याकूब मेमनची फाशी पार पडली. त्याच्या शरीराचं दफन पार पडलं.

३० जुलैच्या सकाळी सात वाजायच्या आत  फाशी व्हायची होती आणि ३० जुलैच्याच पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय शिक्षेच्या कायदेशीर प्रोसिजरची चर्चा करत होतं. खटल्याची सुनावणी नीट झाली नाही, शिक्षा झाल्याचं आरोपीला आधी कळवलं नाही या मुद्द्यावर फाशी पुढं जाऊ शकत होती. तिकडं नागपूरच्ला तुरुंगाधिकारी  फाशीचा दोर ठीकठाक आहे ना याची शहानिशा करत होते, याकुबला पहाटे उठवायची तयारी करत होते, सर्वोच्च न्यायालयातल्या निकालाची वाट पहात जागत होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फॅक्सनं नागपूरला कळवला जाणार होता.  वीज गेली असती तर न्यायालयाचा   निकाल नागपूरला पोचू शकला नसता. तसा एक घोटाळा सलमान खानच्या खटल्यात घडला आणि सलमानची तुरुंगवारी लांबली. फोनवरून निकाल घेण्याची पद्धत नसते, सारं काही लेखी लागतं.  वीज गेली असती तर फाशी झाली असती की नाही? फॅक्स न आल्यानं फाशी स्थगित झाली असती तरी वकील बोंबलणार होते. फाशी दिली असती तरी वकिल वाद घालणार होते.

९३ सालच्या बाँबस्फोट मालिकेत सहभाग ते फाशी सारी घटना मालिका डोळ्यासमोर येते तेव्हां  हसावं की रडावं तेच कळेनासं व्हावं अशी. 

स्मशान आहे. माणसाचं प्रेत आलं आहे. दुःखी नातेवाईक आणि आप्त गोळा झाले आहेत. लाकडंच आलेली नाहीत. लाकडाच्या किमतीवरून वाद चालू आहे. भटजी आलेला नाही. त्याचं पोट बिघडलेलं असल्यानं तो संडासाच्या वाऱ्या करतोय. डेथ सर्टिफिकेटवर नाव चुकीचं पडलंय, हरी ऐवजी हॅरी झालंय. त्यामुळं पालिकेचा अधिकारी पुढली कारवाई रोखून धरतोय. तेवढ्यात एक कुत्रा येतो आणि अंतिम विधीसाठी तयार ठेवलेले पदार्थ खाऊ लागतो.  त्याला हाकलण्याचा प्रयत्न लोकं करतात. कुत्रा शोकाकुलांच्या पायांतून पळतो. लोकांची धावपळ उडालीय. तिकडं नातेवाईक केव्हां एकदा विधी पार पडताहेत याची व्याकूळ वाट पहाताहेत…..

१९९३ साली स्फोट झाले. तीनेकशे माणसं मेली, कित्येक जायबंदी झाली. ९२ साली मुंबईत झालेल्या हिंदू मुसलमान दंगलीत मुसलमानांचे जीव जास्त संख्येनं गेले होते.  त्याचा सूड दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, याकुब मेमन आणि पाच पन्नास साथीदारांनी घेतला. बाँब गोळा केले. मुंबईभर पेरले. स्फोट घडवून आणले. स्फोटानंतर गुन्हेगार परदेशात पळून गेले. 

भारत सरकारच्या इंटेलिजन्स आणि रॉ या संस्थांचे गुप्तचर तपासकामाला लागले. इंटेलिजन्स खातं देशांतर्गत माहिती गोळा करतं. दाऊद, टायगर, याकूबी परदेशात गेले असल्यानं रॉ या परदेशात माहिती गोळा करणाऱ्या संस्थेवर जबाबदारी आली. 

माहिती गोळा करण्याची काही सिद्ध तंत्रं आहेत. टोळीतील कच्चा दुवा शोधायचा, त्याला फोडायचं. गुन्हेगाराला भरपूर पैसे देऊ करायचे. त्याच्या मुलांना चांगली नोकरी, मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश देऊ करायचा. त्याच्या बायकोची छानछौक पूर्ण करायची. यातरं काही जमलं नाही तर गुन्हेगाराचा छळ करायचा. तेही जमलं नाही तर त्याच्या नातेवाईकांचा छळ करायचा. यातल्या कशाला तरी गुन्हेगार बळी पडतो. गुन्हा कबूल करतो. मग त्याला सांगायचं ” तुला फाशी होणं नक्की आहे. कबुली दिलीस, माहिती दिलीस तर तुला वीस वर्षाच्या सजेवर भागवू. ” जीव वाचतोय, नातेवाईकांचं भलं होतंय म्हटल्यावर गुन्हेगार फुटतो. साऱ्या जगातल्या साऱ्या तपास संस्था या वाटेनं जातात.

