भारतीय अर्थव्यवस्था एक नादुरुस्त बस.

Restart: The last chance for the Indian Economy.

Mihir Sharma,Random House India

 भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी भारतात वाढलेली बेकारी आणि औद्योगिक उपक्रम मोडून पडण्याला  रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन जबाबदार धरलंय. ते असंही म्हणाले की रीझर्व बँकेची धोरणं चुकीची असल्यानं राजन यांना त्यांच्या करियरच्या देशात म्हणजे अमेरिकेला परत पाठवा.

राजन यांना दोष देत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था अजून सुधारलेली नाही असंच स्वामी म्हणत आहेत.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा चालवण्यात सरकारचा  वाटा मोठा असतो. कर, महसूल, सार्वजनिक खर्च, इन्फास्ट्रक्चर उभारणी, शिक्षण-आरोग्य या मूलभूत गोष्टी इत्यादी बाबतचे निर्णय सरकारच घेत असतं. रोजगार वाढणं, आर्थिक विकास होणं या गोष्टी सरकारच्याच धोरणाचा परिणाम असतो. रीझर्व बँकेची भूमिका महत्वाची असली तरी मर्यादित असते. बाजारात किती चलन असावं आणि व्याजदर-पतपुरवठ्यावरची नियंत्रणं हे दोन घटक रीझर्व बँक सांभाळत असते. तर अशी मर्यादित जबाबदारी असलेल्या रीझर्व बँकेच्या प्रमुखाच्या डोक्यावर बेकारी वाढणं आणि उद्योगाचा विकास न होणं याची जबाबदारी टाकणं चुकीचं आहे. 

भारताचा विकास दर पुरेसा नाही, औद्योगीक उत्पादनाचा दर पुरेसा नाही, पुरेसा रोजगार भारतीय उद्योगात होत नाही या दोषांची जबाबदारी कोणावर? 

मिहीर शर्मा यांचं नुकतंच प्रसिद्ध झालेलं Restart: The last chance for the Indian Economy हे पुस्तक या संदर्भात वाचण्यायोग्य आहे. मिहीर शर्मांनी  बिझनेस स्टँडर्ड आणि इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रात अर्थशास्त्र या विषयावर लेखन केलं आहे. त्यांचं शिक्षण हार्वर्डमधे झालं आहे. सुब्रमण्यम स्वामी हारवर्डचे आणि रघुराम राजन एमआयटीचे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गोचीची धावती कहाणी शर्मांनी सांगितली आहे. छोटछोट्या धड्यांतून. 

खड्डयांनी भरलेल्या रस्त्यावर धावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बसचं रूपक शर्मांनी वापरलं आहे. बस जुनी आहे. मोडकळीला आली आहे. सतत बंद पडते. खटपट करून सुरु करावी लागते. ती धड चालत नाही आणि सतत बिघडते याचं  कारण रस्त्यातले खड्डे. 

रस्ता कधी ठीक होणार, बस नीट कधी चालणार? 

लेखक म्हणतात की  बिघडलेल्या बसच्या दुरुस्तीसाठी नरेंद्र मोदी हे मेकॅनिक आले आहेत.

भारतात छोटे शेतकरी आणि भूमीहीन मंडळी खेड्यात रहातात. जमिन खराब, पाण्याची सोय नाही, इन्फ्रा स्ट्रक्चर नाही. त्यामुळं त्यांची स्थिती वाईट रहाते. त्यांना शेतीबाहेर काढायला हवं, अधिक उत्पादक उद्योगांकडं न्यायला हवं. शहरं वाढवायला हवीत, सुखकारक असायला हवीत, शहरात आणि उद्योगात खेड्यातली जनता सामावेल आणि सुखावेल अशी व्यवस्था हवी. असं शर्मा यांचं म्हणणं आहे.

  ते जमत नाही. न जमण्याची कारणं आहेत  भारतातलं औद्योगीक धोरण, उद्योगांच्या सवयी आणि सरकार.

लेखकानं काही कळीचे मुद्दे मांडले आहेत. ते असे. 

भारतीय मानस उत्पादक नाही. उत्पादन म्हणजे नुसतं  वस्तू तयार करणं नव्हे. उत्पादकाला कल्पनाशीलता लागते, नवतेची ओढ असावी लागते. भारतातली श्रीमंत माणसं बिझनेसमेन आहेत, त्यांना पैसा करणं कळतं, उत्पादन प्रणाली कळत नाही.

 भारतीय मनाला टंचाईची सवय आहे, टंचाई ही त्याची जीवनदृष्टी आहे.   वैपुल्याची, मोठ्या प्रमाणाची कल्पना त्याला करता येत नाही. 

