दादरी या उत्तर प्रदेशातल्या
गावात अखलाख नावाच्या माणसाकडं गोमांस आहे अशी अफवा पसरली. अखलाखकडं गोमांस आहे असं
म्हणत गावातला एक हिंदुत्ववादी तरूणांचा गट 
पुजाऱ्याकडं पोचला. पुजाऱ्यांनं गावकऱ्यांना देवळात एकत्र येण्याचं आव्हान केलं.
गावकरी गोळा झाले, अखलाखच्या घरी पोचले. अखलाखच्या फ्रीजमधे मांस होतं. अखलाख म्हणत
होता फ्रीजमधे मटण होतं. गावकऱ्यांचं म्हणणं होतं की ते गोमांस होतं.

गोमांस आणि मटण यातला
फरक सिद्ध करण्याची वाट न पहाता गावकऱ्यांनी अखलाखला बडवायला सुरवात केली. त्याला ठार
मारलं.

दादरीची लोकसंख्या आहे
५८ हजार. गावातली ६६ टक्के जनता अशिक्षित आहे. गावात एक मिहीर भोज नावाचं कॉलेज आहे.
या कॉलेजमधे तंत्रज्ञान शिकवणारे ४ खास स्मार्ट वर्ग आहेत.  

उत्तर प्रदेशात गोवंशकत्तल
हा गुन्हा आहे. गाय, रेडा, कालवड यांना मारणं, त्यांच्या मांसाची वाहतूक करणं, त्यांच्या
मासाची विक्री करणं याला उत्तर प्रदेशात बंदी आहे. सात वर्षाचा तुरुंगवास किंवा/आणि
१० हजार रूपये दंड अशी शिक्षा आहे.

उत्तर प्रदेशात गोमांस
खाण्याला कायद्यात बंदी नाही.

अखलाखच्या फ्रीजमधे गोमांस
होतं की नाही ते कळलेलं नाही. अखलाखनं गोमांसाची विक्री केली, वाहतूक केली तर त्याला
शिक्षा होऊ शकते. समजा त्याच्या फ्रिजमधे गोमांस होतं. तर ते गोमांस ज्यानं वाहतूक
करून त्याच्याकडं पोचवलं किंवा ज्यानं त्या गोमांसाचा व्यापार केला किंवा ज्यानं गाईची
कत्तल केली त्याला शिक्षा व्हायला हवी.

कायद्यामधे गोमांस खायला
बंदी नाही. गोमांस पुरवण्याला बंदी आहे.

उत्तर प्रदेशच्या कायद्यात
म्हटलं आहे की ट्रेनमधे, विमानात गोमांस न्यायला परवानगी आहे. म्हणजे वरील कारणांसाठी
गाईची कत्तल करायला परवानगी आहे.

गोवंश कत्तलीचा कायदा
अमलात येत नाही, जिथं जिथं तो कायदा आहे तिथं तो मोडला जातो. कायदा मोडला जावा आणि
मग सरकार, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांना पैसे कमवायला संधी मिळावी यासाठी कायदा करण्याची
परंपरा भारतात आहे. अज्ञानानं, नाईलाज झाल्यास माणसं कायदा पाळतात.

२००४ साली भारतात ३६००
कायदेशीर आणि ३०,००० बेकायदेशीर कत्तलखाने होते. बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करणं सरकारांना
जमलं नाही. २०१३ मधे आंध्रात ३१०० बेकायदेशीर कत्तलखाने होते आणि ६ कत्तलखान्यांजवळ
परवाने होते. उत्तर प्रदेशच्या कायद्यात विमानात, परदेशी निर्यातीसाठी, ट्रेनवर गोमांस
पाठवण्यास, विक्रीला परवानगी आहे. कत्तल करण्यास परवानगी नसेल तर विमानात मांस जाणार
कसं? परदेशात निर्यात होणार कशी? म्हणजे निर्यात, विमान इत्यादीसाठी परवानगी घेणं आलं.
म्हणजे लाचबाजी सुरु झाली.

२०१२ साली भारतात ३६ लाख
टन बीफ तयार झालं. पैकी १९ लाख टन बीफ भारतीयांनी खाल्लं. १६ लाख टन बीफ निर्यात झालं.
भारत जगातलं पाचव्या क्रमांकाचं बीफ उत्पादक आणि पहिल्या क्रमाकांचं बीफ निर्यात करणारं
राष्ट्र आहे. निर्यात होणारं बहुतांश  बीफ गाई-बैलांचं
नसतं, म्हशी-रेड्यांचं असतं. बीफ निर्यातीतून भारताला २०१३ साली ४.५ अब्ज डॉलर्स मिळाले.

भ्रष्टाचाराची केवढी मोठी
सोय भारतात सरकारानी करून ठेवलीय ते वरील आकड्यांवरून लक्षात यावं.

गोवंशाची कत्तल करण्याला
बंदी घालण्याची तरतूद आली कुठून?

