नरेंद्र मोदींनी एक वर्षापूर्वी केलेल्या झंझावाती प्रचार मोहिमेनं त्यांना लोकसभेत निर्णायक बहुमत दिलं. अच्छे दिन आणण्यासाठी लोकांनी त्यांना निवडून दिलं. प्रचार मोहिम दुपेडी होती. काँग्रेसची नालायकी आणि देशाला सुख देण्याचं ( अच्छे दिन )  आश्वासन. काँग्रेसच्या  नालायकीचे खूप तपशील मोदींनी दिले. सुखाची बाजू सांगताना तपशील न देता सारं काही ठीक करू असं मोघम सांगितलं.

आज मोदींचं सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष उलटलं आहे. मोदी परदेशात आणि देशात भाषणं करत फिरत आहेत. अजूनही ते प्रचार मोहिमेत असल्यासारखे वाटतात, निवडून आलेले नेते आहेत असं त्यांच्या भाषणातून वाटत नाही. अजूनही त्यांची काँग्रेसविरोधी प्रचार मोहिम चालली आहे असं त्यांच्या भाषणांवरून वाटतंय. काँग्रेसचा काळ किती वाईट होता आणि आपण आता कसा चांगला काळ आणणार आहोत असंच ते अजूनही बोलत आहेत. 

ओबामा हे मोदींचे रोल मॉडेल होते. ओबामा निवडणूक प्रचार सभेत रिपब्लिकन पक्षाच्या धोरणावर टीका करत होते, तुटून पडत नव्हते. आरोग्य व्यवस्था, विमा व्यवस्था हे ओबामांच्या कार्यक्रमाचे महत्वाचे घटक होते. तो विषय, पर्याय,  ओबामा फारच बारिक तपशिलात मांडत होते. त्यांच्याकडं पर्यायी योजना तयार होती.  निवडून आल्या बरोबर त्यांनी ती योजना अमलात आणायला सुरवात केली. अडथळे येत गेले. ओबामा ते अडथळे दूर करत गेले. निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून ते आजवर ओबामा यांनी आधीच्या अध्यक्षांवर, विरोधी पक्षावर ( रिपब्लिकन ) टीका केलेली नाही. 

काही आठवड्यांपूर्वी ब्रिटनमधे निवडणूक झाली. पाच वर्षं आघाडी सरकारचे पंतप्रधान असलेले कॅमेरॉन पुन्हा रिंगणात उतरले होते. प्रचार मोहिम कडवट झाली. कॅमेरॉन यांच्यासह सर्व पक्षांनी कडवट आणि कित्येक वेळा सभ्यतेला सोडून एकमेकांवर टीका केली. कॅमेरॉन यांना बहुमत मिळणार नाही असा चाचण्या आणि माध्यमांचा होरा होता. कॅमेरॉनना बहुमत मिळालं. देशाची अर्थव्यवस्था, युरोपियन युनियन बरोबरचे संबंध आणि स्कॉटलंड फुटून निघणं हे ज्वलंत मुद्दे ब्रिटनसमोर उभे होते आणि आहेत. कॅमेरॉन निवडून आल्याचं मध्यरात्र संपल्यानंतर, पहाटे निश्चित झालं. फारशी  झोप न घेता कॅमेरॉन कामावर रुजू झाले. कॅबिनेटच्या बैठका सुरु झाल्या, धोरणं ठरू लागली. कॅमेरॉन आता विरोधी पक्षांबद्दल बोलत नाहीत. एक राज्यकर्ता म्हणून ते धोरणं मांडत आहेत, पुढले कार्यक्रम जाहिर करत आहेत.

 मोदींचा काँग्रेसविरोध गेल्या पिढीतल्या समाजवादी-जनसंघ इत्यादींच्या आंधळ्या काँग्रेस।गांधी घराणं विरोधासारखाच दिसू लागला आहे. त्यांचं लक्ष्य सुखी भारत आहे की काँग्रेस नष्ट करणं आहे ते अजून स्पष्ट होत नाहीये.

रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकास साधायचा तर उद्योगात- शेतीत गुंतवणूक व्हायला हवी. ही गुंतवणूक देशातल्या संस्था-माणसांकडून यायला हवी आणि परदेशातून यायला हवी. मेक इन इंडिया हे धोरण जाहिर करून मोदींनी देश आणि परदेशातल्या संस्थांना भारतात येण्याचा आग्रह केला. चीन, जपान आणि द. कोरिया या श्रीमंत देशांचे दौरे करून, तिथल्या राज्यकर्त्यांना भारतात बोलावून मोदींनी भारतात गुंतवणूक करण्याचा आग्रह केला. अपेक्षा अशी आहे की परदेशातून गुंतवणूक होऊन भारतातलं उत्पादन वाढायला, रोजगार निर्माण व्हायला सुरवात होईल. हे काम एका दिवसात होत नाही. गुंतवणूक येणं आणि उद्योग सुरु होणं याला वेळ लागतो. जमिन, पाणी, वीज, रस्ते, फायनान्सच्या सोयी, परवाने, करसवलती इत्यादी गोष्टी घडल्यानंतर उद्योग सुरु होतात. या गोष्टी आधीच्या सरकारकडून जशा व्हायला हव्या होत्या तशा झाल्या नव्हत्या म्हणून जनतेनं मोदींना निवडून दिलं. या गोष्टी घडवून आणणं ही मोदींची जबाबदारी ठरते.

