मसूद अझरला दहशतवादी जाहीर करा हा  युनायटेड नेशन्सच्या सुरक्षा परिषदेतला ठराव चीननं आपला नकाराधिकार वापरून नाकारला. या घटनेवर राहूल गांधी म्हणाले की नरेंद्र मोदी चीनच्या सी जिनपिंगना घाबरतात, त्यांच्या विरोधात बोलायला  तयार होत नाहीत, नरेंद्र मोदींचं परदेश धोरण अपयशी ठरलं आहे.

राहूल गांधी विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्यांनी सत्ताधारी नरेंद्र मोदींवर टीका करणं समजण्यासारखं आहे. सत्ताधाऱ्यांना आणि सत्ता समर्थकांना नरेंद्र मोदींचं धोरण यशस्वी वाटणार हेही समजण्यासारखं आहे. पण नरेंद्र मोदीचं राहूल गांधीना दिलेलं उत्तर पोरकट आहे येवढंच नाही तर धादांत खोटं आहे.

नरेंद्र मोदी म्हणाले की राहूलच्या पणजोबांनी म्हणजे पंडित नेहरूनीच चीनला सुरक्षा परिषदेचं सदस्यत्व बहाल केलं. कधी कधी कळेनासं होतं की हा माणूस पंतप्रधान आहे की गावाच्या चावडीवर कंड्या पिकवणारा रिकामटेकडा माणूस आहे.

युनायटेड नेशन्सचा जन्म दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ साली झाला. जर्मनी, जपान इत्यादींना हरवणारे युके, अमेरिका, रशिया आणि चीन या देशानी राष्ट्रसंघ जन्माला घातला आणि आपणच त्या संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे संस्थापक सदस्य झाले. लगोलग फ्रान्सलाही त्या सदस्यात सामिल करून घेण्यात आलं. संस्थापक सदस्याना  परिषदेतल्या निर्णयाला नकार देता येतो. युनोच्या घटनेनुसार संस्थापक सदस्याना हुसकून लावता येत नाही किवा नवे संस्थापक सदस्य होऊ शकत नाहीत. 

सुरक्षा परिषद आणि नकाराधिकार या घटना १९४५ साली घडल्या.  कोणीही मतदान वगैरे करून त्या घडल्या नव्हत्या. त्या वेळी भारत स्वतंत्र नव्हता, नेहरू पंतप्रधान नव्हते. 

१९७१ साली मुख्य चीन (कम्युनिष्ट चीन) आणि तैवान अशा दोघांनी आपण अधिकृत चीन असल्याचा दावा केला. त्या वेळी जगानं कम्युनिष्ट चीनला अधिकृत चीन म्हणून मान्यता दिली. म्हणजे चीन सुरक्षा परिषदेचा सदस्य होताच, सार्वभौम देश म्हणूनच मान्यतेचा प्रश्न होता. चीनला अधिकृत देश म्हणून मान्यता मिळाली त्यावेळी, म्हणजे १९७१ साली नेहरू  जिवंत नव्हते.

 नेहरूनी चीनला सुरक्षा परिषदेचं सदस्यत्व बहाल केलं हा नरेंद्र मोदींचा दावा सपशेल खोटा आहे, त्याला काडीचाही आधार नाही.

अर्थात नरेंद्र मोदींच्या अशा वक्तव्याबद्दल आश्चर्य वाटायला नको. धडधडीत खोटी विधानं करण्यात ते ट्रंप नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ते काय बोलतात त्याकडं लक्ष द्यायचं नाही.  

मोदी यांचा पोरकटपणा बाजूला ठेवून भारताच्या परदेश धोरणाचा विचार व्हायला हवा.  

