भारताची शेती व्यवस्था चांगली नसल्यानं भारतात पैसे गुतवतांना अमळ विचार
करावा, काळजी घ्यावी असं मत  चार्ल्स स्लॅब
या संस्थेनं नोंदवलं आहे. ही संस्था जगभरच्या गुंतवणुकदारांना सल्ला देत असते. 

चार्ल्स स्लॅबचं निरीक्षण नवं नाही. गेली वीसेक वर्षं भारतातलं शेतीचं
उत्पन्न घसरत चाललं आहे. भारतातले जमीन विषयक कायदे, शेतमालाच्या किमतींचं आणि व्यवहाराचं
नियंत्रण करणारे कायदे, एकूणच शेतकरी विषयक कायदे शेतीला मारक ठरले आहेत. बहुसंख्य
शेतकऱ्यांकडं एक हेक्टर जमीन. वीज व पाण्याची खात्री नाही. अशा स्थितीत एका हेक्टरातून
निघणार काय?  ना शेतकऱ्याला फायदा ना देशाला
फायदा अशी शेतीची अवस्था आहे.

म्हणूनच शेतीकडं व्यवसाय म्हणून पहाणारे भारतीय उद्योगी इतर देशात
जात आहेत. पंजाब आणि गुजरातेतले उद्योगी इथियोपियात आणि केनयात हज्जारो हेक्टर जमीन
भाडेपट्ट्यानं घेतात. पैसे गुंतवून तिथं नवं तंत्रज्ञान वापरतात. फुलं पिकवतात, भाज्या
पिकवतात आणि युरोप-रशियात निर्यात करतात. भारतात हज्जार भानगडी कराव्या लागतात. इतकी
जमीन कोणी घेऊ देत नाही. वीज, पाणी, परवानग्या मिळत नाहीत, पदोपदी पुढारी आणि नोकरशहांना
पैसे मोजावे लागतात. पैसे मिळवले तरीही कर आणि खंडण्या द्याव्या लागतात. परिणामी शेती
हा किफायतशीर उद्योग न रहाता आतबट्ट्याचा व्यवहार होतो.  भारतातला सामाजिक, राजकीय आणि सरकारी व्यवहार शेतीला
पोषक नाहीये. चार्ल्स स्लॅबनं तेच वेगळ्या शब्दात सांगितलंय.

हेच सत्य रीझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी उद्योगांसंदर्भात
सांगितलं आहे. अगदीच मुळुमुळु शब्दात ते म्हणाले की भारतीय उद्योगांत बाहेरून किंवा
भारतातून गुंतवणुक होत नाहिये.

शेती आतबट्ट्याची झाली म्हणून शेतीत गुंतवणूक होत नाही. उद्योग चालवणं
कठीण असल्यानं उद्योगी उद्योगात पैसे गुंतवायला तयार नाहीयेत. उद्योग उभा करणं, चालवणं
कठीण आहे. देशातले कामगार विषयक कायदे, जमीन मिळवण्याबाबतचे कायदे, वीज आणि इन्फ्रास्ट्क्चर
विषयक व्यवस्था, कर  आणि उत्पन्न विषयक कायदे
उद्योगींना जाचक वाटतात.  राजकीय आणि सरकारी
व्यवस्थेतला  कमालीचा भ्रष्टाचार हेही एक मुख्य
कारण आहे.

ओदिशामधे गेली दहा वर्षे कोरियातली पॉस्को कंपनी बॉक्साईट खाण  आणि  अल्युमिनियम उत्पादन हे उद्योग उभारण्याचा
प्रयत्न करत होती. परवाने मिळतांना अडचणी आल्या. पर्यावरणवादी, भाजपवादी, काँग्रेसवादी,
मार्क्सवादी अशा सर्वांनी आळीपाळीनं या उद्योगाला छळलं. आता पॉस्को उद्योग गुंडाळण्याच्या
प्रयत्नात आहे.

गेल्या आठवड्यात ओदिशातलीच बातमी आलीय. टाटा तिथं पोलाद उद्योग उभारत
आहे.  उद्योग उभारायला ओदिशा सरकारनं परवानगी
दिली असून प्रक्रिया सुरु आहे. ती प्रक्रिया तशी बरीच वर्षं चालू आहे. आता तिला चालना
मिळाल्यासारखं दिसतंय. अजून जमिनीवर काहीही घडलेलं नाही.   ओदिशाचे मुख्यमंत्री या प्रकल्पाची घोषणा करत होते
तेव्हां बाहेर पर्यावरणवादी आणि आदिवासी समर्थक संघटना निदर्शनं करत मुख्यमंत्र्यांना
भेटण्याच्या प्रयत्नात होत्या. राजकारणाचा हिशोब करून  भाजप किंवा काँग्रेस किंवा मार्क्सवादी भविष्यात
काय भूमिका घेतील त्यावर हा प्रकल्प उभं रहाणं अवलंबून आहे. या पैकी कोणी तरी एक नक्कीच
खोडे घालणार.

गेल्या दहा वर्षाच्या काळात टाटांनी आपलं बरंच भांडवल परदेशात गुंतवलं.
ब्रीटनमधल्या जग्वार कार बनवणाऱ्या कंपनीत टाटानं पैसे गुंतवले. भारतापेक्षा ब्रीटनमधे
पैसे गुंतवणं अधिक व्यवहार्य आणि फायद्याचं असल्यामुळं. टाटांच्या आधी कित्येक वर्षं
मित्तल ग्रुप जगभरच्या पोलाद उद्योगात पैसे गुंतवत आहे. बराच भारतीय पैसा परदेसात जातोय.
भारतात व्यवसाय करणं उद्योगीना जड जातंय.

