शेतकरी, उद्योगी, कामगार, मध्यमवर्गीय, सैनिक, सरकारी नोकर,
शेतमजूर, दलित, मुसलमान सर्वच वर्गातली माणसं न्याय मागत आहेत. प्रत्येक वर्गाची तक्रार
आहे की त्यांची अवस्था वाईट आहे, सरकारनं त्यांच्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे. सर्वच
वर्गात अन्यायाची भावना आहे म्हणजे काही तरी चुकतंय.

तमाम जनतेला सरकारनं त्यांच्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे
असं वाटतंय.सरकार म्हणजे राजकीय पक्षांनी चालवलेलं सरकार. राजकीय पक्ष निकामी
आणि भ्रष्ट आहेत असंही लोक म्हणत असतात. सरकार अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे असंही लोक
म्हणत असतात. मग अशा पक्ष आणि सरकारकडून लोकं अपेक्षा कां करतात?

राजकीय पक्ष आणि सरकार दोहोंबाबत नीटपणानं विचार करण्याची
आवश्यकता आहे. राजकीय पक्ष नसतील, लोकशाही पद्दतीनं निवडून येणारं सरकार नसेल तर काहीच
खरं नाही. कोणा तरी एका व्यक्तीच्या हाती, कोणा तरी परंपरेनं सत्तेत असलेल्या घराण्याच्या
हाती किंवा आपल्याला माहित नसलेल्या, दिसत नललेल्या, ज्याला आपण जबाबदार धरू शकत नाही
अशा देवाच्या हाती सत्ता सोपवणं म्हणजे आणखीनच धोक्याचं.

राजकीय पक्ष हवेत,त्यांच्याजवळ योग्य आणि व्यवहार्य धोरणं
हवीत. राजकीय पक्षही शेवटी लोकांचंच ऐकतात. तेव्हां लोकांनी आपल्याला काय हवंय ते ठरवलं
तर राजकीय पक्षाना लोकांच्या इच्छेला मान द्यावा लागेल. परंतू लोकानी ठरवणं नावाची
गोष्ट आता जवळजवळ नाहिशीच झालीय. काही मोजकी मंडळी राजकीय पक्ष नावाचा गट तयार करून
त्यांचे स्वार्थ लोकांवर लागतात, त्यांचं अज्ञान लोकांवर लादतात.

लोकांनीच सभोवताली पाहून विचार करायला हवा.

उपलब्ध साधनांचा कार्यक्षम उपयोग करून संपत्ती कशी वाढवता
येईल, त्यासाठी मार्ग कोणता हे लोकांनी ठरवायला हवं.

राजकीय पक्षांच्या नावानं झालेल्या कोंड्या फोडून एकादं व्यवहार्य
धोरण तयार करण्यासाठी   २-३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी
पुण्यात शेतकरी संघटना आणि महाराष्ट्र लिबरल ग्रुप यांनी एक वर्कशॉप भरवलं होतं. महाराष्ट्राच्या
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना असा विषय होता. शेती हाच एक खेड्यांचा आधार आहे असं
न मानता खेड्याचा विकास शेती व्यतिरिक्त इतरही वाटांनी  व्हायला हवा असा मुख्य मुद्दा वर्कशॉपमधे गृहीत
धरला होता.

 दोन दिवसांच्या चर्चेत
शेतकरी, शेतमालाच्या किमती, शेतमालाची विक्री, जमिन व महसूल, शेतमाल आणि तंत्रज्ञान,
पर्यावरण, दुष्काळ, पाणी आणि सिंचन व्यवस्था, शेतकरी-जमीन-शेतमाल यांच्याशी संबंधित
कायदे या विषयावर उपस्थितांनी माहिती आणि मतं मांडली. त्या बरोबरच एकूण अर्थव्यवस्था,
उद्योग, फायनान्स, बँकिंग याही विषयांची चर्चा झाली. शेतकरी शेतीच्या बाहेर पडू इच्छितात
परंतू समाजव्यवस्था त्यांना शेतीच्या बाहेरही जाऊ देत नाही आणि शेतीतही चांगलं जगू
देत नाही हा सर्वांच्या बोलण्यातला सामाईक मुद्दा होता.

चर्चेतल्या तीस चाळीस माणसांत प्राध्यापक, अर्थशास्त्रज्ञ,
शेतकरी, डॉक्टर, इंजिनियर, निवृत्त हवाई दल अधिकारी, पत्रकार, माजी आमदार, वैज्ञानिक,
सामाजिक कार्यकर्ते अशी नाना प्रकारची माणसं होती.  शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी अधून मधून उपस्थित
होते. वयोमानानं त्यांना ऐकायचा त्रास होता, बोलणंही त्रासाचं होतं त्यामुळं ते उपस्थित
राहिले येवढंच.

