महाराष्ट्रात, मुंबईत, माणसं मलेरियानं मरत आहेत. जगात पहिल्या क्रमांकावर जाऊ पहाणाऱ्या आणि भारतात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या विभागाची ही गोष्ट. मलेरिया झालाय की नाही त्याची तपासणी करायला किमान तीन ते चार तास लागतात आणि त्याचा खर्च सुमारे ४०० रुपये येतो.

आता द. आफ्रिकेत काय होतं ते पहा. जगात मागास समजल्या जाणाऱ्या द. आफ्रिकेत.

तिथले डॉ. Ashley Uys आणि Lyndon Mungur यांनी मलेरिया शोधण्याचं एक उपकरण तयार केलं आहे. एक चपटी एक बोटाच्या लांबीची दोन बोटं रुंदीची प्लास्टिकची डबी. या डबीच्या एका टोकाच्या खळग्यात रक्ताचे दोन तीन थेंब टाकायचे. डबीच्या दुसऱ्या टोकाच्या खळग्यात रसायनाचे तीन थेंब टाकायचे. रसायन आणि रक्त यांच्यात प्रक्रिया होऊन तीस मिनिटात रक्ताचा रंग बदलतो. तो बदलला तर मलेरिया आहे, नाही बदलला तर मलेरिया नाही. सोन्याचा नॅनो कण वापरून हे रसायन तयार करण्यात आलं आहे.

केप टाऊनमधल्या Medical Diagnostec नावाच्या एका छोटया कंपनीत या दोन वैज्ञानिकानी हे रसायन तयार केलं आहे. वैज्ञानिक तिशीतले आहेत, द. आफ्रिकन आहेत.

या रसायनाला जागतीक आरोग्य संघटनेनं मान्यता दिली आहे.

एका मद्य बनवणाऱ्या कारखान्यानं उभा केलेला ट्रस्ट उपयुक्त शोध लावणाऱ्यांसाठी स्पर्धा लावतो. जिंकणाऱ्याना बक्षीस देतो. त्या स्पर्धेत या रसायनाला १.२३ लाख डॉलर्सचं बक्षीस मिळालं.

तयार झालेल्या वस्तूचं, प्रयोग शाळेत तयार झालेल्या गोष्टीचं उत्पादन होणं आवश्यक असतं. तसं व्हायचं तर कोणी तरी पैसे गुंतवून कारखाना काढून ते उत्पादन तयार करावं लागतं. द. आफ्रिकेत हे करणारे उद्योजक आहेत. 

एक उद्योजक पुढं आला. त्यानं पैसे गुंतवल्यामुळं रसायनाचं आणि उपकरणाचं उत्पादन सुरु झालं. मोठं उत्पादन झाल्यामुळं रसायन आणि उपकरणाची किमत कमी झाली.

वरील उपकरण अर्ध्या डॉलरला म्हणजे तीस रुपयांना बाजारात मिळतं. कोणीही ते वापरू शकतं.

देश मोठे कसे होतात याचं हे एक चांगलं उदाहरण आहे.

शिक्षण, संशोधन संस्थांचा मुख्य उद्देश लोकोपयोगी वस्तूंचा शोध लावणं असायला हवा. ते संशोधन केवळ कागदोपत्री न रहाता बाजारात परवडणाऱ्या किमतीत लोकांना मिळावं यासाठी उद्योजक, इंजिनयर्स असावे लागतात. त्यांना विनाअडतळा काम करता येईल अशी यंत्रणा असावी लागते. द. आफ्रिकेसारख्या मागास देशानं ते करून दाखवलं. गेली कित्येक वर्षं द. कोरिया ते करून दाखवतंय. 

उपयुक्त संशोधन करणाऱ्या संस्था. उपयुक्त वस्तू किफायतशीर किमतीत उपलब्ध करून देणारी औद्योगीक आणि वित्त व्यवस्था.

भारतात नेमकं हेच नाही.

शाळा कॉलेजात उपयुक्त ज्ञान तयार होत नाही.

कोणी तयार केलं तरी त्यातून बाजारात खपू शकणाऱ्या वस्तू तयार करायला निघालं की नाना परवाने, नाना कर. 

वीज नाही पाणी नाही. प्रत्येक पातळीवर नोकरशाही आणि राजकारणी माणसं पैसे मागतात.

द. आफ्रिकेसारख्या देशातही धडाधड वस्तू तयार होऊ लागल्या आहेत. एचआयव्ही, गरोदर होणं, ड्रगचा गैर वापर या जगाला आणि आफ्रिकेला छळणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक उपकरणं तिथं आता तयार होत आहेत. 

आणि किती तरी इतर औद्योगीक उत्पादनं.