जास्तीत जास्त लोकांना ऊच्च शिक्षण मिळावं असा
विचार सरकार करत आहे. खाजगी पैसे आणि सरकारचा ताबा यांच्या मिश्रणातून ते साधायचा
सरकारचा विचार आहे.

भारतात शिक्षणावर
सरकारचा संपूर्ण ताबा  आहे. शिक्षण कसं
असावं, शिक्षक किती आणि कोणत्या जातीतले आणि कोणत्या प्रकारचे असावेत हे सरकार
ठरवतं. विषय, अभ्यासक्रम, शिक्षणक्रम याही गोष्टी सरकार ठरवतं. संस्था
चालवण्यासाठी येणारा खर्च कसा झाला पाहिजे हेही सरकारनं ठरवलं आहे. फी किती
आकारायची हेही सरकार ठरवतं. सरकारच्या या आणि अनंत इतर अटी मान्य असतील तरच शिक्षण
संस्था कोणालाही चालवता येतात. त्यामुळं शिक्षणाचा आशय, पद्धती आणि खर्च या
गोष्टीवर सरकारचं नियंत्रण आहे. परंतू शिक्षण व्यवस्था चालवण्यासाठी लागणारा पैसा
सरकारजवळ नाही. म्हणूनच खाजगी संस्थाकडून पैसे यावेत असा विचार सरकार करत आहे.

ट्यूशन्स आणि खाजगी
संस्थांमधे आपली मुलं पाठवून भारतीय नागरीक दर वर्षी 1.41 लाख करोड रुपये खर्च
करतात. (सरकार वर्षाला एकूण शिक्षणावर सुमारे 1 लाख करोड रुपये खर्च करतं.) सरकार
आणि कायदे यांना टांग मारून शिक्षण सम्राट आणि ट्यूशन क्लास सारख्या संस्था भरपूर  फी आकारतात आणि नागरीक ती देतातही.

याचा अर्थ शिक्षणाचा
खर्च वाढला आहे हे लोकाना मान्य आहे. तो खर्च द्यायलाही लोकं तयार आहेत. तेव्हां
प्रश्न असा आहे की देशातल्या जास्तीत जास्त लोकांना ऊच्च शिक्षण मिळण्यासाठी
देशातच असलेल्या साधनसामग्रीचा वापर कशा प्रकारे करणार.

 काळ बदलला आहे. शिक्षण म्हणजे  केवळ गुरुजींनी चार गोष्टी सांगणं   राहिलेलं  नाही. चांगली पुस्तकं, जर्नल्स, कंप्यूटर,
कनेक्टिविटी, वीज, निष्णात शिक्षक, प्रयोगशाळा, उपकरणं आणि या सर्वाला  उपकारक इन्फ्ऱा स्ट्रक्चर लागतं.  यासाठी  भरपूर
पैसा लागणार.

शिकण्यासाठी येणारा
सगळा खर्च विद्यार्थी सोसणं शक्यच नाही, कधीही ते शक्य नव्हतं. त्यामुळं सरकार,
सामाजिक संस्थांनी खर्चाचा वाटा उचलणं क्रमप्राप्त आहे, तसा इतिहास आहे.  

  सरकारकडं कर व इतर वाटांनी पैसे गोळा होतात.
त्यातला बराच पैसा अनुत्पादक कामांवर आणि नोकरशाहीवर खर्च होतो. भ्रष्टाचाराचा भागही
मोठा आहे. यानंतर जे पैसे उरतात त्याला इतक्या वाटा फुटतात की शिक्षणासाठी
सरकारकडं फार कमी पैसे उरतात. यामधे फारसा बदल शक्य दिसत नाही. त्यामुळं
बिगरसरकारी क्षेत्रातून पैसा आल्याशिवाय शिक्षण व्यवस्था चालणं शक्य नाही.

बिगर सरकारी संस्था
म्हणजे सामाजिक संस्था आणि खाजगी उद्यम.

