दारूबंदीचा घोळ

बिहार सरकारनं नोव्हेंबर २०१५ मधे दारुबंदी केली. दारू उत्पादन, व्यापार, बाळगणं आणि पिणं यावर सरकारनं बंदी घातली. सप्टेंबर २०१६ मधे पाटणा ऊच्च न्यायालयानं बंदी बेकायदेशीर ठरवली. बिहार सरकार आता  या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. बंदीचा सुधारीत आदेश बिहार सरकारनं लगोलग जाहीर केला आहे.

पुरुष दारू पितात, उत्पन्नाचा बराच भाग दारूवर खर्च करतात, कौटुंबिक आर्थिक जबाबदाऱ्या पार पाडत नाहीत, नशेमधे कुटुंबियांना (विशेषतः बायकांना) मारहाण करतात अशा फार तक्रारी बिहारी स्त्रियांनी केल्या आणि दारुबंदीची मागणी केली. दारूमुळं भ्रष्टाचारही वाढतो. या कारणांसाठी बिहार सरकारनं दारुबंदी केली.

  गुजरातमधेही दारुबंदी आहे. परंतु तिथं भरपूर म्हणजे भरपूर  दारू  प्याली जाते. देशभरातून दारू सर्रास गुजरातेत पोचते. पोलिसांचे हात आणि नागरिकांचे घसे ओले होतात. दारूबंदी आहे आणि नाहीही अशी अवस्था गुजरातेत आहे. भारतासात  एकाद्या प्रांतात दारूबंदी करणं खरं नाही.  चारही बाजूला दारू असताना एकाद्या ठिकाणी लोकांना दारुपासून दुर ठेवणं जमत नाही. त्यातल्या त्यात भ्रष्टाचारानं बरबटलेल्या भारतात तर ते शक्यच नाही.

मुळात दारुबंदी हा विचारच गोचीचा आहे. दारुनं नशा येते. दारू म्हणजे अल्कोहोल शरीराला वाईट की चांगला यावर आरोग्यशास्त्रात मतभेद आहेत. दारु शरीलाला आवश्यक आहे की नाही यावरही मतभेद आहेत. रसायनामधे मद्यार्क निर्माण करून तो औषधी कारणांसाठी वापरण्याची प्राचिन प्रथा भारतात आहे. अतिरेकी गांधीवाद्यांची मतं सोडली तर  जगभर दारुचा अती आणि अविवेकी वापर घातक असतो यावर एकमत आहे. माणसाला नशा आवडते. नशेची एक स्वतंत्र मजा असते असा अनुभव आहे.  नशेशिवायही माणसं सुखात जगू शकतात असाही अनुभव आहे.  दारू पिणाऱ्यांनी स्वतःला आणि समाजाला त्रास न देता दारू प्यावी आणि दारू न पिणाऱ्यांनी दारू न पिता सुखात रहावं असा तोल समाजात मान्य झाला आहे.

 समाजाला कधी कधी दारुबंदीची उबळ येत असते.

जगात कुठंही दारुबंदी यशस्वी झालेली नाही. दारुबंदी केली की दारुचा प्रभाव वाढतो, भ्रष्टाचार वाढतो, हिंसा वाढते असा जगभरचा अनुभव आहे. अमेरिकेमधे काही काळ दारुबंदीचं खूळ होतं. दारुबंदीत अमेरिकेत गुन्हेगारी वाढली, हिंसा वाढली, माफिया टोळ्या  जन्मल्या,  अमेरिकेच्या बोडक्यावर कायमच्या बसल्या. 

दारुबंदीचा दारूण  अनुभव गाठीशी असताना बिहार सरकारनं दारूबंदी केली.  नितीश कुमार यांनी ध्येयवादातून, आदर्शवादातून दारुबंदी घडवली.लोकांनी त्यांना बहुमत दिलं ते आर्थिक आणि जातींच्या कारणांसाठी, दारुबंदी कार्यक्रमासाठी त्यांना लोकांनी मतं दिलेली नाहीत. दारूबंदी या एकाच कार्यक्रमावर त्यांनी किंवा कोणीही निवडणुक लढवली तर पक्षाला किती मतं मिळतील ते सांगता येत नाही. 

नितीश कुमारनी दारुबंदी लावली आणि ती गंभीरपणे घेतली. गुजरातप्रमाणं काणाडोळा केला नाही. बिहारमधली अख्खी पोलिस व्यवस्था त्यांनी दारुबंदीच्या कामी लावली. पोलिसांकरवी त्यांनी लोकांच्या तोंडाचे वास घेतले. घराघरांच्या झडत्या घेतल्या. रस्ते, हायवे, रेलवे, विमानतळ अशी सर्व ठिकाणं त्यांनी तपासली.मोटारसायकली, ट्रक, कार, बसेसच्या झडत्या घेतल्या. ५० हजार छापे घातले. ३७१९ खटले भरले. ४७०७ माणसं तुरुंगात पाठवली.दोन  लाख लीटर दारु जप्त केली. कारवाईत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं.