उद्योगांना पोषक गोष्टी करण्यासाठी कायदे करावे लागतात, कायद्यात दुरुस्त्या कराव्या लागतात, नियम करावे लागतात. हे सारं फारच किचकट काम असतं. त्यात देशी आणि परदेशी कायदे गुंतलेले असतात. त्यात नाना विभाग गुंतलेले असतात. या कामात अनेक विभाग आणि असंख्य नोकरशहा गुंतलेले असतात. या विभागांना आणि नोकरशहांना नाना सवयी लागलेल्या असतात. दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार या त्यातल्या काही ठळक सवयी. या सवयी काढणं फार कठीण असतं. अनेक कारणांसाठी. त्या पैकी एक कारण म्हणजे या मंडळींशी सत्ताधारी, लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांचा संबंध. लोकप्रतिनिधींना निवडून येण्यासाठी आणि आपली सीट टिकवण्यासाठी खूप पैसे लागतात ( अलिकडंच्या काळात). नोकरशहा आणि संस्थांशी हातमिळवणी केल्यानंतरच ते मिळतात.  संस्था आणि नोकरशहांना सवयी लावायच्या म्हणजे राजकीय पक्षाला आपल्या आमदार खासदारांना चांगल्या सवयी लावाव्या लागतात. त्यामुळंच उद्योग पोषक वातावरण निर्माण करणं अधिकच कठीण असतं. म्हणूनच साधारणपणे राजकीय नेत्यानं निवडून आल्यावर भाषणं न करता वरील कामं शांतपणे करत रहावीत अशी अपेक्षा असते.

मोदी चीनमधून मंगोलियाला जात असतानाच चिनी सरकारनं माध्यमांत सांगून टाकलं की भारतात भांडवल गुंतवायची आमची इच्छा नक्कीच आहे पण तिथलं एकूण वातावरण ( वीज, रस्त्यावरचे खड्डे इत्यादी ) गोष्टी अडचणीच्या आहेत. परदेशातल्या गुंतवणुक करू इच्छिणाऱ्यांची कित्येक वर्षं तक्रार आहे की भारतात फार परवानग्या घ्याव्या लागतात, प्रत्येक परवानगीसाठी फार वेळ जातो आणि पैसा खर्च करावा लागतो. 

जमिनीचं उदाहरण घेता येईल. उद्योगाला जमिन लागते. उद्योग ती जमीन मालकांकडून ( शेतकऱ्याकडून ) खरेदी करू शकतात. किंवा सरकारनं जमिन घ्यायची आणि नंतर ती उद्योगांना द्यायची असाही एक मार्ग असतो. यातल्या कुठल्याही वाटेनं जायचं म्हटलं तरी शेतकरी, ग्रामपंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार हे महत्वाचे टप्पे. त्यातही राज्य सरकार, केंद्र सरकारची विविध खाती हे उपटप्पे. काँग्रेस सरकारनं जमिन ताब्यात घेण्यासाठी वापरलेला कायदा ( ब्रिटिशांच्या काळात तयार झालेला ) जाचक आहे अशी उद्योगींची तक्रार होती. ज्या गावातून जमिन दिली जाते त्या एकूण गावावर होणारा परिणाम, गावातल्या सत्तर टक्के लोकांची संमती ही काँग्रेस सरकारच्या कायद्यातली कलमं जमिन मिळवण्यास फार विलंब लावतात आणि त्यात भ्रष्टाचार फार होतो अशी उद्योगींची तक्रार होती. मोदी सरकारनं त्या कायद्यात बदल करून वरील दोन कलमं शिथील करायचं ठरवलं. जवळपास अशीच कलमं गुजरातेतल्या जमिन अधिग्रहण कायद्यात होती.  मोदींनी ती कलमं दूर सारल्यामुळंच तिथं उद्योग वाढले असं उद्योगींचं म्हणणं आहे.  बंगालमधला  नॅनो कारखाना टाटाना बंद करावा लागला आणि अगदी काही दिवसांच्या अवधीत तो गुजरातेत सानंद येथे उभा राहिला याचं कारण गुजरातेतले जमिन विषयक कायदे आणि सरकारनं केलेली मदत आहे असं उद्योगींचं म्हणणं आहे. ( काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की मोदी सरकारचे कायदे शेतकरी विरोधी आहेत, उद्योजकांचे पक्षपाती आहेत, गुजरातेत वरील कायद्यामुळं शेतकरी दुःखी आहेत.)