वाहनं तयार करणाऱ्या एका चिनी कपनीनं महाराष्ट्रात नाशिक पुणे पट्ट्यात
उद्योग उभारायचं ठरवलं होतं. जमीन मिळवण्यातच तीनेक वर्षं आणि पैसा खर्च झाला. त्यातला
बराच वेळ आणि पैसा महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्रातले पक्ष यांच्यावर खर्च करावा
लागला. खूप खटपटीनंतर जमीन मिळाली. उद्योग सुरु करायची वेळ आली तेव्हां उद्योग चालवणंही
कष्टाचं, खर्चाचं आणि नाना खंडण्यामधे बुडालेलं आहे हे चिन्यांच्या लक्षात आलं. खर्च
इतका होणार होता की वाहनाची किमत इतर वाहनांपेक्षा जास्त होऊ लागली. महाग वाहनं कोण
खरेदी करणार? चीननं तो उद्योग सुरु न करण्याचं ठरवलंय.  दुसरं काही तरी करावं किंवा खर्च झालेले पैसे अक्कलखाती
टाकून पोबारा करावा असा निर्णय चिनी कंपनीनं घेतलाय.

फायझर ही अमेरिकन औषध कंपनी. अमेरिकेत कनेक्टिकट राज्यात तिचं मुख्यालय
आहे. या कंपनीनं  अलर्जेन ही कंपनी १६० अब्ज डॉलरला विकत घेतली आणि आपलं मुख्यालय आयर्लंडमधे
हलवलं. अमेरिकेतले विविघ कर जाचक वाटल्यानं कमी कर असणाऱ्या आयर्लंडमधे कंपनीनं कारभार
हलवला. फायझरनं देश सोडला, दुसऱ्या देशात वास्तव्य हलवलं.

ईज ऑफ बिझनेस अशी एक संकल्पना आहे. उद्योग करण्याची सुकरता. भारतात ती
सुकरता नाही असं जगभरातले लोक म्हणतात. उद्योगी माणसं बोंब करत नाहीत,  मनाशी खूणगाठ बांधून निर्णय घेऊन मोकळे होतात. भारताच्या
तुलनेत पाकिस्तान किती तरी अशांत आणि हिंसेनं व्याप्त आहे. तरीही भारताच्या तुलनेत
तिथं पैसे गुंतवायला उद्योग तयार होतात, चीन तिथं पोचलाय.  बांगला देशाला भारताच्या तुलनेत अधिक पसंती देऊ
असं जगातले उद्योगपती म्हणतात.

भारताचे पंतप्रधान आणि विविध सरकारी अधिकारी एप्रिलमधे फ्रान्समधे गेले
होते. तिथल्या विमान कंपन्यांशी भारतात उत्पादन व्यवस्था उभी करण्याची चर्चा झाली.  त्या कंपन्यांची माणसं भारतात पहाणी करून गेली.
आज नोव्हेंबर संपत आला. सात महिने झाले. पुढं हालचाल कानावर नाही. दिल्लीतल्या हालचाली
आणि घटनांवर लक्ष ठेवणारी माणसं सांगतात की भारतात विमान उत्पादन करणं महाग आणि त्रासाचं
आहे असं त्यांना पहाणीत आढळून आलं. सरकारची कामाची पद्दत, राजकीय वातावरण, विविध कायद्यांचं
जंजाळ उद्योगाला पोषक नाही असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. त्यांनी काही मागण्या केल्यात,
खुलासे मागितलेत. त्याचं काय झालंय तेही अजून कानावर नाही.भारतात बाहेरून भांडवल यावं,
भारतात उद्योग चालावेत, भारतात रोजगार निर्माण व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे. प्रत्यक्ष
व्यवहार त्या इच्छेला पूरक आणि पोषक नाही असं त्यांना आढळून आलंय.

भारतातले पुढारी परदेशात जातात. तिथल्या उद्योगी आणि गुंतवणुकदारांना
खाजगीत भेटून पैसे मागतात. निवडणुकीसाठी. पैसे दिले नाहीत तर तुम्हाला उद्योग चालवताना
छळू आणि कुठून झक मारून भारतात उद्योग काढला असं करून टाकू असं पुढारी सांगतात. असे
पैसे द्यायला एनरॉन तयार झालं.एनरॉननं  राजकीय पुढाऱ्यांना
पैसे वाटले. हा खर्च इतका झाला की प्रकल्प महाग झाला, किफायतशीर राहिला नाही. पैसे
वाटूनही उद्योग बंद पडला.

 उद्योग पैसे द्यायला तयार होत
नाहीत. दिले तर अगदीच नाममात्र, सदिच्छादर्शक किंवा लाक्षणीक रुपात देऊ म्हणतात. तितके
पैसे भारतीय पुढाऱ्यांना खूपच कमी वाटतात. पैसे द्यायला नकार दिलेल्या उद्योगांच्या
पाठी कारवाया, कोर्टकचेऱ्या लावल्या जातात. किंवा कायद्यात न बसणारे करार केले जातात,
शेवटी उद्योग संकटात येतो.

  अंतर्गत व्यवहार पहाणाऱ्यांना
हे माहित असतं. उद्योग या गोष्टींची वाच्यता करत नाहीत. त्यामुळं या गोष्टी सामान्य
जनतेसमोर, मतदारांसमोर येत नाहीत.

तर हे असं आहे.

|||