 पोलिसांवरचं कामाचं ओझं वाढलं. कामाचे तास वाढले. तपासाची आणि सुरक्षेची इतर कामं दुर्लक्षित राहिली. वाहतूक पोलिसांना वाहनं आणि माणसांची तोंडं तपासण्याचं काम लावलं. पोलिस रस्तोरस्ती गाड्या, ट्रक, कार, बसेस अडवू लागले. राज्यभर वाहतुक तुंबू लागली, लोक जाम हैराण झाले.

दारुबंदी हा एक उच्छाद झाला.

तरूण आपणहून तपासणीला सामोरे जात, श्वास तपासून घेत आणि आपण दारु प्यालेलो नाही हे सिद्ध करून घेत. नंतर पोलिसांना सांगत की आपल्या पालकांना आणि शिक्षकांना तसं कळवा. दारु पीत नाही असं सर्टिफिकेटच त्यांना पोलिसांकडून हवं असे.

दारुबंदीबद्दल त्रास होता पण ओरड मात्र झाली नव्हती. अशा स्थितीत दारू व्यापारी आणि पिणावळ मालकांच्या याचिकेमुळं ऊच्च न्यायालयानं बंदी उठवली. व्यवसाय करण्याचं मूलभूत स्वातंत्र्य दारुबंदीमुळं हिरावून जातंय असं न्यायालयाचं म्हणणं. दारु उत्पादन आणि विक्री हा आर्थिक हक्क हिरावून घेतलाय असं न्यायालयाचं म्हणणं.

पाटणा न्यायालयाचं हे म्हणणं गुजरात, केरळ, मणीपूर, नागालँडमधे लागू नाही काय? याच कारणासाठी तिथली दारुबंदीही रद्द होऊ शकते. उद्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल तेव्हां दारू पिणं या सवयीवर चर्चा होईल. दारु पिण्यातून समाजाचं नुकसान होतं हे सर्व समाजाच्या पातळीवर सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर असेल. अनेक न्यायाधीश मद्यपान करतात. कदाचित त्यांच्यापैकीच काही न्यायाधिशांना त्यावर निर्णय द्यावा लागेल.

खाणं पिणं पेहराव हे मुद्दे  सरकारच्या हाती जायचं कारण नाही.  खरं म्हणजे ते धर्माचेही विषय राहिलेले नाहीत. ते माणसाच्या शहाणपणाचे आणि विवेकाचे विषय आहेत. ते माणसाचे व्यक्तिगत प्रश्न आहेत. सरकारनं या विषयावर कायदे करतांना आणि लोकांचं वागणं नियंत्रित करतांना शंभर वेळा विचार करायला हवा. दारुचा अतिरेक अनेकवेळा  होतो हे खरं आहे. विनाकारणच दारु हे प्रतिष्ठेचं लक्षण बनलय हेही खरं आहे.  स्त्रियांना पुरुषांच्या दारुपिण्याचा खूप त्रास होतो हेही खरं आहे. नितीश कुमार समाजाच्या आणि स्त्रियांच्या हिताचा (नितीश कुमार पद्धतीचा) विचार करतात हेही खरं आहे.

पुढारी वारंवार दारुबंदीचं प्रकरण कां उकरून काढतात कळत नाही. दारू बंदी हा कठीण प्रकार टिकणं कठीण आहे. मानवी स्वभाव आणि सवयी मुळात खुडून काढणं आजवर कोणालाही जमलेलं नाही. तसा प्रयत्न करायला गेलं की घोटाळे होतात. 

माणसाच्या स्वभावात काही निसरड्या जागा आहेत. त्या वाटेवर माणूस घसरण्याची शक्यता असते. सेक्स ही एक जागा आहे. सत्तेची इच्छा ही आणखी एक जागा आहे. कायदे करून, देवाची भीती घालून आणि पापपुण्याचे कठडे लावून त्या जागांवरून माणसांनी वाटचाल करू नये असं सांगण्याचा मोह माणसाला होतो. पण ते जमत नाही असा अनुभव आहे.  माणसानंच स्वतः विवेकी होऊन त्या वाटा चोखाळायला हव्यात.  

माणसानं विवेकी आणि विचारी होणं ही एक कधीही न संपणारी निरंतर खटपट आहे, ती तशीच करत रहावी लागेल. 

।।