एका नव्या उत्पाताचं सूतोवाच अमेरिकेचे प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप यांनी केलं आहे.

ट्रंप यांना गाझाची मालकी हवीय. ती मिळवण्यासाठी प्रसंगी ते अमेरिकेचं सैन्यही गाझात पाठवायला तयार आहेत. आज घडीला ते फक्त बोललेत, त्यांनी आपला विचार अमलात आणायचा प्रयत्न केला तर मध्य पूर्वेत काय होईल? सारं जग उलथापालथीत सापडेल?

ट्रंप पहिल्या खेपेला प्रेसिडेंट झाले होते तेव्हां म्हणाले होते की इराकमधे आणि अफगाणिस्तानमधे सैन्य घुसवणं ही अमेरिकेची चूक होती, आपण तो उद्योग पुन्हा करणार नाही. आता दुसऱ्या खेपेत ट्रंप  गाझढा या दुसऱ्या एका देशावर स्वारी करायला निघाले आहेत.

गाझाचा समुद्र किनारा सुंदर आहे, ती एक सुंदर प्रॉपर्टी आहे, ती आपण विकसित करू इच्छितो असं ट्रंप म्हणालेत. ट्रंप हे मुळातले बिल्डर आणि प्रॉपर्टी डेव्हलपर आहेत. त्यांचं पूर्ण करियर त्या व्यवसायात व्यतीत झालंय. हॉटेल, कसिनो, रिसॉर्ट यासाठी कुठला भूभाग उपयुक्त आहे याचा शोध ट्रंप घेतात. तो विभाग काहीही करून ते मिळवतात. त्यासाठी कायदे मोडतात, भ्रष्टाचार करतात. सर्व कायदे धुडकावून प्रोजेक्ट पार पाडतात. 

गाझा हा ट्रंप यांचा नवा प्रोजेक्ट दिसतोय. रिव्हियेरा हा फ्रेंच किनाऱ्यावरचा अत्यंत महाग आणि सुंदर विभाग ट्रंपना गाझामधे तयार करायचाय, तसं ते व्हाईट हाऊसमधल्या भाषणात म्हणालेत. व्हाईट हाऊसमधे जेव्हां प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन एकादी गोष्ट सांगतो तेव्हां ते अमेरिकेचं धोरण असतं असं मानलं जातं.

गाझामधे पंधरा महिन्यांपासून चाललेलं युद्ध थांबवण्याची नवी योजना ट्रंप यांनी कतारचे अल थानी आणि सौदी अरेबियाचे महंमद बिन सुलतान (एमबीएस) यांचा अंदाज घेऊन तयार केलीय. गेला महिनाभर ट्रंप यांचा जावई कुशनर आणि त्यांचा दूत विटकॉफ वरील दोघांच्या संपर्कात आहेत. अल थानी आणि एमबीएस यांना  गाझातल्या प्रॉपर्टीत रस नाही.त्यांना अमेरिकेत प्रॉपर्टी विकत घ्यायचीय. त्यासाठी त्यांना ट्रंपना खुष ठेवायचंय.

एक उदाहरण. ट्रंपांचे राजदूत विटकॉफ   यांनी न्यू यॉर्कमधे एक प्रॉपर्टी गेल्या वर्षी विकसीत करायला घेतली होती. त्यासाठी एका  इंडोनेशियन इनव्हेस्टरकडून पैसे घेतले. हा इनव्हेस्टर बोगस निघाला, पळून गेला. प्रोजेक्ट वांध्यात आला.  विटकॉफ कतारच्या अल थानी यांना भेटले. अल थानी यांनी त्यांच्या फंडातून न्यू यॉर्कच्या प्रॉपर्टीत पैसे ओतले, न्यू यॉर्कचा प्रोजेक्ट बचावला. विटकॉफ कतारमधे एकीकडं गाझाबद्दल वाटाघाटी करत होते आणि दुसरीकडं न्यू यॉर्क प्रॉपर्टीसाठी खटपट करत होते.

ट्रंप यांना खरेदी विक्रीची भाषा समजते. ते गाझाची खरेदी करायला निघाले आहेत. महंमद बिन सुलतान आणि अल थानी हे दोघे जरी बिझनेमसन असले तरी गाझा हे प्रकरण त्यांच्या लेखी बिझनेस नाही. गाझातले लोक अरब आहेत, सुन्नी मुस्लीम आहेत. कतार आणि सौदी हे अरब सुन्नी मुस्लीम राज्यकर्ते आहेत. गाझावर इस्रायलनं केलेल्या क्रूर कारवाईबद्दल अरब जनतेत खूप असंतोष आहे. त्यामुळं एका हद्दीपलीकडं गाझाशी मस्ती केलेली अल थानी आणि एमबीएस यांना परवडणार नाही. अशी मस्ती फार झाली तर ओसामा बिन लादेन निपजतो, आयसिस निपजतं हे त्याना समजलंय.