मोदी सरकारनं केलेले बदल वादाचा विषय झाले आहेत. काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या मते हे बदल प्रतिगामी आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांच्या मते ते बदल योग्य आणि आवश्यक आहेत. प्रश्न असा आहे की मोदी सरकारची या बाबतची भूमिका कोणती आणि त्या भूमिकेवर मोदी सरकार ठाम आहे की नाही. उद्योगांच्या वाढीसाठी हे धोरण आवश्यक आहे, त्याचा काही एक परिणाम शेती व शेतकऱ्यावर जरूर होईल, पण एकूण अर्थव्यवस्था गतिमान झाल्यानंतर शेती व शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील अशी भूमिका मोदी सरकार घेणार आहे काय? भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक निश्चित  औद्योगिक वळण आपण देऊ इच्छितो, इथून पुढं शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असणार नाही असं मोदी सरकार म्हणायला तयार आहे काय? शेती-जमिन यावर अवलंबून असणाऱ्या जनतेला पर्यायी सुख तातडीनं देण्याची योजना आपल्याकडं आहे असं मोदी सरकार म्हणायला तयार आहे काय? ( भले विरोधी पक्ष, विश्व हिंदू परिषद, रास्व संघ काहीही म्हणो.)

मोदी सरकार, भाजप तसं काही बोलायला तयार नाही. शेती आणि उद्योग यांच्यात वैर नाही वगैरे शाब्दिक कसरती जेटली करतात, थांबेठोकपणे काहीही बोलत नाहीत. शेतकरी, उद्योगी आणि उथळ मताची सामान्य जनता या तिघांनाही खुष करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. आधीची सरकारंही तेच करत होती. जमिन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. पण राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्यानं तिथं ते विधेयक अडकून पडलंय. संयुक्त समितीच्या बैठकी आणि अहवाल, नंतर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक इत्यादी सोपस्कार अजून पार पडायचे आहेत. मूळ भूमिका पुरेशी स्पष्ट नसल्यानं इतर राजकीय पक्षांशी तोडपाणी किंवा मांडवली करण्याच्या वाटेनं मोदी सरकार जाण्याची शक्यता आहे.  मुळात कायदा मंजूर व्हायला वेळ आहे. त्यानंतर उपनियम होतील. ते राज्या राज्यात लागू होतील. नोकरशाही त्याच्याशी जुळवून घेईल. यात अजून बराच वेळ जायचा आहे.

चीन, जपान, युरोपीय युनियन इथले उद्योगी आणि सरकारं ही सारी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पहात आहेत. त्यांचं समाधान झाल्यानंतर गुंतवणूक होणार आणि प्रकल्प मार्गी लागणार.

  चार पाच वर्षांपूर्वी एका चिनी कंपनीनं महाराष्ट्रात ट्रक आणि मोटारींचा कारखाना काढायचं ठरवलं. पुण्यात कचेरी उघडली. परवाना, आणखी एक परवाना, आणखी एक परवाना अशी परवाना वाटचाल चिनी लोक करत होते. महाराष्ट्राच्या पर्यावरणवाल्यांनी परवाना देऊन भागत नव्हतं, केंद्रातल्या पर्यावरणवाल्यांचाही परवाना लागतो. चिनी लोक खेटे घालत होते. पैसे खर्च करत होते. हैराण झाले. शेवटी गेल्या वर्षी त्यांना जमिन आणि परवाने मिळाले. 

