टॅक्स जस्टिस नेटवर्क नावाची एक संस्था आहे. ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ब्रीटन, फ्रान्स इत्यादी अनेक युरोपियन देशात ही संस्था काम करते. देशातल्या करव्यवस्था;  कर चुकण्याच्या तरतुदी; किती माणसं  किती कर कसा चुकवतात; कर व्यवस्थेत करचोरी थांबवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी; समाजाचं कर उत्पन्न वाढण्याला पोषक कर व्यवस्था; या विषयांचा अभ्यास ही संस्था करते. वेळोवेळी केलेले अभ्यास ही संस्था जनतेसमोर ठेवते, सरकारकडं पोचती करते, विधीमंडळ सदस्यांना पुरवते. खाज असणारी माणसं या संस्थेत काम करतात.

प्रत्येकाची बुडाची खाज हेच या संस्थेजवळचं भांडवल. सरकार आणि धनाढ्य यांच्याकडील पैशाच्या तुलनेत यांच्याकडला पैसा म्हणजे वाळवंटातला एक कण.

❖

ऑस्ट्रियात, साल्झबर्ग या शहरात, गुड काऊन्सील या संस्थेच्या वतीनं एक दोन दिवसांची परिषद भरली होती. जून (२०२४) महिन्यात. परिषदेत ५० व्यक्तीनी भाग घेतला. भाग घेणाऱ्या व्यक्ती समाजाच्या सर्व थरातल्या होत्या. नर्सेस, कारकून, कामगार अशाही व्यक्ती या परिषदेत होत्या. या परिषदेनं टॅक्स जस्टिस नेटवर्क या संस्थेला ५.२ लाख युरोची देणगी दिली. देणगी देताना कोणतीही अट घातलेली नाही.

परिषदेनं कोणाहीकडून अर्ज मागवले नव्हते. परिषदेत भाग घेणाऱ्या व्यक्तीनी आपापल्या माहिती आणि ज्ञानानुसार व्यक्ती आणि संस्थांची नावं सुचवली होती.

ऑस्ट्रियात एक मार्लेन एंजेलहॉर्न नावाच्या बाई आहेत. वय ३२. त्या बाईनी आपल्या पदरचे २.५ कोटी डॉलर गुड काऊन्सीलकडं सोपवले आहेत. गुड काऊन्सीलनं ते पैसे खर्च करायचे आहेत. देणगी कोणाला कशी द्यावी याचा विचार करण्यासाठी ५० हजार माणसं निवडली गेली, त्यातून ५० माणसांची निवड करण्यात आली, रँडम.  त्यांना परिषदेत भाग घेऊन नावं सुचवण्यासाठी आमंत्रीत करण्यात आलं. येणाऱ्या व्यक्ती आपला वेळ खर्च करणार, त्याचा मेहेनताना गुड काऊन्सीलनं दिला, त्यांची दोन दिवसांची व्यवस्था साल्झबर्गमधे करण्यात आली.

एंजेलहॉर्न या बाई बीएसएएफ या केमिकल कंपनीच्या मालकाच्या वारस आहेत.  जर्मन पणजोबा, आजोबा, आजी, आई असं करत करत एंजेलहॉर्न यांच्याकडं ४.२ अब्ज डॉलरची संपत्ती आलीय. ऑस्ट्रियात वारसा कर नाही. त्यामुळं एंजेलहॉर्नना एक दमडाही कर म्हणून द्यावा लागत नाही.

एंजेलहॉर्नचं म्हणणं आहे ‘ उद्योगपती म्हणून आमच्याकडं जे धन येतं ते जनतेकडूनच येतं, समाजाकडून येतं. त्यामुळं ते धन पुन्हा जनतेला परत देणं योग्य ठरेल. करांच्या रूपानं ते जनतेला देता येईल. म्हणून माझी मागणी आहे की सरकारनं आमच्या वारसानं आलेल्या संपत्तीवर कर बसवावा’. सरकार कर बसवायला तयार नाही कारण धनाढ्यांना कर भरायचा नाहीये.  

