६५ टक्के अफगाणिस्तानवर तालिबाननं ताबा मिळवला आहे. काबूल, कंदाहार, मझारे  शरीफ अशी मोजकी मोठी शहरं फक्त सरकारच्या ताब्यात आहेत.

अमेरिकन फौजा माघारी गेल्या आहेत. शहरं ताब्यात ठेवण्यासाठी अमेरिका तालिबानच्या अड्ड्यांवर हल्ले करत आहे. कतारच्या तळावरून आणि अरबी समुद्रातल्या विमानवाहू जहाजांवरून विमानं उड्डाण करतात, अफगाणिस्तानात हल्ले करून परततात. बाँब आणि रॉकेटं टाकू शकणारी हेलीविमानं आणि ड्रोन हे हल्ले करतात. 

महिना दोन महिन्यात काबूलसह इतर शहरं तालिबानच्या हातात पडतील आणि देशावर ताबा मिळाल्याचं तालिबान जाहीर करेल.

तालिबान आणि सरकार यांच्यात युद्ध चाललं असताना समांतर पातळीवर दोघांमधे शांततेच्या वाटाघाटीही  चालू आहेत. तालिबानचे प्रतिनिधी शाहीन म्हणतात की त्यांना इस्लामी राज्य स्थापन करायचं आहे, सरकार त्या बाबत आमच्यासोबत असेल तर आम्ही सहकार्याचं सरकारही करायला तयार आहोत.

पण हे सारं तोंडदेखलं आहे हे तालिबानच्या वर्तणुकीवरून दिसतंय.   शांततेसाठी वाटाघाटी करायचा आणि   लढाई-आत्मघाती स्फोट करून शहरगावं ताब्यात घ्यायचा सपाटा लावायचा अशी तालिबानची नीती आहे. नियोजित पद्धतीनं तालिबान पुढं सरकत आहे. तालिबानची कामाची पद्धत पाहिल्यावर लक्षात येतंय की तालिबान आता रांगडी संघटना राहिलेली नाही, तालिबानकडं आता तय्यार लष्करी नेतृत्व आहे.

गझनी तालिबाननं घेतलं आहे, आता उत्तरेत काबूल आणि दक्षिणेत कंदाहारच्या दिशेनं तालिबान निघालंय.

#

कंदाहारचे खासदार गुलमहंमद कमीन, कडेकोट बंदोबस्तातल्या घरात बसून जपमाळेचे मणी ओढत परिस्थितीचा आढावा घेत होते. नीटनेटकं कंदाहारी फर्निचरनं भरलेलं घर. समोरच्या टेबलावर सॅनिटायझरची बाटली होती. गावात काय चाललंय याची खबरबात ते पोलिसांकडून घेत होते, पत्रकारांशी बोलत होते.

कमीन रहात होते तो विभाग सरकारच्या ताब्यात असल्यानं सुरक्षीत होता. शहराच्या इतर भागांत तालिबानचे जिहादी हल्ले करून एकेक विभाग ताब्यात घेत होते. पाच पन्नास इमारती, दुकानं, रस्ते ,यावर सत्ता स्थापन झालीय हे चौकातल्या खांबावर तालिबानचा झेंडा लागल्यावर सिद्ध होई. या झेंड्याच्या आसपास तालिबान सैनिक मोटारबाईकवरून आणि पायी फिरत, त्यांच्या  हातात उंचावलेल्या बंदुका असत. कोणीही स्त्री एकटीदुकटी रस्त्यावर फिरणार नाही याची खबरदारी घेतली की तालिबान राज्यावर आलंय हे सिद्ध होत होतं.

कमीन यांना बातमी मिळाली की शहराच्या पुर्वेकडं असलेला तुरुंग तालिबाननं फोडला असून त्यातले १ हजार कैदी तालिबाननं मुक्त केले आहेत. मुक्त झालेले कैदी तालिबान सैनिकांना मिठ्या मारत, त्यांच्या गालाची पापी घेत, आनंद साजरा करत दिसेनासे होत.

कंदाहार हा खरं म्हणजे तालिबानचा अड्डा, जन्मस्थान. १९९० साली याच कंदाहारपासून तालिबाननं पसरायला सुरवात केली होती. तालिबानला कंदाहार हे आपलंच शहर आहे असं वाटतं.  

गृहमंत्री मिर्झावकील कंदाहारचा दौरा करून गेले. त्यांच्या गाडीच्या पुढं मागं पाच दहा गाड्यांत सैनिक होते. त्यांनी एक बैठक घेतली. बैठकीची इमारत सैनिकांनी घेरलेली होती. बैठकीच्या खोलीच्या बाहेर सैनिक खच्चून भरले होते. मिर्झावकिलांवर हल्ला करणं तालिबानला अगदीच अशक्य आहे अशा रीतीनं ते सैनिकांच्या गराड्यात होते.