 नाशिकचे डॉ.शाम अष्टेकर
आणि त्यांचे मित्र यांनी हा वर्कशॉप घडवला. गेली कित्येक महिने अष्टेकर आणि त्यांचे
मित्र यांनी लिबरल ग्रुप स्थापन केलाय. तो फेसबुकवर दिसतो. उदार लोकशाहीवादी मोकळा
विचार संघटित करण्याच्या त्यांचा प्रयत्न आहे. भारतात माणसं आणि संघटना अर्थवादी नाहीत,
आर्थिक विचाराला प्राधान्य देत नाहीत हा त्यांचा मुख्य मुद्दा असतो. त्यांनी मध्यंतरी
एक मॅट्रिक्स तयार केलं होतं. त्यामधे देशातल्या प्रमुख साताठ विचारसरणीचे पक्ष आणि
संघटनांची महत्वाच्या मुद्द्यावरची भूमिका काय आहे ते त्या मॅट्रिक्समधे गुंफण्यात
आलं होतं. त्यात धर्म, जात, भाषा, प्रादेशिकता, संस्कृती, सेक्युलर आर्थिक कार्यक्रम
या कसोट्यांवर राजकीय पक्षांचं विश्लेषण तयार झालं होतं. सर्व पक्ष आर्थिक कार्यक्रमामधे
कमी पडत होते. पक्षांकडं निखळ आर्थिक कार्यक्रम नाहीत, व्यवहार्य आर्थिक कार्यक्रम
नाहीत असं त्या मॅट्रिक्समधे लक्षात येत होतं. समाजवाद, मार्क्सवाद, मुक्त बाजार, गांधीवाद,
मिश्र अर्थव्यवस्था इत्यादी कालबाह्य आणि अव्यवहार्य ठरलेल्या मुद्द्यांची लेबलं राजकीय
पक्ष बाळगतात.  काळानुसार विचार आणि कार्यक्रमांचा
नव्यानं विचार करणं भारतात राजकीय पक्षांनी टाळलं आहे असं या मॅट्रिक्समधे लक्षात आलं.

यातून वाट निघावी, आर्थिकता या मुद्द्याला प्राधान्य देऊन
देशात कार्यक्रमांची मांडणी झाली पाहिजे असा विचार अष्टेकर आणि त्यांच्या मित्रांच्या
मित्रांच्या मनात घोळत होता. त्यातून हा वर्कशॉप जन्मला.

 शरद जोशी यांच्या
विचारांवर लिबरल ग्रुपचं पोषण झालं, शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात ते सक्रीय होते, आहेत.
शेतकरी संघटनेनं देशात पहिल्या प्रथम निखळपणे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले, त्यासाठी
शेतमालाचे भाव इत्यादी विषयावर आंदोलन उभारलं. व्यवहारामधे ते शेतकऱ्यांचं आंदोलन असलं
तरी शरद जोशी वारंवार आपण मुक्त अर्थवस्थेचे समर्थक आहोत असं अगदी स्पष्टपणे मांडत
होते. आपल्या राज्यघटनेतला समाजवाद हा शब्द काढून टाकावा असा ठराव शरद जोशी यांनी संसदेत
मांडला होता. समाजवाद किवा कुठलीही अर्थव्यवस्था म्हणजे समाजाच्या हितासाठी शोधलेला
एक मार्ग असतो. इतरही अनेक मार्ग अशू शकतात. 
काळमानानुसार समाज वेगवेगळे अर्थविचार अंगिकारू शकतो, त्याच्यावर कायमकालीन
बंधन घालणं लोकांच्या  स्वातंत्र्यावर घाला
घालणारं आहे असा त्यांचा मुद्दा होता.   स्वातंत्र्य,
समता, बंधुभाव हा राज्यधटनेचा पाया असायला हवा, समाजवाद-मुक्त व्यवस्था-गांधी व्यवस्था
असा कोणताही विचार राज्यघटनेनं समाजावर लादता कामा नये असं ते सांगत होते.

मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या अंगानं वर्कशॉपमधे विचार मांडण्यात
आले.