भारतातली रॉ, दुबाईतले पोलिस आणि अमेरिकेचे सीआयए या लोकांनी याच वाटेवरचं एकादं वळण पकडून    याकूब मेमनला फोडला. त्या वेळी दाऊद, टायगर, याकूब एकाद्या आखाती देशात किंवा पाकिस्तानात वास्तव्य करून होते.

ही १९९३-९४ सालची गोष्ट आहे. 

पाकिस्तान आणि दुबाई यांचे चांगले संबंध असतानाही भारताच्या रॉ या संस्थेला त्यांनी सहकार्य कां केलं? 

१९९० च्या सुमारास पाकिस्तानच्या आयएसआयनं लष्करे तय्यबा करवी भारतात दहशतवादी कारवाया सुरु केल्या.  भारतीय काश्मिरातले फुटीर पाकिस्तानात जात, प्रशिक्षण-पैसे-शस्त्रं घेऊन भारतात परत येत. भारतीय माणसांना ठार मारत. हा सारा प्रकार अमेरिकेच्या लक्षात आला. आपण अफगाणिस्तानातल्या लढाईसाठी दिलेला पैसा आणि शस्त्रं पाकिस्तान भारत विरोधी कारवायांसाठी वापरतय  हे अमेरिकेच्या लक्षात आलं. पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात या बाबत तणातणी होत असे. परंतू पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची अमेरिकेची हिंमत होत नव्हती, त्यांचे हात दगडाखाली अडकलेले होते. अमेरिकेचं पाक धार्जिण धोरण बदलायला सुरवात झाली. परिणामी  सीआयएनं आपल्या जवळची माहिती भारताला दिली, दुबाईवरही   दबाव आणला.

  भारताला आडून मदत करायची. भारतानं नंतर पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांवर कारवाया करायच्या. दाऊद इत्यादि लोकांना पकडून आणायचं किवा मारून टाकायचं वगैरे. हे सारं भारतानं करायचं. अमेरिका-दुबाई नामानिराळे रहाणार, त्यांना हवं तसं घडणार, भारताच्या हातून. पाहुण्याच्या काठीनं साप मारायचा. ही राजकारणाची एक रीत असते. चाणक्य असतं तर त्यानं काय केलं असतं?

ठरलं. याकूब तयार झाला. आखातातून-पाकिस्तानातून तो नेपाळमधे गेला. नेपाळणधे शरण आला. आपणहून. भारतात नव्हे तर तिसऱ्या देशात.शरण आल्यावर त्यानं दिलेल्या माहितीच्या आधारे दाऊद आणि टायगर यांचा ठावठिकाणा रॉ या संस्थेला मिळाला. त्यांच्या कराचीतल्या घरांचे फोटो भारतीय गुप्तचरांनी काढवून घेतले. ही झाली १९९४ सालची गोष्ट.

इथून पुढं दाऊद आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय टोळी पकडली जाईल, त्यांच्यावर कारवाई होईल अशी  अपेक्षा होती. भारत सरकारकडून.

त्या वेळी सुरवातीला काँग्रेसचं सरकार होतं.  

त्याच काळात रॉ या संस्थेचे लोक पाकिस्तानातल्या आयएसआय इत्यादींच्या संपर्कात होते. पाकिस्तानात आयएसआयनं प्रशिक्षित केलेले फुटीर भारतात परत येत होते, त्यांच्याकडून रॉ सर्व माहिती मिळवत होतं. पाकिस्तानात, पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण करणारी केंद्रं कुठं आहेत, कोणते अधिकारी त्यात गुंतलेले आहेत याचे सारे तपशील भारताला माहित होते. फुटीर दहशतवादी इस्लामाबादमधे कुठं जातात, कुठल्या आयएसआयच्या जनरल आणि ब्रिगेडियरना भेटतात याचे तपशील  दुलाट यांच्या पुस्तकात नावनिशीवार  प्रसिद्ध झालेले आहेत. सारं काही माहित असल्यानं कारवाई करणं भारत सरकारला शक्य होतं. 

काय घडलं? दाऊद आणि कंपनी पाकिस्तानात सुखात राहिली. 

असं कां घडलं? सरकारची  इच्छा नव्हती, हिंमत नव्हती, सरकारकडं निश्चित धोरण नव्हतं,  भारतीय संस्थांकडं ताकद आणि हिंमत नव्हती किंवा काय ते कळायला मार्ग नाही.  तत्कालीन सरकारनं वाट काढली. याकूब मेमन हा एक महान गुन्हेगार आपण कसा हिमतीनं पकडलाय असं दाखवत, स्वतःची पाठ थोपटत याकूबवर खटला भरला.  