एंजेलहॉर्ननी मधली वाट काढलीय. सरकार कर बसवत नाहीये तोवर त्या त्यांच्या संपत्तीचा काही भाग सामाजिक कामासाठी देणगी म्हणून देणार आहेत. समाजहितासाठी, समाजात लोकशाही टिकावी यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थाना त्यांना देणगी द्यायचीय. या देणगीवर आपल्या व्यक्तिगत विचार व संबंधांचा परिणाम होऊ नये यासाठी समाजातून रँडम निवडलेल्या व्यक्तीनी संस्था-व्यक्तींची निवड करावी अशी योजना एंजलहॉर्ननी आखली, त्या तहत टॅक्स जस्टिस नेटवर्कला पैसे देण्यात आलेत.

टॅक्स जस्टिस बरोबरच इतर ७७ संस्थांची निवड करण्यात आलीय. ४० हजार ते १५ लाख युरो अशी रक्कम वरील संस्थाना दिली जाईल. अट येवढीच आहे की त्यांचं काम लोकशाहीसाठी असेल, त्यांचं काम समाजात द्वेष पसरवणारं नसेल, त्यांचं काम कायदा आणि राज्यघटनांच्या कक्षेतलंच असेल, संस्था राजकीय नसतील, राजकीय पक्षांशी संबंधित नसतील.

।।

जगात सध्या २७८१ अब्जोपती (डॉलर्सच्या हिशोबात) आहेत. त्यांच्या जवळची संपत्ती १४.२ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. जगातली एकूण संपत्ती आहे २१४ ट्रिलियन. भारताचं वर्षाचं उत्पन्न ३.४ ट्रिलियन डॉलर आहे. म्हणजे २७८१ जणांच्या खिशात चार भारत आहेत.

ही संपत्ती कशी वाटली गेलीय पहा. जगाच्या एकूण संपत्तीची अर्धी संपत्ती सर्वात श्रीमंत असलेल्या १ टक्का लोकांच्या हातात आहे. सर्वात वरच्या १० टक्के लोकांकडं जगातली ८५ टक्के संपत्ती आहे. म्हणजे जगातल्या ९० टक्के लोकांकडं जगातली फक्त ५ टक्के संपत्ती आहे.

भारतामधे वरच्या १० टक्के लोकांकडं भारताची ७७ टक्के संपत्ती आहे. 

भारतात २००० साली ९ अब्जोपती होते. २०१७ साली त्यांची संख्या झाली १०१. आता भारतात ११९ अब्जोपती आहेत. भारतात दररोज ७० दशलक्षोपती होतात.

अगदी मोजक्या अब्जोपतींच्या हाती संपत्ती जातेय, बाकीची जनता एक तर आहे तिथंच रहातेय किंवा त्यांच्या हातातल्या संपत्तीचं मोल कमी कमी होत चाललंय. भारतातलं एक उदाहरण. रोगराई होते, औषधोपचार करावे लागतात, जवळचं सारं खर्च करण्याची पाळी येते, ६.३ कोटी लोक आरोग्यावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळं गरीबीत लोटले जातात.

एकूणच जगामधल्या अर्थव्यवस्था, सरकारांच्या कामगिऱ्या, श्रीमंतांची श्रीमंती वाढवत आहेत. धनवान आणि धनहीन यांच्यातली दरी वाढत चाललीय. या दरीलाच विषमता असं म्हणतात.

विषमतेत सामाजिक अनारोग्याची मुळं आहेत, सामाजिक अनारोग्य शेवटी समाजाची अधोगती करत असतं, यावर जगातल्या विचारवंतांचं एकमत आहे.

सरकार मुख्यतः करामधून महसूल गोळा करतं, तो महसूल समाजाचं गाडं चालवण्यासाठी खर्च करतं. रोजगार निर्मिती, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था यात सरकार गुंतवणूक करतं; जी माणसं मागं पडलेली असतात त्यांच्यावर अधिक खर्च करून त्याना सावरण्याचा प्रयत्न सरकार करतं. जगातलं प्रत्येक सरकार या रीतीनं काम करत असतं. विषमतेचं रूप पहाता निष्कर्ष निघतो की सरकारी धोरण अपयशी ठरतंय, समाजातले १ ते १० टक्के लोकच विकसित होत जातात आणि बाकीचे लोक मागं रहातात.