मोठा उद्योग काढून जग व्यापण्यापेक्षा पाच पन्नास माणसांचा एकादा छोटा उद्योग काढून पैसे मिळवणं त्याला आवडतं. छोटे ते  सुंदर. 

कायदा, नियम, प्रणाली या गोष्टी भारतीय माणसाला  मोडण्यासाठी आवडतात, अमलात आणण्यासाठी नव्हे. 

भ्रष्टाचार हा भारताचा मूलाधार आहे. 

संकट आलं की काही तरी करून वाट काढायची, संकटाची कारणं शोधून ती मुळातच नाहिशी करायची भारताला सवय नाही.    

१९६९ साली इंदिरा गांधी यांनी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी  राष्ट्रीकरणाचं युग सुरु केलं. तिथून कारखानदारीची वाट वाट लागली असं लेखक सांगतो. 

१९९० मधे टनावारी सोनं परदेशी बँकांकडं गहाण ठेवून देशाची गाडी चालवण्याची पाळी आली तो क्षण भारताच्या अर्थव्यवस्थेला निर्णायक वळण देणारा होता असं लेखकाचं मत आहे. अर्थव्यवस्थेतले अडथळे दूर करून उत्पादनाला, खाजगी उद्योगांना अधिक वाव देणारी धोरणं नरसिंह राव सरकारनं अवलंबिली. त्यासाठी आणि प्राप्त परिस्थितीत दुसरं काहीही करता येण्यासारखं नसल्यानं नरसिंह राव सरकारनं भारतीय अर्थव्यवस्था जागतीक प्रवाहामधे नेली. काही काळ अर्थव्यवस्थेनं गती घेतली.  

भ्रष्टाचारामुळं आणि अमलबजावणीत लक्ष न घातल्यानं २०१२ साली भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा संकटात सापडली.  २०१४ सालापर्यंत स्थिती खूपच वाईट झाली. दरवर्षी दीडेक कोटी माणसं रोजगार मागू लागले आणि ती देण्याची क्षमता सरकारात नव्हती.  खाजगी उद्योगांचंही उत्पादन घटल्यानं तिथं नवे रोजगार कमी उत्पन्न होत होते. अशा स्थितीत संकटाची मूळ कारणं न शोधता, संकटांवर दूरगामी विचार न करता नरेंद्र मोदी यांनी लोकांच्या असहाय्य आणि हताश भावनेला सुखावणारं विकासाचं गाणं गायलं असं लेखक म्हणतो. 

 लेखकानं भारतातले उद्योग कसे चालतात याची किती तरी उदाहरणं सविस्तर दिली आहेत. काही उदाहरणं अशी.

 भारतातल्या औषध उद्योगात संशोधनावर अगदीच कमी पैसे खर्च होतात. भारतीय औषध निर्मिती सदोष असते. युरोपातून सदोष औषधांना हाकलून दिलं जातं, त्यात ७५ टक्के औषधं भारतीय उत्पादकांची असतात. रणबक्षी आणि डॉ. रेड्डी या कंपन्यांची उदाहरणं लेखकानं दिली आहेत. या कंपन्यांची औषधं कागदावर जे गुणधर्म सांगतात ते गुणधर्म त्यांच्या औषधात नसतात म्हणून ती औषधं युरोपानं हाकलून दिली.

पॉंटी छड्डा हा पूर्णपणे बेकायदा आणि गुन्हेगारी करणारा माणूस दिल्लीतल्या राजकारणात, सरकारात, नोकरशाहीत आणि समाजाच्या वरच्या वर्गात कसा बलवत्तर होतो त्याचं वर्णन लेखकानं केलं आहे.

टाटा आणि अदानी या उद्योगांनी सरकारला वीज विकतांना जास्त दर लावून, फसवून,  २५ हजार कोटी रुपये कमवले. अनील अंबाणी यांनी वीज निर्मितीसाठी कोळसा खाणी मागितल्या, फुकट. त्या खाणीतला कोळसा वीज निर्मितीसाठी वापरण्यासाठी. नंतर हा फुकट मिळणारा कोळसा  अनील अंबाणी यांनी त्याच्या दुसऱ्या वीज निर्मिती केंद्रात वापरला आणि सरकारला गंडवलं. पास्को कंपनीला परवाने नाकारतांना आणि देतांना सरकारांनी आणि राजकीय पक्षांनी केलेल्या राजकारणामुळं भारताचं अपरिमित नुकसान झालं.

