महंमद युनुस बांगला देशाचे अंतरीम कारभारी पंतप्रधान झाले आहेत. आंदोलकांनी आग्रह धरल्यानं त्यांनी देश चालवायची जबाबदारी घेतलीय. 

शेख हसीना यांच्या १५ वर्षाच्या भ्रष्ट कारकीर्दीला कंटाळून तरूणांनी आंदोलन केलं. आंदोलनात ३०० पेक्षा अधिक माणसांचा बळी गेला. ३ हजार नोकऱ्यांसाठी ४ लाख तरूणांना अर्ज करावे लागावे यावरून बांगला देशची अवस्था काय होती ते स्पष्ट होतंय. सत्ताधारी अवामी लीग हा पक्ष आणि पक्षाची युवक शाखा यांनी (त्यांच्या गुंडगिरीनं ) देशाचा ताबाच घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं तेव्हां मागं अवामी लीग युवा शाखेचे गुंड आणि समोर पोलिस असं त्यांचं सँडविच झालं होतं.

नोकरी असो, कर्ज असो, कोणतीही सवलत असो वा सरकारी योजना; सत्ताधारी पक्षाला पैसे चारल्याशिवाय काहीही होत नव्हतं. 

निवडणुका? हसीना चौथ्या वेळी निवडणुक जिंकून पंतप्रधान झाल्या. निवडणुका आल्या की हसीना विरोधी, संभाव्य विरोधी अशांना तुरुंगात टाकत, त्यांचे पक्ष बेकायदेशीर ठरवत, कधी कधी मारूनही टाकत. बांगला देशमधे विरोधी पक्ष काही करू शकत नव्हते.

देशाची अर्थव्यवस्था हसीना यांच्या कारकीर्दीत नादुरुस्त झाली होती.  सैन्याच्या लक्षात आलं की देश चालवणं त्यांना शक्य नाही. शेजारच्या  म्यानमारसारखी दंडेली करून लष्करी दंडुकेशाही चालवणं बांगला देशात कठीण होतं. लष्करानं मधली वाट काढली, महंमद युनूस यांच्या हाती सरकार सोपवलं.

हसीना बांगला देश सोडून पळून गेल्या तेव्हां महंमद युनूस फ्रान्समधे   उपचार घेत होते. त्यांचं वय आहे ८४. त्यांची करियर जरी अर्थव्यवस्थेचे प्राध्यापक, बँकर अशी असली तरी राजकारणाशी त्यांचा संबंध होता, राजकारणाचा परिचय त्यांना होता. १९७१ साली बांगला मुक्ती लढा सुरु होता तेव्हां युनूस अमेरिकेत होते, अमेरिकन सरकारात पैरवी करून बांगला देशाला मदतीची याचना करत होते. त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले कारण तत्कालीन प्रेसिडेंट निक्सन आणि परदेश मंत्री किसिंजर हे पाकिस्तान धार्जिणे होते. 

बांगला देश निर्मितीनंतर ते बांगला देशात परतले. बांगला देशाची परिस्थिती त्यावेळी फारच खराब होती. पाकिस्तानी सैन्यानं बांगला देशाची धूळधाण उडवली होती, देश उध्वस्थ झाला होता. मुजीबुर्रहमान पंतप्रधान झाले. अर्थव्यवस्था कोसळली असतानाच दुष्काळ पडला. मुजीबना संकटावर मात करता आली नाही.जनतेत असंतोष माजला. उद्वस्थ देश वळणावर आणायला वेळ लागेल, बाहेरून मदत लागेल इत्यादी विचार सामान्य माणूस कुठं करतो? हैराण झालेल्या जनतेला अगदी लगोलग बांगला देश सोनार बांगला व्हायला हवा होता.

असंतुष्ट जनतेला वळणावर आणण्याच्या नादात मुजीबनी राज्यघटनेत बदल केला, जवळ जवळ एकपक्षीय हुकूमशाहीच स्थापली. त्यांनी विरोध दडपला. बंड झालं. मुजीब यांचा खून झाला.

युनूस तेव्हां असहाय्य होऊन सर्व पहात असणार,त्यांच्या हाती काहीही नव्हतं.

