भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार प्रभावीपणानं मांडणारा शरद जोशी हा पहिला माणूस.

शरद जोशीनी २००५ साली खाजगी विधेयक मांडून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील आणि भारतीय निर्वाचन कायद्यातील समाजवाद हा शब्द काढून टाकावा अशी मागणी केली.  १९७७ साली त्यावेळच्या जनता पक्षाच्या सरकारनं घटनादुरुस्ती करून हा शब्द राज्यघटनेत घातला होता. जोशींनी मांडलेल्या विधेयकावर   किरकोळ चर्चा होऊन ते विधेयक नामंजूर करण्यात आलं होतं.

जोशींचं म्हणणं होतं – राज्यघटनेत समाजवाद या संकल्पनेची व्याख्या कुठंही केलेली नाही. तसंच लोकशाही व्यवस्थेमधे एकाद्या संकल्पनेशी मतभेद, विरोध दर्शवण्याचं स्वातंत्र्य नागरिकाला असलं पाहिजे. राज्यघटनेत समाजवाद असा शब्द घालून प्रत्येक नागरिकानं समाजवादी असलं पाहिजे असा आग्रह धरणं म्हणजे नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच  आहे. समाजवाद ही कल्पना स्वतंत्रणे चांगली असूही शकेल आणि ती संकल्पना उराशी बाळगायची मुभा प्रत्येकाला असेल. परंतू ज्याला ती संकल्पना मान्य नाही त्याला ती नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे, घटनेत तरतूद करून तो अधिकार हिरावून घेतला जाता कामा नये.

शरद जोशींनी हे विधेयक मांडलं तेव्हां सोवियेत युनियन कोसळलं होतं. समाजवादी विचार, अर्थव्यवस्था अपेशी ठरली होती.

शरद जोशींनी समाजवाद हा शब्द काढून टाका म्हणणारं विघेयक २००५ मधे मांडलं असलं तरी प्रत्यक्षात किती तरी आधीपासून त्यांना समाजवादी अर्थ-राजकीय विचार अमान्य होता. शरद जोशी अर्थवादी होते. (समाजवादही अर्थवादी असतो). मुक्त बाजारपेठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थाच भारताचं, शेतकऱ्याचं कल्याण करू शकते असा शरद जोशींचा सिद्धांत होता. तो सिद्धांत घेऊनच ते भारतात आले होते.

१९७६ साली ते स्वित्झर्लंड सोडून भारतात परतले आणि जिरायत जमीन विकत घेऊन त्यांनी शेतीचा अभ्यास सुरु केला. शेतीत नाना प्रयोग स्वतः करून पाहिल्यावर त्यांनी निष्कर्ष काढला की भारतात शेती किफायतशीर होऊ शकत नाही.  भारत सरकारनं केलेले विविध कायदे आणि संस्थात्मक तरतुदीमुळे शेतकरी पूर्ण परावलंबी होतो. कुळवणी पेरणीपासून विक्रीचे पैसे मिळेपर्यंत शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य नसतं. खतं, पाणी, जंतुनाशकं, बियाणं इत्यादी साऱ्या गोष्टींचे भाव आणि पुरवठा सरकार ठरवतं. बाजार नव्हे.  त्यात शेतकऱ्याला कोणतंही स्वातंत्र्य नसतं. शेतमालाचा  भाव शेतकरी ठरवत नाही, सरकार ठरवतं. भाव ठरवतांनाही शेतकऱ्याचा खर्च आणि त्याच्या कालसुसंगत गरजा लक्षात न घेता ग्राहकांचं (मतदारांचं) हित लक्षात घेऊन सरकार भाव ठरवतं. त्यातून शेतकऱ्याचा खर्च भरून निघत नाही.  शेतकरी तोट्यात रहातो.

शरद जोशींनी कांदा आणि टोमॅटो ही पिकं घेतली. वैज्ञानिक पद्धतीनं, आधुनिक पद्धतीनं, कार्यक्षमतेनं. भरपूर पिक निघालं. भाव कोसळले. कांदा आणि टोमॅटो शेतातून काढून बाजारात नेण्याचा खर्चही भरून निघत नाही इतका भाव पडला.  टोमॅटो आणि कांदा फुकट वाटून टाकावा लागला.

जमिनीच्या मालकीपासून शेतमाल विकण्यापर्यंत कोणताही निर्णय शेतकरी घेऊ शकत नाही. जमिनीचे व्यवहार राज्यघटनेनं नवव्या शेड्युलमधे टाकले असल्यानं तो अधिकार नागरीक-शेतकऱ्याच्या हातात उरत नाही. फतवा काढून सरकार जमीन खरेदी करू शकतं, जमिनीचा भाव ठरवू शकतं, त्यात शेतकऱ्याचं काय म्हणणं किवा गरज आहे याला किमत नसते.