एकेकाळी रयत शिक्षण
संस्था, शिक्षण प्रसारक मंडळी, योगेश्वरी शिक्षण संस्था, सरस्वती भुवन इत्यादी
अनेक संस्थांनी नागरिकांकडून पैसे गोळा करून शिक्षण संस्था उभारल्या. त्या
संस्थांकडं पुरेसं धन जमा झालं होतं आणि नीतीमान कार्यकर्ते-नेतेही होते. आज धन
आणि नीतीमान माणसं ही गोष्ट बरीच कठीण झालीय. ते जमलं तर शिक्षणातले दोष आजही दूर
होणं शक्य आहे. अर्थात सरकारनं लादलेल्या अनेक जाचक अटी कालमानाला अनुसरून बदलायला
हव्यात.

खाजगी उद्यमांकडं
अर्थातच पैसा आहे. परंतू खाजगी उद्यम आणि सरकार यांच्यात आता सारखेच  दोष गोळा झाले आहेत. नीतीमत्ता आणि व्यवस्थापन
या बाबत दोषारोप करता येईल, संशय घेता येईल अशा खाजगी उद्यमांची संख्या मोठी आहे,
अपवादांची संख्या आणि प्रमाण बरंच कमी आहे.

जनमानस माऩतं  की सरकार ही संस्था भ्रष्ट झाली असली तरीही
खाजगीपेक्षा सरकार बरं. सरकारी मान्यता आणि सरकारी मालकी जनमानसाला अजूनही जवळची
वाटते. या उलट खाजगी म्हणजे लूटमार,खाजगी म्हणजे अनैतिकता असं एकूण  जनमानस आहे. त्यामुळं सरकारच्या बाजून बोलायचं
आणि खाजगीला दूषणं द्यायची असा ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’
समाजाला आणि राजकारणाला आवश्यक वाटतो.

लोकशाहीतलं सरकार हे
निवडणुकीत मिळणाऱ्या बहुमतावर चालत असल्यानं लोकमानस जे मागेल ते मान्य केलं जातं.
लोकमानस चुकत असेल,लोकमानसाचा ताबा समाजातल्या एकाद्या प्रभावी वर्गानं घेतला असेल,
लोकमानस कालसुसंगत नसेल, लोकमानसात बदल आवश्यक असतील तरीही राजकीय पक्ष त्या
लोकमानसासमोर झुकतात. शिक्षणाबाबतही लोकमानसामधे कालसुसंगत बदल होण्याची आवश्यकता
असली तरी कालविसंगत लोकमानस मान्य करून सरकार शिक्षण व्यवस्था उभारतंय. लोकमानस
कालसुंसगत करण्यासाठी लागणारं वैचारिक नेतृत्व 
आणि संस्था आता न उरल्यानं लोकशाही व्यवहारात निर्माण होणारे दोष दूर करणं
राहून जातंय.शिक्षण व्यवस्था आकारानं आणि गुणानं अपुरी पडत आहे याचं ते एक
महत्वाचं कारण आहे.

समाजमानसाची
प्रतिबिंबं जशी राजकारणात, सरकारात उमटतात तशीच ती बिगर सरकारी क्षेत्रातही असतात.
शेवटी माणसं सरकारात असोत की खाजगी उद्यमात, ती एकाच समाजातून आलेली असतात.
समाजमानस कालसुसंगत नसण्याचे परिणाम खाजगी उद्यमात दिसतात. नैतिकता, कायदा,
सचोटीनं व्यवसाय करणं या गोष्टींचं पालन न करण्याची फॅशन खाजगी क्षेत्रात  आहे, नव्हे तर वरील गोष्टींचं पालन न करण्याला
तिथं प्रतिष्ठा मिळतांना दिसते आहे. त्यामुळंच खाजगी प्रयत्नांबद्दल लोक संशयी
असतात.

शिक्षणव्यवस्था
चालवण्याबाबतचे कायदे बदलले, फी आकारणीबाबतची कायदे अधिक कालसंमत केले,
संस्थाचालकांना शिक्षणाचे मूलभूत  उद्देश
पालन करता यावं यासाठी मोकळीक दिली, सवंग लोकप्रीयतेच्या नादामधे शिक्षण
व्यवस्थेमधे घातलेल्या चुकीच्या अटी मागं घेतल्या तर शिक्षणसंस्थांची संख्या वाढू
शकेल,अधिकाधीक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल आणि शिक्षणाचा दर्जाही सुधारू
शकेल. मुख्य म्हणजे जुनं विसरून नव्यानं व्यवस्था रचावी लागेल.