तशी तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत
४८ व्या कलमात आहे. हे कलम मार्गदर्शक तत्वात आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी त्या
कलमानुसार कायदा करायला हरकत नाही असा या मार्गदर्शक तत्वाचा अर्थ होतो, कायदा केलाच
पाहिजे असं बंधन कोणावरही नाही. आसाम, तामिळनाडू, बंगाल, अांध्र प्रदेश अशा काही राज्यात
गोवंश कत्तलीला बंदी नाही.

४८ व्या कलमात कुठंही
गाय हा पवित्र प्राणी आहे, ती हिंदूंची देवता आहे असा उल्लेख नाही. भारत हा शेतीप्रधान
देश असल्यानं शेती आणि निसर्ग यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जनावरं टिकवली
पाहिजेत असा हेतू या कलमात सांगितलेला आहे.

  गाय हा एक पशू असून तो आपल्या उपयोगाचा आहे म्हणून
टिकवावा येवढाच या कायद्याचा अर्थ आहे. राजस्थानात काळवीट मारणं हा गुन्हा आहे आणि
तो गुन्हा करणाऱ्यांना दहा पाच वर्षाची शिक्षा आहे. मोर, वाघ यांच्याबाबतीतही कायदा
आहे. एकादा प्राणी अस्तंगत होतो तेव्हां ती प्रजाती टिकावी यासाठी कायदा केला जातो.
कावळे, चिमण्या, टोळ, गांडुळं, झुरळं, साप इत्यादी प्राणी प्रचुर प्रमाणावर असल्यानं
त्यांना टिकवण्यासाठी कायदा केला जात नाही. कोंबड्या मारण्याला बंदी घालणारा कायदा
नाही.

प्राणी मारणं ही एक गोष्ट
आणि खाणं ही दुसरी गोष्ट. सर्व जगात कित्येक हजार वर्षं अनंत जातीचे प्राणी खाल्ले
जातात. भारतात गोमांस खाल्लं जात असे, आजही अनेक हिंदू माणसं गोमांस खातात. एक म्हणजे
सवय आणि दुसरं म्हणजे ते स्वस्त असतं. चीनमधे तर झुरळंही खातात. (फार झुरळं खाल्ली   तर झुरळ प्रजाती चीनमधे नष्ट होईल. तेव्हां चीनला
झुरळांची हत्या बंद करणारा कायदा करावा लागेल.) प्राणी खाण्यातून माणसाला प्रथिनं मिळतात.
वनस्पतीतून मिळणाऱ्या प्रथिनांमधूनही माणसाचं भागू शकतं असा एक प्रवाह आहे. या प्रवाहावर
विश्वास असणारी माणसं प्राणी खात नाहीत, वनस्पती आहारावर जगतात. 

 वनस्पतींबरोबरच प्राणी  खाण्याची परंपरा आहे, तशी आवश्यकही आहे. थाळीतल्या
खाण्यालायक पदार्थांची संख्या आणि रूप बदलू शकतं. 
एकादा प्राणी किंवा वनस्पती खावी की नाही याबद्दलचे निर्णय त्या त्या काळात
वनस्पती-प्राण्यांच्या उपलब्धतेमुळं  झाले असण्याची
शक्यता आहे.  त्या काळात त्या गोष्टींचे व्यवहार-व्यापार
करणाऱ्या गटांच्या राजकारणाचा भाग म्हणून तसं घडू शकतं. काही वर्षांपूर्वी बटाटा आणि
साखर म्हणजे वीष आहे असा प्रचार वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे केला गेला. सॅकरीन या कॅलरीहीन
पदार्थाचा वापर वाढावा यासाठी.

 एकादी गोष्ट खावी की खाऊ नये याचे निर्णय अर्थ, निसर्ग,
हितसंबंध इत्यादी कारणांमुळं होतात.  कायदा
नव्हता, माध्यमं नव्हती, अपप्रचाराचं साधन बनलेलं 
सोशल मीडिया नव्हतं तेव्हां देवाची भीती घालून, धर्माच्या आज्ञेच्या नावाखाली
माणसानं काय खावं, काय प्यावं ते ठरवलं. दारू एकेकाळी समाजात रूढ होती.  देवालाही दारूचा नैवेद्य दाखवत. दारू हे तीर्थ होतं.
दारू हा देवाचा प्रसाद होता. कदाचित दारूचा अतिरेक झाल्यावर किंवा दारू व्यवसाय करणाऱ्यांचा
बंदोबस्त करण्यासाठी दारू वाईट आहे असं देवानं आणि धर्मानं सांगितलं. देवाच्या आणि
धर्माच्या नावानं चिठ्ठ्या फाडल्या जातात.

देव आणि धर्म यांचा वापर
कशासाठी होऊ शकतो ते यातून लक्षात यावं. देव,धर्म,व्यापार, हितसंबंध इत्यादी गोष्टी
कशा एकमेकात गुंतलेल्या असतात ते यावरून लक्षात यावं.