सुरक्षा परिषदेनं मसूद अझर याच्यावर दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारण्याचे काही परिणाम असतात.  मसूद अझरला थारा देणाऱ्या किंवा/आणि पोसणाऱ्या पाकिस्तानची आर्थिक/लश्करी मदत बंद करणं आणि त्या देशावर निर्बंध लादणं या ठरावातून अपेक्षित असतं. परंतू सुरक्षा परिषदेत ठराव मंजूर झाला की सारं की काही जिंकलं असं होत नाही. कारण पाकिस्तानवर कारवाई करणं, मदत थांबवणं इत्यादी गोष्टी होताना दिसत नाहीत. लष्करे तय्यबा ही संघटना या आधी दहशतवादी ठरली होती आणि हाफीझ सईद यांना दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्यात आलं होतं. तरीही लष्कर अजूनही सक्रीय आहे आणि लष्करचे पुढारी बिनधास्त पाकिस्तानात फिरतात, हिंसा घडवतात, हिंसेला चिथावणी देतात. अमेरिकेनं पाकिस्तानची मदत थांबवली नाही की पाकिस्तानवर निर्बंध लादले नाहीत. सौदी अरेबियाही अजून पाकिस्तानला मदत देत असते.

तेव्हां मसूद अझरला दहशतवादी जाहीर करणं म्हणजे एक शक्यता निर्माण करणं येवढंच असतं. ती शक्यता अमलात आणणं हे फार कठीण काम शिल्लकच रहातं.

भारताचं पाकिस्तान विषयक किंवा एकूणच परदेश धोरण काय आहे?

पाकिस्तान हा भारताच्या परदेश धोरणाचा एक मुख्य मुद्दा असायला हवा.   पाकिस्तानमुळं भारताच्या स्थैर्याला आणि काही प्रमाणात आर्थिक परिस्थितीला धक्का पोचतो. चार भारत पाकिस्तान युद्ध झाली आणि गेली तीसेक वर्षं पाकिस्तान काश्मिरमधे हिंसेला दारुगोळा पुरवत असतो. भारताची खूप माणसं या खटाटोपात मेलीत, प्रचंड पैसा खर्च झालाय आणि काश्मिरमधे अस्थिरता निर्माण झालीय. युद्ध आणि दहशतवादाला मदत हे दोन मुख्य मुद्दे आहेत. ते मुद्दे आटोक्यात आणणं हे परदेश धोरण असायला हवं.

पाकिस्तानवर थेट दबाव आणणं ही एक दिशा असू शकते. परंतू त्या उपायाला यश येताना दिसत नाही. कारण  भारत द्वेष आणि दहशतवादी वृत्ती या दोन गोष्टी पाकिस्तान दूर करू शकत नाही अशी त्यांच्या समाजाची घडण झालीय. वरील दोन मुद्द्यावर तिथलं सैन्य जगतं, सैन्य हा पाकिस्तानचा मुख्य आधार आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक किवा राजकीय कोंडी करणं हा एक प्रभावी मार्ग असू शकतो. पाकिस्तान स्वतः समृद्ध देश नाही. दैनंदिन जगणं आणि लष्कराच्या गरजा दोन्ही बाबतीत पाकिस्तानला इतर देशांवर अवलंबून रहावं लागतं. अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि चीन हे देश प्रामुख्यानं पाकिस्तानला मदत करत असतात. त्या देशांवर दबाव आणून त्यांच्या करवी पाकिस्तानला नमवावं लागेल. भारतीय परदेश नीतीचा तो मुख्य धागा असू शकतो.

गेली पाच वर्षं नरेंद्र मोदीनी भरमसाठ परदेश दौरे केले. तिथं जाऊन भारत महान देश आहे असं लोकांना सांगितलं. या दौऱ्यात निदान पक्षी वरील तीन देशाना पाकिस्तानला नमवण्यात किती ओढलं ते स्पष्ट झालेलं नाही. अमेरिका पाकिस्तानच्या दहशतवादाल विरोध करते, मसूदला दहशतवादी म्हणायला तयार आहे. परंतू आशियात पाय टेकायची जागा म्हणून आजही अमेरिका पाकिस्तानवर अवलंबून आहे.  अमेरिका पाकिस्तानवर केवळ तोंड देखली टीका करतं, पाकिस्तानची मदत थांबवत नाही. काँग्रेसच्या काळात अमेरिकेचं तेच धोरण होतं आणि आजही त्या धोरणात फरक पडलेला नाही. कारण उघड आहे. जैशे महंमद किंवा लष्कते तय्यबाचा जेवढा त्रास भारताला होतो तेवढा अमेरिकेला होत नाही.

