एनडीटीव्हीवर झालेल्या कार्यक्रमात एक काश्मिरी मुस्लीम तरूण बोलला. तो स्वतःला भारतीय मानत नव्हता. काश्मिर भारताचा भाग नाही, असू नये असं त्याचं मत होतं. भारतानं काश्मिरी लोकांवर कायम अन्यायच केला आहे, त्यांना दुराव्यानं वागवलं आहे असं त्याचं म्हणणं होतं.

काश्मिरात झालेल्या उद्रेकाच्या पाठपडद्यावर हा कार्यक्रम झाला होता. पहिल्या प्रथमच काश्मिरी लोकांनी पाकिस्तानी झेंडे जाहीरपणे फडकावले होते. मसरत आलम नावाच्या एका फुटीर-पाकिस्तान धार्जिण्या माणसाला काश्मिर कोर्टानं तुरुगांतून सोडण्याच्या घटनेनं काश्मिरातल्या असंतोषाला सुरवात झाली. काश्मिर आणि भारत सरकारचं म्हणणं असं की मसरतला कोर्टानं सोडलेलं असल्यानं सरकारचा त्या निर्णयाशी संबंध नाही. 

काश्मिरात पीडीपी आणि भाजप यांचं संयुक्त सरकार आहे. दोन्ही पक्ष घडत असलेल्या घटनांपासून स्वतःला मोकळं करू पहात आहेत. मसरत आलम कोर्टाच्या आदेशानुसार सुटला, असं दोन्ही पक्ष म्हणतात. ‘ देशद्रोह्यांना सोडणार नाही, कडक कारवाई केली जाईल ’ असं दोन्ही पक्षाचे लोक म्हणतात.

काश्मिरात फुटीर आणि पाकिस्तान धार्जिणे लोक उद्योग करत असतात आणि त्यांना कोणीही आवरू शकलेलं नाही, गेल्या कित्येक वर्षात, ही वस्तुस्थिती आहे. पीडीपी आणि भाजप त्याला अपवाद नाहीत.

पाकचे झेंडे नाचवणं ही घटना काश्मिरात अपेक्षित होती. गेली िकत्येक वर्षं काश्मिरात जेकेएलएफ आणि हुरियत कॉन्फरन्स या संघटना सक्रीय आहेत. या संघटना दोन  मुद््यांवर घोटाळत असतात. काश्मिर एक स्वतंत्र देश करणं, काश्मिर पाकिस्तानात सामिल करणं. काश्मिरात सार्वमत घेऊन   निर्णय घ्यावा असा त्यांचा आग्रह असतो. या मंडळींना पाकिस्तानातून मदत मिळत असते. १९७९ च्या सुमाराला अफगाणिस्तानातल्या रशियनांना घालवण्यासाठी झिया उल हक यांना अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी शस्त्रं आणि पैसे दिले. झिया यांनी लश्करे तय्यबा सारख्या जिहादी टोळ्या निर्माण केल्या आणि त्यांना पैसे व शस्त्रं दिली. अशा संघटनाना नॉन स्टेट संघटना म्हणतात. म्हणजे जे काम सरकारी संस्था-पोलिस-लष्कराला करता येत नाही ते अशा खाजगी संस्थांकडून करून घ्यायचं.  या संघटनांना अनौरस संघटना म्हणूया. या टोळ्या झियानं भारतात, काश्मिरात दहशतवाद पसरवण्यासाठी वापरल्या. तिथून काश्मिरातलं वातावरण आणखी बिघडत गेलं.

फाळणीच्या वेळी काश्मिरचा घोळ झाला. काश्मिरातली प्रजा मुसलमान आणि राजा हिंदू.  मुसलमान प्रजा पाकिस्तानात सामिल झाली पाहिजे अशी पाकिस्तानची भूमिका. काश्मिरतर्फे करार कोण करू शकणार? अर्थातच काश्मिरचा राजा.   तो जाम घोळ घालू लागला, त्याचा निर्णय होईना. तेवढ्या वेळात पाकिस्ताननं अफगाण भाडोत्री काश्मिरमधे धाडले. लुटालूट, बलात्कार करत अफगाण श्रीनगरच्या दिशेनं निघाले. ही वार्ता कळल्यावर सरदार पटेलांनी पटकन विमानानं सैन्य श्रीनगरला उतरवलं आणि अफगाणांना रोखलं. इथं काश्मिरची विभागणी झाली. अफगाणांनी ताबा घेतला होता तो झाला पाकव्याप्त काश्मिर आणि उरलेला झाला भारतव्याप्त काश्मिर. 