त्यामुळंच ट्रंप यांनी गाझा ‘टेक ओव्हर’ करायचं जाहीर केल्यावर काही मिनिटातच सौदी सुलतान एमबीएस यांनी ट्रंप यांचं धोरण आपल्याला मान्य नाही असं जाहीर करून टाकलं.

ट्रंप यांनी असाही प्रयत्न चालवला की गाझातली जनता शेजारच्या जॉर्डन आणि इजिप्तमधे  पाठवायची. जणू काही ही जनता म्हणजे ट्रंप यांच्या घरचं फर्निचर आहे. हा पोरखेळ इजिप्त आणि जॉर्डनना मान्य होणं अशक्य होतं. त्यांनी सपशेल नकार दिला. त्यावर ट्रंप यांनी त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवला. अमूक एक कोटी डॉलर देतो. प्रॉपर्टी खरेदीची सवय असल्यानं ट्रंप बोली लावत होते. इजिप्त, जॉर्डननी जाहीरपणे नकार दिला.

 बिल्डरना भूखंड मोकळा करून हवाय, त्यावरची झोपडपट्टी हलवायची आहे. इस्रायलनं गाझा मोकळं करायचा प्रयत्न केला. पण जमलं नाही. शेकडो वर्षं वसलेली माणसं घर सोडून कां निघून जातील? युद्ध बंदी झाली रे झाली आणि लाखो गाझा निर्वासित गाझात  परत आले. इस्रायलसमोर एकच पर्याय उरलाय. गाझातली माणसं मारून टाकायची. आता पर्यंत ६० हजार माणसं मारलीयत. युद्ध  पुढं चालू ठेवून वीस बावीस लाख माणसं मारुन टाकायची. हिटलरनं नव्हती का चाळीस लाख माणसं गॅस चेंबरमधे मारली होती. तो तर फर्स्ट हँड अनुभव ज्यूना आहेच. मग त्याची पुनरावृत्ती कां करू नये असं नेतान्याहूंच्या डोक्यात आहे.

बिझनेसमन असल्यानं शक्यतो पैसे चारून खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात ट्रंप आहेत. माणसं मारण्यापेक्षा त्यांची दुसरी काही तरी सोय करायची असं ट्रंपच्या मनात आहे. गेल्या महिन्याभरातली ट्रंप यांची वक्तव्यं आठवून पहा. ग्रीन लँड हा देश ट्रंप खरेदी करायला निघालेत. वरवरचं कारण अमेरिकेची सुरक्षा. खरं कारण तिथं ट्रंप प्रॉपर्टी विकसीत करायची आहे, हॉटेलं, कसिनो, रिसाॉर्ट. ट्रंप पनामा कालवा खरेदी करायला निघालेत. तो कालवा पनामा नावाच्या एका देशाचा भाग आहे. ट्रंपची अडचण अशी की तिथं ट्रंप यांची एक प्रॉपर्टी आहे; ती प्रॉपर्टी वांध्यात आहे. ट्रंप हॉटेलच्या व्यवस्थापकांनी अव्यावसायिक रीतीनं व्यवसाय केल्यानं ते हॉटेल बंद पडतय, पनामा सरकार ते हॉटेल ताब्यात घ्यायला निघालंय. म्हणून ट्रंप यांना पनामा कालवा आणि वेळ पडल्यास पनामा देशच विकत घ्यायचाय.

कळस म्हणजे ट्रंप चक्क कॅनडा हा देशही विकत घ्यायला निघालेत. एकदा कॅनडाचा उल्लेख त्यांनी अमेरिकेचं एक राज्य  असा केला आणि कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांना ‘गव्हर्नर’, म्हणजे अमेरिकेतल्या राज्याचे गव्हर्नर असं संबोधलं.

एकोणिसाव्या शतकापर्यंत जगभर साम्राज्यं होती. प्रत्येक सम्राट आपलं राज्य वाढवायच्या प्रयत्नात असे. अशक्त राज्य शोधायचं, त्यावर आक्रमण करायचं, ते राज्य आपल्या साम्राज्यात सामिल करून घ्यायचं. रोमन काळापासून चालत आलेली ही परंपरा अमेरिकेनं पुढं चालवली,आज ट्रंप ती पुढं नेत आहेत. ट्रंप यांची ही चाल जर अमेरिकेला मान्य असेल तर अमेरिका पुन्हा एकदा साम्राज्यवादी देश झालाय असा निष्कर्ष  निघतो.