१९७४च्या आसपासची गोष्ट. अगदी अपघातानंच सुफिया बेगम भेटली. सुफिया बांबूच्या वस्तू विणत असे. भीषण स्थितीत होती,  व्यवसाय करायचा होता पण गुंतवण्यासाठी पैसे नव्हते. बँकेकडं गेलं की बँक तारण मागत असे. गरीब माणूस तारण कुठून आणणार? तेवढे पैसे सुफियाजवळ असते तर तिनं व्यवसायात गुंतवलेही असते. युनूस यांनी व्यक्तिगत रीत्या सुफियाला पैसे दिले.सुफियाचा व्यवसाय भरभराटला. इथे मायक्रोफायनान्सची कल्पना जन्मली.

मायक्रो फायनान्स ही अर्थसास्त्रीय कल्पना वापरायचं युनुसनी ठरवलं. सरकारकडून त्यांनी गरीब स्त्रियांना छोटी कर्ज दिली. गृहउद्योगाला पुरेसं कर्ज. कल्पना यशस्वी झाली. या कार्यक्रमातूनच ग्रामीण बँक उभी राहिली. बँक फोफावली. आज ग्रामीण बँकेत २३ हजार कर्मचारी काम करतात. बांगला देशातल्या ९४ खेड्यांमधे ग्रामीण बँक पोचली आहे. आजवर बँकेनं ३९ अब्ज डॉलरची कर्जं १.३ कोटी व्यक्तीना वाटली आहेत. ग्रामीण बँक ही बांगला देशातली एक महाकाय बलाढ्य संस्था झाली आहे. त्यांच्या या कार्याचं जगभर कौतुक झालं, ग्रामीण बँक आणि महंमद युनूस यांना २००६ साली नोबेल पारितोषिक प्राप्त झालं.

महंमद युनुस आणि त्यांचे वडील यांनी एकेकाळी एक पॅकेजिंग कंपनी चालवली होती, उद्योग त्यांच्या रक्तात  होता. त्यांनी ग्रामीण बँक विस्तारली, मायक्रो फायनान्सच्या पलीकडं नेली; शेती, मत्सोद्योग, टेलेफोन, सॉफ्टवेअर इत्यादी उद्योगांना बँकेनं वित्त पुरवठा केला.

२००७ साली नोबेल मिळाल्यानंतर बांगला देशात निवडणुका झाल्या. युनूस निवडणूक लढवायला तयार झाले होते. त्यांनी स्वच्छ राजकारणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तेव्हां खालिदा झिया आणि शेख हसीना या दोघीही राजकारणात सक्रीय होत्या, दोघीही बदनाम होत्या. राजकीय चिखलाबाहेरचा माणूस सत्तेत यावा यासाठी लष्करानं युनूस यांना पाठिंबा दिला होता असं म्हणतात, पण अशा गोष्टीना कधी पुरावे नसतात.

युनूसनी निवडणुक लढवायचं ठरवल्यावर त्यांच्या बदनामीची मोहीम सुरु झाली. त्यांनी लगोलग राजकारण सोडलं.

२००८ पासून युनूस यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झडू लागल्या. ग्रामीण बँकेचा वापर त्यांनी स्वार्थासाठी केला, बँकेत त्यांनी गैरव्यवहार केले इतकेच नव्हे तर त्यांनी लैंगिक छळ केल्याचा आरोपही झाला. शेख हसिना सत्तेत होत्या,त्यांनी हा उद्योग सुरु केला. युनूस हे एक बांगला देशमधलं फार मोठं, प्रभावी आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचं व्यक्तिमत्व असल्यानं हसीना यांना युनूस प्रतिस्पर्धी वाटले.

२०११ साली त्यांना बँकेतून हाकलण्यात आलं, त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. त्यांच्यावर १७४ आरोप ठेवण्यात आले. शेख हसीना यांनी न्यायालयावर कबजा केला होता. २०१२ साली युनूसनी  ब्रीटनमधे ग्लासगो विद्यापीठात कुलगुरूपद स्वीकारलं. खटले सुरूच होते. २०१८ साली ते बांगला देशात परतले. जानेवारी २०२४ रोजी न्यायालयानं युनूस यांना सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा दिली.  प्रकृती ठीक नसल्यानं ते फ्रान्समधे उपचारासाठी रवाना झाले. तिथेच त्यांना आंदोलक आणि प्रेसिडेंट महंमद शहाबुद्धीन यांनी अंतरीम सरकारचं प्रमुखपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली.