पाकिस्तानच्या दबावाखाली नेहरूनी युनायटेड नेशन्सला मध्यस्थ केलं.  सार्वमत घेऊन प्रश्न सोडवा असं युनोनं सांगितलं. ते कधीच घडलं  नाही.नंतर यथावकाश काश्मिर भारताचा भाग झाला. भारतीय कायदा, न्यायव्यवस्था, पोलिस, अर्थव्यवस्था, निवडणुक व्यवस्था इत्यादि गोष्टी काश्मिरात स्थिर झाल्या. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार  काश्मिरात निवडणुका होत राहिल्या. काश्मिर हा भारताचा भाग झाला.

समांतर पातळीवर एक गोष्ट पाकिस्तानात घडत होती. पाकिस्तान घडत असताना, फाळणी होत असताना बलुचिस्ताननं पाकिस्तानात सामिल व्हायला नकार दिला. बलुचिस्तान हा प्रांत ब्रिटिशांशी झालेल्या स्वतंत्र करारानुसार तत्कालीन इंडियात सामिल झाला होता.  इंडियाची विभागणी झाल्यावर आपण भारतात जायचं की पाकिस्तानात की स्वतंत्र याचा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य बलुचिस्तानला होतं. पाकिस्तान तयार झालं त्या दिवशी बलुचिस्तान स्वतंत्र होता. बलुचिस्तानला पाकिस्तानात जायची इच्छा नव्हती. जिन्नांनी बलुची पुढाऱ्यांना घोळात घेतलं. तुम्हाला स्वातंत्र्य, ऑटॉनॉमी वगैरे देऊ, त्या बद्दल नंतर ठरवू आत्ता सामिल व्हा अशी गळ घातली. बलुच पुढारी अनिर्णित अवस्थेत असताना जिन्नांनी सैन्य घुसवून बलुचिस्तानचा ताबा घेतला. बलुची माणसं अजूनही   स्वतंत्र होण्याची आस बाळगून असतात. ती  बंडाळ्या करतात, उठाव करतात.  पाकिस्तानी सैन्य बंडाळ्या चेपून काढतं. बलुचींनी स्वातंत्र्य मागणं म्हणजे देशद्रोह आहे असं पाकिस्तान म्हणतं.

जे काही घडायचं ते घडलं आणि बलुचिस्तान पाकिस्तानचा भाग झाला. जसा काश्मिर हा भारताचा भाग झाला. बलुचींचं बंड ज्या न्यायानं पाकिस्तान सहन करत नाही त्याच न्यायानं पाकिस्तानी होण्याचे प्रयत्न भारत सहन करत नाही.

 बलुची लोकांची स्वतंत्र संस्कृती, भाषा आहे. पण त्यांना पाकिस्तानात राहूनच आपलं अस्तित्व टिकवावं लागेल. काश्मिरी लोकांना स्वतंत्र संस्कृती, अस्मिता आहे. तशीच ती भारतातल्या कित्येक राज्यांना, भाषकांना आहे. बिहार, आसाम, ओदिसा, तेलंगणा असे कित्येक प्रदेश मागास आहेत. या व अशा कित्येक भागांना स्वतःच्या अस्मिता आणि आर्थिक प्रश्न आहेत.  हे प्रश्न आपल्याला आपसात बसून सोडवायचे आहेत, बाहेर पडणं इत्यादी गोष्टी होणार नाहीत असं भारत सरकारचं धोरण असायला हवं होतं.भारतातल्या सर्व लोकांनी भारत या देशात राहून आपापले असंतोष कायदेशीर मार्गानं दूर करत, स्वतःची अस्मिता टिकवत वाढायचं आहे.

दुर्दैवानं ही गोष्ट भारत सरकार, भारतातले राजकीय पक्ष मनात घ्यायला तयार नाहीत. काश्मिर हा भारताचाच भाग आहे, यावर आता  चर्चा नाही असं केव्हांच भारतानं जगाला आणि पाकिस्तानला सांगायला हवं होतं. काश्मिरात कोणी उद्योग करू लागलं तर ते उद्योग देशद्रोह मानून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल हे सांगणं आणि सिद्ध करणं या आधीच व्हायला हवं होतं.  

