आरक्षण या ‘ संकुचित राजकीय ‘ उपायामुळं मराठा समाजाचं नुकसान होतंय.
राज्याची राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक सत्ता बहुतांशी मराठा जातीतल्या माणसांकडं आहे. गेली कित्येक वर्षं. भारतामधे समृद्धीचा मार्ग उद्योगातून नव्हे, सरकारातून जात असल्यानं मराठा समाजातील माणसांनी सरकार हे माध्यम वापरून समृद्धी मिळवली. सरकार या वाटेचा फायदा मर्यादित लोक घेऊ शकतात. सर्वांनाच तिथं प्रवेश मिळणं कठीण असतं. मराठा समाजातील पुढाऱ्यांनी या वाटेचा ताबा घेतला, अनेक मराठा माणसं समृद्धीपासून वंचित राहिली. धड सरकार नाही आणि धड उद्योजकताही नाही या त्रिशंकू अवस्थेत मराठा समाजातली कित्येक माणसं समृद्ध होऊ शकली नाहीत, तुलनात्मक दृष्ट्या गरीब राहिली.
ही गरीब मराठा माणसं समृद्ध होण्याची स्वाभाविक आस धरून होती. दुर्दैवानं सर्व राजकीय पक्षातल्या मराठा पुढाऱ्यांनी या समृद्धीची वाट पहाणाऱ्या लोकांचा ताबा घेतला. समृद्धीच्या बिगर सरकारी अनंत वाटा विकसित करण्यात या पुढाऱ्यांनी रस घेतला नाही. शिक्षण संस्था काढल्या त्या खिसे भरण्यासाठी. अमेरिका-ब्रीटन-युरोपातली कॉलेजेस आणि विश्वशाळा त्या त्या देशांच्या विकासाची उगमस्थानं झाली. तसं महाराष्ट्रात घडलं नाही. बाजारात टिकेल अशी उत्पादनं कॉलेजेसमधून शोधायची. त्या उत्पादनांना पोषक इन्फ्रास्टक्चर पुरवायचं. उत्पादन वाढवायचं. भरभराट साधायची. भरभराटीची फळं सर्वानी मेहनत करून उपभोगायची. ही आहे जगात सिद्ध झालेली समृद्धीची वाट. महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांनी ती वाट अनुसरली नाही. मेहेरबानी आणि कुटुंब हे पारंपरिक उपाय वापरून मराठा नेते आपले खिसे भरत राहिले. परिणामी मराठा समाजातले तरूण अस्वस्थ झाले. दुर्दैवानं हे तरूण प्रतिगामी-थिजलेल्या मराठा नेत्यांच्याच नादी लागले.
आरक्षण ही कल्पना आंबेडकरानी मांडली तो काळ वेगळा होता. त्या काळात खेडी आणि जात या दोन बंदिस्त चौकटीत दलित आणि अस्पृश्य अडकलेले होते. खेडी आणि जात या दोन शक्तींना तोंड देणारा आधुनिकतेचा विचार आणि संस्थात्मक चौकट भारतात तयार झालेली नव्हती.आंबेडकरांच्या घडण्याच्या काळात, ब्रिटिशांच्या काळात, अडम स्मिथ यांच्या ‘ मुक्त व्यापार ‘ आणि ‘ सरकारचा हस्तक्षेप नाही ‘ या विचारांचा पगडा होता. तो विचार भारतात लागू पडत नाही, भारतात वंचित-गरीबांसाठी सरकारला अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा लागेल, त्यांना झुकतं माप द्यावं लागेल असा विचार रानडे, आंबेडकर यांनी मांडला. झुकतं माप या कल्पनेचं एक रूप म्हणजे आरक्षण.
विकासासाठी पोषक वातावरण आणि संस्थात्मक व्यवस्था नव्हती म्हणून आरक्षण.अर्थ आणि राज्यव्यवस्था मेहेरबानी तत्वाच्या बाहेर पडून प्रत्येक व्यक्तीला सुबत्तेला अक्सेस आणि संधी निर्माण करण्याच्या दिशेतलं ते पहिलं पाऊल होतं. आंबेडकर असोत की रानडे, दलित-वंचितांनी कायम झुकत्या मापावर अवलंबून रहावं अशी त्यांची कल्पना नव्हती. रानडेंनी भारतीय अर्थव्यवस्था आधुनिक करण्यावर भर दिला होता जेणेकरून कधी काळी ती विकासोन्मुख होईल, विकासाचा अधिकार आणि वाट प्रत्येकाला उपलब्ध असेल. उद्योगांची वाढ, त्यासाठी आवश्यक बँकिंग, फायनान्स, विमा, तंत्रज्ञान, शिक्षण आदी गोष्टी विकसित कराव्या असं ते म्हणत होते.
स्वतंत्र भारतात तसं घडलं नाही. उद्योजगता आणि व्यक्तीला विकासाला वाव असणं या गोष्टी घडल्या नाहीत. सरकारनंच अर्थव्यस्थेचा ताबा घेतला. भारतात भांडवलाचा तुटवडा होता, कारण भारतात प्रचंड गरीबी होती. तेव्हां भांडवल आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होईपर्यंतच्या काळात एक तात्पुरती, संक्रमण काळातली स्थिती म्हणून सरकारनं अर्थपुरवठा, अर्थव्यवस्था यांचं नियंत्रण करण्याची कल्पना होती. यथावकाश अर्थव्यवस्थेनं आणि समाजानं गती घ्यावी आणि पुढं सरकावं अशी कल्पना होती, असायला हवी होती. पण सरकार हा शॉर्टकट लुटालूट करायला बरा आहे हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आलं.समाज स्वतंत्र होण्याऐवजी कायम सरकार या एका संस्थेच्या गुलामीत जखडला. त्याचे काही फायदे झाल्यासारखे वाटले. तोटेही खूप झाले. सरकार ही संस्था खिसे भरण्यासाठी असते, समाजात चालत आलेल्या जुन्या परंपरा टिकवण्यासाठीच असते असं तत्व मान्य झालं.
नेहरू इत्यादी निस्वार्थी आणि समाज हितैषी पुढारी होते तोवर संक्रमण काळ ठीक होता. त्यांच्या नंतर खिसेभरू शॉर्टकट वापरण्याची परंपरा देशात सुरु झाली. या परंपरेला मोदी, फडणवीस इत्यादी मंडळी अपवाद ठरतील आणि ते अर्थव्यवस्थेची बांधणी नव्यानं करतील अशी अपेक्षा होती आणि आहे.
दुर्दैवानं फडणीस, तावडे इत्यादी मंडळीही काँग्रेसच्याच वाटेनं जाताना दिसत आहेत. आरक्षण हे त्याचं एक उदाहरण आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगवान झाली, भरपूर रोजगार निर्माण झाले तर कोणीही आरक्षणाची मागणी करणार नाही.आपण मागास आहोत असं म्हणणं कोणाही स्वाभिमानी माणसाला अपमानास्पद वाटतं. ती पाळी महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेतृत्वानं आणली आहे.
फडणवीसाचं राज्य आलं आहे. एका नव्या राजकीय पक्षानं सत्ता हाती घेतली आहे. त्यांनी आरक्षणासारख्या फसव्या चिखलात मराठा किंवा कोणत्याही समाजाला फसवू नये. जरा धीर धरून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गतीमान करावी. लोकांनाही धीर धरायला प्रवृत्त करावं, स्वतःच्या कर्तृत्वानं.
००