स्वतः शेती करून पाहिल्यावर शरद जोशींनी शेतीचं आणि व्यापक अर्थशास्त्र शेतकऱ्यांसमोर मांडलं. आर्थिक व्यवहाराच्या निर्णयाचं स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला (कोणाही नागरिकाला) असायला हवं हा मुक्त बाजारपेठेचा सिद्धांत त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितला. अभ्यास, मांडणीची पद्धत आणि संघटना कौशल्य या जोरावर जोशींनी शेतकरी संघटना बांधली. शेतकऱ्याचं सुख, शेतकऱ्याला चांगले दिवस येणं हा मुख्य मुद्दा करून जोशींनी शेतकरी आंदोलन उभं केलं. एक झंझावात देशात सुरु झाला. राजकीय पक्ष हादरले. देशाच्या लोकसंख्येत बहुसंख्येपेक्षाही जास्त असलेले शेतकरी बिथरल्यानं राजकीय पक्षांचे वांधे झाले. शेतकरी संघटना राजकारणात उतरली तर सर्व पक्षांचा डब्बा गोल होणार अशी शक्यता निर्माण झाली.

  मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापन कशी आणि केव्हां होणार? 

मुक्त अर्थव्यवस्था असा शब्दही उच्चारणं म्हणजे पाप मानलं जात असे. भारतातले सर्व राजकीय पक्ष कमी अधिक नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा विचार मांडत असत. कम्युनिष्ट आणि समाजवादी तर नियंत्रणवालेच.  काँग्रेसनं नियंत्रणवाली मिश्र अर्थव्यवस्था स्विकारली होती. नियंत्रण आणि आडवाटेनं भांडवलदारांना हवं ते करायची परवानगी ही काँग्रेसची नीती होती. जनता पक्ष म्हणजे कडबोळं होतं. जगातले सर्व प्रकारचे एकमेकाला छेद देणारे आणि परस्परविसंगत विचार जनता पक्षाच्या विचारसरणीत गुंफलेले होते. जनसंघ-भाजपनही अधिकृतरीत्या भारतीय समाजवाद मान्य केला होता.  भाजपजवळ आर्थिक विचारच नाही. समाजाचं भलं सरकार करणार यावर भाजपचा विश्वास असल्यानं अर्थव्यवस्थेची सूत्रं सरकारकडंच रहातील हा भाजपचा विचार आणि व्यवहार  असतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा काहीसा गोंधळाचा विचार स्वतंत्र पार्टी मांडू पहात होती.  भांडवलदारांना सरकारनं संरक्षित स्वातंत्र्य द्यावं अशी त्यांची अपेक्षा होती. भांडवलदारांना शोषण, गैरव्यवहारही करता यावेत, त्यावर बाजाराचं नियंत्रण असू नये अशी स्वतंत्र पार्टीतील भांडवलदारांची इच्छा होती. सरकारनं आपल्याला राखीव कुरणं द्यावीत आणि नंतर आपण खाजगी उद्योग चालवणार असा काहीसा विचित्र विचार भांडवलदार करत होते.

या पार्श्वभूमीवर शरद जोशी निखळ मुक्त बाजाराची कल्पना मांडू पहात होते. हे धाडस होतं.  

धाडस जसं राजकीय विचारांच्या पातळीवर होतं तसंच ते शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही होतं. शेतकरीही भारतीय समाजाचाच भाग होता. त्याच्याही डोक्यात निसर्ग, परमेश्वराची कृपा, वाडवडिलांची पुण्याई, मायबाप सरकार या कल्पना होत्या. कोणाच्या तरी मदतीशिवाय आपलं निभणार नाही हे शेतकऱ्याच्या डोक्यात पक्कं होतं.   राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना वैचारिकदृष्ट्या अपंग ठेवलं होतं. अशा शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठेची व्यवस्था पटवणं कठीण होतं. रणनीतीचा भाग म्हणून आणि नियोजित अर्थव्यवस्थेत दुसरी वाटच नसल्यानं शरद जोशींनी शेतमालाचे भाव बांधून द्या, आधार आणि हमी भाव वाढवून द्या इत्यादी मागण्या केल्या. नाईलाजास्तव. परंतू कार्यशाळा, भाषणं, अभ्यासवर्ग, चर्चा या मधून शरद जोशी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार शेतकऱ्यांना पटवून देत होते. त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आलं होतं. शेतकरी संघटनेतले पंधरा वीस टक्के कार्यकर्ते मुक्त अर्थव्यवस्थेची मागणी स्पष्टपणे करू लागले होते. 

एकीकडं शेतकरी संघटना तयार करायची, आंदोलनं करायची आणि शेतकरी वर्गाचं  बळ वाढवायचं आणि त्याच वेळी लाखो शेतकरी मुक्त अर्थव्यवस्थेच समर्थक करायचे अशा जोशींचा कार्यक्रम होता. हे करत असताना निवडणुका येत होत्या, सरकारं ये जा करत होती. शेतकरी संघटना व्यापक  राजकीय वातावरणात शेतकऱ्याचं मनोधैर्य आणि संघटनेची सदस्यता टिकवून ठेवत होती.