ट्रंप यांचा अश्वमेधाचा घोडा सौदीनं अडवला आहे. सौदी आणि इस्रायल यांच्यात व्यापारी संबंध प्रस्थापित करून मैत्री घडवून आणण्यात ट्रंप यांचा पुढाकार होता. या मुत्सद्देगिरीमुळंच गाझा एकटं पडलं होतं. ही मुत्सद्देगिरी आधीच्या अमेरिकन प्रेसिडेंटांनी सुरु केली होती, कँप डेविड करार करून कार्टरनी इजिप्त आणि इस्रायलमधे दोस्ती घडवली होती. आता गाझा विकसित करायचं आमिष देऊन ट्रंप तीच मुत्सद्देगिरी पुढं नेऊ पहात आहेत. पण सौदी अरेबियानं नकार दिला आहे. प्रसंगी इस्रायलशी असलेली दोस्तीही आपण मोडू असं सौदीनं सूचित केलं आहे.

खुद्द इस्रायलचाच एक वांधा ट्रंपनी करून ठेवला आहे. इस्रायलला गाझाची मालकी हवीय. अमेरिकेला भरीस घालून, ज्यूंवर झालेल्या अन्यायाचा दाखला देऊन गाझा गिळायच्या प्रयत्नात इस्रायल आहे. १९४६ साली इस्रायलनं अमेरिका आणि ब्रीटनला शेंडी लावून, त्यांचं ब्लॅक मेलिंग करून पॅलेस्टाईनमधे पाऊल ठेवलं. पॅलेस्टाईन पूर्णपणे बळकावण्याचा अंतिम टप्पा इस्रायलला ट्रंप यांच्या हस्ते पार पाडायचा आहे.

पण लोचा असा की इस्रायलला गाझाची मालकी हवी असताना ती मालकी ट्रंप लुटू पहात आहेत.  नेतान्याहूंची गोची झालीय. ट्रंप म्हणतात तसं जर खरोखरच अमेरिकेचं सैन्य गाझात पोचलं तर इस्रायल दुय्यम होईल. गाझाची मालकी आणि निर्णय अमेरिकेच्या हातात जातील. इस्रायलला हे परवडणारं नाही.

अमेरिकेनं इराकमधे सैन्य घुसवून इराकवर ताबा बसवायचा प्रयत्न करून पाहिला. अमेरिकेला इराकमधून अपमानास्पद रीतीनं बाहेर पडावं लागलं. अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात सैन्य आणि पैसे ओतले. नाचक्की होऊन  अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून बाहेर पडावं लागलं. गाझामधे या पेक्षा वेगळं काही होण्याची शक्यता नाही.

होईल ते येवढंच की अमेरिका गाझातली माणसं मारेल, गाझातल्या लोकांना यातना देईल आणि त्या नादानं त्या भागात हिंसा उफाळून येईल.

पुन्हा एकदा पॅलेस्टाईनमधे ‘इंतिफादा’, ‘नकबा’  होईल. सौदी, कतार, इजिप्त, जॉर्डन, सीरिया या मंडळींच्या मूग गिळून रहाण्याच्या क्षमतेचा अंत झाला असेल तर मध्य पूर्वेत एक युद्द अटळ आहे.

एका नव्या उत्पाताची शक्यता ट्रंप यांनी निर्माण केलीय.

।।

गाझा हा सुमारे ३६५ चौकिमी या आकाराचा छोटासा भूभाग आहे. आकारानं मुंबईच्या सुमारे अर्धा. एका बाजूला भूमध्य समुद्राचा किनारा, एका बाजूला सिनाईचं वाळवंट आणि बाकी तीनही बाजूंनी इस्रायल. 

गाझा हा  या युनायटेड नेशन्स आणि १६० पेक्षा अधिक देशांनी मान्यता दिलेल्या पॅलेस्टाईन या देशाचा एक भाग आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा मिळून पॅलेस्टाईन होतो.

गाझामधे एक सरकार आहे. ते सरकार सार्वभौम नाही. गाझा ही एक म्युनिसिपॅलिटी.  गाझात दिवाबत्तीपाणी इत्यादी नागरी सुविधा सांभाळणं येवढंच गाझातलं सरकार पहातं. गाझाला स्वतःचं चलन नाही, स्वतःचं सैन्य नाही. 

गाझाला इस्रायलनं पूर्ण वेढलेलं आहे. गाझावर इस्रायलचा ताबा आहे. गाझाचं पूर्ण जगणं इस्रायलच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असतं.गाझाला इस्रायल चांगलं वागवत नाही. त्यामुळं गाझा आणि इस्रायल यांच्यात नेहमी संघर्ष होत असतो. या संघर्षात एका बिंदूवर ७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी गाझात सक्रीय असलेल्या हमास या संघटनेनं इस्रायलवर दहशतवादी हल्ला केला, १५०० माणसं मारली, २५० माणसांचं अपहरण केलं. तिथून गाझामधलं नुकतंच स्थगित झालेलं युद्ध सुरु झालं.

