ट्रंप यांनी केलेल्या घोषणांमुळं जग हादरणं स्वाभाविक आहे.

ट्रंप यांच्या धोरणातले मुद्दे असे.

१. इथून पुढे अमेरिका जगाची उस्तवारी करणार नाही. जगभर वाटली जाणारी मदत बंद केली जाईल. जागतीक आरोग्य संघटना असो की जग प्रदूषण मुक्त करण्याचा करार की युनायटेड नेशन्स; जगानं आपलं आपण पाहून घ्यावं, अमेरिका आता सर्वापासून दूर.

२. नेटोमधे अमेरिका पैसे ओतत होती, युरोपात अमेरिकेचं सैन्य आणि शस्त्रं होती. आता अमेरिका नेटोच्या बाहेर पडेल. युक्रेनला दिली जाणारी मदत, शस्त्रं आणि सामरिक इंटेलिजन्स आता अमेरिका पुरवणार नाही.

३. बाहेरून येणाऱ्या वस्तू आता अमेरिकेला नको आहेत. अमेरिका स्वतःचं उत्पादन वाढवून अमेरिकेत रोजगार वाढवेल. हे साधण्यासाठी अमेरिका बाहेरून येणाऱ्या वस्तूंवर जकात लादेल.

४. अमेरिका ही इथून पुढं केवळ व्यापारी असेल. केवळ लीधाबेचा, केवळ खरेदी विक्री, केवळ नफा.

ट्रंप जे बोलतात ते करत नसतात. त्यांच्या घोषणा म्हणजे जुमले असतात. सतत प्रसिद्धीत रहाणं आणि त्या मार्गानं आपलं व्यक्तीगत मार्केट वाढवत रहाणं आणि त्या मार्गानं स्वतःची खाजगी संपत्ती वाढवणं हाच ट्रंप यांचा फंडा असतो.   प्रसिद्धी आणि पैसा मिळाला? बस.

 ट्रंपांच्या  घोषणा कितपत अमलात येतात, अमलात आल्यास त्याचे काय परिणाम होतात ते कळायला काही महिने ते काही वर्षं इतका कालावधी लागेल.

  समजा ते म्हणतात तसं वागलेच तर येणाऱ्या संकटांना तोंड देण्याची तयारी जगभरचे देश करू लागलेत.त्यांनी केलेल्या घोषणा अमलात आल्यास निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्याची सावधगिरीची उपाय योजना जगभर विचारात आहे.

युक्रेन.

युक्रेनला अमेरिकेची मदत मिळाली नाही तर काय होईल? युक्रेनचा बकरा होईल, रशिया युक्रेन बेचिराख करेल. युरोपीय देशांना भीती वाटतेय की माजलेले पुतीन नंतर एकेका अशक्त युरोपीय देशाचा घास घेत जातील, युरोप खिळखिळं करतील. युरोपला स्वतःचं संरक्षण करायचं असेल तर युक्रेनला मदत करावी लागेल; युक्रेनला पैसे, सैनिक आणि शस्त्रं द्यावी लागतील.

युरोपला  संरक्षण खर्चात वाढ करावी लागेल. खर्च करायला  पैसे आणायचे कुठून?   युरोपची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. अमेरिकेनं जकात बसवल्यामुळं युरोपीय वस्तू कमी खपतील, नुकसान होईल. रशियानं युद्ध सुरु केल्यानंतर युरोपला होणारा तेल गॅस पुरवठा आटला आहे, ऊर्जा महाग झालीय. त्याचाही परिणाम औद्योगीक उत्पादनावर झालाय. युरोपीय देश लोककल्याणावर खूप खर्च करतात. शिक्षण मोफत, आरोग्य व्यवस्था स्वस्त, सार्वजनीक सोयी उत्तम. या सर्वावर खूप पैसा खर्च होतो.  

युक्रेन युद्धावर पैसा खर्च करायचा म्हटल्यावर कल्याणकारी योजना आक्रसतील, कर वाढेल. युरोपीय जनतेला याची सवय नाही. युरोपीय जनमत खवळणार आहे.

ब्रीटननं स्टँप ड्युटी वाढवलीय. ब्रिटीश जनता हैराण झालीय. घरं आधीच महाग झालीत, नव्या ड्यूटीमुळं घरं  आणखी महाग होणार आहेत. ब्रीटनची सार्वजनिक आरोग्य  व्यवस्था गुंतवणुकीच्या अभावी डळमळत आहे. ब्रीटनला पोस्टल व्यवस्थाही चालवणं मुश्कील झालंय.आता युक्रेनमधे पैसे खर्च करायचे म्हटल्यावर सार्वजनिक गुंतवणूक आणखीनच कमी होणार आहे. नागरीक आताच ओरडायला लागलेत.

अमेरिकेचा आधार गेल्यावर आता युरोपला अर्थव्यवस्था सावरावी लागेल, नाना संकटांना तोंड द्यावं लागेल.

युक्रेनवर अमेरिकेनं अब्जावधी डॉलर खर्च केले. ट्रंप युक्रेनला सांगतात  की ते अमेरिकेनं तुम्हाला दिलेलं कर्ज होतं. आता ते परत करा. त्यासाठीच युक्रेननं  अमेरिकेला खनीजं विकायची. त्यातून अमेरिकेचा आर्थिक फायदा, कर्जाची रक्कम परत मिळणार आणि युक्रेनला युद्धाची चैन करण्यासाठी पैसे मिळणार. 