समाजवाद जशी एक वाट आहे तशीच मुक्त अर्थव्यवस्थाही एक वाट
असू शकते.मुक्तअर्थव्यवस्थेमधे अर्थव्यवहारातले सर्व घटक मोकळेपणानं लेवचिकतेनं एकमेकांत
गुंतून समाजात व्हॅल्यू अॅडिशन करतात, संपत्ती निर्माण करून समाज समृद्ध करतात.  वस्तू, सेवा, प्रक्रियांची निर्मिती आणि व्यवस्था
हे अर्थव्यवस्थेचे मुख्य घटक असतात. त्यात शिक्षण, डिझायनिंग, इंजिनियरिंग, फायनान्स,
बँकिंग, तंत्रज्ञान, व्यापार इत्यादी घटक येतात. या घटकांना मूल्य वाढवणं आणि संपत्तीच्या
निर्मितीच्या बाजूनं मोकळेपणानं जाऊ देणं, ते व्यवहार मानवी मूल्यांशी प्रामाणिक राहून
घडवून आणणं म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्था. धर्म, निवडणुकीचं राजकारण, जात, भाषा, प्रादेशिकता,
संस्कृती इत्यादी अडसर निर्माण करून अर्थव्यवस्थेचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न सतत होत
असतो. ते सारे घटक आटोक्यात ठेवणं, त्यांना संपत्ती निर्मितीच्या आड न येऊ देणं हा
अर्थविचार आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया असायला हवा. मुक्त अर्थव्यवस्था हा विचारही सतत
काळानुरूप नवी रुपं घेत बदलत आला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था मान्य करून
त्यात लोकससभाग वाढवता येतो असाही विचार आता अर्थविचारवंत मांडू लागले आहेत.

ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त व्हायचा विचार सुरु झाला तेव्हांच
भारताची अर्थव्यवस्था कशी असावी यावरचा विचार सुरु झाला. न्या. रानडे यांना अर्थविचाराचे
जनक मानता येईल. संकटात असलेल्या आणि गरिबीनं ग्रासलेल्या भारतासाठी आधुनिक पण काही
अंशी सरकारी हस्तक्षेपाचा  विचार रानडे यांनी
मांडला. स्मिथ यांचा भांडवलशाही आणि मुक्त बाजाराचा विचार भारताला लागू करू नये अशी
त्यांची मागणी होती. शेतीप्रधान देशात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची अत्यंत वाईट स्थिती सुधारण्यासाठी
सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. परंतू शेतीबरोबरच उद्योग,
बँकिंग, विमा, पतपुरवठा, योग्य कर प्रणाली या आधुनिक गोष्टींचा विचार रानडे यांनी केला.
रानडे काँग्रेसचे स्थापना सदस्य होते. 

स्वातंत्र्य आंदोलन पसरू लागल्यावर कम्युनिष्ट आणि गांधीवादी
असे दोन विचार आंदोलनात प्रसृत झाले. कम्युनिष्ट विचारसरणी मुक्त व्यवस्थेच्या एकदमच
विरुद्ध होती. गांधीवादी विचार हा एक सर्वांचं भलं व्हायला पाहिजे अशी एक सदिच्छा होती,
तो आर्थिक विचार नव्हता. पुढं पुढं समाजवादी मंडळींनी मार्क्सवाद, गांधीवाद इत्यादी
परस्पर विसंगत विचारांचं गाठोडं बांधून एक समाजवाद नावाचा विचार मांडला. स्वातंत्र्य
मिळाल्यानंतर वरील सर्व विचारांनी निवडणूक व्यवहारात अडकून आपल्या विचारात आर्थिक नसलेल्या
अनंत गोष्टी घुसवल्या. जात काय, धर्म काय, संस्कृती काय, भाषा काय,विभाग काय, राज्य
काय, आरक्षण काय अन् काय काय. आधी निवडणूक जिंकायची, नंतर आर्थिक वगैरे गोष्टी जशा
जमतील तशा घडू द्यायच्या. निवडणुक जिंकताना आर्थिक विचार केवळ भाषणातला एक मुद्दा असतो.

स्वातंत्र्य काळात राजकीय स्वातंत्र्य आधी मिळवायचं असल्यानं
आर्थिक विचार बाजूला पडला, टाईम पास झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नेहरूंनी एक मिश्र
अर्थव्यवस्था स्वीकारली, त्यात समाजवाद होता, गांधीवाद होता, सहकार होता, सारं काही
होतं. व्यक्तिगत पातळीवरच्या प्रयत्नांनी देशासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्याचा विचार
नेहरूंनी केला. पण नंतर सत्ता हाती घ्यायची या उद्देशामुळं पुन्हा एकदा आर्थिक विचार
हा टाईमपास झाला. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही, ज्या वेगानं सुधारायला हवी त्या
वेगानं सुधारली नाही. सामान्य माणसांमधे चलबिचल होती. साठीच्या दशकात ही चलबिचल उफाळून
आली. आर्थिक दुरवस्थेला काँग्रेस कारणीभूत आहे असं म्हणत विरोधी पक्ष गैरकाँग्रेसवादाची
घोषणा करू लागले. अर्थविचार टाईम पासच राहिला.