दुर्दैवानं काश्मिरात राजकारण आड येत राहिलं. काश्मिरातले मुसलमान आहेत,काश्मिरी आहेत या गोष्टीचा फायदा घेत, त्या चोंबाळत राजकीय पक्षांनी मतं मिळवण्याची खटपट चालवली. भारतात इतरत्र राजकीय पक्षांनी मुसलमानांची मतपेढी तयार केली, बंगाल्यांची-असामींची-तेलुगुंची-मराठी माणसांची अशा तऱ्हेनं मतपेढ्या तयार केल्या. हिंदूंचीही एक मतपेढी तयार केली. जातींच्याही मतपेढ्या तयार केल्या. जनतेचे आर्थिक प्रश्न सोडवणं न जमल्यामुळं, आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा विचार किंवा कार्यक्रम तयार करण आणि अमलात आणणं न जमल्यावर अशा मतपेढ्या तयार केल्या गेल्या. महाराष्ट्राचा समतोल विकास करणं न जमल्यावर, प्रत्येक माणसाला सामावून घेणारा विकास साध्य न करता आल्यानं  महाराष्ट्रात विदर्भ मतपेढी, मराठवाडा मतपेढी, पश्चिम महाराष्ट्र मतपेढी, गुजराती मतपेढी, मराठी मतपेढी असा मतपेढ्या तयार जाल्या. औरंगाबाद शहराचा विकास करण्याचं न जमल्यावर  औरंगाबाद शहरात हिंदू, मुस्लीम आणि दलित अशा मतपेढ्या तयार करण्यात आल्या.

तेच काश्मिरातही झालं. परिणामी काश्मिरात दहशतवाद्यांना थारा आणि मदत मिळाली. महाराष्ट्रात कित्येक गुन्हेगारांकडं शस्त्रं असत, ग्रेनेड आणि एके सत्तेचाळीस असत. कधी चुकून एकाद्या पोलिस अधिकाऱ्यानं धाड घालून ती शस्त्रं पकडण्याचा प्रयत्न केला की पुढाऱ्याचा फोन येत असे आणि  कारवाई थांबत असे. देशभरात हा पॅटर्न आहे. देशद्रोह असो, स्मगलिंग असो, गुन्हे असोत, राजकीय पुढारी त्यांना संरक्षण देतात.

 अगदी पहिल्या दिवसापासून पाकिस्तान आपल्याला भारतापासून धोका आहे आणि काश्मिर हा आपल्यापासून हिरावून घेतलेला प्रदेश आपल्याला मिळवायचा आहे असं म्हणत राहिलं. या अटीवरच पाकिस्तानला अमेरिका, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांकडून मदत मिळत राहिली. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्थाच भारत द्वेष-काश्मिर या प्रश्नी बाहेरून मिळालेल्या मदतीवर उभी राहिली. काश्मिरात दहशतवाद पसरवण्यावर पाकिस्तान जगत आलं. 

 पाकिस्तानचा वापर अमेरिका, रशिया, इराण, चीन इत्यादी देशांना त्यांच्या आर्थिक-राजकीय फायद्यासाठी करून घेतला.  भारत त्यांच्या उपयोगाचा नव्हता, आजही नाही. वरील देश पाकिस्तानला उघड किंवा छुपी मदत करत असतात. पाकिस्तान काश्मिरात उघडपणे धुडगूस घालत असताना आणि मान्यही असताना वरील देश पाकिस्तानवर दबाव आणत नाहीत किंवा पाकिस्तानची मदत बंद करत नाहीत. सौदी अरेबियानं काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानला दीड दोन अब्ज डॉलर दिले, अमेरिकेनंही तेवढ्या रकमेची शस्त्रं दिली. शिवाय इतर वाटांनी दिलेली मदत वेगळीच.

हा सारा घोळ भारतातल्या राजकीय पक्षांना खरं म्हणजे कळत असणार. पाकिस्तानचा दंगा चालतो कारण त्याला इतर देशांची फूस आणि मदत आहे हे तर उघडच दिसत असतं. रशिया संयुक्त लष्करी संचलन करतं. चीन बंदरं आणि रस्ते बांधून देतं. सौदी-अमेरिकेचं तर विचारायलाच नको. तेव्हां काश्मिरचा प्रश्ण सोडवायचा असेल तर एकीकडं आंतरराष्ट्रीय शक्तींशी मुकाबला केला पाहिजे. त्यांना घोळात घेतलं पाहिजे. दुसरीकडं खुद्द काश्मिरात अगदी स्वच्छपणे सर्व संबंधितांना आपला इरादा दाखवला पाहिजे. काश्मिरात रोजगार निर्माण करा, तिथल्या भाषेचा विकास करा, तिथं ऊर्जा प्रकल्प उभे करा इत्यादी गोष्टी बोलता येतात. सार्वमत, स्वातंत्र्य, पाकिस्तानात सामिल होणं या गोष्टी बोलता कामा नयेत. मसरत किंवा इतर लोक जेव्हां उद्योग करतात तेव्हां कायद्यानुसार खटले भरून, ते पटापट चालवून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावली पाहिजे. 

हे सारं उघड असतानाच आजवरची सरकारं कां गप्प राहिली?