सरकारकडं महसूल म्हणजे कर कसा गोळा होतो किंवा होणार? ज्यांच्याकडं पैसा आहे तेच कर भरू शकणार. म्हणजे प्रत्यक्ष कर भरणार. गेल्या १० वर्षात भारत सरकारनं ९० कोटी लोकांना या ना त्या स्वरूपात पैसे दिले आहेत. याचा अर्थ तेवढ्या लोकांची आर्थिक स्थिती बरी नाही, ते गरीब आहेत. हे ९० कोटी लोक कर भरू शकत नाहीत. म्हणजे उरलेल्या लोकांनी भरलेल्या करावर सरकार चालणार. या कर भरणाऱ्यांतच भारतातले दररोज तयार होणारे ७० दशलक्षाधीश आणि ११९ अब्जोपती येतात.

१ ते १० टक्के लोकांकडून गोळा होणारा कर जर पुरा पडत नसेल तर त्यांच्याकडून अधिक कर घेणं हा एकच मार्ग उरतो.

अमेरिकेत बर्नी सँडर्स या सेनेटरनी अतीधनिकांवर कर बसवावा अशी मागणी केली. एक कर होता संपत्ती कर, वारशानं येणाऱ्या संपत्तीवर कर. ईलॉन मस्क यांच्याकडं २०० अब्जापेक्षा जास्त मालमत्ता आहे. ती वाढतेच आहे. ही मालमत्ता मस्क यांच्याकडं तयार होते यात जनतेचाही वाटा असतो. जनता माल विकत घेते, तो विकत घेताना कर भरते. कर जनता भरते, नफा मस्क यांना होतो. 

दुसरं एक. अमेरिकेतली कर विषयक कायद्याची रचना अशी आहे की धनिक कर चुकवू शकतात. अनेक खाचाखोचा कायद्यात ठेवण्यात आल्यात. धंदा तोट्यात चाललाय असं दाखवतात आणि हे महाशय खुश्शाल पैसे उडवत फिरताना दिसतात. धंदा तोट्यात चाललाय म्हणून एकादा उद्योगपती एसटीच्या बसनं फिरताना दिसत नाही की उडप्याच्या हॉटेलमधे वडा सांबार खाताना दिसत नाही. ट्रंप जाहीर करतात की ते अब्जोपती आहेत पण साताठ वर्षं त्यांनी शून्य कर भरला होता आणि आपली हिशोब वही सरकारी तपासनिसाला दाखवायला नकार दिला होता.

कर चुकवण्याची एक पद्धत म्हणजे संपत्ती, उद्योग, परदेशात हलवायचे किंवा रजिस्टर करायचे. मल्ल्या वगैरे लोक भारतातले कर चुकवून परदेशात स्थायिक झाले आहेत.

सँडर्स याची मागणी धनिकांचा म्हणून मानला गेलेला रिपब्लिकन पक्ष मान्य करणार नाही हे समजण्यासारखं आहे. पण डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष जो बायडनही ती मागणी अमान्य करतात. कारण उघड आहे. पक्षांना, अध्यक्षाना, पुढाऱ्यांना पैसे हवे असतात आणि ते धनाढ्य माणसं पुरवतात.

सँडर्स यांनी मालमत्ता कर, वारसा कर सुरु करावा अशी मागणी केलीय.  जी २० च्या बैठकीत मागणी करण्यात आलीय की उद्योगपतींवर एक जागतीक कर बसवावा, जगात कुठंही त्यांची संपत्ती असली तरी तिच्यावर कर बसवावा.

भारतासकट झाडून सारे देश कर बसवायला नकार देताहेत. अब्जोपतींची संख्या वाढतेय यावरून लक्षात यावं की सरकारं धनाढ्यांची संपत्ती वाढवायलाच मदत करत असतात.

❖