१९७७ साली पुन्हा एकदा गैरकाँग्रेसी पक्ष जयप्रकाश नारायण
यांच्या नेतृत्वात एकत्र आले. त्यात काँग्रेस, जनसंघ, समाजवादी आणि गांधीवादी हे पक्ष
होते. त्यांनी आर्थिक विचार टाळला, तो एक टाईमपास आणि निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यात
वापरण्याचा एक उपचार आहे असंच मानलं. सदिच्छा, परस्परांना छेद देणारे उपाय होल्डॉलसारखे
एकत्र बांधण्यात आले.

 जागतीक परिस्थितीचा
परिणाम म्हणून, अत्यंत अगतीक परिस्थितीत भारतात 
उदारीकरण झालं, जागतिकीकरण झालं, जगातलं भांडवल आणि वस्तू भारतीय बाजारात आल्या,
भारतीय अर्थव्यवस्थेतली बंधनं कमी झाली. हे सारं भारतानं   संकटकालीन उपाय या स्वरूपात घेतलं. या बाबत उघड
आणि थांबेठोक भूमिका घ्यायचं राजकीय पक्षांनी (मार्क्सवादी वगळता) टाळलं. सरकारी हस्तक्षेप,
अर्थव्यवहाराला मोकळीक या विषयावर थेट भूमिका घ्यायला कोणीही तयार नाही. अच्छे दिनची
घोषणा करत भाजप-मोदी सत्तेवर आले खरे पण त्यांची धोरणंही मुक्त अर्थव्यवहाराची नाहीत.
समाजवाद्यांना शिव्या द्यायच्या, काँग्रेसला शिव्या द्यायचा, दीनदयाल-वाजपेयी यांची
लेबलं चिकटवून धोरण मात्रं त्यांचीच अवलंबायची असा भाजपचा खाक्या आहे.

भाजपचाही याला इलाज नाही. कारण अर्थव्यवस्थेचा धड विचार त्यांनाही
करता येत नाहीये. त्यांच्याही डोक्यात एक उपकारक मायबाप सरकार समाजाचं कल्याण करेल
हीच कल्पना आहे. त्यांनाही राम किंवा त्याच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून राज्य चालवणारा
मोदी किवा भागवत हवा आहे.

   अर्थवादाबद्दलचा
विचार सतत टळत आला आहे. रानडेंनी सुरवात केली होती. परतंत्रात तो विचार अडखळला. स्वातंत्र्य
चळवळीला परतंत्र घालवायचं असल्यानं तो विचार पुन्हा अडखळला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर
सुरु झालेल्या राजकारणामुळं तो पुन्हा अडखळत गेला. काळानं खूप वळणं घेतली. परंतू काळाशी
सुसंगत असा अर्थवादी विचार घडला नाही.

शाम अष्टेकर आणि त्यांचे मित्र तो विचार परिभाषित करायच्या
प्रयत्नात आहेत.

एकेकाळी समाजवाद, गांधीवाद या विचारांत  अडकलेले पण त्याच्या बाहेर पडण्याची आवश्यकता जाणवलेले
काही लोक त्यांच्या प्रयत्नात सहभागी झालेत.या मंडळींची इच्छा आहे की अर्थहीन झालेली
लेबलं आणि विचार सोडून सर्व लोकांनी या विचारमंथनात सामिल व्हावं. पुन्हा एकदा देशासाठी
उपयुक्त आणि तत्वाच्या रुपात सांगता येईल अशी आर्थिक विचारसरणी उभी करायची धडपड ही
मंडळी करत आहेत. आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी, मोकळेपणानं लोकशाही पद्धतीनं
एकत्र येण्याचा प्रयत्न लिबरल ग्रुप करत आहे. राजकीय पक्ष तयार करून निवडणुका वगैरे
लढवण्याचा विचार ही मंडळी करतांना दिसत नाहीत. (शेतकरी संघटनेचे या ग्रुपमधले लोक एके
काळी निवडणुकांत भाग घेत होते.) राजकीय जन्माला घालण्याचा विचार हा गट करत आहे असं
वाटत नाही.   विचारांना चालना देणारा मंच असावा
अशी कल्पना दिसतेय. राजकीय पक्ष असणं म्हणजे गुन्हा नव्हे. राजकीय पक्ष हा लोकशाहीचा
कणा आहे. तेव्हां एकाद्या पक्षानं नव्यानं परिभाषित होत असलेली मोकळ्या अर्थव्यवस्थेची
भूमिका घेतली तर बरंच होईल. लिबरल ग्रुप तो उद्योग करेल असं आता तरी दिसत नाहीये.

 मोकळ्या अर्थव्यवस्थेचा
विचार नीट परिभाषित करणं, त्याची चर्चा होणं, तो लोकांपर्यंत पोचणं, लोकांनी तो स्वीकारणं
ही गोष्टही तितकीच महत्वाची आहे. 

असो.