अमेरिकेवर दबाव आणायचा असेल तर अमेरिकेलाच कोंडीत पकडावं लागेल. अमेरिकेत बरेच भारतीय आहेत, काही प्रमाणात अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आणि शिक्षण व्यवस्थेला भारताची मदत होते. ते घटक हत्यार म्हणून वापरणं शक्य आहे काय? ज्यूंची लॉबी अमेरिकेत प्रभावी आहे, ती अमेरिकेला इस्रायलला पाठिंबा द्यायला लावते. भारतीय लॉबी प्रबळ होऊ शकते काय? ती प्रयत्नांची एक दिशा असू शकते.

भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. ती नाकारण्याची धमकी भारत देऊ शकतो काय? एकेकाळी भारतानं रशियाचा उपयोग अमेरिकेला शह देण्यासाठी करून पाहिला होता. तसा आशियाई देशांचा गट करून अमेरिकेला बाजारपेठ आणि स्वस्त माल नाकारून अमेरिकेवर दबाव आणता येईल काय? अजून तरी परदेश धोरण त्या बाजूला सरकलं असल्याची चिन्हं दिसत नाही.

चीन हा तर भारताचा प्रतिस्पर्धीच आहे. चीन भारतापेक्षा तीन चार पट बलवान आहे. त्यामुळं चीनवर दबाव आणण्याचा विचार सोडूनच द्यावा. 

सौदी अरेबियाबाबत विचार करता येईल. भारतातली मुस्लीम प्रजा हा सुन्नी सौदी अरेबियाच्या दृष्टीनं एक विचार करण्यासारखा मुद्दा असतो. सामाजिक पातळीवर सौदी राज्यकर्त्यांवर दबाव आणणं शक्य आहे. पण त्यासाठी मुळात भारतातल्या मुसलमानांशी चांगले संबंध असायला हवेत. ती संधी भाजपनं केव्हाच गमावली आहे.

सौदी अरेबिया भारतात पैसे गुंतवू पहातंय. नाणार प्रकल्पात सौदी सरकार पंधरा हजार कोटी गुंतवणार होतं. शिव सेनेनं तेल शुद्धी प्रकल्पाला नाणारमधे प्रवेश नाकारला असला तरी तो कारखाना रायगडमधे करण्याचं घाटत आहे. पुलवामा घडल्यानंतर सौदी राजपुत्र बिन सलमान पाकिस्तानात आणि भारतात येऊन गेले. सौदी परदेश मंत्री दोनदा भारताचा दौरा करून गेले. त्यानंतरही पाकिस्तानच्या धोरणात बदल झालेला दिसत नाही. परदेश मंत्री सुषमा इस्लामी देशांच्या परिषदेत गेल्या आणि तिथं इस्लाम कसा थोर धर्म आहे, शांततावादी धर्म आहे असं एक भाषण केलं. राजपुत्र, परदेश मंत्री यांच्या भेटी आणि सुषमा स्वराज यांचं अद्यात्मिक धार्मिक भाषण यांचा परिणाम पाकिस्तानावर झालेला दिसत नाहीये.

नरेंद्र मोदी राजपुत्र, परदेश मंत्र्यांशी काय बोलले? भारताला छप्पन्न इंचाची छाती आहे काय आणि ती नरेंद्र मोदीनी सौदी मंत्र्यांना दाखवली काय? 

ढोल बडवून आपली महानता लोकांना सांगणं ही भारताची परदेश नीती बदलायला हवी. परदेशातले आपले दूतावास, अधिकृत आणि अनधिकृत मुत्सद्दी यांची संख्या फार म्हणजे फार कमी आहे, त्यांच्या कामाला दिशा नाही कारण भारत सरकारनं अजून पक्की दिशा ठरवलेली नाही, भारताचं धोरण म्हणजे शब्दांची आतषबाजी आहे.

युद्ध आणि सर्जिकल स्ट्राईकच्या धमक्या हेच भारताचं परदेश धोरण आहे काय? तसं असेल तर राहूल गांधींच्या भाषणात तथ्थ्य आहे. अद्यात्मिक भाषणं आणि दमबाजी हे परदेश धोरण असेल तर ते चुकीचं आणि अपुरं आहे. आपली शक्ती स्थळं शोधून त्यांचा वापर पाकिस्तानवर दबाव आणण्यासाठी करणं हे पाकिस्तान विषयक धोरणा असायला हवं.

।।