देशातलं वातावरण शरद जोशींच्या हातातलं नव्हतं. मुक्त बाजारपेठेची कल्पना मान्य करून देशातल्या बहुसंख्य जनतेनं शरद जोशींच्या पक्षाला सत्ता दिली असती तरच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार अमलात आणणं शक्य होणार होतं. शेतकरी संघटनेतली माणसं देशाच्या लोकसंख्येच्या हिशोबात वीस पंचवीस टक्केच होती. शेतकरी संघटनेत मुक्त अर्थव्यवस्था मानणाऱ्यांची संख्याही वीस टक्केच.   देशातल्या शंभर माणसांत फार दहाच माणसं शरद जोशींचा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार मानणारी निघाली असती.   देशाचं धोरण बदलण्याची ताकद जोशींकडं नव्हती. राजकीय पक्ष आणि वातावरण यांच्याशी तडजोडी करत जोशींना वाटचाल करावी लागत होती.

निवडणुका आणि राजकीय पक्षांशी संबंध हा चळवळीच्या रणनीतीचा अपरिहार्य भाग होता. आंदोलन सुरु झालं तेव्हां जनता पक्षाचं राज्य होतं.  शरद जोशींचं आंदोलन जोरात होतं तेव्हां व्हीपी सिंगांनी जोशींची जवळीक केली. कारण ते सत्तेत होते. खुद्द व्ही पी सिंगांचीही खुर्ची डळमळीतच होती. तिचा एकही पाय धड नव्हता. सिंगांना शरद जोशींच्या शेतकरी सामर्थ्याचा उपयोग करायचा होता, शरद जोशींच्या आर्थिक विचारात त्यांना शून्य रस होता. आपली सत्ता जातेय म्हटल्यावर त्यांनी मंडल आयोगाचा डाव टाकला. आर्थिक मुद्द्यावरून देश जातीच्या मुद्द्यावर सरकला. शरद जोशींना हे वळण मान्य नव्हतं, ते  संकटात सापडले. मग शरद पवारांनी जोशींवर झडप घातली. पवारांनी काँग्रेसच्या फार विरोधात जाऊ नका, मिळेल ते पदरात पाडून घ्या असा सल्ला दिला. चळवळ जोरात होती पण राजकीय आघाडी वादात सापडली होती. राजीव गांधी, शरद पवार, वाजपेयी. शरद जोशी भरकटले. अनुयायांमधे गोंधळ माजला. मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापन होईपर्यंत तग धरण्याचा व्यापक आणि स्थिर विचार करणारी माणसांची संख्या कमी ठरली. योग्य भाव मिळणं इतक्याच मर्यादित कार्यक्रमात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांचं प्रमाण वाढलं. शरद जोशी स्वार्थी आहेत, सत्तेसाठी तडजोडी करतात असे आरोप व्हायला लागले. असे आरोप होणं राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं फायद्याचंच होतं. त्यांचा एक प्रतिस्पर्धी मैदानातून बाहेर फेकला जात होता.

शरद जोशी स्वार्थी नव्हते. राजकीय स्वार्थासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी शरद जोशींनी शेतकरी संघटना आणि चळवळ उभारलेली नव्हती. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार त्यांना पटला होता. जगभरच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थांना आलेल्या अपेशामुळं त्यांचा विचार पक्का झाला होता. शेती- शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या  अभ्यासामुळं विचार आणखीनच पक्का झाला होता.  आर्थिक दुरवस्थेचं कारण नियंत्रित अर्थव्यवस्था आहे असं निदान त्यांनी केलं. विचार व्यवहारात उतरवण्याची लोकशाही वाट म्हणून त्यांनी शेतकरी संघटना आणि चळवळ उभी केली. भारतीय जनमानस आणि भारतीय राजकारणाचं मानस नियंत्रणांच्या बाजूनं असल्यानं शरद जोशींच्या आंदोलनाला यश मिळालं नाही. डावे आणि सर्वच लोक शरद जोशीना प्रतिगामी  इत्यादी विशेषणं लावू शकले नाहीत कारण जोशींचं आंदोलन महाप्रचंड होतं.

शेतकरी अजूनही दुःखात आणि त्रासात आहे, परावलंबी आहे. आत्महत्या होतच आहेत.

 भारतीय अर्थव्यवस्थेनं निखळ मुक्त अर्थव्यवस्थेचं वळण घेतलेलं नाही. सरकार निर्णय घेतंय, प्रत्येक क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप आहे. जपानातून पैसे येऊन मुंबई-अमदाबाद बुलेट ट्रेन करण्याचा निर्णय आणि अमलबजावणीही सरकारच्याच हातात.

शरद जोशींचं धाडस विरलं.  

आता तेही विरलेत.

|||