मिर्झावकील म्हणाले की परिस्थिती बिकट आहे,तालिबानचा प्रभाव वाढत आहे. पण आम्ही आशा सोडलेली नाही. पळून गेलेल्या सैनिकांना आम्ही परत बोलावत आहोत, त्यांना वेतन व इतर सवलती देऊन सैन्यात भरती करत आहोत. 

मिर्झावकीलांवर तालिबानचा डोळा आहेच. पण ते सापडत नाहीत म्हटल्यावर तालिबान त्यांच्या घरावर लक्ष ठेवून असेल. बंदोबस्तातले मंत्री सापडत नाहीत याची खंत तालिबानला नाही. मंत्र्यांची घरं आणि त्यांचे कुटुबीय तर सापडतात. एका मंत्र्याच्या घरावर काबूलमधे तालिबाननं रॉकेट सोडलं. दोघे जणं बाईकवरून घरासमोर पोचले. पाठच्या सीटवर बसलेल्या तालिबच्या खांद्याला रॉकेट लाँचर होता. रॉकेट तयारच होतं. बाईक उभी राहिली. मिनिटभरात रॉकेटनं इमारतीचा वेध घेतला. ढाsssssम्म. इमारतीची मोडतोड, आग. बाईकवाला पसार. नंतर पोलिस पोचले. पण उपयोग काय. इमारत तर उध्वस्थ झालीच होती.

काबूल, कंदाहार या पक्क्या बंदोबस्तातल्या शहरातही सुरक्षा व्यवस्था खिळखिळी झालीय. आपलं काही खरं दिसत नाही असा विचार करून अर्थमंत्री खालिद पायेंदा मंत्रीपद सोडून, देश सोडून, निघून गेलेत.

 धडाधड गावंच्या गावं तालिबानच्या हातात येत आहेत, अलगद. तालिबानचे सैनिक गावात घुसतात. पोलिस चौकी, तुरुंग, सरकारी इमारतीमधे घुसतात. तिथले सरकारी मुलाजिम शरण जातात, पळून जातात. सैनिक आणि पोलिसांकडं शस्त्रं नसतात, त्यांना धड अन्नही मिळालेलं नसतं. त्यांच्यात लढायची ताकदच नसते. ते आपल्याजवळची शस्त्रं तालिबानच्या हाती सोपवून निघून जातात. कधी कधी प्रतिकार होतो. लढाई होते. लढाईत अनेक नागरीकही मरतात. मृतांचे आकडे प्रसिद्ध होतात पण त्यात तालिबानची किती माणसं मेली ते मात्र कळत नाही.

सरकार कशाच्या जोरावर लढतंय? 

सरकारजवळ लष्कर आहे आणि खास प्रशिक्षित कमांडो दल आहे. कमांडो दलात सुमारे ३.५ लाख सैनिक आहेत. ते लष्करी  पद्धतीनं लढाई करतात. एकटे दुकटे मारामाऱ्या करत फिरत नाहीत. त्यामुळं अख्खा देश सांभाळणं त्यांना जमत नाही. एकादं शहर, त्यातला एकादा विभाग ते ताब्यात घेतात. समजा कंदाहारच्या पूर्व विभागात तालिबाननं अड्डा जमवलाय असं कळलं तर कमांडो रणगाडे इत्यादी घेऊन त्या विभागात जातात आणि तालिबानला हुसकावून लावतात. या कारवाईत त्यांना अमेरिकेची हवाई मदत होते. अमेरिकन हेलेकॉप्टर्स, गनशिप्स, ड्रोन, लक्ष्य हेरून नेमका हल्ला करतात, इमारती उध्वस्थ करतात, नंतर तिथं लष्कर आणि पोलिस पोचतात आणि ताबा मिळवतात.

जनतेचा तालिबानला पाठिंबा आहे, काही प्रमाणात मनापासून, काही प्रमाणात दहशतीचा परिणाम म्हणून. सरकार अकार्यक्षम आहे, भ्रष्ट आहे यावर मात्र जनतेत एकमत आहे. त्यामुळं एकूणात जनतेचा सरकारला पाठिंबा नाही, जनता तालिबानला थारा द्यायला तयार आहे. अशी स्थिती असते तेव्हां बळाचा वापर करून  सैन्याला देश ताब्यात ठेवता येत नसतो.

 वियेतनाममधे अमेरिकेनं लाखो सैनिक वापरले. पण त्यांना देश ताब्यात घेता आला नाही. गावोगाव पसरलेल्या छोट्या घरांतून प्रतिकार होत राहिला. गनीम ओढ्यात, तळ्यांत, झाडांवर, डोंगरकपारीत लपून बसत. तालिबानही नेमकं तेच करतंय. त्यामुळं कमांडो, लष्कर, अमेरिकन मदत प्रभावी ठरत नाही.