आता नवाच प्रश्न उभा राहिलाय. महाराष्ट्रातला उत्पादन खर्च लक्षात घेता चिनी ट्रक आणि कार महाग होण्याची शक्यता असल्यानं चिनी कारखानदार उद्योग सुरू करण्याच्या मूडमधे नाहीत. महाराष्ट्रातले कायदे, परंपरा, रहाणीमान इत्यादीवरून महाराष्ट्रातला उत्पादन खर्च ठरतो. महाराष्ट्रात माणसं कामं करायला राजी नसतात. शहरात किंवा खेड्यात कामाला माणसं मिळत नाहीत. कामाला येतात हज्जार अटी घालून.  गावातला पुढारी, तालुक्यातला पुढारी, जिल्ह्यातल्या पुढारी आणि मुंबईतला पुढारी. एका पक्षाचा नव्हे तर अनेक पक्षांचे अनेक पुढारी. त्यांच्या मर्जीनुसार कारखान्यात भरती होते, कंत्राटं वाटली जातात, कामं होतात. आमदार आणि खासदारांचं अस्तित्वच बेकायदेशीर पैशावर अवलंबून आहे.कायद्यात न धरलेले अनेक खर्च करावे लागतात.  महाराष्ट्रातला उत्पादन खर्च  जास्त आहे. चीनच्या तुलनेत तो जास्त आहे. आता चिनी लोकांच्या लक्षात आलंय की महाराष्ट्रात तयार झालेला त्यांचा ट्रक  इतर ट्रकच्या तुलनेत बाजारात टिकण्यासारखा नाही. महाराष्ट्रात ट्रक तयार करून तो युरोपात विकायचा असेल तर त्याचा उत्पादन खर्च बराच आटोक्यात असायला हवं, पण ते जमत नाही. यावर ना महाराष्ट्र सरकारचं नियंत्रण ना केंद्र सरकारचं. 

बोला. 

मुंबईत एक माणूस एक पुस्तकाचं चांगलं दुकान काढायच्या प्रयत्नात आहे. जागा त्याच्या मालकीची आहे. दुकान चांगलं करण्यासाठी आणि पुस्तकं ठेवण्यासाठी पुरेसा पैसा त्याच्या जवळ आहे, त्या माणसाचं पुस्तकांवर प्रेमही आहे.  गेलं वर्षभर तो परवानग्यांत अडकला आहे. गटारवाला माणूस येतो आणि म्हणतो की तुमच्या दुकानातून आउटलेट कुठाय ते दाखवा. पैसे दिल्यावर तो निघून जातो. एक माणूस येतो आणि पिण्याच्या पाण्याचा नळ कुठे आहे ते दाखवा म्हणतो. पैसे घेतो आणि निघून जातो. काही दिवसांनी एक माणूस पुन्हा गटाराचं विचारायला येतो. दुकानवाला म्हणतो की अरे या खात्यातल्या माणसाचा बंदोबस्त आधी केला आहे. त्यावर तो माणूस म्हणतो की आधीचा माणूस बदलून गेलाय. म्हणजे नव्या माणसाची सोय करा. तेच नंतर पाण्याच्या नळाचं. तेच विजेच्या कनेक्शनचं. जागा रहाती आहे, ती दुकानाची होतेय म्हणजे त्यासाठी परवानगी. दुरुस्ती साठी परवानगी. अग्नीशमन खात्याची परवानगी लागते. इथंही पैसे खातात आणि बेकायदेशीर इमारती उभ्या रहतात. आग विझवण्याची कोणतीही सोय नसलेल्या इमारतींना अग्नीशमन दल परवानगी देतं. नंतर त्या इमारतीला आग लागते. आगीत अग्नीशमन दलाचेच जवान मरतात. 

पुस्तकवाल्यानं एक पूर्णवेळ माणूस हे सारं निस्तरण्यासाठी ठेवलाय. कधी तरी परवानगी चक्र पूर्ण होईल. पण तरीही दर वर्षी वरील सर्व खात्यातली माणसं दिवाळी-निवडणुका-घरची धार्मिक कामं इत्यादींसाठी पैसे मागायला येत रहातील. 

मुंबईत पुस्तकांची दुकानं कां नसतात आणि अडाणी लोकांची संख्या मुंबईत किंवा देशात कां वाढतेय याची कल्पना यावरून यावी.

  दररोज झोपतांना मोदी  डोक्यावरचे केस उपटून घेत असतील आणि म्हणत असतील की कुठून गुजरातेतली सुखाची झोप दूर सारून दिल्लीत येऊन पडलोय.

भारत असो किंवा कुठलाही प्रगत देश. देश सुखी करणं हे फार कष्टाचं आणि किचकट काम असतं. ते करण्यासाठी काही तयारी, काही कौशल्यं माणसाकडं असावी लागतात. अशी कौशल्यं असणारी माणसं पक्षात आणि सरकारी यंत्रणेत तयार करावी लागतात, जोपासावी लागतात, बाळगावी लागतात. शांतपणे, भिंतींच्या आड हा उद्योग चालत असतो.

मोदी भाषणं करत फिरत आहेत. त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी उद्योगांना पुरक गोष्टी कराव्यात, तऴापासून दिल्लीपर्यंत. हे काम एका दिवसात, एकदोन वर्षात होण्यासारखं नाही हे तर खरंच आहे. मोदींना उसंत मिळायला हवी. परंतू ही उसंत ते कशासाठी आणि कशी वापरत आहेत यावरही लक्ष ठेवायला हवं.

मोदींना सरकार चालवणं कितपत जमतंय? 

।।