‘युद्ध, स्वातंत्र्य, मानवी अधिकार, सार्वभौमत्व वगैरे गोष्टी म्हणजे निव्वळ गप्पा असतात, शब्दांचे बुडबुडे असतात. यातील प्रत्येक गोष्टीची रुपयेआणेपैमधे एक किमत असते. ती किमत मोजा.जगामधे कोणतीही गोष्ट मोफत नसते.’ अशीही एक विचारधारा आहे.ट्रंप त्या विचारधारेचा पुरस्कार करतात. 

ट्रंप यांच्या जिभेला हाड नाही आणि मेंदूत स्निग्धपणा नाही, त्या मुळं ते त्यांना जे वाटतं ते फाडकन बोलून मोकळे होतात. 

युक्रेन, युरोप, सर्वांना त्यांनी सांगून टाकलंय, लढायबिढायचं असेल तर पैसे कमवायला शिका, अमेरिकेच्या मेहेरबानीवर तत्वाच्या गोष्टी करू नका.

हाच विचार इस्रायल आणि गाझालाही ट्रंपनी लागू केलाय.

आजवर अमेरिकेनं इस्रायलला प्रचंड पैसा दिलाय. इस्रायलची मस्ती केवळ अमेरिकेच्या पैशावर चाललीय. इस्रायलला वाटतं की तो पैसा त्यांचा हक्क आहे, हिटलरनं त्यांच्यावर केलेल्या अन्यायाचं परिमार्जन साऱ्या जगानं केलं पाहिजे, त्यासाठी अमेरिकेनं त्यांच्या देशात पैसे ओतले पाहिजेत. इस्रायलला अमेरिकेकडून मिळणारा पैसा त्यांचा अधिकार वाटतोय, त्यांचाच पैसा आहे असं वाटतंय.

ट्रंपना तसं वाटत नसावं. ट्रंपचं म्हणणं असं  ‘तुम्ही आमची शस्त्रं वापरून गाझा पाडलं आहे. पैसा आमचा. शस्त्रं आमची. आता रिकामी केलेली जमीन आम्हाला द्या. आमच्या  पैशावर जमीन घेणार, मग ती आमच्याकडं (म्हणजे माझ्याकडं) द्या, मी तिथं रिसॉर्ट, कसीनो, हॉटेलं वगैरे उभारणार आहे.’ 

ट्रंपना अन्याय, अत्याचार, मानवी अधिकार इत्यादी गोष्टी कळत नाहीत. त्यांना व्यवसाय समजतो.

ट्रंप यांचं म्हणणं इस्रायल, सौदी, कतार यांना आता समजलंय. गाझा टिकवणं, गाझा पुन्हा उभं करणं यात अमेरिका पैसे गुंतवणार नाही, गुंतवले तर त्यातून फायदा किती होणार ते पाहिल हे आखाती देशांना समजलंय. आता त्यांनी गाझा सावरण्यात पैसे घालायचे ठरवलंय; सौदी आणि इस्रायल चर्चा करून गाझा शांत करतील असं दिसतंय.

आणखी एक.

अमेरिका जगभर पीडितांना, गरजूना पैसे वाटत असतं.

 म्यानमारनं रोहिंग्यांना धोपटतं. रोहिंगे परागंदा होतात. अमेरिका त्याना मदत करते. 

सीरियात बशर आसद आपल्याच लोकांवर अत्याचार करतो. माणसं परागंदा होतात.युरोप आणि  अमेरिका परागंदा लोकांना मदत करतं.ते पैसे बंद. त्या त्या देशातल्या सरकारांनी आणि जनतेनं आपलं आपण पाहून घ्यावं.

अमेरिकन सरकार युएसएआयडी तर्फे गरजूना, पीडीतांना अब्जावधी डॉलरची मदत देणं बंद करणार. यातून एक संदेश जगासमोर जाईल. तुम्ही आपापल्या देशात काहीही वेडंवाकडं करा, माणसांना परागंदा करा, अमेरिका आहेच सावरायला असं जगातल्या धटिंगणांना वाटत असतं. आता अशी मदत मिळणार नाही म्हटल्यावर देशादेशांमधे होणाऱ्या अंतर्गत संघर्षावर परिणाम होऊ शकतो.

सीरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इथियोपिया… आता सरकारं आणि जनता यांना प्रश्न आपसात मिटवावे लागतील कारण अमेरिकेची मदत आता मिळणार नाही.

ट्रंप यांच्या निर्णयाचे खूप गंभीर परिणाम शक्य आहेत.  खूप लोकांना त्रास होणार आहे. परिणाम होतील, चांगलेही आणि भीषणही. काहीच सांगता येत नाही.

गंमत म्हणजे यातलं काहीही ट्रंप यांच्या डोक्यात नसणार. ट्रंप यांना फक्त पैसे मिळवणं समजतं. कशाचे काय परिणाम होता याच्याशी त्यांना देणंघेणं नसतं.

असो.

पुढले काही दिवस फार धकाधकीचे असणार हे नक्की.

।।