याकूबवरचा खटला सुरु झाला.  महाराष्ट्रात आणि देशात भाजपचं सरकार आलं.  दाऊदला खेचून आणू वगैरे जनप्रिय घोषणा पुढारी करत होते. तत्कालिन सरकार रॉच्या माध्यमातून पाकिस्तानशी संपर्क ठेवून होतं. पाकिस्तान, लष्करे तय्यबा, दहशतवादी इत्यादींची माहिती रॉ जवळ होती. याचेही तपशील दुलाट यांच्या पुस्तकात आहेत. 

भाजपच्या कारकीर्दीतही दाऊद आणि टायगर पाकिस्तानात सुखात राहिले.  दोन वेळा भारत सरकारनं पाकिस्तान समोर मान झुकवून पाकिस्तानी दहशतवादी पाकिस्तानाला परत केले.

याकूबचा खटला सुरुच.

 काँग्रेसचं सरकार आलं. १० वर्ष काँग्रेस आणि साथीदारांचं सरकार होतं. दाऊद, टायगर कराचीत किवा आणखी कुठं तरी सुखात.

 मोदींचं सरकार आलं, त्यालाही वर्षभरापेक्षा जास्त काळ होऊन गेला.

दाऊद,  टायगर, इतर साथीदार कराचीत सुखरूप.

यात आणखी एक गोष्ट झाली. आंतरराष्ट्रीय गुप्तवार्ता समुदायात भारताची नाचक्की झाली. भारतानं सीआयए आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थाना तोंडघशी पाडलं. पुन्हा दुलाट यांचं पुस्तक. त्या पुस्तकात सीआयएचे अधिकारी भारतीय अधिकाऱ्यांशी कसे उडवाउडवीचं वागत होते याचे उल्लेख आहेत. पुढं डेविड हेडलीच्या प्रकरणातही तेच घडलं. अमेरिकेनं हेडलीला पकडलं, शिक्षा दिली. हेडलीनं कोर्टाला सांगितलं की कसाबनं केलेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार आयएसआयचा एक अधिकारी होता. या माहितीचा उपयोग आजपर्यंत सरकारनं केलेला नाही, पाकिस्तानच्या गळ्यात त्यांची कृत्यं आजही भारत सरकारनं बांधलेली नाहीत. पुढारी गळादाटू भाषणं करत फिरतात.

इतके वर्ष खटला चालला. सरकारी वकिलानं याकूब हा माफीचा साक्षीदार होता हे कोर्टाला सांगितलं नाही. याकूबचे वकीलही थोर. त्यांनीही ही गोष्ट न्यायालयासमोर आणली नाही. 

घुशींच्या टोळीतला एक छोटा उंदीर भारत सरकारनं मिळवला, त्याला वीसेक वर्षं खेळवून खेळवून मारला. याकूब गुन्हेगार आहे यात वादच नाही. त्याच्या घरी कट शिजला होता. बाँब गोळा करणं, गाडीत भरणं, ठिकठिकाणी ठेवणं यात त्याचा सहभाग होता. पण मुख्य टोळी, टोळीचे नायक आणि त्यांच्या मागं लपलेला पाकिस्तान हा देश सुटला.

या कोर्टात. त्या कोर्टात. राष्ट्रपतींकडं. राज्यपालांकडं. सर्वोच्च न्यायालयात एकदा, दोनदा, तीनदा. माध्यमांची गंमत. बातम्या, चर्चा. त्यात राजकीय पक्षांनी आपापली धुणी धुतली. माध्यमांनी नेमकी माहिती आणि मुद्दे वगळून हाडूकं चघळ चघळ चघळली.

 आपण ही अशी माणसं.

असे हे आपले  नेते, लोकनियुक्त प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, वकील. 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आणि वकील रात्रीच्या तीन वाजता खलबत्ता घेऊन न्याय कुटत होते.  माध्यमातली लोकं कॅमेरे लावून न्यालायलाबाहेर उभे. स्टुडियोत अँकर मंडळी आणि चर्चक आळी पाळीनं एकेक हाडुक चघळत होते.नागपूर तुरुंगात अधिकारी डोळे चोळत फॅक्स मशीनसमोर उभे. अख्खा देश जागा. 

वीस वर्ष झोपा काढल्या. शेवटल्या रात्री जागरण.

येवढं करून खलबत्त्यात मुख्य मुद्दे कुटलेले नाहीतच.

।।