ढाका विमानतळावर उतरल्या उतरल्या त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सर्वप्रथम आंदोलन आणि हिंसा थांबवा अशी विनंती त्यांनी आंदोलकांना केली. कारण शेख हसीना भारतात पळून गेल्यानंतरही देशात दंगली सुरु होत्या, लुटालूट चालली होती. 

बांगला देशात अल्पसंख्यांना योग्य स्थान असेल असं ते म्हणाले, हिंदू मंदिरं आणि घरांवर हल्ले होता कामा नयेत असं ते म्हणाले. त्यांचं हे वक्तव्य येण्याच्या आधी काही आंदोलक मुसलमानांनी हिंदूविरोधात हल्ले होणार नाहीत असं म्हटलं होतं. बांगला देशातल्या पत्रकारांनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना सांगितलं की हिंदू घरांवर जे हल्ले झाले ते जातीय-धार्मिक नव्हते. ज्यांच्यावर हल्ले झाले ते अवामी लीग या शेख हसीना यांच्या पक्षाचे समर्थक होते. लोकांचा अवामी लीगवर राग आहे.

फ्रान्समधे जाण्यापूर्वी महंमद युनूस यांनी त्यांचा तीन कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता. बहुदा त्यांना आंदोलनाची आणि पुढं काय होणार याची कुणकुण लागली असावी. तीन शून्य असा कार्यक्रम होता. बेरोजगारी शून्यावर आणणं, पर्यावरण प्रदूषण-हवेतला कार्बन शून्यावर आणणं आणि गरिबी शून्य करणं.

बांगला देशाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर खिळखिळं झालं आहे. हवामानाच्या संकटामुळं शेतीत खूप नुकसान झालं आहे. निर्यात आणि उत्पन्नाचं मुख्य साधन असलेला वस्त्रोद्योगही गुंतवणुकिची टंचाई आणि इतर देशांकडून निर्माण झालेली स्पर्धा यामुळं संकटात सापडलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं कर्ज दिलंय पण त्या कर्जावर भागण्यासारखं नाही. कर्जाचा वापर करता येईल असं इन्फ्रास्ट्रक्चर नाहीये.

अर्थव्यवस्था कशी चालवायची याचं ज्ञान युनूस यांच्याकडं आहे. पण जोवर देशाला शांतता आणि स्थैर्य लाभत नाही तोवर अर्थव्यवस्था गतीमान होऊ शकत नाही. भ्रष्टाचार फार झाला आहे. सरकारात भ्रष्टाचारी माणसं रुतून बसली आहेत. निवडणुकाही धडपणे होत नाहीत. गावापासून ते ढाक्क्यापर्यंत राजकीय दलदल पसरली आहे. युनूस प्राध्यापक आहेत, राजकारणी नाहीत. वर्गात शिकवत असताना ते राजकीय डावपेचाचं विश्लेषण जरूर करत असतील, पण ते डावपेच खेळण्याचं ज्ञान त्यांना नाही, ते ज्ञान असणारी माणसंही त्यांच्या हाताशी नाहीत.

जगभर लक्षात येतंय की राजकारण हा चोरांचा अड्डा झालाय. युनूस यांनी ढक्क्यात बसून चारही बाजूना पाहिलं तर त्यांना राजकारण कसं चाललंय ते दिसेल. एका व्यक्तीची हुकूमशाही, मोकळ्या लोकशाहीचा अभाव या ऐतिहासिक चाकोरीतून महंमद युसूफ कशी वाट काढणार आहेत?

अर्थात इथं आपण गृहीत धरतोय की लवकरच निवडणुका होतील आणि चार दोन पक्ष निवडून येतील आणि ते युनूस यांना प्रधानमंत्री करतील. म्हणजे स्वतःचा पक्ष नसतांना राजकीय पक्षांना बरोबर घेऊन युनूस यांना राज्य करावं लागेल. 

आठवणीत रहाण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे एकेकाळी आंग सॉन यू की याही अमेरिकेतच होत्या आणि अराजक  सावरण्यासाठी त्या म्यानमारमधे परतल्या होत्या. अमेरिकेचा पाठिंबा त्याना होता. पुढं म्यानमारचं काय झालं, काय होतंय ते आपण पहातोय.

युनूस यांना त्यांच्या काँटॅक्ट्समुळं अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मदत आणि सहकार्य मिळेल. देशातले सामाजिक आणि राजकीय तणाव संपवून स्थिरता आणता आली तरच वरील मदतीचा परिणाम होऊ शकेल.

।।