  अमेरिका आणि अफगाण सरकारची लढाई   पारंपरीक आहे. शेपाचशे सैनिक, आखणी करून, हवाई मदत घेऊन, पुढं रणगाडे ठेवून, दूरवरून गोळेफेक करून विभाग निर्धोक करतात आणि नंतर तो प्रदेश ताब्यात घेतात. पण तो प्रदेश आणि तिथली माणसं  जर सरकारच्या बाजूनं नसतील तर तो प्रदेश सरकारच्या हातात रहात नाही.

तालिबान हे लष्कर नाहीये. लष्कर अवजड असतं, तालिबान लवचीक आहे. तालिब सैनिक कुठल्याही क्षणी अचानक गोळा होऊ शकतात आणि तितकेच अचानक पांगतात. शंभर सैनिकांची तुकडी, त्यांच्या लष्करी गाड्या इत्यादींना तोंड द्यायला फक्त १० तालिबान सज्ज असतात. लढाईत  तालिबानचा पराभव झाला तर फक्त १० माणसं मरतात. पण लष्कराचा पराभव झाला तर मात्र १०० पेक्षा अधिक माणसं मरतात आणि अब्जावधीचं नुकसान होतं.  मोजकी माणसं आणि हाताळायला अगदी सोपी सामग्री घेऊन तालिबान लढाई करतं. जनरल, लेफ्टनंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर आणि कर्नल वगैरेंची फौज आणि दिमतीला मंत्रीमंडळ, सेक्युरिटी सल्लागारांची झुंड असा मामला तालिबानजवळ नसतो. त्यांचा निर्णय पटकन होतो, पटकन अमलात येतो. 

तालिबान प्रदेश काबीज करत निघाल्यावर प्रेसिडेंट अश्रफ घनी यांनी लष्कर प्रमुख बदलला. त्याच्या जागी नवा प्रमुख. मंत्रीमंडळातही बदल. बदललेली माणसं प्रश्न समजून घेणार, विचार करणार, रणनीती आखणार, दीर्घ विचार करणार आणि निर्णय घेणार. तालिबानला इतका वेळ लागत नाही. 

कारण तालिबानची रचना लष्करासारखी पगारी सैनिकांवर आधारलेली नाही. लष्करातला सैनिक अगदीच नाईलाज झाला तर मरत असतो, शक्यतो स्वतः न मरता शत्रूचे सैनिक मारणं हे पारंपरीक लष्कराचं मुख्य सूत्र असतं. तालिबान हे पगारी सैनिकांचं लष्कर नाही. पगार, किती शस्त्रं दिलीत, किती जेवण मिळतं, निवृत्ती वेतन किती आहे, कुटुंबियांना किती फायदे दिले जातात इत्यादी कसोट्यांवर तालिबानचं सैन्य उभं रहात नाही. जिहाद या कल्पनेवर ती संघटना उभारलेली आहे, तालिब मरण्यासाठीच  सैनिक होत असतो.

तालिब ध्येयानं भारलेले असतात, मग ते ध्येय कितीही अनैतिक वा अमानवी असो. माणूस पेटून उठला आणि मरणासाठी तयार झाला की त्याला मरणाची भीती नसते. अंगावर बाँब लादून उभ्या असलेल्या माणसाला बंदूकीचा धाक काय उपयोगाचा? अशा स्थितीत लष्कर ही गोष्ट निरुपयोगी आणि निष्प्रभ असते. वियेतनाममधे काय झालं ते जगानं पाहिलं आहे. आणि तेच  अफगाणिस्तानात घडतंय. डोंगरात लपलेल्या दहा पाच माणसांना मारायला अमेरिका कोटी कोटी डॉलरची क्षेपणास्त्रं वापरत होती. क्षेपणास्त्रं निकामी ठरली, जिहादी शिल्लक राहिले. 

अफगाणी जनतेचे स्वतःचे लोचे आहेत. ते कित्येक शतकं जुने आहेत. काहीही करा, ते सोडायला अफगाणी जनता तयार नाही. ब्रिटीश, रशियन, अमेरिकन अशा लोकांनी त्यांची जगरहाटी बदलायचा प्रयत्न केला. लाखो करोडो डॉलर खर्च करून आणि बाँबरॉकेटांचा मारा करून अमेरिका थकली, माघारी परतली.

अफगाणी लोचे अफगाणानाच सोडवू द्या. इतरांनी स्वतःला त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणं योग्य. इतरांनी अफगाणिस्तानच्या आरशात  स्वतःला पहावं आणि आपला अफगाणिस्तान होणार नाही याकडं लक्ष द्यावं. हेच बरं. 

।।