उद्योग कल्पनाशीलतेनं आणि व्यावसायिक पद्धतीनं चालवले जात नाहीत. कायदे मोडून लबाड्या करून फायदे मिळवण्यावर लक्ष असतं. नवं तंत्रज्ञान, नव्या उत्पादनप्रणाली, संशोधन इत्यादी गोष्टीवर पैसे खर्च करायला भारतीय उद्योग तयार नसतात. भारतीय उद्योगपती क्रोनी कॅपिटलिस्ट आहेत, बेगडी उद्योगपती आहेत असा लेखकाचा आरोप आहे.

बिघडलेली अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची? उपाय कोणते? धोरण कसं असलं पाहिजे? लेखक म्हणतो की भारतानं इन्फ्रा स्ट्रक्चर उभं करावं, अर्थव्यवस्था आधुनिक करावी, उद्योगप्रधान करावी, जगाशी जोडावी. कागदावर तरी काँग्रेस सरकारचं तेच धोरण होतं आणि मोदी सरकारही तेच धोरण असल्याचं म्हणतात. मग गाडं अडलं कुठे? 

योजना योग्य असूनही भ्रष्टाचार, दिरंगाई आणि काम टाळण्याची वृत्ती या दोषांमुळं अर्थव्यवस्था बिघडली? की मुळात अर्थविचारातच मोठे बदल करण्याची आवश्यकता आहे?  

  राजन म्हणाले की एकाद्या उद्योगाला सरकारनं प्रोत्साहन देणं हा त्या उद्योगाला संपवण्याचा हमखास मार्ग असतो. धोरणकर्त्यांनी उद्योगांची दिशा ठरवणं टाळलं पाहिजे असंही राजन म्हणाले. त्यांचा म्हणण्याचा अर्थ असा. उद्योग नफा तत्वावर चालतो. उद्योग उद्योगींनाच चालवू द्या, त्यात सरकारनं ढवळाढवळ करू नये. कोणी काय उत्पादावं, किती नफा घ्यावा, उत्पादनं कुठं विकावीत इत्यादी भानगडीत सरकारनं जाऊ नये. राजकारणाच्या सोयीनं अर्थव्यवहार ठरवणं चुकीचं आहे, आर्थव्यवहार हा अर्थव्यवहाराच्या तत्वांनुसार चालला पाहिजे. उद्योग नीतीमत्ता आणि कायदा पाळतात की नाही येवढंच सरकारनं पहावं.

भारतात गंमतच आहे. सरकार ठरवतं की अमूक एका गोष्टीचं उत्पादन झालं पाहिजे. त्यानुसार सरकार परवाने देतं, नियम ठरवतं. त्या उद्योगाला पोषक अशा सवलती इत्यादी गोष्टी सरकार जाहीर करतं. जमीन घेऊन तिथं सर्व व्यवस्था करतं. सगळी तयारी झाली की आयत्या पिठावर रेघा मारायला उद्योगानं पुढं यायचं. उत्पादन, तंत्रज्ञान, जागा, पाणी, अनुदान, वित्तपुरवठा, मार्केट इत्यादी सगळ्या गोष्टी सरकार ठरवतं आणि नंतर उद्योगींना बोलावतं. यात बाजार नावाची गोष्टच कुठं येत नाही. सरकारच्या राजकीय विचारानुसार निर्णय होतात. त्यातही बाजाराचा विचार नसतो. सरकारचे कान भरणारे, सरकारचा फायदा लुटू पहाणारे लुच्चे उद्योगीच गुंतलेले असतात. या व्यवहारात लबाडी आणि भ्रष्टाचार फार असतो, अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्याची शक्यता कमीच उरते. 

 राजन यांनी सांगितलेलं सूत्र आणि शर्मा यांनी त्यांच्या पुस्तकात मांडलेले विचार या संदर्भात आजच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करायला हवा.

मिहीर शर्मा वरील पुस्तक प्रसिद्ध केल्यानंतर दिलेल्या एका  मुलाखतीत  म्हणाले ” I think that Narendra Modi is more powerful a leader than we have had for decades, so he has a lot of political capital to spend, and he could spend it on economic reform. He hasn’t so far, but he still might. Really, in the months since his election last May, he has been far more style than substance. He’s promised reform, but hasn’t delivered it – hasn’t even started the process of delivering it, of drafting new laws, for example.”  

  मिहीर शर्मांनी भाजपच्या सरकारबद्दलच्या वरील अपेक्षा २०१५ सालातल्या फेब्रुवारी महिन्यात व्यक्त केल्या. आज २०१६ सालातला मे महिना आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्थेची बस अजून बिघडलेली आहे आणि रस्ताही बिघडलेला आहे. त्याची जबाबदारी रीझर्व बँकेवर, त्या बँकेवर थोडा काळ काम केलेल्या राजन यांच्यावर टाकणं कितपत योग्य? सरकारचीही जबाबदारी आहे की नाही?  

।।