केजरीवाल

केजरीवाल

केजरीवाल पहिल्या
दिवसापासून म्हणत होते की भ्रष्टाचार कमी करणं हा त्यांचा कार्यक्रम आहे.
त्यासाठीच जनलोकपाल विधेयक त्यांना आणायचं होतं. जनलोकपाल विधेयक होणार नसेल तर
त्यांना सरकारात रस नाही असं ते म्हणत होते. ते विधेयक त्यांना मांडू देण्यात न
आल्यानं त्यांनी राजीनामा दिला. काँग्रेस आणि भाजपचं म्हणणं असं त्यांचा
जनलोकपालला विरोध नाही, ज्या वाटेनं ते विधेयक मांडलं त्याला विरोध आहे. ते विधेयक
मांडण्याच्या प्रक्रियेवरून केजरीवाल, केंद्र सरकार, काँग्रेस-भाजप, काही  वकील यांच्यात मतभेद आहेत.
तरीही  एक मुद्दा उरतोच. जनलोकपाल विधेयकाचं आश्वासन
पूर्ण करता आलं नाही म्हणून आप पार्टीनं  जीनामा
दिला.
निवडणुकीत दिलेलं
आश्वासन आपल्याला पाळता आलं नाही म्हणून त्यांचा राजीनामा आहे.
नेमका हाच मुद्दा
सर्व पक्षांना छळतो आहे. वेळोवेळी  दिलेली
आश्वासनं पाळता आली नाहीत तरी त्यांनी राजीनामे दिले नाहीत. काँग्रेस, भाजप
दोघांचीही निवडणुकीतली आश्वासनं आठवून पहावीत.
दुसरा मुद्दा आप
पार्टीनं राजीनामा द्यायला नको होता, त्यांनी राज्यकारभार करायला हवा होता,
गव्हर्नन्स करायला हवा होता.
49 दिवसात काही कामं
आप पार्टीनं केलेली दिसतात, जी गेली कित्येक वर्षं भाजप-काँग्रेसला जमली नव्हती.
कडाक्याच्या थंडीत लोकांना निवारे, ऊब दिली.  शाळांत संडासही नव्हते. आप सरकारचे मंत्री
शाळाशाळांत गेले, प्रत्येक शाळेला तडक एकेक लाख रुपये दिले आणि संडास वगैरेंची व्यवस्था
करायला सांगितलं. वाहतूक व्यवस्था दलालांनी पोखरली होती. आप पार्टीच्या सरकारनं
त्या दलालांना हाकललं. दिल्लीत बलात्काराच्या घटनांना पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदार
ठरवण्याचा प्रयत्न केला,त्या पोटी केंद्र सरकारचा रोष पत्करला. दिल्लीला वीज
पुरवठा करणारी कंपनी गॅसचा वापर करते. हा गॅस निर्माण करण्यामधे रिलायन्स कंपनीला
आवश्यकतेपेक्षा सातपट पैसा केंद्र सरकार देते, त्यामुळंच ग्राहकाला वीज महाग पडते
याची चौकशी करण्यासाठी पाऊल उचललं.
हा राज्यकारभारच आहे.
इतक्या पटापट सरकारांनी हालचाली केल्याचं ऐकिवात नाही.
आप पार्टीबद्दल
अपेक्षा फार निर्माण झाल्या होत्या. माध्यमांमधील प्रसिद्धीमुळं, त्यांना
मिळालेल्या नाट्यमय अनपेक्षित विजयामुळं. फारच अपेक्षा असल्यानं झालेली कामंही
लोकांना अपुरी वाटली असावीत. तसंच काँग्रेस-भाजपची अनेक बाजूंनी पंचाईत झाली.
पूर्ण बहुमत नसल्यानं
आप पार्टीचं भविष्य कायम अनिश्चित होतं. प्रश्न होता तो 49 दिवस  की 59 दिवस किंवा 69 दिवस येवढाच.
आप पार्टी नवी आहे.
तिच्यात अनुभवी माणसं नाहीत. माध्यमं, विविध राजकीय पक्ष, नोकरशाही, धनिक,
जातधर्माचे पहारेकरी इत्यादी लोकांना मॅनेज करण्याचं कौशल्य आप पार्टीजवळ नाही.
त्यामुळं एकूण राजकीय व्यवहारात टिकून रहाणं ही गोष्ट आप पार्टीला जमेल असं वाटत
नाही. हा पक्ष  पटापट आमूलाग्र बदल घडवून
आणून पटापट  देश सुखी  याची शक्यता कमीच आहे.
देशातल्या भ्रष्ट आणि
कल्पनाशून्य राजकारणाला त्यांनी हादरा दिला, लोक बलवान प्रस्थापिताला हाकलू  शकतात ही शक्यता आप पार्टीनं दाखवली. जनतेची
इच्छा आप पार्टीच्या वाटेनं सफल झाली हा आप पार्टीच्या विजयाचा आणि राजीनाम्याचा
अर्थ आहे.
देश कुठल्या वाटेनं
न्यायचा आहे ते लोकांनीच ठरवायचं आहे.
।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *