येणारी गुंतवणूक अशाच रीतीनं पाहिलं जातं. म्हणूनच अगदी गरीब घरातही चार दागिने स्त्री जपून ठेवते. दागिने आणि समृद्धी याचा सबंध असेलच असं नाही.  

म्हणूनच शेतीतली माणसं शेतीबाहेर पडत आहेत, शेतमजुरांची संख्या वाढत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत.

 त्यातून तर्कदृष्ट्या कोणत्या वाटा आहेत? 

एक म्हणजे शेतकऱ्याला सुखानं जगता येईल असे भाव त्याला देणं आणि त्या भावात इतरांनी जगणं अशी व्यवस्था करावी. म्हणजे आजच्या चौपट वगैरे भाव देण्याची क्षमता समाजात यायला हवी. प्रत्येक माणसाचं उत्पन्न तेवढं वाढवलं की ते जमेल. म्हणजे अर्थव्यवस्था आज आहे त्याच्या तिप्पट चौपट सुधारायला हवी.औद्योगीक व इतर उत्पादनांमधूनच ते साधेल.

दुसरी वाट अशी की समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारून शेतीतली माणसं त्या व्यवस्थेत सामिल करून घेणं. म्हणजे असं की  समाजाला आवश्यक असलेली शेती उत्पादनं काढण्यासाठी आज जितकी माणसं वापरली जातात त्यात घट करुन आजच्या माणसांच्या दशांश माणसांकडूनच शेती होईल अशी व्यवस्था करणं. तंत्रज्ञान आणि शेतीचा आकार  यात बदल करून ते साधता येणं शक्य आहे. शहरं मोठी करणं, त्यांची संख्या वाढवणं, ती अधिक कार्यक्षम करणं या वाटेनं जावं लागेल. तेही शक्य आहे.

अर्थव्यवस्था गतीमान करणं, नवीन उत्पादनं शोधणं, ती उत्पादनं करून विकण्याची क्षमता समाजात निर्माण करणं ही गोष्ट व्हायला वेळ लागेल. तेवढा काळ शेतकऱ्याला सोसायला लावणं योग्य नाही.  मधल्या काळात उपाय योजना करत असताना त्या उपाययोजना मोठ्या धोरणाचा भाग असतील अशी व्यवस्था असायला हवी. म्हणजे असं की आता जी हज्जारो करोडोंची पॅकेजेस होत आहेत त्यांची व्यवस्था सुधारणं. आज या पॅकेजेसमधून शेतकऱ्यांचा नव्हे तर इतरांचा फायदा जास्त होतो. त्या ऐवजी या पॅकेजेसचा वापर करून  गावाबाहेर काढून शहरात वसवावं, कायमचं.

मोदी मेक  इन इंडिया म्हणत आहेत. हे मेक इन इंडिया म्हणजे मेक इन लातूर, नांदेड, सेलू, परभणी, उदगीर, बीड अशा ठिकाणी करा. ही शहरं नियोजित करा. तिथलं इन्फ्ऱा स्ट्रक्चर वाढवा, तिथं शेतकऱ्यांना सामावून घ्या. शहरात आलेले शेतकरी आपल्या शेतापासून काही किलोमीटर  अंतरावर असतील,फावल्या वेळात मोटार सायकलनं शेताकडं जाऊन येतील. शेताकडं लक्ष राहील आणि पैसे मात्र शहरातल्या रोजगारातून मिळतील. एक वेळ अशी यायला हवी की गावाकडली सगळी जमीन एकत्र करून तिथं हज्जारो एकरांची यांत्रिक आणि अत्याधुनिक शेती कोणीतरी करेल.  त्या हज्जारो एकराच्या शेतीत त्या शेतकऱ्याचं शेत भाडेपट्टीवर दिलेलं असेल जेणेकरून त्याची मालकी राहील आणि काही प्रमाणात त्यातून उत्पन्नही मिळेल. काही हजार कोटी या  दिशेनं लावले तर शहरंही चांगली होतील, शेतकऱ्याचं दैन्य कमी व्हायला सुरवात होईल.

शेतकरी शेतीत भावनेनं गुंतलेला आहे कारण त्यात त्याचं पोटपाणी गुंतलेलं आहे. तेव्हां शेतापासून त्याला दूर करा, त्याला स्वतंत्रपणे जगू द्या. जगण्याचं साधन शेती एके शेती असायचं कारण नाही. इतरही साधनं आहेत. ती आजवर विकसित झाली नव्हती. ती विकसित करायला हवी.