 हिंदुत्ववादी पक्षानं सत्तेवर येण्यासाठी अच्छे दिनची
आरोळी ठोकली. अच्छे दिनचा केंद्र बिंदू आर्थिक विकास होता.

देशाला रोजगार निर्मितीची
नितांत आवश्यकता होती. २००५ ते २०१० या पाच वर्षात पन्नास लाख रोजगार निर्माण होण्याची
आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात पन्नास लाख रोजगार गायब झाले. इन्फ्ऱा स्ट्रक्चरची उभारणी
थांबली होती. आरोग्य ठीक ठेवण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी होतं.
पोलिस आणि न्यायाधिशांची संख्याही आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी होती. देशाचा आकार आणि लोकसंख्या
यांच्या हिशोबात जेवढे सैनिक असायला हवेत तेवढे सैनिकही नव्हते. थोडक्यात असं की भारताची
अवस्था बिकट होती आणि आहे. भारतातल्या उत्पादनाचा आकडा मोठा दिसतो पण त्याला लोकसंख्येनं
भागलं की गोची लक्षात येते. विकासासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक भारताजवळ उरत नाही कारण
बहुतेक उत्पन्न तगण्यासाठी खर्च होतं. या स्थितीतून वाट काढण्याची क्षमता काँग्रेस
पक्षाजवळ नाही हे सिद्ध झालं. मोदीनी आर्थिक विकासाची घोषणा केल्यानं लोक भाबडेपणानं
आणि अगतीकपणे त्यांना मतं देते झाले. परंतू प्रश्न सोडवण्यासाठी लागणारी वैचारिक प्रगल्भता
आणि कल्पनाशीलता भाजपजवळं नाही. मोदी यांची लोकसभा निवडणूक मोहिम अभ्यासल्यावर लक्षात
येतं. केवळ शब्दांचे बुडबुडे आणि भावनेला आव्हान होतं.

परवाच्या दिवशी मेघनाद
देसाईंनी लिहीलंय की हिदुत्ववाद्यांमधे हिंदू प्रेमापेक्षा मुस्लीम गंड जास्त आहे.

 हिंदुत्त्ववादी पक्षांचं राजकारण मुस्लीमगंडावर आधारलेलं
आहे. गाय या प्राण्याचा एक हिंदू प्रतिक म्हणून वापर करून हिंदुत्ववादी पक्षांना सत्ता
मिळवायची, टिकवायची आहे. हिंदू माणसांच्या आर्थिक विकासातलं हिंदूत्ववाद्यांना फारसं
कळत नाही. इतर आर्थिक विचारधारा आणि कार्यक्रम लेबलं बदलून, किरकोळ बदल करून हिंदुतत्वादी
पक्ष वापरत असतात. त्यांचा मुख्य कार्यक्रम आहे अनेकांगी बहुविध बहुढंगी हिंदू समाज
एकसाची करण्याचा. त्यांचा हिंदुत्वाचा विचारही बराच घोळाचा आहे. अनेक परस्पर विसंगत,
राजकारण साधण्यासाठी इतिहासातून सोयिस्करपणे निवडलेल्या गोष्टीं जुळवून एक हिंदुत्व
तयार करण्याची खटपट हिंदुत्ववादी करत आहेत.

उत्तर प्रदेशात अखलाखला
मारण्यात हिंदुत्ववादी संघटनांचा पुढाकार होता. हा त्या राजकीय खटपटीचा (घर्माचं नाव
घेऊन झालेला) आविष्कार होता.

हिंदुत्ववादी राजकीय संघटनांच्या
पलिकडंही देशात राजकीय पक्ष आहेत. त्या पक्षांत हिंदू माणसंच आहेत. हिंदुत्ववादी पक्षाला
नाकारणारे ६९ टक्के लोक या देशात आहेत. त्यांना मतं देणाऱ्या ३१ टक्के लोकांपैकी अनेकांनी
त्यांना ‘अच्छे दिन’ साठी मतं दिली होती, काँग्रेसचा भ्रष्टाचार नाकारण्यासाठी मतं
दिली होती, त्यांच्या हिंदुत्व विचारासाठी नाही.

(हिंदुत्ववादी नसलेले
राजकीय पक्षांना आर्थिक विकास करण्यात अपयश आलं. तेही
सेक्युरिझमच्या गोष्टी करून निवडणुकीत धर्माचा वापर करतात. इस्लामच्या वतीनं बोलणारेही
एकसाची समाज तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे खरं आहे. इतरांनी गुन्हे केले म्हणून
आम्हाला गुन्हे करायची मुभा असावी, इतरांना अपयश आलं म्हणून
आम्हीही अपयशी ठरलो तर काय बिघडतं असं हिंदुत्ववादी संघटनांचं म्हणणं आहे. )

।।