गाझा आणि इस्रायलमधील संघर्ष ही एक भळभळती जखम आहे. ही जखम  म्हणजे  १९४८ सालातल्या मे महिन्यात   इस्रायलचा जन्म होणं. 

पॅलेस्टाईन हा एक भूभाग होता. म्हणजे जमीन होती, निसर्ग होता, तिथं माणसं रहात होती. राजकारणाच्या हिशोबात हा भूभाग कधी पर्शियन साम्राज्याचा भाग होता, कधी ऑटोन साम्राज्यात होता, कधी ब्रिटीशांच्या अधिपत्या खाली होती. इसवी सनापूर्वी दोनेक हजार वर्षांपासून इथली माणसं इतरत्र गेली, बाहेरची माणसं इथे आली. इथे नाना धर्म आणि पंथ झाले. या सगळ्या खटाटोत इथं कधी काळी ज्यू  होते आणि कधी कोणताही धर्म नसलेले तर कधी मुस्लीम झालेले लोक होते.  भाषा वेगळ्या, उपासनापद्धती वेगळ्या पण या सर्वांचा वंश एकच, अरब.

काळाच्या ओघात ज्यू पॅलेस्टाईनच्या बाहेर पडले, जगभर पसरले. ते सामान्यपणे जिथं  वसले तिथं  स्थानिक लोकांशी त्यांचं पटलं नाही. अनेक  कारणांमुळं ते समाजापासून तुटले. या तुटलेपणातून अगदी टोकाची स्थिती निर्माण झाली आणि हिटलरनं त्यांचा नायनाटच करायचं ठरवलं, लाखो ज्यू मारले. ज्यूंबद्दल जगभर एक सहानूभूतीचा लाट आली. जगभर पसरलेल्या ज्यूनी या लाटेचा  वापर करून ज्यू समाजाचं एक ज्यू राष्ट्र निर्माण करायचं ठरवलं. कित्येक सेक्युलर ज्यू म्हणत होते की नवा देश सेक्युलर असावा.

ज्यू समाजात बुद्धीमान आणि बिझनेसमन खूप होते. त्यांच्या दबावामुळं ब्रिटीशांनी पॅलेस्टाईनमधे इस्रायल तयार करायचं ठरवलं. कारण मुळात ज्यू लोक पॅलेस्टाईनमधलेच. १९४७  साली यूनायटेड नेशन्सनं इसरायल आणि पॅलेस्टाईन ही दोन राष्ट्र तयार करावीत असा ठराव मंजूर केला. ठरावाची अंमलबजावणी करतांना स्थानिक लोकांशी विचार विनिमय झाला नाही. स्थानिकांनी विरोध केला. बाहेरून आलेले, ज्यू, आणि स्थानिक अरब यांच्यात मारामारी पेटली, सिविल वॉर झालं. या भानगडीत इस्रायल समर्थकांनी बळ वापरून इसरायल तयार करून टाकला.

अरबांच्या बाजूनं इजिप्त, सीरिया इत्यादी देश उभे राहिले. ब्रिटीश, अमेरिकन लोक इस्रायलच्या मागं उभे राहिले. युद्ध झालं. युद्धाचा फायदा घेऊन इस्रायलनं अरब गावं हडपली. पुन्हा युद्ध. पुन्हा हडपाहडपी. अमेरिकेनं जबर ताकद वापरली, इस्रायलच्या अरब विरोधकांत फूट पाडली. अरब देश  स्वतःचा स्वार्थ साधत राहिले. पॅलेस्टाईन एकटं पडलं. पॅलेस्टाइन कधी लढाई करे, कधी बंड करे. त्यातून उलट पॅलेस्टाईनचंच नुकसान होत गेलं, इस्रायल अधिकाधीक बलवान होत गेलं. 

इस्रायल स्थापन करणाऱ्या लोकांचा अंतस्थ हेतू पूर्ण पॅलेस्टाईन हडप करण्याचा होता. हुशारीनं वेस्ट बँक आणि गाझातली गावं काबीज करत इस्रायलनं आपला विस्तार केला. युनायटेड नेशन्स आणि जगभरच्या देशांनी केलेले निषेध, ठराव, टीका, इस्रायलनं  धाब्यावर बसवले. 

सात ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हल्ल्याचा उपयोग करून गाझा पट्टी पूर्ण रिकामी करण्याची खटपट इस्रायलनं चालवली आहे.

।।