परवा काश्मिरात निवडणुका झाल्या. कोणालाच बहुमत मिळालं नाही. तेव्हां भाजप-पीडीपी-नॅशनल काँग्रेस या तिघांच्या संगनमतानंच सरकार स्थापन होणं तर्काला धरून होतं. तसं न घडतं तर काश्मिरात सरकारच स्थापन होतं ना. भाजपनं कित्येक आठवडे घोळ घातला.  अपक्षांना जवळ करून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. जमलं नाही. नॅशनल कॉन्फरन्समधे गळ टाकला. जमलं नाही. शेवटी पीडीपी बरोबर वाटाघाटी केल्या. या वाटाघाटीत काय घडलं? काश्मिरातली वस्तुस्थिती दोघांनाही चांगलीच माहित होती. दहशतवाद, फुटीरवाद, पाकिस्तानी घुसखोरी या बाबत दोघांचं काय ठरलं? सारं काही संघाच्या पद्धतीनुसार गुप्त. आता तर दिल्लीतही फक्त दोन माणसंच राज्य चालवतात. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी. ते काय ठरवतात ते इतर मंत्र्यांनाही कळत नाही, नोकरशहांनाही कळत नाही. त्यामुळं काश्मिरात सरकार तयार करतांना  काय बोलणी झाली, काय ठरलं त्याचा देशाला पत्ता लागलेला नाही.

काश्मिरात गडबड चालली असताना नरेंद्र मोदी युरोपात दौऱ्यावर होते. काश्मिरातल्या घटना घडत असतांना बराक ओबामा दिल्लीत येऊन गेले आणि सि पिंग अमदाबादला. तिथं मोदी त्यांच्याशी काय बोलले? 

काश्मिरचा प्रश्न केवळ हिंसा आणि रक्तापाताचा नाही. तो आर्थिकही आहे. काश्मिर ठीकठाक ठेवण्यासाठी भारत अब्जावधी रुपये खर्च करत असतो. काश्मिर हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरचा एक बोजा आहे. त्या दृष्टीनंही अमेरिका इत्यादींशी बोलायला हवं. त्यांच्यावर दबाव आणायला हवा. दबाव आणणं ही गोष्ट चार दोन डिप्लोमॅटनी चार दोन पत्रं लिहिण्यातून होत नाही. गीतेच्या प्रती भेट देणं आणि भारतीय संस्कृतीची थोरवी ऐकवणं याचा परिणाम होत नसतो. त्यांना वेगळ्या भाषा समजत असतात. त्या भाषा पैशाच्या असतात, दहशतवादी कारवायांच्या असतात, त्या भाषा मार्केटच्या असतात, त्या भाषा जकात आणि व्यापारावरच्या बंदीवरच्या असतात. त्यासाठी अभ्यासक, जाणकार, अनुभवी अशा माणसांची फौज कामी लावावी लागते. कित्येक महिने. एक पक्कं धोरण असावं लागतं.

मोदींचं सरकार  काय करत आहे ?

त्यांची धोरणं नीट कळत नाहीत. घोषणा होतात, भाषणं होतात, धोरणं कळत नाहीत.

मोदी आणि अमित शहा हे यशस्वी जरूर आहेत. सत्तेसाठी सर्व काही असा त्यांचा खाक्या असतो. काश्मिरात, महाराष्ट्रात त्यांना बहुमत मिळालं नाही. तिथं इतर पक्षांशी जवळिकीचं नाटक करत मोदी-शहा जोडीनं सत्ता हस्तगत केली. त्या आधी लोकसभेत बहुमत मिळवत असतानाही कार्यक्रमाचा आणि स्पष्ट धोरणांचा अभाव होता. पुरेशी माणसंही नव्हती. इतर पक्षांतून माणसं आयात केली. त्या माणसांजवळ धोरणांची बोंब होती, चारित्र्याबद्दलही शंका होत्या. देशाची सत्ता चालवण्याची क्षमता असणारी, तेवढं शहाणपण आणि कार्यक्रम असणारी, परिपक्वता असणारी माणसं भाजपजवळ अगदीच कमी होती. जी काही होती त्यांनाही मोदी-शहा जोडीनं हाकललं. मोदी किवा शहा, दोघांकडं  सत्ता-संघटना सांभाळण्याची कला आहे पण देशापुढील अनेक आणि जटिल समस्यांवर त्यांच्याकडं उत्तरं नाहीत. 

या पार्श्वभूमीवर काश्मिरचा प्रश्न उफाळून आला आहे. 

 मोदींना  काश्मिरात केवळ सत्ता हवीय की त्यांच्याकडं काश्मिरबाबत काही निश्चित दूरगामी विचार आहे ते स्पष्ट होत नाहीये. 

 आजवरच्या सरकारांना काश्मिर हाताळण्यात अपयश आलंय.या अपयशाची  पुनरावृत्ती घडणं देशाला आणि काश्मिरला परवडणारं नाही.

००